Tuesday, June 20, 2017

'शेतकरी आंदोलन राजकीय, देवेंद्र विदर्भाचे असल्याने अनेकांच्या पोटात गोळा'-By: सरिता कौशिक, एबीपी माझा, नागपूर

'शेतकरी आंदोलन राजकीय, देवेंद्र विदर्भाचे असल्याने अनेकांच्या पोटात गोळा'

http://abpmajha.abplive.in/maharashtra/kishor-tiwari-on-sakanu-committee-cm-devendra-fadnavis-421288
'शेतकरी आंदोलन राजकीय, देवेंद्र विदर्भाचे असल्याने अनेकांच्या पोटात गोळा'
नागपूर: भाजप जिंकून विदर्भाचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यामुळे सर्वांच्या पोटात गोळा उठला आहे. शेतकरी आंदोलन हे राजकीय होतं. त्यामध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते होते, असा आरोप सरकारच्या ‘वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन’चे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला.
तसंच सुकाणू समितीच्या मागण्या अतिशय चुकीच्या आणि गैर आहेत, कर्जमाफीची आवश्यकताच नाही, असा दावाही त्यांनी केला.
ज्या पद्धतीने भाजप जिंकले आणि विदर्भाच्या देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले, त्यामुळे सर्वांच्या पोटात गोळा उठला आहे, असं तिवारी म्हणाले.
शेतकरी आंदोलन करणारे कोण, चालवणारे कोण, त्यांच्या पाठीमागे कोण? याबाबतचे व्हिडीओ आम्ही पहिले. हे शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते होते. हे आंदोलन राजकीय होतं”, असा दावा किशोर तिवारी यांनी केला.
“शेतकऱ्यांचा जितका राजकीय नेत्यांवरचा विश्वास उडाला आहे, त्यापेक्षाही डबल शेतकरी नेत्यांवरुन विश्वास उडाला आहे. हे मांडवली करतात. आपली सोय झाली की विषय सोडून देतात”, असं तिवारी म्हणाले.   
खासदार राजू शेट्टी हे मोदींच्या कुबड्यांमुळे निवडून आले आहेत. ते आपला एकही माणूस निवडून का आणू शकले नाहीत, असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला.
जे सुकाणू समितीत आहेत किंवा कायदा- सुव्यवस्थेच्या गप्पा करत आहेत, त्यांना बोलण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? असाही सवाल त्यांनी केला.
“देवेंद्र फडणवीस हे गरिबांपर्यंत थेट पोहोचत असल्यामुळे, भाजपच्या आतील आणि बाहेरील नेत्यांना भीती वाटत आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादीतून आलेले आणि ज्यांना लवकर श्रीमंत बनण्याची इच्छा आहे, त्यांना भीती वाटत आहे. देवेंद्र चांगले काम करु इच्छित आहेत, त्यामुळे मी त्यांना साथ द्यायला आलो आहे. मला भाजपच्या दांभिक नेत्यांशी काही घेणे देणे नाही” , असं किशोर तिवारी म्हणाले.

Thursday, January 26, 2017

केंद्रीय अर्थ संकल्पात महाराष्ट्राच्या कोरडवाहू दुष्काळ्ग्रस्त शेतकऱ्यांना विषेय पॅकेज द्या -किशोर तिवारी

केंद्रीय अर्थ संकल्पात महाराष्ट्राच्या  कोरडवाहू दुष्काळ्ग्रस्त शेतकऱ्यांना विषेय पॅकेज द्या -किशोर तिवारी 
दिनांक  २५ जानेवारी २०१७
नोटबंदी नंतर सरकारी  बँकात  सुमारे १५ लाख कोटीवर पैसा जमा झाला असुन  नोटबंदीच्या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील ग्रामीण जनतेनी व शेतकऱ्यांनी जबरदस्त पाठींबा दिला व सतत दोन महीने अनेक वेदना व अडचणी सहन करीत येत्या केंद्रीय अर्थ संकल्पात  शेतकऱ्यांना त्यांच्या मुलभुत अडचणी त्यामध्ये थकीत कर्जापासुन मुक्ती व नव्याने पीककर्ज ,महाराष्ट्राच्या कोरडवाहू दुष्काळग्रस्त भागातील नगदी पीक कापुस ,सोयाबीन तूर या पिकांचे  हमीभाव ,बाजारामध्ये शेतकऱ्यांना बाजार भाव पडताना वाचविण्यासाठी केंद्रीय अर्थ संकल्पात विशेष भाव स्थिरता निधी व सशक्त यंत्रणा ,गावपातळीवर कृषी मालाची प्रक्रिया उद्योगासाठी विषेय योजना  ,कृषीवर आधारीत प्रक्रिया उद्योगासाठी व गावपातळीवर धंद्यासाठी मुद्रा योजनेमधुन सर्व शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करण्यासाठी बँकांना सक्तीचा  या  दूर करण्यासाठी विषेय आर्थिक पॅकेज घोषणा येत्या केंद्रीय अर्थ संकल्पात सरकारने करावी अशी आग्रही मागणी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली याना केली आहे . 
थकीत कर्ज व  नवे पीककर्ज 
सरकारी बँका शेतकऱ्यांना नव्याने पीक  कर्ज  देण्यास टाळाटाळ करीत असतात व जुने सतत दुष्काळ व नापिकीमुळे थकीत झालेले जुने पीक कर्ज  ही मोठी समस्या असुन यावर तोडगा निघणे ही काळाची गरज झाली आहे  कारण आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकऱ्यांना बँकांची दारे बंद झाल्यामुळे आता यावर तोडगा काढण्यात यावा बँका मुंबई मध्ये बसुन आपल्या कृषी कर्जाच्या लक्ष्य शेतकऱ्यांना  न  देता सरळ खाजगी मायक्रो फायनान्स कंपनीला ,कृषीवर आधारीत उद्योगांना देतात यावर सरळ पीक कर्ज इतर कृषी कर्ज सरळ शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी शेतकरी मिशनने केली आहे . 
कापुस ,सोयाबीन तूर या पिकांचे  हमीभाव व सरकारचे खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना संरक्षण 

मागील तीन वर्षापासुन  महाराष्ट्राच्या कोरडवाहू दुष्काळग्रस्त भागातील नगदी पीक कापुस ,सोयाबीन तूर या पिकांचे  हमीभाव  लागवडीचा खर्च व  बाजार भाव यामध्ये प्रचंड तफावत असल्यामुळे शेतकऱ्यांची खुली लुट होत आहे सरकारने हमीभावाबाबत राष्ट्रीय कृषी आयोगाच्या शिफारशींवर गंभीरपणे अंतिम अंबालबजावणीचा निर्णय घ्यावा मागणी शेतकरी मिशनने केली आहे . 
कृषीवर आधारीत प्रक्रिया उद्योगासाठी शेतकऱ्यांना सरळ विनातारण कर्ज देण्याची मागणी 

कृषीवर आधारीत प्रक्रिया उद्योगासाठी व गावपातळीवर धंद्यासाठी मुद्रा योजनेमधुन सर्व शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करण्यासाठी बँकांना सक्ती करणारी योजनेची घोषणा  केंद्रीय अर्थ संकल्पात सरकारने करावी अशी आग्रही मागणी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री  अरुण जेटली याना केली आहे . 











Sunday, July 31, 2016

सी. सी .आय. कापुस खरेदीवर महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना बोनस द्या -किशोर तिवारी

सी. सी .आय. कापुस खरेदीवर महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना  बोनस द्या -किशोर तिवारी 

कापसाच्या भावात आलेल्या तेजीमुळे सी. सी .आय.कापुस गाठीविक्रीवर झालेल्या नफ्यामधून  महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस द्या -शेतकरी मिशनचे सरकारला साकडे 

दिनांक -३१ जुलै २०१६ 
यावर्षी कापूस महामंडळास (सीसीआय) कापूस खरेदी  हमीभावात केली असुन मात्र कापसाच्या गाठी फारच तेजीमध्ये सरासरी ४० हजार रुपये दरात विकली असुन जुलै पासुन  सीसीआय कापसात आलेल्या जागतिक तेजीचा फायदा घेत कापसाच्या गाठी रुपये ५० हजाराच्या घरात जाऊन विकत आहे व सीसीआयकडे या तेजीमध्ये ६ लाखावर गाठी असुन या विक्रीमध्ये त्यांना विक्रमी फायदा होत असुन भारत सरकारने कापसाच्या भावात आलेल्या तेजीमुळे सी. सी .आय.कापुस गाठीविक्रीवर झालेल्या नफ्यामधून  महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना कमीतकमी गुजरात सरकार देत आहे त्याधर्तीवर क्विंटलमागे ६५० रुपये  बोनस द्या अशी मागणी शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी  भारत सरकारला  महाराष्ट्र सरकार मार्फत केली आहे  . 
मागीलवर्षी  महाराष्ट्राच्या कापुस ४० लाखावर शेतकऱ्यांना नापिकीचा सामना करावा लागला व  तर विदर्भाच्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱयांना पीक विम्याच्या नुकसान भरपाई सुद्धा नाकारण्यात आली आहे त्या सोबतच दुष्काळग्रस्त देण्यात आलेले केंद्रीय मदतीपासुन सुद्धा वंचित ठेवण्यात आले आहे अशा कठीण समयी महाराष्ट्र सरकारने सी. सी .आय.कापुस गाठीविक्रीवर झालेल्या नफ्यामधून  महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस देण्यास भाग पाडावे अशी आग्रही मागणी किशोर तिवारी यांनी रेटली आहे . 
आपल्या निवेदनात तिवारी भाजप शाषित गुजरात सरकारने कापूस महामंडळास (सीसीआय) कापूस विक्री केलेल्या शेतकर्यांना क्विंटलमागे ६५० रुपये बोनस यापूर्वीच  जाहीर केले असल्याचे व  गुजरात प्रमाणे महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकरी यावर्षीच्या अभूतपूर्व नापिकीमुळे प्रचंड अडचणीत व कर्जात बुडाले असुन या आत्महत्याग्रस्त भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना सरकारने राज्यातही कापूस महामंडळास (सीसीआय) कापूस विक्री केलेल्या शेतकर्यांना क्विंटलमागे ६५० रुपये बोनस द्यावा अशी मागणी  किशोर तिवारी यांनी राज्य सरकारला केली आहे मागील डिसेंबर महीन्यात केली होती व भारतात गुजरात सरकारने फक्त सीसीआयकडे कापूस विक्री करणार्‍या शेतकर्यांना बोनस देण्याचे घोषित केले आहे याचे स्वागत किशोर तिवारी केले आहे पण गुजरातेत बोनस जाहीर झाल्याने तेथे कापसाला राज्याच्या तुलनेत अधिक भाव मिळेल. अर्थातच राज्यात कापसाची खरेदी करून अनेक व्यापारी गुजरातेत कापूस नेतील. यामुळे राज्यातील जिनींग उद्योगाला फटका बसेल, त्यामुळे कापसाचे जिनींग उद्योग  जिवंत ठेवण्यासाठीही बोनस देणे गरजेचे झाले आहे अशी भीती व्यक्त केली होती   त्यामुळे महाराष्ट्रातही कापूस उत्पादकांना सरसकट बोनस द्यावा  राज्यातील कापूस उत्पादकांना वाचवावे असे आव्हान तिवारी यांनी केले आहे.
मागील दोन वर्षांपासून दुष्काळ व नापिकीला महाराष्ट्रातील आत्महत्याग्रस्त भागातील कोरडवाहू जागतिक मंदी व बी . टी . कापसाने प्रचंड खर्च करूनही दगा दिल्याने अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी आपण सरकारला ही आग्रही विनंती करीत असल्याचे ,तिवारी यांनी आपली निवेदनात म्हटले आहे . 

Friday, July 29, 2016

शेतकर्‍यांमध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण करण्यात यश--किशोर तिवारी : मदतीचे वाटप जाहीर कार्यक्रमात करावे, दुसर्‍या टप्प्यात सर्व घटकांना सहभागी करून घेणार-



शेतकर्‍यांमध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण करण्यात यश--किशोर तिवारी : मदतीचे वाटप जाहीर कार्यक्रमात करावे, दुसर्‍या टप्प्यात सर्व घटकांना सहभागी करून घेणार-
यवतमाळ : बळीराजा चेतना अभियान जिल्ह्यात सुरू होऊन एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. सर्व यंत्रणांच्या मदतीने शेतकर्‍यांमध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण करण्यात यश मिळाले आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांमध्ये कमालीची घट झाली आहे. त्यामुळे येत्या काळात या अभियानातील दुसर्‍या टप्प्यात शेतकर्‍यांसाठी सामाजिक आणि कृषि समुपदेशनाचा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. यात समाजातील सर्व घटकांना सहभागी करून घेण्यात येणार असल्याची माहिती कै. वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गार्डन हॉल येथे गुरुवारी बळीराजा चेतना अभियानांतर्गत करावयाच्या मदतीबाबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक सिंगला, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश गायनार, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी दत्तात्रय गायकवाड आदी उपस्थित होते.
यावेळी तिवारी म्हणाले, जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये घट होत आहे, ही ज्याप्रमाणे भूषणावह बाब आहे, त्याचप्रमाणे हा कल कायम राखणेही एक आव्हानच आहे. यासाठी शेतकर्‍यांना सर्वप्रकारे मदत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सामाजिक आणि कृषि समुदपदेश हा बळीराजा अभियानाचा पुढील टप्पा असणार आहे. यात प्रामुख्याने शेतकर्‍यांच्या जमिनीचा पोत लक्षात घेऊन त्याला चांगले उत्पन्न मिळवून देणारे पिक घेण्यासाठी मार्गदर्शन आणि मदत करण्यात येणार आहे. अभियानाच्या माध्यमातून विविध उपक्रमांमधून शेतकर्‍यांमध्ये विश्‍वास निर्माण करण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या काळात गावपातळीवरील सर्व कर्मचार्‍यांनी कर्तव्यदक्ष राहिल्यास चांगले परिणाम दिसून येतील. तसेच येत्या काळात उपजिविकेच्या साधनात वाढ करण्यात येणार असून शेतकरी केवळ शेतीवर अवलंबून राहणार नाही, अशी स्थिती निर्माण करण्यात येईल.
बळीराजा अभियानातून शेतकर्‍यांना थेट मदत व्हावी, यासाठी एक लाख रुपए प्रत्येक गावाला देण्यात आले आहे. यातून हातउसणी, पेरणीसाठी मदत, वाचनालय, सर्व्हेक्षण, आरोग्य सुविधा आदीसाठी ग्रामसेवकांनी लाभार्थी निवडून त्यांना कमाल पाच हजार रूपयांपयर्ंत मदत द्यावयाची आहे. मात्र अनेक ग्रामसेवकांनी ही मदत वाटप केलेली नाही. मात्र हातउसणवारी आणि पेरणीसाठी प्राधान्याने मदत करावयाचे निर्देश देण्यात आले. शेतकर्‍यांना ही मदत करताना अत्यंत गरजू व्यक्तीस देण्यासाठी लाभार्थींची निवड ग्रामसभेत करावी, यासाठी ग्रामसमितीला विश्‍वासात घेऊन पारदर्शक पद्धतीने मदत वाटप करावी. हे काम चांगल्या पद्धतीने करणार्‍या अधिकार्‍यांचा सत्कारही करण्यात येणार असल्याचे तिवारी म्हणाले.
अभियान चौकटीत राहील, असे उपक्रम राबविण्यात येत नाही. ज्याप्रमाणे आवश्यकता असेल, त्याप्रमाणे योजना आणि अटी ठरवून नवनवीन योजना आखण्यात येतील. त्यामुळे कार्य करीत असताना येणार्‍या अडचणी आणि अभियानात राबविण्याच्या उपक्रम गटविकास अधिकारी आणि तहसिलदारांनी सूचवाव्यात, असे आवाहनही तिवारी यांनी यावेळी केले.
 १५ ऑगस्टला ग्रामसभा-■ जिल्ह्यातील गावांमध्ये १५ ऑगस्ट रोजी सर्वत्र ग्रामसभा घेण्यात येणार आहे. या ग्रामसभेत बळीराजा चेतना अभियानातून देण्यात आलेली मदत आणि लाभार्थ्यांची यादी ग्रामसभेत वाचून दाखवावी, तसेच नागरीकांच्या माहितीसाठी ग्रामपंचायतीमध्ये लावण्यात यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रतापसिंह यांनी दिले




‘ Task force urge Govt. to Extend deadline for PM's crop insurance scheme -TIME OF INDIA


Task force urge Govt. to Extend deadline for PM's crop insurance scheme -TIME OF INDIA 


TNN | Jul 29, 2016, 
http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Extend-deadline-for-crop-insurance/articleshow/53441093.cms 

Nagpur: Naik Shetkari Swawalamban Mission chairman Kishore Tiwari has said he would be moving through chief minister Devendra Fadnavis an urgent plea to the Centre to extend the last date for filing of applications under the Prime Minister Crop Insurance Scheme by at least a month.



July 31 was its deadline but data collected from the 14 distressed districts of Marathwada and Vidarbha as well as the banks show that less than 25% farmers could avail of the insurance.



Tiwari said in a release there was almost a stampede in banks in Marathwada with farmers rushing at the last minute for filing insurance scheme papers. PM crop insurance has newly been introduced and there seems to be a lot of confusion about documents to be submitted.



Besides the 7/12 extract, Aadhaar card copy and certificate from talathi on the exact sowing details are also required to be submitted. But talathis in the region have expressed inability to give such a certificate when approached by farmers.



As per practice in the old weather-based crop insurance scheme, such a certificate was given on inspection of standing crop by middle of August in a kharif season.



"If the deadline is not extended to August 31 for kharif 2016, a large number of farmers would be left out," said Tiwari adding the new scheme was very beneficial for farmers because of increased coverage of risks.


There is a shortage of application forms for the Prime Minister's Crop Insurance Scheme in farmer suicide prone 14 districts of vidarbha and marathwada and bankers are also going strike on 29 July whereas The last date for submission of form is July 31.  , an official said. 

14 districts of vidarbha and marathwada needs  4 million  application forms whereas the total supply so far is around 1 million  ,Long queues were seen in front of the banks and in some cases the farmers gheraoed the bank officials for want of forms. 

state Agri. deptt. has confirmed the shortage. 








Tuesday, July 26, 2016

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याची शेतकरी मिशनची सरकारला मागणी


 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याची शेतकरी मिशनची सरकारला मागणी   

दिनांक २७ जुलै २०१६
राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यात सर्व जिल्ह्यातुन शेतकऱ्यांची व बँकांची मागणी तसेच राज्य अग्रीम बँकेशी झालेल्या चर्चेनंतर शेतकरी मिशनने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ साठी  पीक विमा काढण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै  कमीतकमी ३१ ऑगस्ट करावी अशी विनंती भारत सरकारला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्फत शेतकरी मिशनचे किशोर तिवारी यांनी केली आहे कारण २६ जुलै पर्यंत २० टक्के पेक्षा कमी शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला असुन सध्या पीक विमा काढण्यासाठी अवघे चार दिवस उरले असल्याने विदर्भ व मराठवाड्याच्या  विविध बँकांमध्ये हजारो शेतकर्‍यांची झुंबड उडाली आहे. बँकांमध्ये पाय ठेवायलाही जागा नसून शेतकरी विविध कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात व्यस्त आहे. मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना बँकेसमोर आंदोलन करावी लागत असुन सरकारने   तात्काळ मुदतवाढ देण्याची आग्रही मागणी किशोर तिवारी केली आहे 
नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकर्‍यांना आर्थिक फटका बसतो. त्यामुळे शेतकरी आपल्या पिकांचा विमा काढतात.दरवर्षी सातबाराचा उतारा, आठ अ, तलाठी पेरेपत्रक व अर्ज भरुन पीक विमा काढला जातो. परंतु यंदा पीक विमा योजनेचे प्रारुप बदलून कागदपत्रे कोणती लागणार याविषयी संभ्रमावस्था होती.  त्यानंतर पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा नवीन अर्ज उशीरा आला असुन यामध्ये  सातबाराचा उतारा पेरेपत्रक, आधार कार्ड आदींचा उल्लेख आहे. शेतकरी पेरे प्रमाणपत्रासाठी तलाठय़ांकडे गेले असता तलाठय़ांनी पेरे प्रमाणपत्र देण्यास असर्थता दर्शविली. आमचा पीक पाहणीचा कालावधी महसूल अधिनियमातील खंड ४ नुसार पेरेपत्रक ऑगस्ट महिन्यात उभ्या पिकाची पाहणी केल्यानंतर दिले जाते असे सांगण्यात येत  असल्यामुळे शेतकऱ्यांना  पीक विम्यात सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै ही तांत्रिक अडचण निर्माण झाली. अनेक बँका सूचना दिल्यानंतरही  शेतकर्‍यांनी स्वघोषणा पत्र भरुन बँकेत विमा काढत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत यामुळे हजारो  शेतकर्‍यांची बँकांमध्ये गर्दी झाली आहे. त्यातच पीक विमा योजनेच्या अर्जाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या सर्व कारणांनी लाखो शेतकरी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ वंजीत राहणार अशी भीती व्यक्त केली जात असुन तात्काळ ३१ ऑगस्ट पर्यंत  मुदतवाढ देणे गरजेचे असल्याचे किशोर तिवारी आपल्या विनंती पत्रात म्हटले आहे . 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना पिकाशी निगडित विविध जोखीमेमुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानापासून संरक्षण देण्याचे एक माध्यम आहे. नैसर्गिक आपत्ती व इतर कारणांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई पीक विमा योजनेद्वारे करता येते. नव्याने प्रथमच अंमलात आणलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील जास्तीत जास्त  शेतकऱ्यांनी  पीक विमा प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन किशोर तिवारी  यांनी केले आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ साठी भात, सोयाबीन, तुर, कापूस, ज्वारी, भुईमुंग, तीळ, मुंग व उडीद या पिकासाठी राबविण्यात येत आहे. योजनेचे वैशिष्ट्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा योजनेद्वारे संरक्षण मिळते.  विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २ टक्के व नगदी पिकासाठी ५ टक्के आहे. जोखीमस्तर सर्व पिकांसाठी ७० टक्के ठेवण्यात आला आहे. उंबरठा उत्पन्न हे मागील ७ वर्षाचे सरासरी उत्पन्न गुणिले त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेवून निश्चित केले जाणार आकहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत जोखीमची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून संरक्षणाच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. संरक्षणाच्या बाबी - प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत पीक पेरणी पासून कापणी पर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट जसे नसैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पूर, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी पासून पिकांची नुकसान झाल्यास विम्याचा लाभ मिळू शकतो. पीक पेरणी पूर्व तसेच लावणी पूर्व नुकसान झाल्यास विम्याचा लाभ मिळू शकतो. पीक पेरणीपूर्व तसेच लावणीपूर्व नुकसान यात अपुरा पाऊस, हवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे मुख्य पिकांची व्यापक प्रमाणावर पेरणी, लावणी न झालेल्या क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण देय राहील. पुर पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पन्नामध्ये उंबरठा उत्पन्नाच्या ८० टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर विमा संरक्षण देय राहील. शेतात कापणी करुन वाळविण्यासाठी पडलेल्या पिकास कापणी पासून जास्तीत जास्त १४ दिवस नैसर्गिकरित्या नुकसान झाल्यास वैयक्तिकरित्या पंचनामे करुन नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. पुराचे पाणी शेतात शिरुन पिकाचे झालेले नुकसान, भुस्खलन व गारपीट तसेच स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकाच्या नुकसानीस भरपाई वैयक्तिस्तरावर दिली जाणार. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी सर्व्हेनंबर नुसार बाधीत पीक व बाधीत क्षेत्राबाबत घटना घडल्यास ४८ तासाच्या आत याबाबतची सुचना विमा कंपनी, संबंधीत बँक, कृषी व महसूल विभागास कळविणे बंधनकारक आहे. पिकांच्या नुकसानीचा लाभ मिळावा यासाठी प्रधानमंत्री विमा योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे.

Friday, July 22, 2016

यवतमाळ जिल्ह्यातील १६४ पेसा गांवामध्ये दारुबंदी लागु करा --- किशोर तिवारी

यवतमाळ जिल्ह्यातील १६४  पेसा गांवामध्ये दारुबंदी लागु  करा    --- किशोर तिवारी
पेसा कायदयाअंतर्गत प्रशिक्षण व कार्यशाळा--गांवानी पेसा कायदा समजून घेण्याचे निर्देश
   
  यवतमाळ, दि. 22- पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा अर्थात पेसा अंतर्गत येणा-या गावांना कायदयाने मोठया प्रमाणावर स्वायत्तता बहाल केली आहे. गावांनी हा कायदा समजून घेणे आवश्यक आहे. दारुबंदीसाठी गावांना थेट निर्णय घेण्याची सुविधा कायदयात आहे. या कायदयातील तरतूदीचा लाभ घेत पेसा गावांमध्ये पूर्णपणे दारुबंदीची अंमलबजावणी करा, असे निर्देश वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन निमशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले.
      पेसा कायदयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पेसा क्षेत्रांतर्गत येत असलेल्या सहा तालुक्यातील 164 ग्राम पंचायतीच्या पदाधिका-यांचे प्रशिक्षण व कार्यशाळेचे आयोजन पांढरकवडा येथे करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपककुमार सिंगला, पोलीस अधिक्षक अखिलेशकुमार सिंह, नगराध्यक्ष वंदना राय, उपविभागीय अधिकारी दिपककुमार मिना, उपवनसंरक्षक गुरुप्रसाद, पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश गायनर, पंचायत समिती सभापती मल्लारेड्डी पानजवार, उपसभापती रेणूका गेडाम, पंचायत समिती सदस्य रितेश परचाके, सुभाष राठोड, सविता तेलंगे आदी उपस्थित होते.
      कार्यशाळेस १६४  ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक तसेच पदाधिकारी उपस्थित होते. पेसा गावांना कायदयाने अनेक अधिकार बहाल केले आहे. अनेक निर्णय ग्रामपंचायती स्वत: घेवून त्यांची अंमलबजावणी करु शकतात. शासन किंवा वरिष्ठ कार्यालयाची परवानंगी घेण्याची आवश्यकता या गावांना नाही. त्यामुळे गावांनी आपल्या विकासासाठी या कायदयाचा उपयोग करुन घेणे आवश्यक आहे, असे श्री.तिवारी म्हणाले.
      यावेळी काही गावांनी पदाधिका-यांनी दारुबंदीचा विषय उपस्थित केल्यानंतर दारुबंदीसाठी गावे स्वत:च निर्णय घेवू शकतात. पेसा गावांनी दारुबंदीचे ठराव घेवून दारुबंदी करावी, असेही यावेळी श्री.तिवारी यांनी सांगितले.  पेसा कायदयाच्या उत्कृष्ठ अंमलबजावणीसाठी कायदयातील तरतूदीप्रमाणे समित्यांचे गठन होणे आवश्यक आहे. या गावांनी अशा सर्व समित्या तातडीने गठीत कराव्या. कायदयाने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करावा. कायदयाअंतर्गत गौण खनिज व वनसंपत्तीवर थेट मालकी हक्क देण्यात आला आहे. यातून गावाक-यांनी रोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन गावांचा विकास साधावा, असे ते म्हणाले.
     यावेळी बोलतांना जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी कायदयातील तरतूदी व गावक-यांना असलेले अधिकार यावर प्रकाश टाकला. पेसा कायदयाने गावांना स्वायत्त संस्था बनविली आहे. आपले विकासाचे सर्व निर्णय स्वत: घेवून त्यावर अंमलबजावणी करण्याचा मोठा अधिकार या कायदयाने गावाक-यांना दिला आहे. त्याचा उपयोग करत पेसा गावांनी आपले गाव आर्थिकदृष्टया सपन्न व आदर्श बनविले पाहिजे, असे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले.

      यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपककुमार सिंगला, पोलीस अधिक्षक अखिलेशकुमार सिंह विविध मान्यवरांची भाषणे झालीत. कार्यशाळेत उपस्थित सरपंच, ग्राम सेवक व ग्राम पंचायत पदाधिका-यांना पेसा कायदयाची सविस्तर माहिती व गावक-यांचे अधिकार याबाबत दिवसभर मार्गदर्शन करण्यात आले. ग्रामीण पदाधिकारी कार्यशाळेला मोठया प्रमाणावर उपस्थित होते.