सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पंचवार्षिकतत्वावर नवीन पिककर्ज -शेतकरी मिशनचा सरकारला प्रथम अहवाल सादर

सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पंचवार्षिकतत्वावर नवीन  पिककर्ज -शेतकरी मिशनचा सरकारला प्रथम अहवाल सादर

अमरावती ०४ सप्टेंबर , २०१५

महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त व दुष्काळ नापिकीला तोंड देत असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या १४ जिल्यातील  ६० लाखावर शेतकरी कुटुंबाना अन्न सुरक्षा ,आरोग्य सुरक्षा व मोफत उच्च शिक्षणाची हमी आणी सर्व शेतात विहीर वा शेततळे व त्याला तात्काळ वीज जोडणी व शेतीसाठी लागणारा पत पुरवठा पुन्हा सुरु करण्यासाठी योजना व   ह्या घोषणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने नुकतेच  शेतकरी आत्महत्या प्रतिबंध आणि कृषी सुधारणा घडवून आणण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी नियुक्ती करण्यात आलेल्या शेतकरी मिशन ने सरकारला  "कृषी विशेष कर" लादणे आणि विद्यमान एका ऐवजी पाच वर्षे 'पीक कर्ज धोरण आणण्यासाठी सरकारने  विषेय पत धोरण सुरु करण्याचा सल्ला दिला असल्याची माहिती शेतकरी चळवळीचे  कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी नेतृत्व वसंतराव नाईक शेती स्वालमबन   मिशनच्या सहकार विभागाचे प्रधान सचिव शैलेश शर्मा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या मिशनच्या बैठकीत अमरावती येथील ३ सप्टेंबरला सादर करण्यात आला य़ा बैठकीला राज्याचे सहकार आयुक्त ,विभागीय आयुक्त व अमरावती यवतमाळ वाशीम अकोला बुलढाणा येथील जिल्हाधिकारी सुद्धा उपस्थित होते . या अहवालात सरकार दरबारी शेतकरी आत्महत्या हा विषय  सामाजिक संवेदनशील करण्यासाठी व आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतक-यांना शेत विमा योजना जीर्णोद्धार आणि ग्रामीण आर्थिक संस्था पुनर्रचना समावेश अनेक शिफारसी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकरी मिशनच्या  पहिल्या अहवाल सादर करण्यात आहेत . 

शेतकरी मिशनच्या  पहिल्या अहवालामध्ये  केंद्र व राज्य सरकार नियुक्त अनेक समित्या शिफारसी समाविष्ट करण्यात आल्या असुन १४ जिल्यातील सर्व शेतकऱ्यांना  चार टक्के दराने  पीक कर्जासाठी व्याज दर कमी करून औपचारिक क्रेडिट प्रणाली पलीकडे जाणे विस्तृतपणे  सुचविले आले .

एका ऐवजी पाच वर्षे 'पीक कर्ज धोरण  आणताना या पाच वर्षात ह्या शेतकऱ्याच्या मुलांच्या शिक्षणाचा ,मुलीच्या लग्नाच्या खर्चाचा व कठीण आजारावरील खर्चाचा समावेश करण्याची सूचना सह प्रत्येक वर्षी खरीप हंगामात ३० एप्रिल पूर्वी  पिक कर्ज वाटपाची अंतिम तारीख असावी असा आग्रह धरण्यात आला आहे 

सतत नापिकीमुळे होणारे नुकसान व पत पुरवठ्यामध्ये होणारा खंड यासाठी शेतकऱ्यांना कायम स्वरूपी वाचविणारी विमा व्यवस्था देण्यासाठी अनेक उपाय  राज्य सरकारला सादर अहवालात देण्यात आले आहेत 

"एक एकात्मिक क्रेडिट-कम-पीक-पशुधन मानवी आरोग्य विमा पॅकेज विकसित करणे आवश्यक आहे आणि पीक विमा संरक्षण संपूर्ण राज्य आणि कमी प्रीमियम सर्व पिके कव्हर विस्तारित पाहिजे,"   समितीचे अध्यक्षयांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे 

मिशनने शेतकरी शेतमजुर यांना लाभ देणारा  ग्रामीण विमा  लागू करण्याचीव  सर्व  शेतीकेंद्रित विकास काम घेणे ग्रामीण विमा विकास निधी निर्माण करण्यासाठी सरकारने सल्ला देण्यात आला असून वंचित व शेतकऱ्यांना  शाश्वत उपजीविका मानवी विकास, कृषी आणि व्यवसाय विकास सेवा वित्तीय सेवा, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक सुधारणा करून प्रोत्साहन करण्यासाठी अनेकउपाय  राज्य सरकारला सादर अहवालात देण्यात आले आहेत 

अहवालात पुढे म्हटले आहे शेतसंकटात असताना, बँका अनेकदा अवाजवी निर्बंध आणि ताठ निकष, पीक पॅटर्न, अर्थ प्रमाण, अनेक अडचणी निर्माण करतात  त्याऐवजी प्रचलित वार्षिक पीक पॅटर्न विचार, किमान मर्यादा सेट आणि कर्ज प्रणाली बंद करून  पाच वर्षे सरासरी पीक कर्ज पॅटर्न राबविण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे 

एका खेड्यात प्रत्येक कुटुंबातील किमान एक सदस्य तरी मदत गट (बचत गट) चा सदस्य असला  पाहिजे, "'सावकाराचे मुक्त गाव' ह्या योजनेचा आराखडा देण्यात आला असुन  प्रत्येक बँक प्रत्येक ग्रामीण आणि निमशहरी शाखा त्याच्या अधिकार क्षेत्रात एक गाव दत्तक घेतला पाहिजे असा प्रस्ताव मिशनने दिला आहे .