खरीप हंगाम २०१६-१७ -सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकर्याना पीककर्ज देण्यासाठी शेतकरी मिशनची सरकारला अतिरिक्त १० हजार कोटीची मागणी -शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी पतपुरवठा ,पिक पद्धती ,लागवड खर्ज व अन्न ,तेल व डाळीच्या भावासाठी सरकारला दिला प्रस्ताव

खरीप हंगाम २०१६-१७ -सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकर्याना पीककर्ज देण्यासाठी  शेतकरी मिशनची सरकारला अतिरिक्त १० हजार कोटीची मागणी -शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी पतपुरवठा ,पिक पद्धती ,लागवड खर्ज कमी करण्यासाठी  सरकारला दिला प्रस्ताव    

दिनांक - २४ एप्रिल  २०१६

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याला शेतकरी आत्महत्या व दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सुरु  केलेल्या मिशनला समोर नेण्यासाठी व खरीप हंगाम २०१६-१७ साठी कृषीसंकटाला मात करण्यासाठी नियोजन करण्यासाठी येत्या २८ एप्रिलला मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  आमंत्रित केलेल्या आढावा बैठकीत ठेवण्यासाठी  शेतकरी आत्महत्या व दुष्काळ या गंभीर समस्यांना तोंड देत असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्याचा १४ जिल्ह्यासाठी नियुक्त केलेल्या कै.वसंतराव नाईक शेतकरी स्वालम्बन  मिशनने सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकर्याना नव्याने पिककर्ज ,मागणी नसलेल्या व अती पाण्याच्या कापुस वा ऊस सारख्या नगदी पीकापासून शेतकऱ्यांना मागणी   असणाऱ्या  तेल बियाणे ,डाळी ,ज्वारी मक्का आदी कमी पाण्यात येणाऱ्या  तसेच माती गुणवत्ता पुनर्संचयित करण्यास करणाऱ्या पिकांसाठी विषेय अनुदान व शेतीमालाची खरेदीची हमी तसेच रासायनिक खत ,कीटक नाशक ,विदेशी बियाणे यामुळे लागवडीचा खर्च   प्रचंड वाढला आहे ,शेतकरी  ,शेतकरी कृषी उत्पाद निर्माण करणाऱ्या व विकणाऱ्या कंपन्या व दलालांचा गुलाम झाला या गुलामगिरी शेतकर्याना मुक्त करण्यासाठी विषेय नियोजनाच्या  सूचना व उपाय दिल्याची माहीती  कै.वसंतराव नाईक शेतकरी स्वालम्बन  मिशनचे  अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिली . 

मागील चार वर्षापासून विदर्भ व मराठवाड्याचा १४ जिल्ह्यात सोयाबीन व कापसाची सतत नापिकी होत असल्यामुळे सर्वच ४२ लाख शेतकरी बँकांचे थकबाकीदार झाले  आहेत मागील वर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सतत पाठ पुरवढा केल्यावर बँकांनी फक्त ३५ टक्के शेतकर्याना नव्याने जुन्याचे पुनर्वसन करून पिककर्ज फार उशिरा सप्टेंबर पर्यंत दिले होते यावर्षी सर्व थकित व ज्यांना आज पर्यंत शेतीसाठी पिककर्जा पासुन वंचित ठेवलेल्या सर्व ४२ लाख शेतकऱ्यांना ३० मे पुर्वी जुन्याचे पुनर्वसन करून नव्याने पिककर्ज देण्याचा व यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने कमीत कमी १० हजार कोटीचा निधी अत्तीरिक्त उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी सुद्धा  शेतकरी स्वालम्बन  मिशनने केली असल्याची माहीती   अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिली . 

मिशनने यापुर्वी शेतकरी आत्महत्या  कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने सिक्कीम-राज्याप्रमाणे  नॉन-रासायनिक शेती अवलंब तात्काळ १४ विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या-प्रवण जिल्ह्यात लागु करावा ,मनरेगा मधुन " पेरणी ते कापणीचा ' मजुरीचा खर्च अनुदान रूपाने द्यावा ,रासायनिक खत ,कीटक नाशक ,बियाणे यांच्या किमती व गुणवत्ता राखण्यासाठी तात्काळ नियंत्रक नेमा ,जमिनीखालील पाण्याचा उपसा तात्काळ नियंत्रित करा ,  सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणीय समस्या गंभीर झाल्याअसून ,जमिनीची पोत सुधारण्यासाठी विषमुक्त अन्न ,तेल व डाळीच्या  सेंद्रिय  शेतीला संपूर्ण  प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज असल्याचे सरकारला सादर केले आहे 

सर्व शेतकऱ्याच्या दारावर नवीन पीककर्ज ,जुन्या थकित सर्व प्रकारच्या कर्जातुन मुक्ती , सर्व पिक बिम्याचे कवर ,सर्व शेतकरी कुटुंबाना अन्न ,आरोग्य ,शिक्षण व बिगर शेती रोजगाराची संधी जर देण्यास सरकारने विलंब केला तर  भविष्यात शेतकरी अडचणीत प्रचंड वाढणार असा इशारा ,तिवारी यांनी दीला आहे ,

  . "तेल बियाणे ,डाळी ,ज्वारी मक्का आदी कमी पाण्यात येणाऱ्या  तसेच माती गुणवत्ता पुनर्संचयित करण्यास करणाऱ्या पिकांचा उस व कापुस यांना पर्याय असलेला  अजेंडा दुष्काळग्रस्त क्षेत्रांमध्ये शेती पुन्हा जिवंत  करण्यासाठी काळाची गरज असल्याचे तिवारी यांनी   नमूद केले आहे.

"दीर्घकालीन शाश्वत शेती धोरण हेच  कै.वसंतराव नाईक शेतकरी स्वालम्बन  मिशन ध्येय असून शोषण शून्य पत पुरवढा  सध्या स्थानिक मूल्यवर्धित शेतीमाल विक्री सुविधा  आणि  जोडधंद्याची  गरज अहवाल नमूद आली आहे.,तिवारी यांनी कळविले आहे