मूठभर बुडीत खाजगी वित्तीय संस्थांना मागील एका वर्षात ३ लाख कोटीची कर्जमाफी-हे तर भांडलवलदाराना पोसणारे शेतकरी विरोधी केंद्र सरकार-किशोर तिवारी 

दिनांक ९ फेबु २०२०

ज्या खाजगी वित्तीय संस्थांनी ग्रामीण भारतात आपला हैदौस घालुन आपल्या ११ हजारावर मायक्रो

फाइनास कंपन्यांमार्फत २४ ते ३६ टक्के व्याजाने व नंतर जुलमी पद्धतीने वसुली करणाऱ्या या नव्या सरकारी सावकारांचे मागील एका आर्थिक वर्षात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सुमारे ३ लाख कोटींची एन सी एल टी च्या लवादामार्फत कर्जमाफी घेतलेल्या व सध्या लवादामार्फत सुमारे २ लाख कोटीचे बँकांचे थकीत कर्ज एन सी एल टी च्या लवादामार्फत पुन्हा माफीसाठी सरकारच्या अगदी जवळच्या अंबानीसारख्या भांडवलदारांना जाहिरात वाटणाऱ्या  निर्मला सीतारामन यांनी अख्ख्या भारताच्या ११ कोटी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करीत असलेल्या शेतकऱ्यांना ३ लाख कोटीची संपूर्ण कर्जमाफी कां दिली नाही असा सवाल महाराष्ट्राचे शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष तिवारी यांनी केला असुन एकतर शेतकऱ्यांच्या विचार  करावयाच्या नाही त्यावेळी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात १६ कलमी कार्यक्रमात या खाजगी वित्तीय संस्थांनी ग्रामीण भारतात आपला हैदौस मायक्रो फाइनास कंपन्यांमार्फत २४ ते ३६ टक्के व्याजाने व नंतर जुलमी पद्धतीने वसुली करणाऱ्या या नव्या सरकारी सावकारांचे ग्रामीण भारतातील ब्रिटिश राज्य यावर्षीचे १५ लाख कोटी  कृषी पतपुरवड्याचा निधी नाबार्डला सक्तीकरून वाटण्याची केलेली  तरतूद शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना आमंत्रण देणारी असल्याचा गंभीर आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे ,

भारतात पिककर्ज वाटपासाठी  कृषी पतपुरवडा फक्त सरळ आर बी आई चे नियंत्रण असलेल्या सरकारी बँकांमार्फत राज्य सरकारच्या आदेशाप्रमाणे करण्यात यावे किशोर तिवारी यांनी केली होती मात्र ही १५ लाख कोटीची सहकारी व मायक्रो फायनान्स चालविणाऱ्या गैर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना देण्याचा कट असल्याचा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

मागील सहा वर्षात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी क्षेत्रावर विषेय लक्ष देण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न येत्या २०२२ पर्यंत दुपट्ट करण्याचा धाडसी कार्यक्रम जाहीर केला त्यासाठी त्यांनी लागवडीचा खर्च व शेतीमालाला रास्त भाव ,बाजारात होणारी लुबाडणूक रोखण्यासाठी तसेच पेरणीपूर्वी पासुन बाजारात विक्रीपर्यंत पूर्ण  संरक्षण देणारी विमा योजना पूर्णपणे विफल झाली असुन मागील ६ वर्षात  शेतकरी कंगाल झाले त्यातच भारताचे विद्यमान अर्थमंत्री यांना भारताच्या ग्रामीण अर्थिक क्षेत्रातील अनुभव तसाच त्यांनी वाणिज्य मंत्री म्हणून घेतलेल्या प्रचंड आयातीच्या निर्णयामुळे  डाळ उत्पादक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना  प्रचंड नुकसानीचा सामना करावा लागला असा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 

सरकारची धोरणे शेतकरी विरोधी 

केंद्र सरकारने भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यांनी कृषीमूल्यच्या हमीभावाच्या शिफारशी  फेटाळल्या असुन यांच्या लागवडी खर्च  कमी करण्याचे सारे प्रयोग विफल झाले त्याच वेळी शेतकरी विरोधी आयात निर्यात धोरण ,पतपुरवडा धोरण सुधारणा ,पीकविमा योजनेत सुधारणा करण्यात पतंप्रधानांना वेळ नाही शेतकऱ्यांच्या सबळीकरणासाठी १६ कलमी कार्यक्रमात कोरडवाहू भूमीहीन अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची साधी चिंता नाही आणी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न दुपट्ट करण्याचा दावा  करणे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा दिवाळखोरीच्या प्रकार असल्याचे टीका किशोर तिवारी यांनी केली आहे 

=========================================

किशोर तिवारी यांच्याशी संपर्क साधण्याकरिता 

kishortiwari@gmail.com

 मोबाइल -09422108846

Budget Bonanza of Rs 8 lakh-cr to NBFCs at Farmers' Cost-IANS

Budget Bonanza of Rs 8 lakh-cr to NBFCs at Farmers' Cost-IANS 

Mumbai, Feb 6 2020
https://www.outlookindia.com/newsscroll/budget-bonanza-of-rs-8-lakhcr-to-nbfcs-at-farmers-cost/1727988

The announcement by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman to rope in Non-Banking Finance Companies (NBFCs) for disbursing agriculture loans, "may be a bonanza of Rs.8 lakh-crore, but it is at the cost of millions of poor farmers in the country," warn experts.

 In her marathon Union Budget 2020-2021 speech, Sitharaman unveiled a 16-point action plan to boost the agriculture sector with a credit target of Rs 15 lakh crore till March 2021, up from Rs 12 lakh crore set for the current year (March 2020).

"NBFCs and cooperatives are active in the agriculture sector credit space. The NABARD re-finance scheme will be further expanded," Sitharaman said, sounding alarm bells among agriculture authorities and activists.

"This is a sheer scam...It can further aggravate the agrarian crisis in India as the role of NBFCs and cooperatives is more exploitative than the private money-lenders ('sahukars'). Worse, it will be done with a protective umbrella from RBI and NABARD," Vasantrao Naik Sheti Swavalamban Mission (VNSSM) President Kishore Tiwari told IANS.

He said that of last year's Rs 12 lakh crore, barely an average of 45 per cent target was achieved through the public sector, cooperative and regional rural banks.

"This implies that for 2020-2021, of the Rs.15 lakh-crore target, a staggering Rs 8 lakh crore may be up for grabs for the NBFCs to play around with high interest, subsidies with no regulatory controls. It appears the BJP wants to throw the farmers to the wolves," he alleged.

All India Kisan Sabha General Secretary Hannan Mollah, ex-8-time MP, said the "16-point Action Plan is a 16-point fraud" and on Feb. 13, the All India Kisan Sangharsh Coordination Committee with 250 organisations, will hold nationwide protests against the "anti-farmer Budget of the BJP".

"Even of the loans that are said to be disbursed, nearly two-thirds go only to the agro-industries, depriving the truly needy farmers. With government allowing NBFCs to enter this sector, farmers may resort to en-masse suicides," Mollah told IANS.

Swabhimani Shetkari Sanghatana (SSS) President Raju Shetti, ex-MP, contends that the proposal is "ill-advised" and will have a disastrous impact on the already distressed rural economy.

"PSU banks throw away farmers, cooperative sector is not effective, and now the government wants to include NBFCs in the scheme...they will take the subsidies from the government and cheat the poor farmers," Shetti said.

Tiwari, who is Advisor to Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray, is equally worried about the high interest rates that may be charged by the NBFCs, estimated to be around 11,000 in India.

"A majority of the NBFCs are themselves in deep crises, many are scam-ridden, thousands of big and small NBFCs have cheated the people of lakhs of crores of rupees, and even conservative estimates of their frauds are not known as they are virtually out of most regulatory controls. This new proposal must be scrapped forthwith," fumed Tiwari.

Shetti added that most NBFCs are controlled by unscrupulous politicians or businessmen, offer exploitative microfinance schemes and disburse loans without credential checks, hire goons for targets or recoveries, after defaults go for Arbitration Proceedings, manage ex-parte awards and start execution proceedings in district courts based on that.

Maharashtra Trade Unions Joint Action Committee (TUJAC) Convenor Vishwas Utagi said NBFCs are known to charge exorbitant interest rates ranging from 24 to 36 per cent, harass and fleece customers, and now even the farmers will be at the mercy of NBFCs.

"The role of the village 'sahukars' will effectively get 'institutionalized' through such NBFCs. Is the Bharatiya Janata Party trying to kill its own PSU banks, cooperative and rural banks? Nirmala Sitharaman must immediately rescind this blatantly 'anti-farmer' move," Ugati said.

The VNSSM head said that instead of considering proposals like giving a Rs 3 lakh-crore package for outright farm loan waiver, and setting up a National Farmers Rights Commission, Sitharaman "seems more interested in bailing out the NBFCs at the cost of the farmers".

Tiwari said Sitharaman has relaxed the eligibility of NBFCs for debt-recovery under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESI) 2002 from Rs 500 crore to Rs 100 crore for asset size and from Rs 1 crore to Rs 50 lakh for loan size, which would "wreak further havoc on the country's financial and agriculture sectors".

====================================================================