शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हांसाठी नवे कृषी धोरण :कडधान्ये पिका खालील क्षेत्रवाढीसाठी विषेय कार्यक्रम :प्रलंबीत अनुदाने त्वरीत द्या ,कृषी विभागात झिरो पेंडन्सी राबवा व पाचशे शेतकर्र्यांमागे १ कृषी सहाय्यक हवा :शेतकरी मिशनच्या शिफारशी

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हांसाठी नवे कृषी धोरण :कडधान्ये पिका खालील क्षेत्रवाढीसाठी विषेय कार्यक्रम :प्रलंबीत अनुदाने त्वरीत द्या ,कृषी विभागात झिरो पेंडन्सी राबवा व पाचशे शेतकर्र्यांमागे १ कृषी सहाय्यक हवा :शेतकरी मिशनच्या शिफारशी 

पुणे- दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५

उस, कापूस, कांद्यासारख्या नगदी पिकांऐवजी शेतकर्र्यांना कडधान्यांसह अन्य जीवनावश्यक वस्तुंच्या पिकाखालील क्षेत्र ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे आव्हान कृषी विभागापुढे आहे. त्या दृष्टीने योग्य पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन अभियानाचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली. शेतकर्र्यांची विविध प्रलंबीत अनुदाने त्वरीत देण्यात यावीत आणि कृषी विभागातही झिरो पेंडन्सी योजना राबविण्यात यावी, अशा सुचनाही त्यांनी दिल्या. 

    शेती संकटांच्या निवारणासाठई सांघीक प्रयत्नांची आवश्यकता असून, शेतकर्र्यांप्रती कृषी विभागाची क्षेत्रीय स्तरावरील उदासिनता घालवावी लागेल. विविध योजना राबवितांना शेतकर्र्यांना होत असलेल्या त्रासाबद्दलच्या तक्रारीत तथ्य आढळल्यास, संबंधीत अधिकार्र्यांना घरी पाठविण्याची भुमिका घेण्याचा ईशाराही त्यांनी दिला. आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील शेतकर्र्यांना कृषी विभागाकडून उपलब्ध करून द्यावयाच्या अर्थसहाय्याबाबत आणि त्यासंदर्भात येत असलेल्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी बैठक झाली. या बैठकीत राज्याचे कृषी व पणनचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांच्यासह सर्व कृषी संचालक व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. 

    बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना ते म्हणाले की, राज्यातील कापूस खरेदी १५ नोव्हेंबर पासून सुरू होणार आहे कृषी विभागातील कंत्राटी पध्दत रद्द करण्याची भुमिका बैठकीत मांडली. ३ लाखांपुढील कामाचे कृषी विभागात ई - टेंडरींग होत असले तरी, शेततळ्यांची कामे कंत्राटदारांऐवजी शेतकरीच करतील. त्यामुळे ६० हजाराच्या कामातही ई - टेंडरींग करावे जेणेकरून कामांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल. राज्यात विविध ठिकाणी झालेल्या जलयुक्त शिवारातील कामांमध्ये पाणीसाठा आहे. त्यामुळे खरिपात ज्या शेतकर्र्यांना पीक घेता आले नाही. त्यांना रब्बीत हरभरा बियाण्यांची दीड लाख क्विंटलची उपलब्धता करून देण्यात येत आहे. 

    कृषी विभागातील रिक्त पदांबाबत बोलतांना ते म्हणाले की, क्षेत्रीय स्तरावर एक हजार शेतकर्र्यांमागे एक कृषी सहाय्यक करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच गाव पातळीवर ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षक, अंगणवाडी सेविका आदींची समिती स्थापून शेतकर्र्यांच्या कर्जबाजारीपमा मागची कारणे शोधण्यात यावीत व त्याला नैराश्येच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी कोणत्या उपाय योजना कराव्यात याचा अहवाल शासनास द्यावा, यावरही चर्चा झाली. 

   केन्द्र सरकारच्या  कृषी विभागाची पुर्वपरवानगी न घेता काही शेतकर्र्यांकडून पॅक हाऊस, शेडनेट अशी कामे झालेली आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अनुदान मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत  त्यावर मंत्रालय स्तरावर चर्चा करण्यात येणार आहे. तसेच शासनाच्या योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी विस्तार व प्रशिक्षण हाच खरा आत्मा आहे. त्यामुळे विस्ताराचे काम वाढविण्याच्या सुचनाही करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगीतले.

====================================

विदर्भातील कोरडवाहू शेतकरी पुन्हा "नापिकीच्या संकटात "-तणावग्रस्त शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी शेतकरी मिशन सरकारच्यादारी

विदर्भातील कोरडवाहू शेतकरी पुन्हा "नापिकीच्या संकटात "-तणावग्रस्त शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी शेतकरी मिशन सरकारच्यादारी  
दिनांक -२५  ऑक्टोबर २०१५

यावर्षी आत्महत्याग्रस्त विदर्भात पाण्याने दगा दिल्याने व अभुतपुर्व तापमान सोबत आलेल्या रोगराईने कापसाचे व सोयाबीनचे पिकाचे विक्रमी नुकसान केले असुन ,महाराष्ट्राच्या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्यातील सुमारे १५ हजारावर गावात दुष्काळाचे संकट असतांना उरलेल्या १० हजारावर खेड्यात शेतकऱ्यांना या दशकातील विक्रमी 'नापिकीला ' तोंड द्यावे लागणार अशी परिस्थिती कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनच्या उताऱ्यावरून स्पष्ट झाली असुन ,मागील ४० दिवसाच्या कडक उन्हात कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या कापसाची उलगंवाडी होत असुन शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषी ) डॉ डी क़े . जैन यांचेशी प्रदीर्घ चर्चाकरून दिली असुन ,येत्या  वर्षासाठी शेतकऱ्यांच्या पतपुरवढा हा प्रश्न व या अडचणीत असलेल्या  तणावग्रस्त शेतकऱ्यांना १५ हजार दुष्काळग्रस्त गावच्या सारखी मदत व सवलती देण्याची मागणी रेटली आहे . 

आत्महत्याग्रस्त विदर्भात जे शेतकरी रबीचे पिक घेऊ शकतात त्या सर्वांना बीज ,भांडवलीसाठी मदतीचा  प्रस्तावही शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सरकार समोर ठेवला आहे . अनेक शेतकरी आपले उभे पिक वीज पुरवठा नियमित नसल्यामुळे वाचवु सकट नसून अनेक भागात  वीज पुरवठा कमी दबावाचा व जेमतेम ३ ते ४ तासच मिळत असल्याच्या तक्रार असुन यावर तात्काळ लक्ष देण्याची आग्रही विनंती  किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

महाराष्ट्राचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषी ) डॉ डी क़े . जैन यांनी किशोर तिवारी यांना दिलेल्या माहितीनुसार राज्याच्या पणन संघाने सी सी आय साठी कापसाची खरेदी करण्याची व सी सी आय  द्वारे सरळ खरेदी करण्याची संपुर्ण तयारी झाली असुन येत्या आठवड्यातच खरेदीची सुरवातही होणार आहे  ,यासाठी पणन महासंघाला लागणाऱ्या निधीलाही मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी मागील आठवड्यातच मंजुरी दिली असून शेतकऱ्यांनी पडेल भावात खेडा  खरेदीमध्ये न विकण्याच्या सल्ला शेतकरी मिशन दिला आहे . सरकारने यावर्षीची अभुतपूर्व नापिकी लक्षात घेता शेतकऱ्यांना विषेय बोनस वा नुकसान भरपाई देण्यासाठी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी पुन्हा विनंती केली असल्याची माहीती यावेळी दिली . 

शेतकऱ्यांचे जे अनुदान कृषीखात्याकडे अनेक महिन्यापासून अटकले आहे व अडचणीत आलेल्या  शेतकऱ्यांना तात्काळ मिळावा यासाठी येत्या २८ व २९ ऑक्टोबरला कृषी आयुक्त पुणे यांचेशी आपण चर्चा करणार असून त्यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषी ) डॉ.डी.क़े.जैन हे सुध्या उपस्थित राहणार आहेत याच वेळी महाराष्ट्राच्या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्यातील कर्जबाजारी सर्व शेतकऱ्यांना  येत्या  हंगामात नव्याने पीककर्ज देण्यासाठी आयुक्त (सहकार ) यांचेशी चर्चाकरून केंद्र व राज्य सरकारला अंतिम प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

सरकारने जुलै महिन्यात जाहीर केलेल्या उपाय योजना त्यामध्ये ६६ लाख शेतकरी कुटुंबाना अन्न सुरक्षा ,सातबाऱ्यावर आरोग्य सुरक्षा ,१५ हजार दुष्काळग्रस्त जिल्यातील शेतकर्याना शिक्षण सवलतीसह नव्याने शेतकऱ्यांच्या तणावाला कमी करण्यासाठी विस्तारीत उपाय योजना सरकारला सादर केल्या असुन प्रत्येक शेतकरी आम्ह्त्यांच्या कारणाचा मुळात स्वतः मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस जात असल्यामुळे या शेतकरी मिशन मार्फत ग्रामीण भागातील प्रशासन व कृषी संकटाच्या मुळात जाऊन उपाय सुचविण्याची संधी  समाजाच्या चिंतनशील  घटकाला असुन त्यांनी आपले योगदान द्यावे अशी विनंती  मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी केली आहे .
====================================

Farm Mission recommends 100 wages, Price stabilisation-The Asian Age

 Farm Mission recommends 100 wages, Price stabilisation

Oct 23, 2015 | 

• Age Correspondent
 

| 

• Mumba

http://www.asianage.com/mumbai/mission-recommends-100-wages-price-stabilisation-103

The state government-appointed task force on farm distress chaired by chief of Vasantrao Naik Shetkari Swawalambi Mission, Kishor Tiwari, has suggested that farmers be given a grant equivalent to 100 wages from Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (NREGA) and a Price Stabilisation Fund be instituted to protect them from distress sale of their produce.

Mr Tiwari said that due to increased cost of labour, very little work on digging wells in fields had been completed through NREGA. "Farm labour costs are ever-increasing and constitute a big chunk of input costs for cultivation and more so, with low level of mechanisation in these two regions. When NREGA funds are anyway used to pay for labour for digging of farm wells, why not for other farm labour," he questioned. "It would be a big help if 100 days of wages under NREGA are deposited in farmer bank accounts so that costs of labour for a season are met," Mr Tiwari said.

Mr Tiwari also recommended that banks consider a five-year term for farm loans after assessing borrowers’ land costs and other securities, which would give farmers more financial freedom.

In yet another recommendation, Mr Tiwari suggested speedier implementation of the price stabilisation fund in order to protect farmers from distress sale of their produce in the event of price fluctuation.

The Shetkari Swawalambi Mission is a task force constituted by the state a couple of months ago to address farmer suicides and the agrarian crisis. The mission has also undertaken the task of training gram sevaks, police patils, health workers so that they provide timely assistance to farmers on various aspects and thus reduce stress levels. The latest recommendations were made by the mission during a recent review meeting called by chief minister Devendra Fadnavis.

फडणवीस सरकारची वर्षपूर्ती -देशाच्या कृषीसंकटाला व शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी एक पथदर्शी 'शेतकरी व्हिजन'

फडणवीस सरकारची  वर्षपूर्ती -देशाच्या कृषीसंकटाला व शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी एक पथदर्शी 'शेतकरी  व्हिजन' 

महाराष्ट्रात केंद्राप्रमाणे सत्ताबदल झाला मात्र राज्यात  कृषी क्षेत्रातील सर्वात गंभीर दुष्काळाचे   संकट  या सरकारला सर्वात पहीले समोर जावे लागले सतत मागील दोन वर्षापासुन गारद झालेल्या बळीराज्याला  भीषण दुष्काळाचा सामना करावा कागत होता त्यातच महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचे नगदी पिक ऊस ,कापुस व सोयाबीनला  जागतीक मंदीचे घेरले होते व आम्ह्च्या सारखे सरकारवर आग ओकणारे आंदोलकही मुख्यमंत्र्यांची दररोज आत्महत्यांची आकडेवारी  देऊन झोप उडवीत होते मात्र विदर्भपुत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आवाहन स्विकारून संपुर्ण महाराष्ट्रातील सुमारे २५ हजार खेड्यामध्ये दुष्काळ जाहीर करून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ४ हजारवर कोटीची मदत देत ही सर्वं खेडी येत्या पाच वर्षात दुष्काळमुक्त करणार व पहिल्यावर्षी पाच हजारावर खेड्यात जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमाने पिण्याचे व सुरक्षित सिंचनाचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा सेप्टेंबर २०१४मध्ये केली मात्र आंम्ही सर्व चळवळीच्या आंदोलक शेतकरी नेत्यांनी मागील १५ वर्षात सिंचन व  पाणलोटच्या कामात झालेल्या प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आलोचना केली मात्र जलयुक्त शिवाराच्या लोकसहभाग व कामाच्या सपाट्याने सर्वांचे लक्ष वेधले स्वतःहा  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दौरे सुरु करून कामाची पाहणी सुरु केल्यावर व सर्व कामे ई -टेंडर पद्धतीने दिल्याने कामातील फरक समोर दिसु लागला . दररोज समाजातून कोटीच्या वर रुपये मागील एका वर्षात जमा करण्याची किमया सरकारने करून दाखवीली ,आम्ह्च्या सारखे आंदोलक काही भष्ट्राचार होत आहे का याचा वास घेऊ लागलो मात्र झालेले काम व कामाची दिशा त्यातच देवेन्द्रने साकार केलेली   जलयुक्त शिवाराची लोकचळवळ गुपचुपपणे कौतुक करण्यास बाध्य करू लागली व विदर्भाच्या पुत्राने  कोरड्या व तहानलेल्या उपेक्षित मराठवाड्याला ,खानदेश उत्तर महाराष्ट्राला व विदर्भाला एक आशेचा किरण देण्यात पहिल्या वर्षी आपल्या प्रामाणिक व समर्पित  साधनेला यश आले हेच म्हणावे लागेल मात्र यावर्षी पुन्हा पाऊसाने दगा दिला व निसर्गाचा प्रकोप तसाच सुरु आले सुमारे १५ हजारावर खेड्यात दुष्काळ जाहिर करण्यात आला तर मराठवाड्याचे  ,खानदेश उत्तर महाराष्ट्राला  जगविणारे व विदर्भाचे सर्व प्रमुख नगदी पिक कापुस ,सोयाबीन तसेच ऊस पुन्हा नापिकीला तोंड देत आहे मात्र सरकारने कृषी संकटाला मात करण्यासाठी केलेला निर्धार व सरकारच्या उपाय योजना यामुळे महाराष्ट्राच्या  दुष्काळ व नापिकीग्रस्त ग्रामीण जनतेला या संकटातुन समाजाच्या सर्व क्षेत्रातून मदत घेत मात करू असा मला विश्वास वाटत आहे कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची काम करण्याची पद्धत काहीसी वेगळी कारण यावर्षी पुन्हा निसर्गाचा प्रकोप होणार आहे व शेतकऱ्यांना येत्या काळात मदतीची अत्यंत गरज आहे हे अगदी जुलैमध्ये हेरून आता कृषी संकट व शेतकरी आत्महत्या हा विषय सरकार मिशन म्हणून काम  करणार व शेतकऱ्यांमधील सर्व नैराय दूर करून आत्महत्यांचा कलंक पुसण्याची घोषणाच केली नाही तर पहील्या शेतकरी आयोगाच्या शिफारशीवर महाराष्ट्रात सुरुवात करण्यात आली आहे . 

सरकारने जगातील कृषी प्रगत क्षेत्रातील देशांचे तंत्र व आपली शाश्वत शेती व अन्न व डाळीच्या व तेलाच्या पिकासाठी विषेय कार्यक्रम हाती घेतला असुन सरकारने दुष्काळ व नापिकीग्रस्त मराठवाडा व विदर्भात मिशन रूपाने राबविणार आहे . 
सरकारने दुष्काळ व नापिकीग्रस्त मराठवाडा व विदर्भाच्या सर्व शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा दिली असुन सुमारे ६० लाखावर शेतकरी कुटुंबाना १५ ऑगष्टपासून याचा  फायदा मिळत आहे . सर्व  शेतकऱ्यांना सात बारा द्वारे जीवनदायी आरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात असुन यामध्ये ग्रामीण भागातील जास्त दवाखाने व आजार याचा समावेश करण्यात आला आहे .सर्व ग्रामीण भागातील दवाखाने योग्य सेवा देतील यासाठी जास्त डॉक्टर व कर्मचारी नियुक्त करण्यात येत आहेत . सरकारने दुष्काळ व नापिकीग्रस्त  सर्व शेतकऱ्यांना पाल्यांचा शिक्षणाचा  बोझा यावर्षी पडू नये यासाठी सवलती जाहीर केल्या आहेत व त्यांची अंबलबजावणी सुध्या युद्धपातळीवर होत आहे . 

उपेक्षित मराठवाड्याला ,खानदेश उत्तर महाराष्ट्राला व विदर्भाला वीजजोडणीसाठी  निधी देण्यात आला असुन मागील दहावर्षापासून वीजजोडणीची प्रतीक्षायादी जून २०१६ पर्यंत पुर्ण करून मागेल त्याला शेतीसाठी वीज असा विक्रमी कार्यक्रम सरकारने फक्त राबविला नाही आता  पूर्णत्वाला नेत आहे . सर्व अपुर्ण विहिरी व प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतात विहीर वा शेततळे हा विक्रमी कार्यक्रम एक लोक चळवळीच्या रूपाने समोर येत आहे . 
शेतमालाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने प्राइस स्टॅबिलायझेशन फंडची निर्मिती करणे, शेतकऱ्यांवर बाजारात पडेल त्या किमतीने माल विकण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी संस्थांमार्फत हस्तक्षेप करणे, त्याच प्रमाणे जागतिकस्तरावर मागणी नसलेला शेतमाल टाळून डाळी, तेलबियांच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन देण्याची योजनेवर महाराष्ट्र सरकारने काम सुरु केले आहे . 
शेतीमालाला भाव व शेतीसाठी लागणारा पैसा हा कृषी संकटाचा प्रमुख भाग असुन यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांकडील जमिनीच्या किमतीच्या आधारे त्याची पत ठरवून त्याला पंचवार्षिक पतपुरवठा करता येईल काय, याचाही सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे . कृषी केंद्रांकडून साहित्याची खरेदी करताना शेतकऱ्यांची लूट होते. बऱ्याचदा दुप्पट किमतीत साहित्य उपलब्ध होते. पर्यायाने त्याचा लागवडी खर्च वाढतो. त्यावर उपाय म्हणून ग्रामसेवक, कृषी सहायक, पटवारी ,पोलिस पाटील,  अशा सर्वांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची हा खर्च कमी करून देण्यात मदत घेता येईल. त्यातून त्याचा लागवडीचा खर्च कमी करता येणार असून, सरकारने आत्महत्याग्रस्त जिल्यात असा पथदर्शी कार्यक्रम सुरु केला आहे 
शेतकऱ्यांवरील मजुरीचा भार कमी होण्यासाठी त्यांना 'नरेगा'तून मजुरीचे अनुदान द्यावे. कुठल्याही अटी टाकता हेक्टरी अनुदान त्याच्या बँक खात्यात जमा करावे ह्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवर सुद्धा सरकारने काम सुरु केले आहे .  सध्या नरेगा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतात विहिरी खोदण्यासह काही मर्यादित कामे होत आहेत. उत्पादन खर्चात वाढती मजुरी हा मोठा घटक आहे. त्यावर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात  मजुरीचे अनुदान जमा करता आल्यास त्याचा फायदा होऊ शकेल ह्यावर सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे . 

शेतकरी मिशनची राज्य शासनाकडे शिफारस, ---नरेगा योजनेतून मजुरीचे अनुदान मिळावे

शेतकरी मिशनची राज्य शासनाकडे शिफारस,  ---नरेगा योजनेतून मजुरीचे अनुदान मिळावे

 पंचवार्षिक पतपुरवठ्याचा प्रस्ताव

 नागपूर दिनांक २१ ऑक्टो २०१५

'शेतकऱ्यांवरीलमजुरीचा भार कमी होण्यासाठी त्यांना 'नरेगा'तून मजुरीचे अनुदान द्यावे. कुठल्याही अटी टाकता शंभर दिवसांचे हेक्टरी अनुदान त्याच्या बँक खात्यात जमा करावे,' अशी शिफारस राज्य शासनाकडे केल्याची माहिती शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी नागपुरात बोलताना दिली. 

तिवारी यांनी सांगितले की, सध्या नरेगा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतात विहिरी खोदण्यासह काही मर्यादित कामे होत आहेत. उत्पादन खर्चात वाढती मजुरी हा मोठा घटक आहे. त्यावर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात शंभर दिवसांचे मजुरीचे अनुदान जमा करता आल्यास त्याचा फायदा होऊ शकेल. शेतकऱ्यांकडील जमिनीच्या किमतीच्या आधारे त्याची पत ठरवून त्याला पंचवार्षिक पतपुरवठा करता येईल काय, याचाही मिशनकडून विचार सुरू असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. 

कृषी केंद्रांकडून साहित्याची खरेदी करताना शेतकऱ्यांची लूट होते. बऱ्याचदा दुप्पट किमतीत साहित्य उपलब्ध होते. 

पर्यायाने त्याचा लागवडी खर्च वाढतो. त्यावर उपाय म्हणून ग्रामसेवक, कृषी सहायक, पोलिस पाटील, आरोग्य सहायक अशा सर्वांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची हा खर्च कमी करून देण्यात मदत घेता येईल. त्यातून त्याचा लागवडीचा खर्च कमी करता येणार असून, त्यावर मिशनकडून काम सुरू असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. 

शेतमालाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने प्राइस स्टॅबिलायझेशन फंडची निर्मिती करणे, शेतकऱ्यांवर बाजारात पडेल त्या किमतीने माल विकण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी संस्थांमार्फत हस्तक्षेप करणे, त्याच प्रमाणे जागतिकस्तरावर मागणी नसलेला शेतमाल टाळून डाळी, तेलबियांच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन देण्याची शिफारस राज्य शासनाकडे केली असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. 

ऑक्टोबरला मुंबईत मुख्यमंत्र्यांनी मिशनच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. त्याच वेळी सर्व प्रस्ताव त्यांच्यापुढे मांडल्याचे त्यांनी सांगितले.

विदर्भात प्रचंड नापिकीमुळे कृषी संकट अधिक गंभीर : विदर्भाच्या शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारींचे सरकारला निवेदन

विदर्भात प्रचंड नापिकीमुळे कृषी संकट अधिक गंभीर : विदर्भाच्या शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी शेतकरी  मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारींचे सरकारला निवेदन 

दिनांक -१८ ऑक्टोबर २०१५

सप्टेंबरपासुन बेपत्ता झालेल्या पावसाने विदर्भातील खरीप हंगामाच्या पिकांना म्हणावे तसे योगदान दिले नाही, तूर, मूग, उडीद, तिळ आदी पिके शेतकऱ्यांच्या  शेतातुन भूईसपाट झाली आहेत सोयाबिन पिकाने तर शेतकऱ्यांचा  आत्मघात केला कोरडवाहू शेतकऱ्यांना सोयाबीन व कापसाचे जेमतेम दोन ते तीन  क्विंटल पिक येत आहे  आत्महत्याग्रस्त विदर्भात  जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ नाही मात्र प्रचंड नापिकीमुळे आर्थिक संकट अधिक वाढले असून  यासाठी विदर्भाच्या  शेतकऱ्यांना सुद्धा दिलासा मिळावा व कापसाची खरेदी तात्काळ सर्वच संकलन केंद्रावर सी सी आय मार्फत सुरु करण्यासाठी व  नापिकीमुळे सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना खऱ्याअर्थाने दिलासा मिळावा म्हणून आपण  मुख्यमंत्र्यांशी भेट घेवुन समस्या मांडणार असुन या चर्चेतुन निश्चितच काही मार्ग निघेल, असे मत वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले. 

 शेतकऱ्यांसाठी  सरकारची तिजोरी रिकामी करून त्यांच्यापर्यंत मदत करायला मुख्यमंत्री तयार  असून सर्व विदर्भ व मराठवाड्याच्या १४ जिल्यात सर्व ६० लाख परिवारांना अन्न सुरक्षा ,आरोग्य सुरक्षा व शिक्षणात सवलत देण्यात आली असून शेतकऱ्यांच्या सर्व अडचणी सरकारला सादर करून  तात्काळ दिलासा देण्यासाठी  वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशन कार्य करीत असुन लवकरच आणखी दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी  एका  निवेदनाद्वारे दिली आहे . 

 वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनचे  काम स्विकारल्यापासुनविदर्भ व मराठवाड्यातील गाव तांडे, पोड, दाड्यावर मी भटकतो आहे. आरोग्य केंद्र, आश्रमशाळांना भेट देत फिरत आहे. शेतकरी अल्पभुधारकांच्या शेत बांधावर जावून भेटतो आहे. चित्र फार विदर्ण आहे. विदर्भात आरोग्य यंत्रणेवर वारेमाप खर्च होतांना प्रा. आ. केंद्रात डाॅक्टर नसतात, परिचारिकेच्या भरवशावर काम चालते, औषधाचा पत्ता नाही, बेडवर गाद्या नाहीत, असल्यातरी नसुन सारख्याच. आश्रमशाळेत मुलांना अत्यंत वाईट जेवण मिळते. तक्रार करणार्र्यांना धाक दिल्या जातो. कृषी खात्याचे अधिकारी तर कार्यालयाच्या बाहेरच पडत नाहीत त्यामुळे या सर्व विदारक स्थितीचे आॅपरेशन करण्याची माझी तयारी सुरू आहे. 

    गत तिन वर्षात सगल दुष्काळाने विदर्भ व मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागाचे आर्थिक व सामाजिक स्वास्थ बिघडले आहे. शेतकरी आत्महत्येचे प्रकार  विदर्भ, खान्देशात, मराठवाड्यात अजुन थांबलेले नाहीत. काही प्रश्न शासनाच्या योजनातून सूटतात, अन काही प्रश्न सामाजिक जाणिवेतून सोडवण्याचा प्रयत्न आपण सर्वांनी करावा, असे मला वाटते. अभिनेने नाना पाटेकर व मकरंद अनासपूरे यांनी विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या प्रकरणाची धग जाणून, 'नाम' फाऊंडेशनच्या माध्यमाने केलेला प्रयत्न अतिशय उत्कृष्ट आहे. या चरित्र अभिनेत्यांच्या मतदीने शेतकरी बांधवाच्या हिताच्या कार्याला प्रेरणा मिळेल 

टेक्स्टाईल पार्कसाठी प्रयत्न !

राज्यातील विदर्भात ९ कापूस उत्पादक जिल्ह्यात त्वरीत टेक्स्टाईल हब तयार करण्याच्या धोरणात्मक कार्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी गंभीरतेने हात घातला आहे. यवतमाळ जिल्हा हा माझा गृह जिल्हा आहे. येथे माजी स्वतःची चळवळ जन्माला आली, वाढली त्यामुळे यवतमाळ जिल्ह्यात व ९ कापूस उत्पादक जिल्ह्यात टेक्स्टाईल पार्कच्या उभारणीला वर्तमान गतीपेक्षा जादा गती देऊन हे काम पुर्णत्वास आणण्याचा आमचा प्रयत्न कठोरतेने करू असे तिवारी यांनी म्हटले आहे.  शेतकऱ्यांचे मूळ प्रश्न पिकाला भाव व सर्व शेतकऱ्याला नवीन पीककर्ज यासाठी  वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनचे  काम सुरु असुन ,सिंचन ,रोजगार ,जोडधंदे ,वीज जोडणी ,आरोग्य सेवा ,शिक्षण सुविधा ,कारखाने यावर सरकारला योजना  वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनने सादर केल्याअसुन जे अधिकारी  व कर्मचारी शेतकऱ्यांचा सूड घेतात व पैसे घेत्यालाशिवाय काम  करीत यांचा कायम  बंदोबस्त करण्यासाठी  वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनचे  काम करीत असुन लवकरच ग्रामीण विदर्भात व मराठवाड्यात ह्याचा परिणाम दिसेल असा विस्वास मुख्यमंत्र्यांनी ७ ऑक्टोबरच्या आढावा बैठकीत दिल्याचे किशोर तिवारी म्हटले आहे . 

Activists slam Pawar’s ‘pseudo’ concern for farmers-TIMES OF INDIA

Printed from

Activists slam Pawar’s ‘pseudo’ concern for farmers

Shishir Arya,TNN | Sep 25, 2015, 02.30 AM ISThttp://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Activists-slam-Pawars-pseudo-concern-for-farmers/articleshow/49096757.cms

NAGPUR: NCP supremo Sharad Pawar's view during his visit to Yavatmal, that rates available to farmers' produce need to be increased to sustainable levels has left a section of activists miffed.

Kishore Tiwari, farm activist and now the head of state government think-tank on agriculture Vasantrao Naik Shetkari Swalamban Mission (VNSSM), says Pawar did not do much about it when he was in power. Tiwari has been operating from Yavatmal through his NGO Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS). Tiwari claimed he had met Pawar in 2012 and briefed him with a proposal to reduce the cost of production for farmers here. Though Pawar appreciated the plan, it was never implemented. "The cost could have been reduced by having a regulator for cost farm inputs like seeds and including jobs in private farms under MNREGA. This could have halved the cost of production leaving a decent margin of profit for the cultivator," he said.

There were several demands to hike the MSP for cotton but the previous government did not heed them, said Tiwari. During his visit to the region in 2006, Pawar had skipped Yavatmal and Wardha, Tiwari recalled. "Now, as a part of the government we are ready to consider all suggestions made by Pawar," he added.

Amit Pawde, an engineer turned farmer, also disapproved the gesture of talking about a price hike while not implementing it when in power. Veteran Shetkari Sanghathanma leader Vijay Jawandhia said, there was no point in criticizing Pawar now. If BJP was in the power it should take steps for increasing MSP for crops like cotton and soyabean that are largely grown in this area.

Dr Prashant Chakkarwar, who runs a NGO Umed in Yavatmal district, said "Pawar is not to be blamed. It is the region's political leadership that failed to improve conditions of farmers in Vidarbha. On the other hand, Pawar took efforts to develop Baramati, his constituency." Chakkarwar, who is also a psychiatrist, has been working on finding potential cases of clinical depression among farmers that may be leading them to commit suicide.

===========================================