खरीप हंगाम २०१६-१७ -सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकर्याना पीककर्ज देण्यासाठी शेतकरी मिशनची सरकारला अतिरिक्त १० हजार कोटीची मागणी -शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी पतपुरवठा ,पिक पद्धती ,लागवड खर्ज व अन्न ,तेल व डाळीच्या भावासाठी सरकारला दिला प्रस्ताव

खरीप हंगाम २०१६-१७ -सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकर्याना पीककर्ज देण्यासाठी  शेतकरी मिशनची सरकारला अतिरिक्त १० हजार कोटीची मागणी -शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी पतपुरवठा ,पिक पद्धती ,लागवड खर्ज कमी करण्यासाठी  सरकारला दिला प्रस्ताव    

दिनांक - २४ एप्रिल  २०१६

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याला शेतकरी आत्महत्या व दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सुरु  केलेल्या मिशनला समोर नेण्यासाठी व खरीप हंगाम २०१६-१७ साठी कृषीसंकटाला मात करण्यासाठी नियोजन करण्यासाठी येत्या २८ एप्रिलला मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  आमंत्रित केलेल्या आढावा बैठकीत ठेवण्यासाठी  शेतकरी आत्महत्या व दुष्काळ या गंभीर समस्यांना तोंड देत असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्याचा १४ जिल्ह्यासाठी नियुक्त केलेल्या कै.वसंतराव नाईक शेतकरी स्वालम्बन  मिशनने सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकर्याना नव्याने पिककर्ज ,मागणी नसलेल्या व अती पाण्याच्या कापुस वा ऊस सारख्या नगदी पीकापासून शेतकऱ्यांना मागणी   असणाऱ्या  तेल बियाणे ,डाळी ,ज्वारी मक्का आदी कमी पाण्यात येणाऱ्या  तसेच माती गुणवत्ता पुनर्संचयित करण्यास करणाऱ्या पिकांसाठी विषेय अनुदान व शेतीमालाची खरेदीची हमी तसेच रासायनिक खत ,कीटक नाशक ,विदेशी बियाणे यामुळे लागवडीचा खर्च   प्रचंड वाढला आहे ,शेतकरी  ,शेतकरी कृषी उत्पाद निर्माण करणाऱ्या व विकणाऱ्या कंपन्या व दलालांचा गुलाम झाला या गुलामगिरी शेतकर्याना मुक्त करण्यासाठी विषेय नियोजनाच्या  सूचना व उपाय दिल्याची माहीती  कै.वसंतराव नाईक शेतकरी स्वालम्बन  मिशनचे  अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिली . 

मागील चार वर्षापासून विदर्भ व मराठवाड्याचा १४ जिल्ह्यात सोयाबीन व कापसाची सतत नापिकी होत असल्यामुळे सर्वच ४२ लाख शेतकरी बँकांचे थकबाकीदार झाले  आहेत मागील वर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सतत पाठ पुरवढा केल्यावर बँकांनी फक्त ३५ टक्के शेतकर्याना नव्याने जुन्याचे पुनर्वसन करून पिककर्ज फार उशिरा सप्टेंबर पर्यंत दिले होते यावर्षी सर्व थकित व ज्यांना आज पर्यंत शेतीसाठी पिककर्जा पासुन वंचित ठेवलेल्या सर्व ४२ लाख शेतकऱ्यांना ३० मे पुर्वी जुन्याचे पुनर्वसन करून नव्याने पिककर्ज देण्याचा व यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने कमीत कमी १० हजार कोटीचा निधी अत्तीरिक्त उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी सुद्धा  शेतकरी स्वालम्बन  मिशनने केली असल्याची माहीती   अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिली . 

मिशनने यापुर्वी शेतकरी आत्महत्या  कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने सिक्कीम-राज्याप्रमाणे  नॉन-रासायनिक शेती अवलंब तात्काळ १४ विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या-प्रवण जिल्ह्यात लागु करावा ,मनरेगा मधुन " पेरणी ते कापणीचा ' मजुरीचा खर्च अनुदान रूपाने द्यावा ,रासायनिक खत ,कीटक नाशक ,बियाणे यांच्या किमती व गुणवत्ता राखण्यासाठी तात्काळ नियंत्रक नेमा ,जमिनीखालील पाण्याचा उपसा तात्काळ नियंत्रित करा ,  सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणीय समस्या गंभीर झाल्याअसून ,जमिनीची पोत सुधारण्यासाठी विषमुक्त अन्न ,तेल व डाळीच्या  सेंद्रिय  शेतीला संपूर्ण  प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज असल्याचे सरकारला सादर केले आहे 

सर्व शेतकऱ्याच्या दारावर नवीन पीककर्ज ,जुन्या थकित सर्व प्रकारच्या कर्जातुन मुक्ती , सर्व पिक बिम्याचे कवर ,सर्व शेतकरी कुटुंबाना अन्न ,आरोग्य ,शिक्षण व बिगर शेती रोजगाराची संधी जर देण्यास सरकारने विलंब केला तर  भविष्यात शेतकरी अडचणीत प्रचंड वाढणार असा इशारा ,तिवारी यांनी दीला आहे ,

  . "तेल बियाणे ,डाळी ,ज्वारी मक्का आदी कमी पाण्यात येणाऱ्या  तसेच माती गुणवत्ता पुनर्संचयित करण्यास करणाऱ्या पिकांचा उस व कापुस यांना पर्याय असलेला  अजेंडा दुष्काळग्रस्त क्षेत्रांमध्ये शेती पुन्हा जिवंत  करण्यासाठी काळाची गरज असल्याचे तिवारी यांनी   नमूद केले आहे.

"दीर्घकालीन शाश्वत शेती धोरण हेच  कै.वसंतराव नाईक शेतकरी स्वालम्बन  मिशन ध्येय असून शोषण शून्य पत पुरवढा  सध्या स्थानिक मूल्यवर्धित शेतीमाल विक्री सुविधा  आणि  जोडधंद्याची  गरज अहवाल नमूद आली आहे.,तिवारी यांनी कळविले आहे 

पश्चिम विदर्भात साडेबारा लाख शेतकऱ्यांना पीककर्ज-अन्न सुरक्षा, आरोग्य व शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल करा-किशोर तिवारी

अन्न सुरक्षा, आरोग्य व शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल करा-किशोर तिवारी

पश्चिम विदर्भात साडेबारा लाख शेतकऱ्यांना पीककर्ज-- हंगाम खरिपाचा |शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांची माहिती 

मागील वर्षी साडेसात लाख शेतकऱ्यांना कर्जाचा लाभ 

विभागीय आयुक्त कार्यालयात आढावा बैठक 

प्रतिनिधी अमरावती

पश्चिमविदर्भातील १२ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज देण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना स्व. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिल्या. मिशनअंतर्गत अमरावती विभागाचा आढावा आज (१६ एप्रिल) विभागीय आयुक्त कार्यालयात घेण्यात आला. या वेळी ते बोलत होते. 

आगामी खरीप हंगामात पश्चिम विदर्भात हजार १४५ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटपाचे नियोजन करण्यात आले आहे, तर लाख १५ हजार हेक्टरवर लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे. एप्रिलपासून पीक कर्जाचे वितरण आरंभ करण्यात आल्याची माहिती सहकार विभागाकडून देण्यात आली. एकूण १७ लाखपैकी ६० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचा लाभ मिळणार असल्याने तिवारी यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामध्ये १० टक्के वाढ करीत कमीत कमी ७० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचा लाभ देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. सोसायटी, जिल्हा सहकारी बँक तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून करण्यात आलेल्या पीक कर्ज नियोजनाचा आढावा तिवारी यांच्याकडून घेण्यात आला. बँकांच्या नियोजनावर नाराजी व्यक्त केली. शेतीसाठी पैसा दिला नाही, तर शेतकरी बाहेरून कर्ज घेईल आणि कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या वाढतील, असा ठणठणीत इशारा अधिकाऱ्यांना दिला. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करताना बँकांकडून शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्यात आला. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांवर आगामी हंगामात पीक कर्जाचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे. अडचणीत असलेले शेतकरीच आत्महत्या करतात, याकडेदेखील त्यांनी लक्ष वेधले. या बाबीकडे लक्ष वेधत १२ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी बँकांच्या नेटवर्कमध्ये आणण्याच्या सूचना त्यांनी या वेळी दिल्या. शेत जमिनीची पत निर्माण करीत शेतकऱ्यांना अधिकाधिक कर्ज देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. शेतकऱ्यांकडून गृह तसेच मायक्रो कर्जाच्या दरात व्याज वसूल होत असल्याने तिवारी यांनी नाराजी व्यक्त करीत पीक विम्याची रक्कम कर्जात वळती करण्याच्या सूचनादेखील त्यांनी या वेळी दिल्या. पाणी असतानादेखील हीच पीक पद्धत राहिली, तर १०० टक्के नुकसान होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली. कापूस, सोयाबीनचे क्षेत्र कमी करून शाश्वत पिकांच्या लागवडीत वाढ करण्याचे त्यांनी सूचित केले. यवतमाळ जिल्ह्यात आदिवासीबहूल भागात मागील वर्षी पारंपरिक पीक पद्धतीत बदल केल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर विभागात १० लाख हेक्टरवरील कापूस सोयाबीन पिकाचे क्षेत्र कमी करण्याचे नियोजन आहे. शिवाय, तूर, मूग, उदीड आदी कडधान्य लागवडीस प्राधान्यक्रम देण्याचे नियोजन असल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली. या वेळी किशोर तिवारी यांच्याकडून अन्न सुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा, शिक्षण, पीक पद्धत आदी विविध विभागांचा आढावा घेण्यात आला. या वेळी विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, उपायुक्त रवींद्र ठाकरे यांच्यासह अन्य विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. आगामी खरीप हंगामाच्या दृष्टिने शेतकऱ्यांना माफक दरात बी-बियाणे सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना दिल्या. 

कोणीहीघ्या कृषिपंप : पश्चिमविदर्भातील प्रलंबित असलेले कृषिपंपांच्या जोडणीचा प्रश्न मार्गी लावण्यात महावितरण कंपनीला यश आले आहे. अमरावती जिल्ह्यात १० हजार ७०१, तर यवतमाळ जिल्ह्यात १० हजार ५८ कृषिपंप जोडणी करण्यात आली. शिवाय, मागतील त्याला कृषिपंप जोडणी मिळेल, असेदेखील तिवारी यांनी स्पष्ट केले. 

एक लाखासाठी मॉरगेजची आवश्यकता नाही 

शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना कोणताही सेवा कर लावण्याची सूचना जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी दिली. लाख रुपयापर्यंत कर्ज दिले जात असताना कोणत्याही प्रकारचे मॉरगेज घेतल्या जाऊ नये, असेदेखील गित्ते यांनी स्पष्ट केले. शिवाय, जेवढे कर् दिले तेवढाच बोजा चढवण्याबाबत त्यांनी सूचित केले. 

विभागीय आयुक्त कार्यालयातील बैठकीत आढावा घेताना किशोर तिवारी. 

आरोग्य यंत्रणा ढासळली 

पश्चिम विदर्भातील आरोग्य यंत्रणा ढासळली असल्याचे वक्तव्य किशोर तिवारी यांनी केले. आरोग्य विभागाचा आढावा घेत असताना सर्व रुग्णालयांत अत्यंत घाण राहत असून, डॉक्टरदेखील राहत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली. बिनकामाचे असलेले जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. शिवाय, कंत्राटी डाॅक्टरांच्या कायम नियुक्तीबाबत पाठपुरावा करण्याचे सूचित केले.