‘‘मुद्रा बँक ’’ -शेतकरी-शेतमजूरांच्या बेरोजगार मुलांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडुन कर्ज पुरवठा करण्यासाठी विषेश मोहीम सुरूः ग्रामीण क्षेत्रातील बेरेाजगारी व नैराष्याचे सावट दुर करण्याचा प्रयत्न
विना तारण व जमानतदाराची कोणतीही अट न ठेवता रूपये १० लाख पर्यंतचे सहज ऋण देणारी ‘‘मुद्रा’’ योजनेची १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्हयात धडक अंमलबजावणी होणारः असंगठित व गोरगरीब ग्रामीण जनतेसाठी राष्ट्रीयकृत बँकांचे दरवाजे उघडे करणारी क्रांतीकारी योजना सुरू !
नागपूर दि. ७ सप्टे. २०१५
असंगठित व खुदरा क्षेत्रासाठी मुद्रा योजना केंद्र सरकारने एप्रिल 2015 ला जाहीर केली होती. परंतु त्यांची अंमबजावणी होण्यास विलंब होत होता. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन द्वारे हा विषय केंद्र सरकारपुढे तातडीने मांडण्यात आला. मिशन चे अध्यक्ष श्री किशोर तिवारी यांनी केन्द्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयात सविस्तर अहवाल सादर करून, विदर्भ व मराठवाडयाच्या 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्हयासाठी ही योजना तातडीने बिना विलंब सुरू करण्याची विनंती करून शेतकरी-शेतमजूरांच्या बेरोजगार मुलांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडुन पतपुरवठा करून त्यांना व्यवसाय सुरू करण्याची व चालु असलेले व्यवसाय वाढविण्याची संधी, कोणत्याही जास्त अटी व शर्ती न लावता, विना तारण व जमानतदाराची कोणतीही अट न ठेवता अगदी नव्याने व्यवसाय सुरू करू इच्छिणार्र्या युवकांना रूपये 50 हजार पर्यंतचे सहज कर्ज, चालु असलेला व्यवसाय वाढविण्यासाठी रू. 51 हजार ते 5 लाख पर्यंत कर्ज व ज्यांचा व्यवसाय चांगला चालत आहे, त्यांना अधिक संधी उपलब्ध करून रू. 5 लाख 1 हजार ते रू. 10 लाख पर्यंत सहज कर्ज उपलब्ध करून देणारे 3 माडयूल असलेल्या ‘‘मुद्रा’’ योजनेची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी हयासाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे. ही योजना विदर्भ व मराठवाडयातील शेतकरी आत्महत्या व अवर्षण ग्रस्त 14 जिल्हयात ज्यात पश्चिम विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, व पुर्व विदर्भातील वर्धा त्याच प्रमाणे मराठवाडयातील सर्व 8 जिल्हे- लातूर, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, हिंगोली, परभणी, जालना व औरगांबाद यांचा समावेष आहे. तेथील बेरोजगार मुलांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडुन पतपुरवठा करून त्यांना व्यवसाय सुरू करण्याची व चालु असलेले व्यवसाय वाढविण्याची संधी आता या धडक मोहीम द्वारे प्राप्त होणार, आहे. कोणत्याही जास्त अटी व शर्ती न लावता, विना तारण व जमानतदाराची कोणतीही अट न ठेवता सहज कर्ज तातडीने देण्याचे आदेश भारत सरकारने सर्व राष्ट्रीयकृत बँकाच्यां व्यवस्थापन मंडळाला दिले असुन आजपासुन विदर्भात व मराठवाडयात ही योजना सुरू झाली आहे. या योजनेचे वैशिष्टय असे की त्याची धडक अमंलबजावणी येत्या 20 दिवसात करण्यात येणार आहे. बँकांना यासाठी न्यूनतम टारगेट देण्यात आले आहे. जास्ती जास्त कितीही केसेस त्या बँका करू शकणार आहेत. यासाठी भारत सरकारची संपूर्ण हमी-गारंटी असणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही बेरोजगाराला बँकांनी परत करू नये, अन्यथा अश्या बँकांची सरळ अर्थ मंत्रालयात तक्रार करून कारवाही करण्यात येईल, असा इशारा मिशनचे अध्यक्ष श्री तिवारी यांनी दिला आहे.
विशेष कक्ष स्थापनः
या योजनच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी शेतकरी मिशन ने प्रत्येक जिल्हयात विशेष कक्ष उघडण्याचे ठरविले असुन प्रत्येक जिल्हयाच्या जिल्हाधिकार्र्यांना यासाठी आदेश देण्यात आले आहेत विभागीय आयुक्त यावर स्वतः देख-रेख करतील अशी माहीती मिशनचे श्री तिवारी यंानी दिली आहे. असंगठित व गोरगरीब ग्रामीण जनतेसाठी राष्ट्रीयकृत बँकांचा दरवाजे उघडे करून बँकाचा सरळ फायदा ग्रामीण जनतेच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी होईल या एका उदात्त हेतुने ही क्रांतीकारी योजना पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी विदर्भ व मराठवाडयातील शेतकरी आत्महत्या व अवर्षण ग्रस्त १४ जिल्हयांसाठी सर्वप्रथम सुरू करून एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला असल्याचे श्री तिवारी यांनी सांगीतले या योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा शेतकरी मिशन द्वारे सातत्याने घेतला जाणार आहे. जेणे करून असंगठित व गोरगरीब ग्रामीण जनतेसाठी राष्ट्रीयकृत बँकांचे दरवाजे उघडे करून बँकाच्या सरळ फायदा होवु शकणार आहे.
------------------------------
No comments:
Post a Comment