उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे विदर्भातील ४ हजारावर नापिकीग्रस्त गावामध्ये दुष्काळ जाहीर करा - किशोर तिवारी

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे विदर्भातील ४ हजारावर नापिकीग्रस्त गावामध्ये  दुष्काळ जाहीर करा - किशोर तिवारी 

दिनांक -२० 

 महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी १८ मार्चला  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ पासून कडक शब्दात मिळालेल्या फटकाराची गंभीर दखल घेऊन अमरावती ,अकोला   यवतमाळ व वाशीम सारख्या  शेतकरी आत्महत्या-प्रवण जिल्ह्यात  ज्या ४ हज्रारावर गावात अंतिम आणेवारी ५० टक्क्यापेक्षा  कमी घोषित करण्यात आली   सर्व  नापिकीग्रस्त  शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई  मदत ,नवीन पिक कर्ज ,मागेल त्याला काम ,वीजबिल माफी ,व्याजमाफी ,शेतसारा माफी, शिक्षण खर्च व फी माफी तात्काळ घोषित करावी अशी कै.वसंतराव नाईक शेतकरी स्वालम्बन  मिशनचे  अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना केली आहे . 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश मां भूषण गवई व प्रसन्ना  वैराळे यांनी आपल्या आदेशात सनदी अधिकाऱ्यांविषयी ओढलेले ताशेरे फारच गंभीर असुन सरकारने या आदेशाची दखल घेत अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी अशी मागणी सुद्धा मिशनचे  अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना केली आहे .  

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाणे न्यायाधीश मां भूषण गवई व प्रसन्ना  वैराळे यांनी आपण विदर्भाच्या खेड्यात फिरत असतांना  गरीब दुष्काळ व नापिकीग्रस्त  शेतकऱ्यांची दैना व दुखः समजु शकतो मात्र  अमरावती विभागातील त्यांच्या  अडचणीचा विचार करण्यात मंत्रालयातील  सरकारी अधिकारी अपयशी ठरले असुन त्यांच्या संवेदनहीन वागण्यावर उभे  केलेल्या प्रश्नांमुळे सरकारच्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या सर्व उपायावर पाणी फिरत असल्याचे दुखः ,तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे . जर .अमरावती जिल्यातील १९८५ गावांपैकी १९६५ गावाची ,अकोला जिल्यातील १००९ गावापैकी  ९९७ गावाची ,यवतमाळ जिल्यातील २१५८ गावांपैकी  ९७० गावाची,वाशिम जिल्यातील ७९३ गावांपैकी  ७९३ गावाची अंतिम आणेवारी बुलढाणा ळ जिल्यातील १४२९ गावांपैकी  १४२०  गावा प्रमाणे  ५० टक्क्याच्या खाली असतांना फक्त बुलढाणा जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करणे व अख्या भारतामध्ये सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या होत असलेल्या यवतमाळ मध्ये  फक्त दोन गावे दुष्काळग्रस्त  म्हणून घोषित करण्यात आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने येत्या बुधवार पर्यंत  अमरावती विभागीय आयुक्त शिफारस केलेल्या अमरावती, अकोला, यवतमाळ व वाशीम जिल्हातील सर्व ४ हजारावर गावे नापिकीग्रस्त यादीत   समाविष्ट करण्यास सरकारला औपचारिकता पूर्ण करून  आणि जीआर बदलुन  एक शुद्धीपत्रक जारी करण्यास  सरकारला आदेश  देताना  मंत्रालयातील वातानुकूलित कार्यालयात बसून सर्व अधिकारी यांचा  दृष्टिकोन गरीब अडचणीत असलेल्या यांचे  दु: ख न समजुन घेत  पूर्णपणे निष्ठुर आणि अ प्रासंगिक असल्याचा ताशेरा फारच गंभीर असुन आतातरी सरकारने दुष्काळ व नापिकीग्रस्त शेतकऱ्यांना  नुकसान भरपाई  मदत ,नवीन पिक कर्ज ,मागेल त्याला काम ,वीजबिल माफी ,व्याजमाफी ,शेतसारा माफी, शिक्षण खर्च व फी माफी तात्काळ घोषित करावी अशी कै.वसंतराव नाईक शेतकरी स्वालम्बन  मिशनचे  अध्यक्ष किशोर तिवारी अशी कळकळीची विनंती  केली आहे . 

=================================================================