Doctors face axe for being absent in rural clinic-TIMES OF INDIA

Doctors face axe for being absent in rural clinic-TIMES OF INDIA 

http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Docs-face-axe-for-being-absent-in-rural-clinic/articleshow/50724412.cms

Jan 26, 2016, 03.08 AM IST

Doctors found to be absent from a rural hospital during duty hours in farmers' suicide prone Yavatmal district have been given marching orders. A junior doctor employed on contractual basis was outrightly sacked and the one posted on regular basis was served a show cause notice with a recommendation to terminate his services forwarded.

They two doctors were posted at the Wadona Bazar primary health centre (PHC) in Ralegaon tehsil of Yavatmal and were found absent from duty when the director of Vasantrao Naik Shetkari Swavalamban Mission (VNSSM) Kishore Tiwari visited.

"Dr Mahesh Manohar, junior doctor with a bachelor in Ayurvedic Medicine and Surgery, degree was employed on contractual basis, and has been relieved from the services with immediate effect. Dr Jivanchand Kurmete held the post of medical officer, which is a regular appointment. He was issued a show cause notice, to which he has submitted a reply. Now, recommendation to sack him has been sent to the higher ups," the district health officer KZ Rathod told

Tiwari also claimed to have received a message of a doctor being absent in Shibla, where a patient with critical illness had been brought. However, he could not visit there

वाढोणाबाजारचे आरोग्य केंद्र चालते परिचारिकांवर- अनुपस्थित डॉक्टरांची सेवामुक्तीची कारवाई

वाढोणाबाजारचे आरोग्य केंद्र चालते परिचारिकांवर- अनुपस्थित डॉक्टरांची सेवामुक्तीची कारवाई 

￭ दिनांक -२५ जानेवारी २०१६
२0 जानेवारी रोजी अध्यक्ष किशोर तिवारी हे लोणी-बंदर येथील ग्रामस्थांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी निघाले होते. दरम्यान त्यांनी वाढोणाबाजार येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट दिली. त्यावेळी या केंद्रावर नियुक्त डॉ. जीवन कुडमेथे आणि डॉ. महेश मनवर हे दोन दिवसांपासून अनुपस्थित असल्याचे तेथील कर्मचार्‍यांकडून सांगण्यात आले.परिचारिका रामटेके या त्या काळात इतर मोजक्या कर्मचार्‍यांच्या
सहकार्याने संपूर्णआरोग्य केंद्र सांभाळत असल्याचे त्यांच्या पाहणीत दिसले.
वाढोणाबाजार येथील दोनही वैद्यकीय अधिकार्‍यांवर सेवामुक्तीची करण्यात आली आहे , असे वसंतराव नाईक स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारीयांनी सांगितले. रुग्णालयास भेटीप्रसंगी तेथे १0 रुग्ण होते. मात्र त्यांच्यावर उपचार करणारे डॉक्टरच हजर नव्हते. कोणतीही सूचना न देता बेजबाबदारपणे ते कर्तव्यावर अनुपस्थित असल्याचे आढळून आले. यासंदर्भात जिल्हा आरोग्य अधिकारी व त्यांच्या सहायकांना संपर्क केला. त्यांनीप्रतिसाद दिला नाही. जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांना आरोग्य विभागात सुरू असलेल्या या गंभीर प्रकाराची माहिती दिली. जिल्हाधिकार्‍यांनी अवघ्या एका तासात या डॉक्टरांवर कारवाई केली. डॉ.
मनवर यांना लगेच तेथून हलविण्यात आले, तर दोघांवर सेवामुक्तीची कारवाई केली जाणार आहे, असे ते म्हणाले. झाडगाव येथेही आरोग्य सेवेविषयी आपल्याला वाईटअनुभव आल्याचे ते म्हणाले. वारंवार सूचना, आदेश देवूनही आरोग्यसेवा देण्यात कुचराईकरणार्‍यांवर कडक कारवाईकेली जाईल, असे त्यांनी
सांगितले. राळेगाव :तालुक्याचा वाढोणाबाजार येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कारभाराचे वास्तव शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी स्वत: अनुभवले. या केंद्राचा कारभार परिचारिकेच्या भरवशावरच चालविला जात असल्याची बाब पुढे आली. दोनही वैद्यकीय अधिकारी अनुपस्थितआढळून आले. या बाबीची तक्रार तिवारी यांनी आरोग्य संचालक मुंबई व  उपसंचालक अकोला यांच्याकडे केली आहे.
वाढोणा हे राळेगाव-वडकी रोडवरील अडीच हजार लोकसंख्येचे मोठे गाव आहे. या केंद्रांतर्गत ३४ गावांचा समावेश आहे. २६ हजार लोकसंख्या या केंद्रांतर्गत येते. ग्रामस्थांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहन
किशोर तिवारी यांनी आरोग्य विभागाच्या अधिकार्‍यांना केले. नागपूरवरून येताना वडनेर (ता.हिंगणघाट) येथील ग्रामीण रुग्णालयात तब्बल ४५0 रुग्ण तेथील डॉक्टरांनी तपासल्याचे पाहून तिवारी यांनी या रुग्णालयाच्या कारभाराविषयी समाधान व्यक्त केले. वाढोणाबाजार येथे मात्र या उलट चित्र  दिसल्याने ते संतप्त झाले. 

पंतप्रधानाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्राने "सिक्कीम सेंद्रीयशेती मॉडेल" विदर्भात लागू करावे -शेतकरी मिशनची मागणी

सिक्कीम "संपूर्ण सेंद्रीयशेती  राज्य"-पंतप्रधानाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्राने "सिक्कीम मॉडेल"   लागू करावे -शेतकरी मिशनची मागणी 
दिनांक १९ जानेवारी 

गंगटोक येथे १८ जानेवारी रोजी शाश्वत शेतीविषयी परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी   यांनी सिक्कीम हे संपूर्ण सेंद्रीय शेती करणारे भारतातील पहिले राज्य औपचारिक घोषणा करून इतर राज्यांनी सिक्कीम सेंद्रीयशेती मॉडेल" आपल्या राज्यात एकातरी जिल्यात लागु करावे असे केलेल्या आवाहनाचा दुवा घेत महाराष्ट्रातील कोरडवाहू दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्याचा १४ जिल्यात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने स्थापित केलेल्या शेतकरी मिशन संयोजक व शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी संपुर्ण विदर्भ व मराठवाड्यात विषमुक्त शेतीचे  "सिक्कीम सेंद्रीयशेती मॉडेल" लागू करावे अशी मागणीसाठी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी साकडे घातले आहे . 

सिक्कीम राज्यात ‘राष्ट्रीय सेंद्रीय उत्पादन कार्यक्रमातील मार्गदर्शक नियमांनुसार सेंद्रीय पद्धती आणि तत्त्वांचा वापर करून जवळपास 75 हजार हेक्टर शेतजमीन हळूहळू प्रमाणित सेंद्रीय जमिनीत रुपांतरीत करण्यात करण्यात आली.‘निसर्ग-पर्यावरणाच्या ऱ्हासाबाबत जगभर ओरड सुरू असताना या विषयावर अचूक मात्रा घेत सिक्कीमसारख्या एका छोटय़ाशा राज्याने संपूर्ण राज्यात केवळ ‘सेंद्रिय शेती’चे क्रांतिकारी पाऊल टाकले आहे. या प्रकारची शेती करणारे सिक्कीम हे देशातील पहिले राज्य ठरले  आहे. सध्या विदर्भ व मराठवाड्यात होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या ,रासायनिक खत ,कीटक नाशक व घेणाऱ्या रासायनिक रासायनिक औषधी यामुळे जीमिनीचे संपूर्ण पात गेली असुन आता शाश्वत विषमुक्त शेती हाच एकमेव पर्याय असून सिक्कीम राज्याने  पर्यटनाचा मुख्य स्रोत असलेल्या निसर्गाला गेल्या काही वर्षांमध्ये रासायनिक शेतीमुळे मोठा धोका उत्पन्न होऊ लागल्यावर या राज्याने  ‘सेंद्रिय शेती’चा प्रयोग.  १५ ऑगस्ट २०१० रोजी ‘सिक्कीम ऑरगॅनिक मिशन’ची घोषणा सुरु केला आता ही राष्ट्रीय चळवळ होणे गरजेचे असुन महाराष्ट्राच्या सरकारने तात्काळ आत्महत्याग्रस्त जिल्यात विषमुक्त शेतीचा पथदर्शी कार्यक्रम सुरु करावा अशी  मागणी शेतकरी मिशन संयोजक किशोर तिवारी  यांनी केली आहे . सध्या युरिया, नायट्रोजन व पोटाशिअम , फोस्फेट उत्पादने / रासायनिक खतांचा अती वापराणे जमीन हलकी पत गमावून बसली आहे  यामध्ये उत्पादक आणि त्याना मदत करणारे अधिकारी पुर्णपणे शामिल असुन आता कुठल्याही प्रकारची रासायनिक खते, औषधे, कीटकनाशकांच्या वापरावर र्निबध टाकणे वं  पारंपरिक निसर्गपूरक शेती पद्धती, प्रदेशनिष्ठ पिकांचीच निवड, बाह्य़ घटकांचा कमीतकमी वापर हा मंत्र असलेल्या  ‘सेंद्रिय’ पद्धतीची हाच एकमेव मार्ग असुन सरकारने तात्काळ आत्महत्याग्रस्त जिल्यात हा मार्ग स्वीकारावा अशी मागणी  किशोर तिवारी  यांनी केली आहे 

शेतकरी मिशन मागील सहा महीन्यापासून सर्व दुष्काळग्रस्त व नापिकीग्रस्त शेतकऱ्यांना नव्याने पत पुरवढा , शेती खर्चात बचत, बाजारपेठेशी जोडणी आणि वाढीव बाजारमूल्य यावर काम करीत असुन विषमुक्त शेतीच  कोरडवाहु जमीन , शेतकरी, समाज, आरोग्य, अर्थव्यवस्था आणि निसर्ग-पर्यावरण या साऱ्या घटकांमध्ये दुरुस्ती करू शकते तरी  सिक्कीममध्ये सुरू झालेली ही चळवळ आता देशव्यापी होणे हे मानवजातीच्या हिताचे आहे,यासाठी शेतकरी मिशन कालबद्ध देत असल्याची माहितीही किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिली . 

Farm activist alleges scam in loan disbursement to farmers-PTI

Farm activist alleges scam in loan disbursement to farmers

http://www.business-standard.com/article/pti-stories/farm-activist-alleges-scam-in-loan-disbursement-to-farmers-115123000161_1.html

http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/farm-activist-alleges-scam-in-loan-disbursement-to-farmers/articleshow/50376893.cms

Mumbai, Dec 30 (PTI) A prominent farm activist from Maharashtra has written a letter to Prime Minister Narendra Modi alleging a scam in the disbursement of money to farmers by nationalised as well as cooperative banks to show achievement of targets for priority agro-sector lending.

Kishor Tiwari, President of Vasantrao Naik Sheti Swavalamban Mission (VNSSM) that was constituted as a task force to redress the hardship of farmers, has alleged that the scam took place during the period of 2005-2015 and demanded a CBI probe into it.

Tiwari also runs an NGO Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJS) which works for widows of farmers who commit suicides because of financial problems. He has been accorded the status of Minister of State.

As per the Reserve Bank of India guidelines, nationalised banks, domestic commercial banks and foreign banks have been given specific target of lending 18 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) or credit equivalent amount of Off-Balance Sheet Exposure, whichever is higher.

In the letter, Tiwari has alleged that the banks have adopted corrupt and fraudulent practices to show that they have achieved the targets.

"Fictitious Joint Liabilities Groups of farmers have been formed in collusion with some agro process corporate/ industries by forging documents. Amount of such disbursements has been pocketed directly by these so-called agro process corporates/industries," he said.

"The banks in a hurry of achieving agro sector targets, launched schemes of extending finance to farmers on the basis of co-lateral/mortgage of agricultural lands in the name of development thereof. But in reality, no such amount reached agro developments. In this way, a white collared fraud is committed by the banks," he added.

Tiwari has claimed that the scam runs into several hundred crores.

"The banks have deprived the farmers from not only 14 districts of Vidarbha and Marathwada regions of Maharashtra but also other states from monetary assistance from the Union government. The farmers are committing suicides because they dont have money to repay their loans and continue sustainable farming," he said.

Tiwari has demanded that a CBI probe be conducted into the alleged scam.

Tiwari writes to PM, demands probe in Agri -Banking Scam - Asian Age

Tiwari writes to PM, demands probe in Agri -Banking Scam 

Asian Age-Dec 30, 2015 -

Prominent farm activist and president of Vasantrao Naik Sheti Swavalamban Mission (VNSSM), a state body, Kishor Tiwari has written a letter to Prime Minister Narendra Modi alleging irregularities in the disbursements made by the public sector and cooperative banks to farmers. Mr Tiwari has demanded that the CBI conduct an inquiry into the alleged scam.

Mr Tiwari in his letter has mentioned that the scam took place between 2005 to 2015. He has alleged that banks have adopted corrupt and fraudulent practices to show they have achieved their targets. “Fictitious Joint Liabilities Groups of farmers have been formed in collusion with some agro-process corporate/industries by forging documents. The amount of such disbursement has been pocketed directly by these so-called agro-process corporates/industries,” Mr Tiwari has stated.

As per the Reserve Bank of India guidelines, nationalised banks, domestic commercial banks and foreign banks have been given the specific target of lending 18 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) or credit equivalent amount of Off-Balance Sheet Exposure, whichever is higher.

“The banks, in a hurry to achieve the agro sector target, launched schemes to extend financial aid to farmers on the basis of co-lateral/mortgage of agricultural lands in the name of development thereof. But in reality no such amount has reached them for agro development. On the other hand, at the next moment, they utilised the said amount turning it into term fixed deposit receipts. In this way, a white collared fraud is committed by the banks,” Mr Tiwari has said.

He claimed that the scam runs into several hundred crores. “The banks have deprived the farmers of not only 14 districts of the Vidarbha and Marathwada regions of Maharashtra but also other states from the monetary assistance from the Union government. The farmers are committing suicide because they do not have money to repay their loans and continue sustainable farming,” he said.

सी. सी .आय. कापुस खरेदीवर गुजरात सरकारप्रमाणे बोनस द्या -शेतकरी मिशनचे सरकारला साकडे

सी. सी .आय.  कापुस खरेदीवर गुजरात सरकारप्रमाणे बोनस द्या -शेतकरी मिशनचे सरकारला साकडे 

दिनांक -१८ डिसेंबर २०१५ 

भाजप शाषित गुजरात सरकारने कापूस महामंडळास (सीसीआय) कापूस विक्री केलेल्या शेतकर्यांना क्विंटलमागे ६५० रुपये बोनस जाहीर केले असुन , गुजरात प्रमाणे महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकरी यावर्षीच्या अभूतपूर्व नापिकीमुळे प्रचंड अडचणीत व कर्जात बुडाले असुन या आत्महत्याग्रस्त भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना सरकारने राज्यातही कापूस महामंडळास (सीसीआय) कापूस विक्री केलेल्या शेतकर्यांना क्विंटलमागे ६५० रुपये बोनस द्यावा ,अशी मागणी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी राज्य सरकारला केली आहे . 

मागील दोन वर्षांपासून दुष्काळ व नापिकीला महाराष्ट्रातील आत्महत्याग्रस्त भागातील कोरडवाहू जागतिक मंदी व बी . टी . कापसाने प्रचंड खर्च करूनही दगा दिल्याने अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी आपण सरकारला ही आग्रही विनंती करीत असल्याचे ,तिवारी यांनी आपली निवेदनात म्हटले आहे . 

भारतात गुजरात सरकारने फक्त सीसीआयकडे कापूस विक्री करणार्‍या शेतकर्यांना बोनस देण्याचे घोषित केले आहे याचे स्वागत किशोर तिवारी केले आहे पण गुजरातेत बोनस जाहीर झाल्याने तेथे कापसाला राज्याच्या तुलनेत अधिक भाव मिळेल. अर्थातच राज्यात कापसाची खरेदी करून अनेक व्यापारी गुजरातेत कापूस नेतील. यामुळे राज्यातील जिनींग उद्योगाला फटका बसेल, त्यामुळे कापसाचे जिनींग उद्योग  जिवंत ठेवण्यासाठीही बोनस देणे गरजेचे झाले आहे कारण आता राज्यातील कापूस मोठया प्रमाणात गुजरातेत जाईल याचा फटका जिनींग व्यावसायिकांसोबत व्यापार्‍यांना देखील बसेल त्यामुळे राज्यातही कापूस उत्पादकांना सरसकट बोनस द्यावा  राज्यातील कापूस उत्पादकांना वाचवावे असे आव्हान तिवारी यांनी केले आहे. 

कृषी संकट व शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी 'शेतकरी मिशन 'ची ३ महिन्याची वाटचाल

 कृषी संकट व शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी  'शेतकरी  मिशन 'ची ३ महिन्याची वाटचाल  

महाराष्ट्रात केंद्राप्रमाणे सत्ताबदल झाला मात्र राज्यात  कृषी क्षेत्रातील सर्वात गंभीर दुष्काळाचे   संकट  या सरकारला सर्वात पहीले समोर जावे लागले सतत मागील दोन वर्षापासुन गारद झालेल्या बळीराज्याला  भीषण दुष्काळाचा सामना करावा कागत असून  त्यातच महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचे नगदी पिक ऊस ,कापुस व सोयाबीनला  जागतीक मंदीचे घेरले आहे  मागील  महाराष्ट्रातील सुमारे २५ हजार खेड्यामध्ये दुष्काळ जाहीर करून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ४ हजारवर कोटीची मदत देण्यात आली होती  ही सर्वं खेडी येत्या पाच वर्षात दुष्काळमुक्त करणार व पहिल्यावर्षी पाच हजारावर खेड्यात जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमाने पिण्याचे व सुरक्षित सिंचनाचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा समयबद्ध कार्यक्रम सुरु करण्यात आल आहे त्यातच यावर्षी मराठवाड्यातील सुमारे १५ हजार खेड्यात भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत असुन यावर्षी विदर्भात पाऊसाने दडी दिल्याने कापुस ,सोयाबीन ,धान व तुरीच्या पिकाची मोठ्या प्रमाणात नापिकी झाली आहे . महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळाची व कृषी संकटाची चाहुल लागताच जुलै २०१५ मध्ये मराठवाडा व विदर्भाच्या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हात सुमारे ६६ लाख शेतकरी कुटुंबाना अन्न सुरक्षा ,आरोग्य सुरक्षा ,पाल्यांच्या शिक्षणात सवलती ,प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतात विहीर वा शेततळे व त्याला लागणारी वीज जोडणीसह ,चारा ,पाणी ,ग्रामीण रोजगार सोबतच येणाऱ्या वर्षासाठी अडचणीच्या शेतकऱ्यांना लागणारा पिक कर्ज पुरवठा या साठी योजना जाहीर करून याव सर्व योजनांची अंबलबजावणी मिशन म्हणून करण्याची घोषणा करून यासाठी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वालम्बन मिशनचे पुनर्जीवन करण्यात आले व त्यावर एका आंदोलकाला नियुक्त करून सरकारच्या घोषित व सुरु असलेल्या   योजनाची   आढावा व अंबलबजावणी विषेय अधिकार देऊन अधिकृतपणे   सप्टेंबर महीन्यापासून सुरु करण्यात आली असुन शेतकरी मिशनने  मराठवाडा व विदर्भाच्या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हात दौरा करून अधिकारी व गावपातळी वरील  शेवटच्या प्रशासनाच्या घटकाशी संपर्क व चर्चा करून सरकारला ग्रामीण भागातील समस्या सह पत पुरवढा ,लागवड खर्चातील व शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नांवर ,पिक पद्धती ,जोडधंदे, ग्रामीण रोजगाराच्या सवलती वाढविण्यासाठी एक प्रदीर्घ योजनाबद्ध कार्यक्रम दिला असुन सरकारने   जुलै २०१५ मध्ये केलेल्या घोषणाचा व दुष्काळमुक्त राज्याच्या संकल्पाचा व राबविण्यात येत असलेल्या योजनाचा परिणाम व  अडचणीतील असलेल्या शेतकऱ्यांच्या भावना व सूचना सतत सरळ मुख्यमंत्री व कृषीमंत्र्याचा समोर मधली आहेत त्यातील प्रमुख बाबी  खालीलप्रमाणे आहेत 

१) विक्रमी पिककर्ज वाटप   

मागीलवर्षी २०१४ मध्ये  पडलेला दुष्काळ यामुळे २०१५ च्या  खरीपासाठी मराठवाडा व विदर्भाच्या शेतकऱ्यांना बंकामार्फत नव्याने  पिककर्ज वाटप हे एक मोठे कठीण  लक्ष्य होते मात्र  मा . मुख्यमंत्री व कृषीमंत्र्याचा सतत पाठपुरावा केल्याने यावर्षी  विक्रमी सर्वच जिल्ह्यात सरासरी ४०टक्के शेतकऱ्यांना नव्याने पिककर्ज देण्यात आले असुन  मराठवाडा व विदर्भाच्या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हातील प्रशासनाचा यामध्ये सिंहाचा वाटा आहे . 

२०१५ मध्ये सुद्धा निसर्गाने दगा दिला आहे यावर्षी मराठवाड्यातील सुमारे १५ हजार खेड्यात भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत असुन यावर्षी विदर्भात पाऊसाने दडी दिल्याने कापुस ,सोयाबीन ,धान व तुरीच्या पिकाची मोठ्या प्रमाणात नापिकी झाली आहे ,शेतकरी मिशन सरकारला या अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पंचवार्षिक पतपुरवढा धोरण दिले असुन  मुख्यमंत्री यांनी हे पिक कर्ज वाटप गंभीरपणे घेतले असुन सरकार यासाठी लवकरच धोरणात्मक भूमिका घेऊन येत आहे मात्र  दुष्काळ व नापिकीच्या संकटाची सरकारला संपुर्ण कल्पना असुन सरकार एकाही शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही असा विश्वास मिशनद्वारे शेतकऱ्यांना दिला आहे . 

२) सर्व शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा   

मागीलवर्षी २०१४ मध्ये  पडलेला दुष्काळ व २०१५ मध्ये सुद्धा निसर्गाने दगा दिला आहे यावर्षी मराठवाड्यातील सुमारे १५ हजार खेड्यात भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत असुन यावर्षी विदर्भात पाऊसाने दडी दिल्याने कापुस ,सोयाबीन ,धान व तुरीच्या पिकाची मोठ्या प्रमाणात नापिकी झाली आहे या संकटाला शेतकऱ्यांनी तोंड द्यावे व मराठवाडा व विदर्भाच्या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हातील एकही शेतकरी उपाशी राहणार यासाठी ६६ लाखावर शेतकरी कुटुंबाना अन्नसुरक्षा देण्यात आली असुन १५  आगस्ट २०१५ पासुन या योजनेची अंबलबजावणी सुरु झाली असुन ,शेतकरी मिशनने  मराठवाडा व विदर्भाच्या १४ जिल्हात दौरा करून  शेतकरी कुटुंबाना अन्नसुरक्षा पाहणी केली असता अनेक खेड्यात ९५ टक्के ग्रामीण जनतेला अन्नसुरक्षा लागु झाल्याचे दिसून आले व यामुळे शेतकऱ्यांचे दुष्काळात खेड्यातुन पलायन कमी झाल्याचे दिसुन येत असुन यामुळे ग्रामीण रोजगार योजनेत मजुरांची संख्या सतत वाढत आहे . 

शेतकरी मिशनच्या माध्यमातुन  ग्रामीण रोजगार योजनेची जास्तीत कामे शेतकऱ्याच्या शेतात व दारात कशी होतील यासाठी १४ जिल्ह्यासाठी सरकार ,समाज ,संस्था यांच्या माध्यमातुन अनेक पर्याय सुचविले असुन यातच नरेगामधून कोरडवाहू शेतकऱ्यांना नगदी पिकापासून दुर नेण्यासाठी सरळ अनुदान देण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला असून  सरकार यासाठी लवकरच धोरणात्मक भूमिका घेऊन येत आहे. 

३) जलयुक्त शिवार दुष्काळातील आशेचा किरण   

महाराष्ट्रात मागील तीन वर्षापासुन पडत असलेला दुष्काळ याला   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आवाहन म्हणून  स्विकारले संपुर्ण महाराष्ट्रातील सुमारे २५ हजार खेडी येत्या पाच वर्षात दुष्काळमुक्त करणार व पहिल्यावर्षी पाच हजारावर खेड्यात जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमाने पिण्याचे व सुरक्षित सिंचनाचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा सेप्टेंबर २०१४ मध्ये केली व जलयुक्त शिवाराच्या कामाची सुरवात लोकसहभागाणे करण्यात आली   स्वतःहा  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दौरे  करून कामाची पाहणी केली व सर्व कामे ई -टेंडर पद्धतीने दिल्याने कामातील फरक समोर दिसुन  यामुळे   कोरड्या व तहानलेल्या उपेक्षित मराठवाड्याला ,खानदेश उत्तर महाराष्ट्राला व विदर्भाला यावर्षी पुन्हा पाऊसाने दगा दिला व निसर्गाचा प्रकोप तसाच सुरु असल्यानंतरही ज्यागावात पाऊसाने कमीतकमी दोन वेळा हजेरी लावली  त्या ठिकाणी कापुस ,सोयाबीन व तुरी वाजविण्यासाठी हे पाणी वरदान ठरत आहे . जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमाने मातीमध्ये मोठ्या प्रमाणात ओलावा असुन अनेक जिल्ह्यात रबीच्या हरभऱ्याची पेरणी सुद्धा झाली आहे . जलयुक्त शिवाराच्या कामाची मागणी सर्वच खेड्यातुन शेतकरी मिशन येत असुन सरकारने कोणतीही मदतीची भिक न देता जलयुक्त शिवाराच्या कामे द्यावी अशी मागणी होत असुन  शेतकरी मिशन सुद्धा याचा पाठपुरावा करीत आहे . 

४) सर्व शेतकऱ्यांना आरोग्य  सुरक्षा   

 सर्व  शेतकऱ्यांना सात बारा द्वारे जीवनदायी आरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात असुन यामध्ये ग्रामीण भागातील जास्त दवाखाने व आजार याचा समावेश करण्यात आला आहे .सर्व ग्रामीण भागातील दवाखाने योग्य सेवा देतील यासाठी जास्त डॉक्टर व कर्मचारी नियुक्त करण्यात आली आहे  . ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा व शेतकऱ्यांवर आजारामुळे होणारा खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने औषधी ,डॉक्टर व कर्मचारी सह दवाखाण्यातील सफाई यासाठी शेतकरी मिशनने विषेश मोहीमच सुरु केली असुन मागील तीन महिन्यात मोठ्या प्रमाणात सेवा सुधारल्या आहेत मात्र डॉक्टर व कर्मचारी उदासीनता व कमतरता गंभीर प्रश्न असुन ग्रामीण भागात  डॉक्टर व कर्मचारी आरोग्यसेवा द्याव्या यासाठी शेतकरी मिशनने सरकारला अनेक सूचना दिल्या असुन सरकारने  तात्काळ यावर अंबलबजावणी सुरु केली आहे . 

५) सर्व शेतकऱ्यांना विहीर -शेततळे व वीज जोडणी    

उपेक्षित मराठवाड्याला ,खानदेश उत्तर महाराष्ट्राला व विदर्भाला वीज जोडणीची  प्रतीक्षायादी २०११ पासुन निधी अभावी तशीच रहात होती यावर्षी वीजजोडणीसाठी  निधी देण्यात आला असुन मागील दहावर्षापासून वीजजोडणीची प्रतीक्षायादी जून २०१६ पर्यंत पुर्ण करून मागेल त्याला शेतीसाठी वीज असा विक्रमी कार्यक्रम सरकारने फक्त राबविला नाही आता  पूर्णत्वाला येत आहे . सर्व अपुर्ण विहिरी व प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतात विहीर वा शेततळे हा विक्रमी कार्यक्रम एक लोक चळवळीच्या रूपाने समोर येत आहे . शेतकरी मिशन या  सर्व अपुर्ण विहिरी व प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतात विहीर वा शेततळे व वीज जोडणी कार्यक्रमाची प्रगतीचा आढावा सरळ मुख्यमंत्री  व कृषीमंत्री यांचेकडून होत असुन ,मिशन कडूनही प्रगती सतत अहवाल देण्यात येत आहेत . 

६) कृषी बाजार व  डाळी, तेलबियांच्या उत्पादनासाठी विषेय कार्यक्रम     

शेतमालाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने प्राइस स्टॅबिलायझेशन फंडची निर्मिती करणे, शेतकऱ्यांवर बाजारात पडेल त्या किमतीने माल विकण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी संस्थांमार्फत हस्तक्षेप करणे, त्याच प्रमाणे जागतिकस्तरावर मागणी नसलेला शेतमाल टाळून डाळी, तेलबियांच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन देण्याची योजनेवर महाराष्ट्र सरकारने काम सुरु केले आहे . 

शेतीमालाला भाव व शेतीसाठी लागणारा पैसा हा कृषी संकटाचा प्रमुख भाग असुन यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांकडील जमिनीच्या किमतीच्या आधारे त्याची पत ठरवून त्याला पंचवार्षिक पतपुरवठा करता येईल काय, याचाही सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे . कृषी केंद्रांकडून साहित्याची खरेदी करताना शेतकऱ्यांची लूट होते. बऱ्याचदा दुप्पट किमतीत साहित्य उपलब्ध होते. पर्यायाने त्याचा लागवडी खर्च वाढतो. त्यावर उपाय म्हणून ग्रामसेवक, कृषी सहायक, पटवारी ,पोलिस पाटील,  अशा सर्वांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची हा खर्च कमी करून देण्यात मदत घेता येईल. त्यातून त्याचा लागवडीचा खर्च कमी करता येणार असून, सरकारने आत्महत्याग्रस्त जिल्यात असा पथदर्शी कार्यक्रम सुरु केला आहे 

शेतकऱ्यांवरील मजुरीचा भार कमी होण्यासाठी त्यांना 'नरेगा'तून मजुरीचे अनुदान द्यावे. कुठल्याही अटी टाकता हेक्टरी अनुदान त्याच्या बँक खात्यात जमा करावे ह्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवर सुद्धा सरकारने काम सुरु केले आहे .  सध्या नरेगा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतात विहिरी खोदण्यासह काही मर्यादित कामे होत आहेत. उत्पादन खर्चात वाढती मजुरी हा मोठा घटक आहे. त्यावर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात  मजुरीचे अनुदान जमा करता आल्यास त्याचा फायदा होऊ शकेल ह्यावर सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे .

.