महाराष्ट्राच्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकरी मिशन दिला अहवाल : सर्वाना पीककर्ज ,पिकबिमा , अन्न व आरोग्य सुरक्षा ,विषमुक्त अन्न ,तेल व डाळीच्या सेंद्रिय शेतीला संपूर्ण प्रोत्साहन:ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीसाठी कौशल विकास कार्यक्रमाची मागणी
दिनांक - ८ मार्च २०१६
मिशनने यापुर्वी शेतकरी आत्महत्या कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने सिक्कीम-राज्याप्रमाणे नॉन-रासायनिक शेती अवलंब तात्काळ १४ विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या-प्रवण जिल्ह्यात लागु करावा ,मनरेगा मधुन " पेरणी ते कापणीचा ' मजुरीचा खर्च अनुदान रूपाने द्यावा ,रासायनिक खत ,कीटक नाशक ,बियाणे यांच्या किमती व गुणवत्ता राखण्यासाठी तात्काळ नियंत्रक नेमा ,जमिनीखालील पाण्याचा उपसा तात्काळ नियंत्रित करा , सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणीय समस्या गंभीर झाल्याअसून ,जमिनीची पोत सुधारण्यासाठी विषमुक्त अन्न ,तेल व डाळीच्या सेंद्रिय शेतीला संपूर्ण प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज असल्याचे अहवालात म्हटले आहे .
सर्व शेतकऱ्याच्या दारावर नवीन पीककर्ज ,जुन्या थकित सर्व प्रकारच्या कर्जातुन मुक्ती , सर्व पिक बिम्याचे कवर ,सर्व शेतकरी कुटुंबाना अन्न ,आरोग्य ,शिक्षण व बिगर शेती रोजगाराची संधी जर देण्यास सरकारने विलंब केला तर भविष्यात शेतकरी अडचणीत प्रचंड वाढणार असा इशारा ,तिवारी यांनी दीला आहे ,
. "तेल बियाणे ,डाळी ,ज्वारी मक्का आदी कमी पाण्यात येणाऱ्या तसेच माती गुणवत्ता पुनर्संचयित करण्यास करणाऱ्या पिकांचा उस व कापुस यांना पर्याय असलेला अजेंडा दुष्काळग्रस्त क्षेत्रांमध्ये शेती पुन्हा जिवंत करण्यासाठी काळाची गरज असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी व जमिनीतील ओलावा व्यवस्थापन करण्यासाठी तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वप्न प्रकल्प जलयुक्त शिवाराला लोक चळवळी रूपाने महत्व देत जमिनीतील ओलावा आवश्यक आहे याशिवाय, सर्व लहान पाणी स्रोत आणि नद्या पुनरुज्जीवित करण्यासाठी नागरी समाज आणि ग्रामीण भागातील शेतकरी यांच्या मदतीने चळवळ पुढील स्तरावर नेण्यात मिशनने कालबद्ध कार्यक्रम दिला आहे .
शेतकऱ्यांनी आत्महत्या मागे मुख्य कारण सलग दुष्काळ आणि नापिकी सह नगदी पिकांना देण्यात येणारा हमी तसाच बाजार भाव असल्याचे अहवालात आहे म्हणून लागवडीसाठी पिक कर्ज ,पिकांची निवड आणि खर्च व्यवस्थापन व कमी करण्यासाठी उपाय तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत उत्पादन आणि उत्पन्न प्रवाह सुधारण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दुःख कमी करण्यासाठी मिशनने या दोन कलमी कार्यक्रम सादर केला असुन दुष्काळ व विपदा व्यवस्थापन मदत योजनामध्ये अस्तित्वात असलेल्या योजनांचा त्यामध्ये अन्न आणि आरोग्य सुरक्षा, चांगले कृषी पत सुविधा प्रदान करण्यासाठी व प्रत्येक शेतकरी पाणी आणि वीज पुरवठा पासुन वंचित राहणार नाही यासाठी मिशनने कालबद्ध कार्यक्रम दिला आहे ., शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात चांगले शिक्षण सुविधा, अन्नाचे व्यवस्थापन, अधिक मनरेगा आणि मुद्रा योजने अंतर्गत नोकरी निर्माण करून शून्य प्रलंबित व भ्रष्टाचारमुक्त स्थानिक शासन, कार्यक्रम आणि कल्याणकारी योजनाची योग्य अंमलबजावणी तसेच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत चांगले कायदा व सुव्यवस्थेची मागणी अहवालात करण्यात आली आहे
"दीर्घकालीन शाश्वत शेती धोरण हेच कै.वसंतराव नाईक शेतकरी स्वालम्बन मिशन ध्येय असून शोषण शून्य पत पुरवढा सध्या स्थानिक मूल्यवर्धित शेतीमाल विक्री सुविधा आणि जोडधंद्याची गरज अहवाल नमूद आली आहे.शेती नावावर भांडवलदार कर्ज घेत असल्याचा तक्रारीची याचिका केंद्र आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक-नाबार्ड दाखल करण्यात आले आहे. अन्न सुरक्षा देखील दुष्काळग्रस्त भागातील महत्वाचा आहे म्हणून राज्य सरकारने सुमारे ७० लाख शेती कुटुंबांना अन्न सुरक्षा द्यायला सुरुवात केली आहे. आम्ही पुढीलवर्षी सर्व वंचित शेतमजूर व भूमिहीन शेतकऱ्यांना विस्तार आहेत. मिशनने अहवालमध्ये चांगली आरोग्य सेवा होण्यासाठी सुधारणा सूचना दिल्या आहेत कारण "अलिकडील संकटात सापडले परिसरात शेत कुटुंबांना वार्षिक आरोग्य खर्च दहापट वाढ झाली आहे. प्रत्येक शेतकरी कुटुंबास अन्न सवयी बदलल्या आणि जीवन शैली नॉन-संसर्गजन्य रोग सगळ्या आजारांचा पाऊस ग्रामीण महाराष्ट्रात पडत आहे आणि गंभीर आजार भयंकर जीव घेणारा खर्च शेतकरी आत्महत्या वाढवीत आहे शेतकरी मिशनने सुचविले आहे की आरोग्य विमा कव्हर मध्ये सुधारणा, आरोग्य सेवा योग्य सतत निष्काळजीपणा तसेच आरोग्य प्रशासन मधील गैरव्यवस्थापन तात्काळ दुर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे सध्या राजीव गांधी जीवनदायी योजनेमध्ये ग्रामीण भागातील सर्व आजार व शेतकरी येत नसल्यामुळे यात तात्काळ सुधारणा करण्यात येत असून सर्वांना मोफत आरोग्य सेवा देण्याची तसेच योग्य आरोग्य विमा संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे . सार्वजनिक आरोग्य प्रणाली सुधारण्यासाठी विशेष मोहीम घेण्यात आली असुन मिशनने यावर पूर्ण कृती आराखडा तयार केल्याचे , अहवाल नमूद केल्याचे ,तिवारी यांनी कळविले आहे
No comments:
Post a Comment