कृषी संकट व शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी 'शेतकरी मिशन 'ची ३ महिन्याची वाटचाल

 कृषी संकट व शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी  'शेतकरी  मिशन 'ची ३ महिन्याची वाटचाल  

महाराष्ट्रात केंद्राप्रमाणे सत्ताबदल झाला मात्र राज्यात  कृषी क्षेत्रातील सर्वात गंभीर दुष्काळाचे   संकट  या सरकारला सर्वात पहीले समोर जावे लागले सतत मागील दोन वर्षापासुन गारद झालेल्या बळीराज्याला  भीषण दुष्काळाचा सामना करावा कागत असून  त्यातच महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचे नगदी पिक ऊस ,कापुस व सोयाबीनला  जागतीक मंदीचे घेरले आहे  मागील  महाराष्ट्रातील सुमारे २५ हजार खेड्यामध्ये दुष्काळ जाहीर करून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ४ हजारवर कोटीची मदत देण्यात आली होती  ही सर्वं खेडी येत्या पाच वर्षात दुष्काळमुक्त करणार व पहिल्यावर्षी पाच हजारावर खेड्यात जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमाने पिण्याचे व सुरक्षित सिंचनाचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा समयबद्ध कार्यक्रम सुरु करण्यात आल आहे त्यातच यावर्षी मराठवाड्यातील सुमारे १५ हजार खेड्यात भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत असुन यावर्षी विदर्भात पाऊसाने दडी दिल्याने कापुस ,सोयाबीन ,धान व तुरीच्या पिकाची मोठ्या प्रमाणात नापिकी झाली आहे . महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळाची व कृषी संकटाची चाहुल लागताच जुलै २०१५ मध्ये मराठवाडा व विदर्भाच्या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हात सुमारे ६६ लाख शेतकरी कुटुंबाना अन्न सुरक्षा ,आरोग्य सुरक्षा ,पाल्यांच्या शिक्षणात सवलती ,प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतात विहीर वा शेततळे व त्याला लागणारी वीज जोडणीसह ,चारा ,पाणी ,ग्रामीण रोजगार सोबतच येणाऱ्या वर्षासाठी अडचणीच्या शेतकऱ्यांना लागणारा पिक कर्ज पुरवठा या साठी योजना जाहीर करून याव सर्व योजनांची अंबलबजावणी मिशन म्हणून करण्याची घोषणा करून यासाठी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वालम्बन मिशनचे पुनर्जीवन करण्यात आले व त्यावर एका आंदोलकाला नियुक्त करून सरकारच्या घोषित व सुरु असलेल्या   योजनाची   आढावा व अंबलबजावणी विषेय अधिकार देऊन अधिकृतपणे   सप्टेंबर महीन्यापासून सुरु करण्यात आली असुन शेतकरी मिशनने  मराठवाडा व विदर्भाच्या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हात दौरा करून अधिकारी व गावपातळी वरील  शेवटच्या प्रशासनाच्या घटकाशी संपर्क व चर्चा करून सरकारला ग्रामीण भागातील समस्या सह पत पुरवढा ,लागवड खर्चातील व शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नांवर ,पिक पद्धती ,जोडधंदे, ग्रामीण रोजगाराच्या सवलती वाढविण्यासाठी एक प्रदीर्घ योजनाबद्ध कार्यक्रम दिला असुन सरकारने   जुलै २०१५ मध्ये केलेल्या घोषणाचा व दुष्काळमुक्त राज्याच्या संकल्पाचा व राबविण्यात येत असलेल्या योजनाचा परिणाम व  अडचणीतील असलेल्या शेतकऱ्यांच्या भावना व सूचना सतत सरळ मुख्यमंत्री व कृषीमंत्र्याचा समोर मधली आहेत त्यातील प्रमुख बाबी  खालीलप्रमाणे आहेत 

१) विक्रमी पिककर्ज वाटप   

मागीलवर्षी २०१४ मध्ये  पडलेला दुष्काळ यामुळे २०१५ च्या  खरीपासाठी मराठवाडा व विदर्भाच्या शेतकऱ्यांना बंकामार्फत नव्याने  पिककर्ज वाटप हे एक मोठे कठीण  लक्ष्य होते मात्र  मा . मुख्यमंत्री व कृषीमंत्र्याचा सतत पाठपुरावा केल्याने यावर्षी  विक्रमी सर्वच जिल्ह्यात सरासरी ४०टक्के शेतकऱ्यांना नव्याने पिककर्ज देण्यात आले असुन  मराठवाडा व विदर्भाच्या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हातील प्रशासनाचा यामध्ये सिंहाचा वाटा आहे . 

२०१५ मध्ये सुद्धा निसर्गाने दगा दिला आहे यावर्षी मराठवाड्यातील सुमारे १५ हजार खेड्यात भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत असुन यावर्षी विदर्भात पाऊसाने दडी दिल्याने कापुस ,सोयाबीन ,धान व तुरीच्या पिकाची मोठ्या प्रमाणात नापिकी झाली आहे ,शेतकरी मिशन सरकारला या अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पंचवार्षिक पतपुरवढा धोरण दिले असुन  मुख्यमंत्री यांनी हे पिक कर्ज वाटप गंभीरपणे घेतले असुन सरकार यासाठी लवकरच धोरणात्मक भूमिका घेऊन येत आहे मात्र  दुष्काळ व नापिकीच्या संकटाची सरकारला संपुर्ण कल्पना असुन सरकार एकाही शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही असा विश्वास मिशनद्वारे शेतकऱ्यांना दिला आहे . 

२) सर्व शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा   

मागीलवर्षी २०१४ मध्ये  पडलेला दुष्काळ व २०१५ मध्ये सुद्धा निसर्गाने दगा दिला आहे यावर्षी मराठवाड्यातील सुमारे १५ हजार खेड्यात भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत असुन यावर्षी विदर्भात पाऊसाने दडी दिल्याने कापुस ,सोयाबीन ,धान व तुरीच्या पिकाची मोठ्या प्रमाणात नापिकी झाली आहे या संकटाला शेतकऱ्यांनी तोंड द्यावे व मराठवाडा व विदर्भाच्या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हातील एकही शेतकरी उपाशी राहणार यासाठी ६६ लाखावर शेतकरी कुटुंबाना अन्नसुरक्षा देण्यात आली असुन १५  आगस्ट २०१५ पासुन या योजनेची अंबलबजावणी सुरु झाली असुन ,शेतकरी मिशनने  मराठवाडा व विदर्भाच्या १४ जिल्हात दौरा करून  शेतकरी कुटुंबाना अन्नसुरक्षा पाहणी केली असता अनेक खेड्यात ९५ टक्के ग्रामीण जनतेला अन्नसुरक्षा लागु झाल्याचे दिसून आले व यामुळे शेतकऱ्यांचे दुष्काळात खेड्यातुन पलायन कमी झाल्याचे दिसुन येत असुन यामुळे ग्रामीण रोजगार योजनेत मजुरांची संख्या सतत वाढत आहे . 

शेतकरी मिशनच्या माध्यमातुन  ग्रामीण रोजगार योजनेची जास्तीत कामे शेतकऱ्याच्या शेतात व दारात कशी होतील यासाठी १४ जिल्ह्यासाठी सरकार ,समाज ,संस्था यांच्या माध्यमातुन अनेक पर्याय सुचविले असुन यातच नरेगामधून कोरडवाहू शेतकऱ्यांना नगदी पिकापासून दुर नेण्यासाठी सरळ अनुदान देण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला असून  सरकार यासाठी लवकरच धोरणात्मक भूमिका घेऊन येत आहे. 

३) जलयुक्त शिवार दुष्काळातील आशेचा किरण   

महाराष्ट्रात मागील तीन वर्षापासुन पडत असलेला दुष्काळ याला   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आवाहन म्हणून  स्विकारले संपुर्ण महाराष्ट्रातील सुमारे २५ हजार खेडी येत्या पाच वर्षात दुष्काळमुक्त करणार व पहिल्यावर्षी पाच हजारावर खेड्यात जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमाने पिण्याचे व सुरक्षित सिंचनाचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा सेप्टेंबर २०१४ मध्ये केली व जलयुक्त शिवाराच्या कामाची सुरवात लोकसहभागाणे करण्यात आली   स्वतःहा  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दौरे  करून कामाची पाहणी केली व सर्व कामे ई -टेंडर पद्धतीने दिल्याने कामातील फरक समोर दिसुन  यामुळे   कोरड्या व तहानलेल्या उपेक्षित मराठवाड्याला ,खानदेश उत्तर महाराष्ट्राला व विदर्भाला यावर्षी पुन्हा पाऊसाने दगा दिला व निसर्गाचा प्रकोप तसाच सुरु असल्यानंतरही ज्यागावात पाऊसाने कमीतकमी दोन वेळा हजेरी लावली  त्या ठिकाणी कापुस ,सोयाबीन व तुरी वाजविण्यासाठी हे पाणी वरदान ठरत आहे . जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमाने मातीमध्ये मोठ्या प्रमाणात ओलावा असुन अनेक जिल्ह्यात रबीच्या हरभऱ्याची पेरणी सुद्धा झाली आहे . जलयुक्त शिवाराच्या कामाची मागणी सर्वच खेड्यातुन शेतकरी मिशन येत असुन सरकारने कोणतीही मदतीची भिक न देता जलयुक्त शिवाराच्या कामे द्यावी अशी मागणी होत असुन  शेतकरी मिशन सुद्धा याचा पाठपुरावा करीत आहे . 

४) सर्व शेतकऱ्यांना आरोग्य  सुरक्षा   

 सर्व  शेतकऱ्यांना सात बारा द्वारे जीवनदायी आरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात असुन यामध्ये ग्रामीण भागातील जास्त दवाखाने व आजार याचा समावेश करण्यात आला आहे .सर्व ग्रामीण भागातील दवाखाने योग्य सेवा देतील यासाठी जास्त डॉक्टर व कर्मचारी नियुक्त करण्यात आली आहे  . ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा व शेतकऱ्यांवर आजारामुळे होणारा खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने औषधी ,डॉक्टर व कर्मचारी सह दवाखाण्यातील सफाई यासाठी शेतकरी मिशनने विषेश मोहीमच सुरु केली असुन मागील तीन महिन्यात मोठ्या प्रमाणात सेवा सुधारल्या आहेत मात्र डॉक्टर व कर्मचारी उदासीनता व कमतरता गंभीर प्रश्न असुन ग्रामीण भागात  डॉक्टर व कर्मचारी आरोग्यसेवा द्याव्या यासाठी शेतकरी मिशनने सरकारला अनेक सूचना दिल्या असुन सरकारने  तात्काळ यावर अंबलबजावणी सुरु केली आहे . 

५) सर्व शेतकऱ्यांना विहीर -शेततळे व वीज जोडणी    

उपेक्षित मराठवाड्याला ,खानदेश उत्तर महाराष्ट्राला व विदर्भाला वीज जोडणीची  प्रतीक्षायादी २०११ पासुन निधी अभावी तशीच रहात होती यावर्षी वीजजोडणीसाठी  निधी देण्यात आला असुन मागील दहावर्षापासून वीजजोडणीची प्रतीक्षायादी जून २०१६ पर्यंत पुर्ण करून मागेल त्याला शेतीसाठी वीज असा विक्रमी कार्यक्रम सरकारने फक्त राबविला नाही आता  पूर्णत्वाला येत आहे . सर्व अपुर्ण विहिरी व प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतात विहीर वा शेततळे हा विक्रमी कार्यक्रम एक लोक चळवळीच्या रूपाने समोर येत आहे . शेतकरी मिशन या  सर्व अपुर्ण विहिरी व प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतात विहीर वा शेततळे व वीज जोडणी कार्यक्रमाची प्रगतीचा आढावा सरळ मुख्यमंत्री  व कृषीमंत्री यांचेकडून होत असुन ,मिशन कडूनही प्रगती सतत अहवाल देण्यात येत आहेत . 

६) कृषी बाजार व  डाळी, तेलबियांच्या उत्पादनासाठी विषेय कार्यक्रम     

शेतमालाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने प्राइस स्टॅबिलायझेशन फंडची निर्मिती करणे, शेतकऱ्यांवर बाजारात पडेल त्या किमतीने माल विकण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी संस्थांमार्फत हस्तक्षेप करणे, त्याच प्रमाणे जागतिकस्तरावर मागणी नसलेला शेतमाल टाळून डाळी, तेलबियांच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन देण्याची योजनेवर महाराष्ट्र सरकारने काम सुरु केले आहे . 

शेतीमालाला भाव व शेतीसाठी लागणारा पैसा हा कृषी संकटाचा प्रमुख भाग असुन यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांकडील जमिनीच्या किमतीच्या आधारे त्याची पत ठरवून त्याला पंचवार्षिक पतपुरवठा करता येईल काय, याचाही सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे . कृषी केंद्रांकडून साहित्याची खरेदी करताना शेतकऱ्यांची लूट होते. बऱ्याचदा दुप्पट किमतीत साहित्य उपलब्ध होते. पर्यायाने त्याचा लागवडी खर्च वाढतो. त्यावर उपाय म्हणून ग्रामसेवक, कृषी सहायक, पटवारी ,पोलिस पाटील,  अशा सर्वांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची हा खर्च कमी करून देण्यात मदत घेता येईल. त्यातून त्याचा लागवडीचा खर्च कमी करता येणार असून, सरकारने आत्महत्याग्रस्त जिल्यात असा पथदर्शी कार्यक्रम सुरु केला आहे 

शेतकऱ्यांवरील मजुरीचा भार कमी होण्यासाठी त्यांना 'नरेगा'तून मजुरीचे अनुदान द्यावे. कुठल्याही अटी टाकता हेक्टरी अनुदान त्याच्या बँक खात्यात जमा करावे ह्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवर सुद्धा सरकारने काम सुरु केले आहे .  सध्या नरेगा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतात विहिरी खोदण्यासह काही मर्यादित कामे होत आहेत. उत्पादन खर्चात वाढती मजुरी हा मोठा घटक आहे. त्यावर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात  मजुरीचे अनुदान जमा करता आल्यास त्याचा फायदा होऊ शकेल ह्यावर सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे .

.