शेतकरी मिशनची राज्य शासनाकडे शिफारस, ---नरेगा योजनेतून मजुरीचे अनुदान मिळावे

शेतकरी मिशनची राज्य शासनाकडे शिफारस,  ---नरेगा योजनेतून मजुरीचे अनुदान मिळावे

 पंचवार्षिक पतपुरवठ्याचा प्रस्ताव

 नागपूर दिनांक २१ ऑक्टो २०१५

'शेतकऱ्यांवरीलमजुरीचा भार कमी होण्यासाठी त्यांना 'नरेगा'तून मजुरीचे अनुदान द्यावे. कुठल्याही अटी टाकता शंभर दिवसांचे हेक्टरी अनुदान त्याच्या बँक खात्यात जमा करावे,' अशी शिफारस राज्य शासनाकडे केल्याची माहिती शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी नागपुरात बोलताना दिली. 

तिवारी यांनी सांगितले की, सध्या नरेगा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतात विहिरी खोदण्यासह काही मर्यादित कामे होत आहेत. उत्पादन खर्चात वाढती मजुरी हा मोठा घटक आहे. त्यावर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात शंभर दिवसांचे मजुरीचे अनुदान जमा करता आल्यास त्याचा फायदा होऊ शकेल. शेतकऱ्यांकडील जमिनीच्या किमतीच्या आधारे त्याची पत ठरवून त्याला पंचवार्षिक पतपुरवठा करता येईल काय, याचाही मिशनकडून विचार सुरू असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. 

कृषी केंद्रांकडून साहित्याची खरेदी करताना शेतकऱ्यांची लूट होते. बऱ्याचदा दुप्पट किमतीत साहित्य उपलब्ध होते. 

पर्यायाने त्याचा लागवडी खर्च वाढतो. त्यावर उपाय म्हणून ग्रामसेवक, कृषी सहायक, पोलिस पाटील, आरोग्य सहायक अशा सर्वांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची हा खर्च कमी करून देण्यात मदत घेता येईल. त्यातून त्याचा लागवडीचा खर्च कमी करता येणार असून, त्यावर मिशनकडून काम सुरू असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. 

शेतमालाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने प्राइस स्टॅबिलायझेशन फंडची निर्मिती करणे, शेतकऱ्यांवर बाजारात पडेल त्या किमतीने माल विकण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी संस्थांमार्फत हस्तक्षेप करणे, त्याच प्रमाणे जागतिकस्तरावर मागणी नसलेला शेतमाल टाळून डाळी, तेलबियांच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन देण्याची शिफारस राज्य शासनाकडे केली असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. 

ऑक्टोबरला मुंबईत मुख्यमंत्र्यांनी मिशनच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. त्याच वेळी सर्व प्रस्ताव त्यांच्यापुढे मांडल्याचे त्यांनी सांगितले.