Thursday, March 12, 2020

आभा प्रकल्पामार्फत जागतीक महिला दिनांच्या कार्यक्रमात नृत्य व गायन स्पर्था

आभा प्रकल्पामार्फत जागतीक महिला दिनांच्या कार्यक्रमात ५०० शिलाई मिशनचे वाटप तर हजारो महिलांची आरोग्य चाचणी व १२ कोटींचे उद्योग कर्जवाटपा सोबत महिलादिनाचा आनंद साजरा करण्याकरीता संध्याकाळी नृत्य व गायन स्पर्था आयोजित करण्यात आली होती त्यामध्ये सर्व वर्षोगटाच्या महिलानीं व  मुलींनी सगभाग घेतला व पांढरकवड्यातील अतिशय अप्रितम राष्ट्रीय स्तरावरचे नृत्य व गायन सादर करण्यात आली त्यावेळची टिपलेले हे  काही क्षण आपण जरुर जरूर पहावे 












































Sunday, February 9, 2020

मूठभर बुडीत खाजगी वित्तीय संस्थांना मागील एका वर्षात ३ लाख कोटीची कर्जमाफी-हे तर भांडलवलदाराना पोसणारे शेतकरी विरोधी केंद्र सरकार-किशोर तिवारी 
दिनांक ९ फेबु २०२०


ज्या खाजगी वित्तीय संस्थांनी ग्रामीण भारतात आपला हैदौस घालुन आपल्या ११ हजारावर मायक्रो
फाइनास कंपन्यांमार्फत २४ ते ३६ टक्के व्याजाने व नंतर जुलमी पद्धतीने वसुली करणाऱ्या या नव्या सरकारी सावकारांचे मागील एका आर्थिक वर्षात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सुमारे ३ लाख कोटींची एन सी एल टी च्या लवादामार्फत कर्जमाफी घेतलेल्या व सध्या लवादामार्फत सुमारे २ लाख कोटीचे बँकांचे थकीत कर्ज एन सी एल टी च्या लवादामार्फत पुन्हा माफीसाठी सरकारच्या अगदी जवळच्या अंबानीसारख्या भांडवलदारांना जाहिरात वाटणाऱ्या  निर्मला सीतारामन यांनी अख्ख्या भारताच्या ११ कोटी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करीत असलेल्या शेतकऱ्यांना ३ लाख कोटीची संपूर्ण कर्जमाफी कां दिली नाही असा सवाल महाराष्ट्राचे शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष तिवारी यांनी केला असुन एकतर शेतकऱ्यांच्या विचार  करावयाच्या नाही त्यावेळी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात १६ कलमी कार्यक्रमात या खाजगी वित्तीय संस्थांनी ग्रामीण भारतात आपला हैदौस मायक्रो फाइनास कंपन्यांमार्फत २४ ते ३६ टक्के व्याजाने व नंतर जुलमी पद्धतीने वसुली करणाऱ्या या नव्या सरकारी सावकारांचे ग्रामीण भारतातील ब्रिटिश राज्य यावर्षीचे १५ लाख कोटी  कृषी पतपुरवड्याचा निधी नाबार्डला सक्तीकरून वाटण्याची केलेली  तरतूद शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना आमंत्रण देणारी असल्याचा गंभीर आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे ,
भारतात पिककर्ज वाटपासाठी  कृषी पतपुरवडा फक्त सरळ आर बी आई चे नियंत्रण असलेल्या सरकारी बँकांमार्फत राज्य सरकारच्या आदेशाप्रमाणे करण्यात यावे किशोर तिवारी यांनी केली होती मात्र ही १५ लाख कोटीची सहकारी व मायक्रो फायनान्स चालविणाऱ्या गैर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना देण्याचा कट असल्याचा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
मागील सहा वर्षात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी क्षेत्रावर विषेय लक्ष देण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न येत्या २०२२ पर्यंत दुपट्ट करण्याचा धाडसी कार्यक्रम जाहीर केला त्यासाठी त्यांनी लागवडीचा खर्च व शेतीमालाला रास्त भाव ,बाजारात होणारी लुबाडणूक रोखण्यासाठी तसेच पेरणीपूर्वी पासुन बाजारात विक्रीपर्यंत पूर्ण  संरक्षण देणारी विमा योजना पूर्णपणे विफल झाली असुन मागील ६ वर्षात  शेतकरी कंगाल झाले त्यातच भारताचे विद्यमान अर्थमंत्री यांना भारताच्या ग्रामीण अर्थिक क्षेत्रातील अनुभव तसाच त्यांनी वाणिज्य मंत्री म्हणून घेतलेल्या प्रचंड आयातीच्या निर्णयामुळे  डाळ उत्पादक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना  प्रचंड नुकसानीचा सामना करावा लागला असा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 
सरकारची धोरणे शेतकरी विरोधी 
केंद्र सरकारने भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यांनी कृषीमूल्यच्या हमीभावाच्या शिफारशी  फेटाळल्या असुन यांच्या लागवडी खर्च  कमी करण्याचे सारे प्रयोग विफल झाले त्याच वेळी शेतकरी विरोधी आयात निर्यात धोरण ,पतपुरवडा धोरण सुधारणा ,पीकविमा योजनेत सुधारणा करण्यात पतंप्रधानांना वेळ नाही शेतकऱ्यांच्या सबळीकरणासाठी १६ कलमी कार्यक्रमात कोरडवाहू भूमीहीन अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची साधी चिंता नाही आणी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न दुपट्ट करण्याचा दावा  करणे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा दिवाळखोरीच्या प्रकार असल्याचे टीका किशोर तिवारी यांनी केली आहे 


=========================================

किशोर तिवारी यांच्याशी संपर्क साधण्याकरिता 



 मोबाइल -09422108846

Friday, February 7, 2020

Budget Bonanza of Rs 8 lakh-cr to NBFCs at Farmers' Cost-IANS

Budget Bonanza of Rs 8 lakh-cr to NBFCs at Farmers' Cost-IANS 

Mumbai, Feb 6 2020
https://www.outlookindia.com/newsscroll/budget-bonanza-of-rs-8-lakhcr-to-nbfcs-at-farmers-cost/1727988

The announcement by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman to rope in Non-Banking Finance Companies (NBFCs) for disbursing agriculture loans, "may be a bonanza of Rs.8 lakh-crore, but it is at the cost of millions of poor farmers in the country," warn experts.
 In her marathon Union Budget 2020-2021 speech, Sitharaman unveiled a 16-point action plan to boost the agriculture sector with a credit target of Rs 15 lakh crore till March 2021, up from Rs 12 lakh crore set for the current year (March 2020).
"NBFCs and cooperatives are active in the agriculture sector credit space. The NABARD re-finance scheme will be further expanded," Sitharaman said, sounding alarm bells among agriculture authorities and activists.
"This is a sheer scam...It can further aggravate the agrarian crisis in India as the role of NBFCs and cooperatives is more exploitative than the private money-lenders ('sahukars'). Worse, it will be done with a protective umbrella from RBI and NABARD," Vasantrao Naik Sheti Swavalamban Mission (VNSSM) President Kishore Tiwari told IANS.
He said that of last year's Rs 12 lakh crore, barely an average of 45 per cent target was achieved through the public sector, cooperative and regional rural banks.
"This implies that for 2020-2021, of the Rs.15 lakh-crore target, a staggering Rs 8 lakh crore may be up for grabs for the NBFCs to play around with high interest, subsidies with no regulatory controls. It appears the BJP wants to throw the farmers to the wolves," he alleged.
All India Kisan Sabha General Secretary Hannan Mollah, ex-8-time MP, said the "16-point Action Plan is a 16-point fraud" and on Feb. 13, the All India Kisan Sangharsh Coordination Committee with 250 organisations, will hold nationwide protests against the "anti-farmer Budget of the BJP".
"Even of the loans that are said to be disbursed, nearly two-thirds go only to the agro-industries, depriving the truly needy farmers. With government allowing NBFCs to enter this sector, farmers may resort to en-masse suicides," Mollah told IANS.
Swabhimani Shetkari Sanghatana (SSS) President Raju Shetti, ex-MP, contends that the proposal is "ill-advised" and will have a disastrous impact on the already distressed rural economy.
"PSU banks throw away farmers, cooperative sector is not effective, and now the government wants to include NBFCs in the scheme...they will take the subsidies from the government and cheat the poor farmers," Shetti said.
Tiwari, who is Advisor to Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray, is equally worried about the high interest rates that may be charged by the NBFCs, estimated to be around 11,000 in India.
"A majority of the NBFCs are themselves in deep crises, many are scam-ridden, thousands of big and small NBFCs have cheated the people of lakhs of crores of rupees, and even conservative estimates of their frauds are not known as they are virtually out of most regulatory controls. This new proposal must be scrapped forthwith," fumed Tiwari.
Shetti added that most NBFCs are controlled by unscrupulous politicians or businessmen, offer exploitative microfinance schemes and disburse loans without credential checks, hire goons for targets or recoveries, after defaults go for Arbitration Proceedings, manage ex-parte awards and start execution proceedings in district courts based on that.
Maharashtra Trade Unions Joint Action Committee (TUJAC) Convenor Vishwas Utagi said NBFCs are known to charge exorbitant interest rates ranging from 24 to 36 per cent, harass and fleece customers, and now even the farmers will be at the mercy of NBFCs.
"The role of the village 'sahukars' will effectively get 'institutionalized' through such NBFCs. Is the Bharatiya Janata Party trying to kill its own PSU banks, cooperative and rural banks? Nirmala Sitharaman must immediately rescind this blatantly 'anti-farmer' move," Ugati said.
The VNSSM head said that instead of considering proposals like giving a Rs 3 lakh-crore package for outright farm loan waiver, and setting up a National Farmers Rights Commission, Sitharaman "seems more interested in bailing out the NBFCs at the cost of the farmers".
Tiwari said Sitharaman has relaxed the eligibility of NBFCs for debt-recovery under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESI) 2002 from Rs 500 crore to Rs 100 crore for asset size and from Rs 1 crore to Rs 50 lakh for loan size, which would "wreak further havoc on the country's financial and agriculture sectors".
====================================================================

Friday, January 31, 2020

केंद्रीय अर्थसंकल्पातील १६ कलमी कार्यक्रम एक धूळफेक -पत पुरवडा ,हमीभाव ,पीकविमा योजना सुधारणा बगल दिली -किशोर तिवारी

 केंद्रीय अर्थसंकल्पातील १६ कलमी कार्यक्रम एक  धूळफेक -पत  पुरवडा ,हमीभाव ,पीकविमा योजना सुधारणा बगल दिली -किशोर तिवारी 
नागपूर- १ फेबु २०२०
सध्या स्थुल घरगुती उत्पादनाचा (जी डी पी ) निर्देशांक घसरत असुन भारतात आर्थिक संकट वाढतच असुन केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांनी यावर्षी अर्थ संकल्प सादर  केलेला  १६ कलमी कार्यक्रम एक धूळफेक   असून यामुळे  कृषी संकट वाढणार असुन याचे कारण मागील ६ वर्षातील सरकारच्या विकासाच्या व आर्थिक धोरणाचा चुका असुन यामुळे सर्वात जास्त संकट ग्रामीण क्षेत्रात आले असुन शेतकरी सर्वात जास्त आर्थिक अडचणीत आले आहे त्यामुळे सगळे व्यवसाय धोक्यात आले आहे व या आर्थिक आणीबाणीच्या वेळी फक्त कृषी क्षेत्रातील गुंतवतणूक वा मूळ धोरणात्मक बदल भारताला बाहेर काढू शकतो असा विश्वास प्रगट करीत येत्या केंद्रीय अर्थ संकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी कमीतकमी ३ लाख कोटीचे राष्ट्रीय पॅकेज द्यावे  अशी आग्रहाची विनंती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना महाराष्ट्राच्या शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे कृषी सल्लागार किशोर तिवारी यांनी केली होती मात्र   त्याला . संपूर्ण बगल देण्यात आल्याचे दुःख प्रगट करीत आंदोलनाचा ईशारा दिला आहे 

मागील सहा वर्षात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी क्षेत्रावर विषेय लक्ष देण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न येत्या २०२२ पर्यंत दुपट्ट करण्याचा धाडसी कार्यक्रम जाहीर केला त्यासाठी त्यांनी लागवडीचा खर्च व शेतीमालाला रास्त भाव ,बाजारात होणारी लुबाडणूक रोखण्यासाठी तसेच पेरणीपूर्वी पासुन बाजारात विक्रीपर्यंत पूर्ण  संरक्षण देणारी विमा योजना ,बँकांनी शेतीसाठी सुमारे १३ लाख कोटीचे पिककर्ज शेतकऱ्यांच्या दारावर जाऊन देण्याचा कार्यक्रम राबविला त्यामध्ये डॉ स्वामिनाथन यांच्या बहुतेक सर्व शिफारशी लागू करण्याच्या दावा सुद्धा करण्यात आला मात्र याचा परीणाम विपरीत झाला देशातील सर्व प्रकारचे शेतकरी मागील ६ वर्षात कंगाल झाले त्यामुळेपंजाब, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश एम.पी., महाराष्ट्र यासारख्या पुरोगामी राज्यांनी  २ लाख कोटींपेक्षा जास्त कृषी कर्जमाफी या सहा वर्षात दिली त्याच्या जोडीला  स्थानिक अनुदान आणि मदत पॅकेजवर सुमारे  २ लाख कोटी राज्याच्या तीजोरीतून खर्च केला त्यासोबत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधीमधून केंद्राने या राज्यांना सुमारे ३ लाख कोटी या वर्षात दिले त्याच बरोबर विमा कंपन्यांना राज्यांनी तसेच केंद्रांनी सुमारे २ लाख  खिशात कोंबले त्याचवेळी या सहावर्षात कृषी व ग्रामीण क्षेत्रातील विविध सिंचनसह सर्व योजनांच्या नावावर सुमारे ११ लाख कोटी रुपयांची  खैरात वाटण्यात आली मात्र चुकीच्या नियोजनामुळे व योजनाचा केंद्रबिंदू कृषीउद्योग ,ग्राहक व बँकांचे हित असल्यामुळे सारा पैसा पाण्यात गेला व आज कृषिक्षेत्र सर्वात जास्त संकटात आला आहे  त्यामुळे येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या क्षेत्रातील अभ्यास असणाऱ्या समाजातील सर्व राजकीय विचारांच्या व क्षेत्रातल्या व्यक्तींना बोलावून सल्ला घेण्यात यावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली होत्री मात्र १`६ कलमी कार्यक्रम देतांना त्याच चुका केल्याचा अनुभव पुन्हा आला आहे 

भारताचे विद्यमान अर्थमंत्री यांना भारताच्या ग्रामीण अर्थिक क्षेत्रातील अनुभव तसाच त्यांनी वाणिज्य मंत्री म्हणून घेतलेल्या प्रचंड आयातीच्या निर्णयामुळे  डाळ उत्पादक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना  प्रचंड नुकसानीचा सामना करावा लागला तसेच त्यांच्या सतत  गैर-व्यावसायिक कामकाजामुळे देशाच्या  आर्थिक संकटाकडे पाहण्याचा द्रुष्टीकोन समुळ बदलणे अत्यंत गरजेचे असुन आज बँकिंग, आयात-निर्यात, विकास आणि कमकुवत पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणीय मुद्द्यांमध्ये घेण्यात आलेल्या चुकीच्या धोरणांचा परिणाम आहे परंतु या सरकारने वारंवार दिलेले सर्व पॅकेज  अयशस्वी ठरले आहे फक्त आता कृषी क्षेत्रात पॅकेज सोबतच  आयात निर्यात, थेट गुंतवणूकीसाठी आरबीआय ला निर्देश राज्य  नियंत्रित शेती पत धोरण व नफा न देणारे सदोष कृषी समर्थन मूल्य एम एस पी  सध्याच्या धोरणामध्ये व   कार्यक्रमांमध्ये  बदल होणे आवश्यक होता मात्र अर्थ संकलपात याला  धारा देण्यात  आली नाही असा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे 

यापुर्वी प्रमुख मागण्यांमध्ये - कापूस तूर आणि सोयाबीनसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) उत्पादन खर्चाच्या खऱ्या  १५० टक्क्यांच्या नफ्यासह करणे  शेतकर्‍यांचे सर्व प्रकारचे थकीत कृषी कर्ज केंद्राकडून माफ करून नवीन पीक कर्ज देण्याचा कायदा करणे , शेती आणि सिंचन क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान आणन्यासाठी शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत आणि १०० टक्के अनुदानावर शेतीसाठी कुंपण ,गावासाठी वखार ,तारणासाठी बँकेचे कवच तसेच कृषीमालाच्या हमीभावाच्या हमी देण्यासाठी केंद्राचा विषेय कृषिमाल स्थावर निधी  करण्याची  गरज असुन यामुळे  शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्यांना लांब पल्ल्याच्या सकारात्मक विकासाच्या योजना लागु करण्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करावा अशी  विनंती किशोर तिवारी होती मात्र त्याला   अर्थमंत्रानी केराची टोपली दाखविली याचे दुःख यावेळी प्रगट केले 

================================================

किशोर तिवारी यांच्याशी संपर्क साधण्याकरिता 


 मोबाइल -09422108846

Tuesday, January 28, 2020

महाराष्ट्रातही विधान परिषद बरखास्त करा - किशोर तिवारी

आंध्राप्रमाणे  महाराष्ट्रातही विधान परिषद बरखास्त करा-किशोर तिवारी 
दिनांक - २९ जानेवारी २०२०

आंध्र प्रदेश राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने सोमवारी विधान परिषद बरखास्त करण्याचा ठराव संमत केला. असाच ठराव आता विधानसभेतही मंजूर केला जाणार असून, त्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी तो ठराव नंतर केंद्र सरकारकडे पाठविला जाणार आहे यापुर्वी जम्मू आणि काश्मीरची विधानपरिषद नुकतीच बरखास्त झाली आहे. आसाम, मध्य प्रदेश, पंजाब, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या पाच राज्यांनी पहिलेच  बरखास्त केली आहे सध्या जेमतेम सात राज्यात विधान परीषद अस्तित्वात आहे सध्या या वरच्या सभागृहात येण्यासाठी जो प्रकार सुरु आहे त्याला पाहता  घटनेच्या ३०८ कलमाखाली आर्टिकल १६९(१) अन्वये जर जनतेच्या प्रतिनिधींना दुसरे सभागृह म्हणजे विधान परिषद हवे असेल किंवा नको असेल, तर तसा २/३ मतांनी ठराव पास करून बरखास्त करावे अशी मागणी शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांचे कृषी सल्लागार शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केली आहे . सध्या यवतमाळमध्ये विधान परिषदेचा निवडणुकीमध्ये जो खुला घोडेबाजार सुरु आहे त्यामुळे व्यथित होऊन आपण हि मागणी रेटत असल्याचा व हे आपले व्यक्तिगत मत असल्याचं  खुलासा किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

आजकल वरचे सभागृह जनतेनी नाकारलेले काळापैसा असणारे दलाली व चमचेगिरी करणारे नेत्यांसाठी जनमान्यतेचा मार्ग झाला आहे बहुतेक सर्व राजकीय पक्ष या वरच्या सभागृहाच्या बहुमताचा फायदा घेत सत्ताधारी लोकनियुक्त सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी करतात तर अनेक वरच्या सभागृहाचे सदयस अनेक गोरखधंदे खुले आम करतात अनेक समाजकंटक व  चोर काळ्या पैशाच्या आधारे खासदार आमदार कधी कधी मंत्रीही होतात त्यामुळे यावर चर्चा करण्यात यावी  यासाठी ही मागणी करीत असल्याचा खुलासा किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

यापूर्वी  ‘विधान परिषद बरखास्त करा’ असा १९५३ मध्ये मुंबई असेंब्लीत असा ठराव विधानसभेने केला होता. एवढेच नाही तर तो ठराव संसदेच्या मान्यतेसाठी लोकसभेला पाठविण्यातही आला होता. परंतु तो ठराव पुढे संसदेत मान्यतेसाठी ठेवण्यातच आला नाही. त्यामुळे तो संमत होण्याचा प्रश्नच राहिला नाही.त्यानंतर १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर १९६१ मध्ये विधान परिषद बरखास्त करावी असा ठराव आला होता खरा, पण तो पुरस्कारला गेला नाही.

 महाराष्ट्रात विधान परिषद १९३७ मध्ये अस्तित्वात आली. मुंबई प्रांत असताना विधान परिषदेची स्थापना झाली होती. २० जुलै १९३७ रोजी राज्य विधान परिषदेची पहिली बैठक ही पुण्यात झाली होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९३९ ते १९४६ या काळात विधान परिषद निलंबित अवस्थेत ठेवण्यात आली होती. १९८७ मध्ये राज्य विधान परिषदेचा सुवर्ण महोत्सव साजरा झाला होता. अन्य राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही अधूनमधून विधान परिषद  बरखास्तीची मागणी होऊ लागली  किंवा अशी चर्चा किंवा कुजबुज सुरू व्हायची. पण महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर विधान परिषद कधी बरखास्त झाली नाही किंवा तसा ठरावही विधानसभेत करण्यात आलेला नाही मात्र आता यावर विधान  सभेत एकदा खुली चर्चा करा व विधान परिषदेच्या आमदारांच्या निवडीमध्ये होत असलेला नंगानाज समोर आना अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
===============================





Thursday, December 5, 2019

कांदा महाग झाल्याचे कारण हा महागाई नाही तर हा निर्सगाचा प्रकोप-साऱ्या भारताला स्वस्त कांदा महाराष्ट्र महिन्याभरात देणार -किशोर तिवारी

कांदा महाग झाल्याचे कारण हा महागाई नाही तर हा निर्सगाचा प्रकोप-साऱ्या भारताला स्वस्त कांदा महाराष्ट्र महिन्याभरात देणार -किशोर तिवारी 
दिनांक -६ डिसेंबर २०१९

कांद्याचा नापिकीमुळे झालेल्या तुटीमुळे वाढलेल्या किमतींचा राजकीय पक्षांनी सुरु केलेली ओरड कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आयातीत कांद्यामुळे प्रचंड आर्थिक संकटात आणू शकते व एक  ही राष्ट्रीय विपदा मद्यम वर्गीय ग्राहकांवर आली असुन अनेक गरीबांचे बळी पडतील देश आर्थिक संकटात येणार असा समज पसरू नका फक्त महीना दीड महिन्यात लासलगाव नाशीकचा  कांदा भारताचा बाजारात येणार हे निश्चित असुन सध्याची प्रचंड दार वाढ साठेबाज करीत असुन शहरातील जनतेनी आपली  ओरड कमी करून सहकार्य करावे कारण  भारत सरकारने स्वस्त भावाचा कांदा पाकीस्थान मधुन मोठ्या प्रमाणात आणला तर जानेवारी नंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आपला कांदा व्यापाऱ्यांना मोतीमोल भावात विकून आत्महत्या कराव्या लागतील तरी आपल्या  कांडा भाववाढ याला राष्ट्रोय संकटाचे स्वरूप न देता  शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे असे आव्हान शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केले आहे 
आपल्या निवेदनात कांद्याचे संकट हे दिवाळी दरम्यान झालेल्या अकाली पाऊसामुळे असुन यामध्ये महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचे सुमारे ४० हजार कोटींचे उभे पीक नष्ट झाले आहे व याचा भारत सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणाचा संबंध नसुन महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना आपल्या फक्त १० टक्के उरलेल्या कांद्याला थोडा भाव मिळत असल्यामुळे ग्राहक संघटना सहकार्य करीत आहेत फक्त मूठभर  माध्यमांनी साऱ्या मध्यम वर्गीयांचा ठेका घेत सतत कांदा हा विषय लावून धरला आहे ही ओरड करणाऱ्यांनी  जैन बांधवांचा सल्ला घ्यावा कारण युगाणयुगे ते कांदा लसूण शिवाय जगतायेत अनेक समाजात चार चार महीने कांदा न खाता सहज जगतात व त्यांचे विकारही कमी होतात आता सर्वच धर्मीय शेतकऱ्यासाठी आम्हीही कांद्याशिवाय वा कमी कांद्याने    जगू शकतो न दाखून दिले आहे कारण आजकाल एका  कुटुंबाला महिन्यात  जास्तीत जास्त ५  किलो कांदा लागतो  आणि बजेट ६०  रुपये कांदा या भावाने केले असेल तर कांदा फक्त ३ किलो खरेदी करा वाढलेलं बजेट सौदर्य प्रसाधन सिनेमा हॉटेल  आणि इतर  खर्च करून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे रहा फक्त हे दोन महिन्यासाठी आहे पुढे रब्बी चा कांदा आला की कांद्याचे भाव जेमतेम २० रुपये  होतील असा विश्वास किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केला आहे . 
जेव्हा कांदा २० रुपये किलोच्या खाली होतो तेव्हा शेतकरी सतत तोट्यात असतो  कांही तोटा आज  कमी होतोय तर ही  ओरड करण्याचे मोठे निमित्त दिसत नाही  कारण शेती ही चॅरिटी नाही सतत तोट्यात असलेला व्यवसाय आहे  हे मान्य करावयाला पाहीजे  सद्याची भाववाढ ही निर्सगाचा प्रकोपामुळे केवळ मागणी आणि पुरवठा यामध्ये दोन महिन्याकरिता झाली आहे हे लक्षात घेण्याची गरज असल्याचे किशोर तिवारी म्हटले आहे   कांदा ही  जीवनाव्यशक वस्तू आहे आहे   हा यावर खुली चर्चा करण्याचे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे . 
कांदा झाला नाहीतर   गरिबांचे  काय होईल याची चिंता करणाऱ्या सरकारने कांद्यावर सरळ १०० टक्के अनुदान द्यावे कारण  आपलं बजेट सांभाळून चटणी भाकरी खाऊन आनंदी  असतात त्यामुळे विवेकशील  ग्राहकांनी मूठभर लोकांनी प्रसिद्धीसाठी सुरु केलेल्या कांगावा नजरअंदाज करावा  अशी विनंती शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 
================================================