फडणवीस सरकारची वर्षपूर्ती -देशाच्या कृषीसंकटाला व शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी एक पथदर्शी 'शेतकरी व्हिजन'

फडणवीस सरकारची  वर्षपूर्ती -देशाच्या कृषीसंकटाला व शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी एक पथदर्शी 'शेतकरी  व्हिजन' 

महाराष्ट्रात केंद्राप्रमाणे सत्ताबदल झाला मात्र राज्यात  कृषी क्षेत्रातील सर्वात गंभीर दुष्काळाचे   संकट  या सरकारला सर्वात पहीले समोर जावे लागले सतत मागील दोन वर्षापासुन गारद झालेल्या बळीराज्याला  भीषण दुष्काळाचा सामना करावा कागत होता त्यातच महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचे नगदी पिक ऊस ,कापुस व सोयाबीनला  जागतीक मंदीचे घेरले होते व आम्ह्च्या सारखे सरकारवर आग ओकणारे आंदोलकही मुख्यमंत्र्यांची दररोज आत्महत्यांची आकडेवारी  देऊन झोप उडवीत होते मात्र विदर्भपुत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आवाहन स्विकारून संपुर्ण महाराष्ट्रातील सुमारे २५ हजार खेड्यामध्ये दुष्काळ जाहीर करून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ४ हजारवर कोटीची मदत देत ही सर्वं खेडी येत्या पाच वर्षात दुष्काळमुक्त करणार व पहिल्यावर्षी पाच हजारावर खेड्यात जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमाने पिण्याचे व सुरक्षित सिंचनाचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा सेप्टेंबर २०१४मध्ये केली मात्र आंम्ही सर्व चळवळीच्या आंदोलक शेतकरी नेत्यांनी मागील १५ वर्षात सिंचन व  पाणलोटच्या कामात झालेल्या प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आलोचना केली मात्र जलयुक्त शिवाराच्या लोकसहभाग व कामाच्या सपाट्याने सर्वांचे लक्ष वेधले स्वतःहा  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दौरे सुरु करून कामाची पाहणी सुरु केल्यावर व सर्व कामे ई -टेंडर पद्धतीने दिल्याने कामातील फरक समोर दिसु लागला . दररोज समाजातून कोटीच्या वर रुपये मागील एका वर्षात जमा करण्याची किमया सरकारने करून दाखवीली ,आम्ह्च्या सारखे आंदोलक काही भष्ट्राचार होत आहे का याचा वास घेऊ लागलो मात्र झालेले काम व कामाची दिशा त्यातच देवेन्द्रने साकार केलेली   जलयुक्त शिवाराची लोकचळवळ गुपचुपपणे कौतुक करण्यास बाध्य करू लागली व विदर्भाच्या पुत्राने  कोरड्या व तहानलेल्या उपेक्षित मराठवाड्याला ,खानदेश उत्तर महाराष्ट्राला व विदर्भाला एक आशेचा किरण देण्यात पहिल्या वर्षी आपल्या प्रामाणिक व समर्पित  साधनेला यश आले हेच म्हणावे लागेल मात्र यावर्षी पुन्हा पाऊसाने दगा दिला व निसर्गाचा प्रकोप तसाच सुरु आले सुमारे १५ हजारावर खेड्यात दुष्काळ जाहिर करण्यात आला तर मराठवाड्याचे  ,खानदेश उत्तर महाराष्ट्राला  जगविणारे व विदर्भाचे सर्व प्रमुख नगदी पिक कापुस ,सोयाबीन तसेच ऊस पुन्हा नापिकीला तोंड देत आहे मात्र सरकारने कृषी संकटाला मात करण्यासाठी केलेला निर्धार व सरकारच्या उपाय योजना यामुळे महाराष्ट्राच्या  दुष्काळ व नापिकीग्रस्त ग्रामीण जनतेला या संकटातुन समाजाच्या सर्व क्षेत्रातून मदत घेत मात करू असा मला विश्वास वाटत आहे कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची काम करण्याची पद्धत काहीसी वेगळी कारण यावर्षी पुन्हा निसर्गाचा प्रकोप होणार आहे व शेतकऱ्यांना येत्या काळात मदतीची अत्यंत गरज आहे हे अगदी जुलैमध्ये हेरून आता कृषी संकट व शेतकरी आत्महत्या हा विषय सरकार मिशन म्हणून काम  करणार व शेतकऱ्यांमधील सर्व नैराय दूर करून आत्महत्यांचा कलंक पुसण्याची घोषणाच केली नाही तर पहील्या शेतकरी आयोगाच्या शिफारशीवर महाराष्ट्रात सुरुवात करण्यात आली आहे . 

सरकारने जगातील कृषी प्रगत क्षेत्रातील देशांचे तंत्र व आपली शाश्वत शेती व अन्न व डाळीच्या व तेलाच्या पिकासाठी विषेय कार्यक्रम हाती घेतला असुन सरकारने दुष्काळ व नापिकीग्रस्त मराठवाडा व विदर्भात मिशन रूपाने राबविणार आहे . 
सरकारने दुष्काळ व नापिकीग्रस्त मराठवाडा व विदर्भाच्या सर्व शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा दिली असुन सुमारे ६० लाखावर शेतकरी कुटुंबाना १५ ऑगष्टपासून याचा  फायदा मिळत आहे . सर्व  शेतकऱ्यांना सात बारा द्वारे जीवनदायी आरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात असुन यामध्ये ग्रामीण भागातील जास्त दवाखाने व आजार याचा समावेश करण्यात आला आहे .सर्व ग्रामीण भागातील दवाखाने योग्य सेवा देतील यासाठी जास्त डॉक्टर व कर्मचारी नियुक्त करण्यात येत आहेत . सरकारने दुष्काळ व नापिकीग्रस्त  सर्व शेतकऱ्यांना पाल्यांचा शिक्षणाचा  बोझा यावर्षी पडू नये यासाठी सवलती जाहीर केल्या आहेत व त्यांची अंबलबजावणी सुध्या युद्धपातळीवर होत आहे . 

उपेक्षित मराठवाड्याला ,खानदेश उत्तर महाराष्ट्राला व विदर्भाला वीजजोडणीसाठी  निधी देण्यात आला असुन मागील दहावर्षापासून वीजजोडणीची प्रतीक्षायादी जून २०१६ पर्यंत पुर्ण करून मागेल त्याला शेतीसाठी वीज असा विक्रमी कार्यक्रम सरकारने फक्त राबविला नाही आता  पूर्णत्वाला नेत आहे . सर्व अपुर्ण विहिरी व प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतात विहीर वा शेततळे हा विक्रमी कार्यक्रम एक लोक चळवळीच्या रूपाने समोर येत आहे . 
शेतमालाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने प्राइस स्टॅबिलायझेशन फंडची निर्मिती करणे, शेतकऱ्यांवर बाजारात पडेल त्या किमतीने माल विकण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी संस्थांमार्फत हस्तक्षेप करणे, त्याच प्रमाणे जागतिकस्तरावर मागणी नसलेला शेतमाल टाळून डाळी, तेलबियांच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन देण्याची योजनेवर महाराष्ट्र सरकारने काम सुरु केले आहे . 
शेतीमालाला भाव व शेतीसाठी लागणारा पैसा हा कृषी संकटाचा प्रमुख भाग असुन यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांकडील जमिनीच्या किमतीच्या आधारे त्याची पत ठरवून त्याला पंचवार्षिक पतपुरवठा करता येईल काय, याचाही सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे . कृषी केंद्रांकडून साहित्याची खरेदी करताना शेतकऱ्यांची लूट होते. बऱ्याचदा दुप्पट किमतीत साहित्य उपलब्ध होते. पर्यायाने त्याचा लागवडी खर्च वाढतो. त्यावर उपाय म्हणून ग्रामसेवक, कृषी सहायक, पटवारी ,पोलिस पाटील,  अशा सर्वांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची हा खर्च कमी करून देण्यात मदत घेता येईल. त्यातून त्याचा लागवडीचा खर्च कमी करता येणार असून, सरकारने आत्महत्याग्रस्त जिल्यात असा पथदर्शी कार्यक्रम सुरु केला आहे 
शेतकऱ्यांवरील मजुरीचा भार कमी होण्यासाठी त्यांना 'नरेगा'तून मजुरीचे अनुदान द्यावे. कुठल्याही अटी टाकता हेक्टरी अनुदान त्याच्या बँक खात्यात जमा करावे ह्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवर सुद्धा सरकारने काम सुरु केले आहे .  सध्या नरेगा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतात विहिरी खोदण्यासह काही मर्यादित कामे होत आहेत. उत्पादन खर्चात वाढती मजुरी हा मोठा घटक आहे. त्यावर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात  मजुरीचे अनुदान जमा करता आल्यास त्याचा फायदा होऊ शकेल ह्यावर सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे .