यवतमाळ जिल्यातील खैरी-धरमगोटा कोलम पोडावर १ जुलैला "सरकार आपल्या दारी" अभियान

केळापूर  तालुक्यातील  खैरी-धरमगोटा   कोलम पोडावर  १ जुलैला शेतकरी मिशनचा  "सरकार आपल्या दारी" कार्यक्रम

दिनांक ३० जुन २०१६ 

यवतमाळ जिल्यातील शेकडो कोलम पोडावर घरकुल ,शुद्ध पिण्याचेपाणी,उच्चन्यायालयाच्या  आदेशानंतर अंत्योदय अन्न  सुरक्षा योजनेचा लाभ ,तसेच आदीम काळापासून शेती करीत असलेल्या कोलम बांधवाना आज पर्यंत जमिनीचे मालकी हक्क मिळाले नसल्यामुळे व मागील २० वर्षांपासून आदीम आदिवासी जमातीला आलेल्या भारत सरकारच्या विविध योजनाचा लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी शेतकरी मिशनला दररोज मिळत असल्यामुळे जिल्यातील सर्व कोलम पोडावर सरकार आपल्या दारी हा कार्यक्रम राबविण्यात येत असुन यापुर्वी घोन्सी ,नांदगाव ,वांजरी ,पळसकुंड,डोंगरगाव ,मंगी  कोलम पोडावर कार्यक्रम झाल्यानंतर आता १ जुलैला केळापुर  तालुक्यातील खैरी -धरमगोटा कोलम पोडावर सरकार आपल्या दारी हा कार्यक्रम घेण्यात  येणार असल्याची माहिती शेतकरी मिशनचे अध्क्षश किशोर तिवारी यांनी दिली

शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगाम तोंडवर आल्यावर आता नवीन पिककर्ज ,ग्रामीण जनतेला काम ,अन्न ,आरोग्य ,गुरांना चारा व पाणी यासह वीज वितरण ,शिक्षण ,प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक  प्रश्न यांना सरकार ,प्रशासन ,लोक प्रतिनिधी व सामाजिक संस्था यांच्या पुढाकाराने केळापुर  तालुक्यातील खैरी -धरमगोटा कोलम पोडावर आता १ जुलैला  शेतकरी मिशनचा  "सरकार आपल्या दारी" कार्यक्रम हा कार्यक्रम कै वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनने आयोजित केला आहे या कार्यक्रमाला प्रशासनकडून जिल्हाधिकारी सिंगसाहेब ,प्रकल्प अधिकारी मिनासाहेब  सह  महसूल , कृषी ,ग्रामविकास ,वीज वितरण ,अन्न पुरवठा ,आरोग्य ,रोजगार ,शिक्षण , पोलीस प्रशासन यांच्या विभागाच्या  तालुका व  ग्रामस्तरीय अधिकारी -कर्मचारी उपस्थित राहणार असुन या भागातील लोकप्रिय आमदार प्रा .राजूभाऊ तोडसाम  यांचेसह सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सद्यस तसेच सर्व सरपंच व ग्रामपंचायतीचे  सद्यस यांना सादर आमंत्रित करण्यात आले असुन ,ग्रामीण जनतेनी आपल्या सर्व अडचणी व सरकारी योजनामध्ये होणाऱ्या गैरप्रकार समोर आणण्याकरिता कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे  आवाहन शेतकरी मिशनचे अध्क्षश किशोर तिवारी यांनी केली आहे   

मा . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार "सरकार आपल्या दारी" या कार्यक्रमाअंतर्गत ग्रामीण भागातील महसूल , कृषी ,ग्रामविकास ,वीज वितरण ,अन्न पुरवठा ,आरोग्य ,रोजगार ,शिक्षण , पोलीस प्रशासन यांच्या विभागाच्या  तालुका व  ग्रामस्तरीय अधिकारी -कर्मचारी यांच्या तक्रारीची सुनावणी व  जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून  समाधान व कारवाई साठी अधिकारी -कर्मचारी चेतना जागृती अभियानाचा एक भाग म्हणून  केळापुर  तालुक्यातील खैरी -धरमगोटा कोलम पोडावर आता १ जुलैला   जनसुनावणी ठेवण्यात आली आहे . तरी परिसरातील आदीवासी ,दलीत ,शेतकरी ,शेतमजुर  बांधवांनी आपल्या तक्रारी आण्याव्यात असे आवाहन शेतकरी मिशनचे अध्क्षश किशोर तिवारी यांनी केली आहे 

RBI hurdle may deprive 25 Lakhs drought-hit farmers of bank credit

Jun 29, 2016, 03.45 AM IST

Nagpur: As many as 25 lakh among the state's farmers, whom the state government had planned to bring under bank credit despite their earlier defaults, may not get the benefit thanks to RBI saying no to restructuring their loans. This year it was planned to ensure that at least 80% of farmers' population pegged at 1.37 crore should be granted crop loans through. Banks only offer fresh loans if the previous dues are cleared. It was seen that there were massive defaults in the period ranging from 2012 to 2014 which disqualified over 25 lakh farmers from getting bank loans. Typically such farmers then turn to private moneylenders for credit requirement.

Now RBI has turned down the state's proposal to revamp the loans to make them eligible for new ones. The state government had mooted a proposal to restructure the unpaid crop loans for years 2012-13 and 2013-14. Under the plan, the tenure of one year crop loan was to be extended to five with the state ready to pay half of the interest due. If approved, the restructuring could have led to regularization of accounts making the farmers eligible for a fresh loan. However, RBI did not approve this scheme for the years 2012 to 2014, said a source in state bureaucracy.

Restructuring is standard measure taken to ease the farmers' debt burden when a drought is declared by a state government. However, this is available only for the year when a drought is declared. For example, 2015-16 is declared drought year, there are standing instructions to restructure the loans and farmers can get fresh loans for the next year.

The relaxation for 2012 to 2014 was sought on the grounds that even as there was no drought officially, farmers had a tough time. There were patches in Vidarbha and Marathwada where the crop had failed leading to loan defaults.

When the RBI got the proposal, it said a permission cannot be given for old loans in the normal course and the matter needed to be examined. TOI had reported on June 13 that the state was awaiting a final reply from the RBI. TOI had sent an email to the RBI seeking its stance but it went unanswered. Now a state government source said there were clear indications that the permission would not be granted.

Farmers need loans each year to meet operational expenses for the season. As a large number of farmers do not have enough capital to start sowing operations, there is a huge dependency on loans in state like Maharashtra. With an aim to cover maximum number of farmers, the state government had set a target of covering at least 80% of peasants' population.

"RBI's stance will remove at least 25 lakh farmers out of the list as they are not eligible for getting bank loans. I have already written to the chief minister Devendra Fadnavis that they cannot be left like that and the union finance minister should be approached for a bailout package," said Kishor Tiwari, chairman of Vasantrao Naik Shetkari Swavalamban Mission, a state government agency. The government's announcement to cover 80% of the farmers had kindled hopes of many in Vidarbha and Marathwada, he said.

=====================

earlier story

===================

State wants to reset 2012-14 farm loans, RBI rule book says no

Jun 13, 2016, 03.03 AM IST

http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/State-wants-to-reset-2012-14-farm-loans-RBI-rule-book-says-no/articleshow/52717694.cms

Nagpur: The state government announced in April that it would restructure farm loans for 2012-13 and 2013-14, but it has been waiting for Reserve Bank of India (RBI) nod since then. The apex bank has said revamping of four-year-old loans is not allowed according to current rules, and the matter will have to be looked into. The state government, however, wants to finish maximum disbursal's by June-end, for which it is hoping the RBI gives its approval at the earliest.

The state wants to revamp the loans so that more farmers are eligible to get fresh credit, and it can meet the target of bringing 80% of agriculturists under the bank loan net. Senior bureaucrats of secretary and chief secretary level have taken up the matter with RBI. There is a difference between revamp and loan waiver, as in the former loans are restructured while in the latter the government pays off the banks.

Reconstruction of loans is done in times of natural calamities like drought. Under this, the tenure of short-term crop loans is extended from one to five years. There are standing orders to revamp loans for the immediate preceding year in which a drought is declared. So, if the state government declares drought in 2015, the farmer will not only get a loan in 2016 for the current year but tenure of previous year's loans will be extended. The loans of 2015 have already been covered under the restructuring plan.

However, the state also wants older loans to be reset. It says there were crop failures in some patches. Recession in the cotton rates had also hit farmers' repayment facility. The state is insisting that these were not wilful defaults by farmers and their case needs to be considered. However, RBI says that the rule book does not allow it.

The RBI has not turned down the proposal immediately, but it had asked the state to come up with data like the number of loans and their type. The data has been provided, but the RBI has not reverted after that, say state government sources.

This is the first time in the recent past that the state has announced a revamp of older loans. Sources say RBI is worried that since these accounts are already non-performing assets (NPAs), it may be difficult for farmers to repay the old revamped loans as well as the fresh ones they get for the current year. The state, on the other hand, is ready to pay half of the interest for the 2012 to 2014 loans too, which were given when the Congress-NCP government was in power.

Kishore Tiwari, chief of Vasantrao Naik Shetkari Swavalamban Mission (VNSSM), said the move will cover some 28 lakh farmers having loans worth Rs36,000 crore. The RBI should take a sympathetic approach towards farmers, especially when the state government is ready to foot the interest on these loans, he said. Tiwari also asked the RBI to give its approval before June 31, otherwise farmers may resort to private moneylenders. "After the different loan waivers, this is the year when the highest defaults were seen," he said.

The announcement was made on April 28 and the RBI came up with the query on May 9. A meeting was held a fortnight later between senior bureaucrats and RBI management, and the decision is awaited, said Tiwari.

IN A NUTSHELL

Normally, in case of drought, loans of immediate preceding year are revamped

State wants to reset loans of 2012-14 also

RBI says case does not fit rule book, but still being considered

State argues these are not wilful defaults as crop failures hampered repayment

RBI has not taken a decision yet.

राज्यात राबवणार स्वावलंबी देशी कापसाच्या शेतीचा ‘आवळगाव पॅटर्न’- किशोर तिवारी

राज्यात राबवणार स्वावलंबी देशी कापसाच्या शेतीचा ‘आवळगाव पॅटर्न’- किशोर तिवारी

 दिनांक -२० जुन २०१६ 

मारेगाव तालुक्यातील आदिवासीबहुल आवळगाव परिसरातील जमीन हलक्या ते मध्यम स्वरुपाची असून कापूस पिकाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. कापसाच्या बीटी वाणांचा वापर, अनिश्चित पाऊसमान, कोरडवाहू क्षेत्राचे अधिक्य, सुमार आर्थिक परिस्थिती व कृषि निविष्ठाकरिता बाजारावरील अवलंबित्व या कारणामुळे उत्पादनखर्चात भरमसाठ वाढ होत असल्याचे दिसून येते व उत्पादकता कमी असल्यामुळे निव्व्वळ नफा कमी होत आहे. परिणामी मागास आदिम जमातीतील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावत आहे.या अनुषंगाने १८ जुन रोजी मौजे आवळगाव येथे देशी कापूस वाणाचे अतिघानता लागवड या करिता देशी वाणाचे बियाणे वाटप कार्यक्रम तालुका कृषि अधिकारी मारेगाव मार्फत आयोजित करण्यात आले.

मा. श्री.किशोर तिवारी, अध्यक्ष कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय कापूस संशोधन केंद्र नागपूर यांच्या ‘देशी कापूस वाणाचे अतिघनता लागवड’ या तंत्रज्ञानावर आधारित बिजोत्पादन प्रात्यक्षिके डॉ.गोपाल ठाकरे, सहाय्यक प्राध्यापक, कृषि विज्ञान केंद्र यवतमाळ यांच्या समन्वयाने तालुका कृषि अधिकारी, मारेगाव मार्फत १३० आदिवासी शेतकऱ्यांचे शेतात एक एकर क्षेत्रात प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.महाबीजकडे देशी बिगर बीटी कापूस पिकाचे बिजोत्पादनासाठी नोंदणी करण्यात येणार असून उत्पादित बियाणे बाजारभावापेक्षा ४००रुपये जास्त दराने शेतकऱ्याकडून घेणार असल्याचे श्री. देशमुख व्यवस्थापक, महाबीज, यवतमाळ यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. सदर कार्यक्रम अंतर्गत वाटप केलेल्या 4 क्विंटल बियाण्यापासून ४०० क्विंटल बियाणे उत्पादित करण्याचा संकल्प राज्यात प्रथमच या भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी केला आहे.

आवळगाव येथे आयोजित बियाणे वाटप कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना श्री. किशोर तिवारी यांच्याहस्ते कापूस देशी वाणाचे बियाणे तसेच तूर व मुग पिकाचे बियाणे वाटप करण्यात आले.अध्यक्षीय भाषणात बोलताना श्री.किशोर तिवारी म्हणाले कि, शेतकऱ्यांनी त्यांना वितरीत करण्यात आलेल्या देशी कापूस वाणाचे तसेच कडधान्य पिकाचे बियाणे स्वत: उत्पादित करून गावातच बियाणे बॅंकतयार करावे असे सांगितले. तसेच स्वावलंबी व पारंपारिक शेतीचा आवळगाव पॅटर्न राज्यभर राबवणार असल्याचे मनोदय व्यक्त केला आणि बाजारावरील अवलंबित्व कमी करून विषमुक्त शेती करण्याचे आवाहन देखील त्यांनी केले.

श्री दत्तात्रय गायकवाड जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यवतमाळ यांनी कमी खर्चाची शेती व मुलास्थानी जलसंधारण उपाययोजनेचा अवलंब करून शाश्वत शेतीचा विकास साधावा असे सांगितले.तसेच या कार्यक्रमाविषयी शेतकऱ्यांचा उत्साह बघून समाधान व्यक्त केले. डॉ.सी.यु.पाटील सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय संशोधन केंद्र यवतमाळ यांनी देशी वाणाचे अति घनता कापूस लागवड व खरीप पिकाचे लागवड तंत्रज्ञानाविषयी मार्गदर्शन केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक श्री राहुल सातपुते, उपविभागीय कृषि अधिकारी, पांढरकवडा यांनी केले.सूत्रसंचालन श्री.राकेश दासरवार तालुका कृषि अधिकारी, मारेगाव यांनी केले. या कार्यक्रमास श्री.जे.आर.राठोड, कृषि विकास अधिकारी, यवतमाळ, श्री.शिवानंद मिश्रा, उपविभागीय अधिकारी, वणी, श्री.विजय साळवे,तहसीलदार, मारेगाव. सरपंच श्री.तुळशीराम कुमरे, नानाजी परचाके, अध्यक्ष, स.व.स. आवळगाव व परिसरातील शेतकरी मोठ्या संखेने उपस्थित होते.

२०१२-१४च्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे पीककर्जाचे पुनर्वसनाचे आदेशासह ग्रामीण व सहकारी बँकेला निधी विलंबामुळे विदर्भ व मराठवाड्याचे ३० लाख दुष्काळग्रस्त शेतकरी अडचणीत -किशोर तिवारी

 २०१२-१४च्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे  पीककर्जाचे पुनर्वसनाचे आदेशासह ग्रामीण व सहकारी बँकेला निधी  विलंबामुळे विदर्भ व मराठवाड्याचे ३० लाख दुष्काळग्रस्त  शेतकरी अडचणीत -किशोर तिवारी 

दिनाक २० जुन २०१६

कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या लक्षात घेता किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खरीप आढावा बैठकीत २८ एप्रिलला  केली होती व तसा  २०१२-१४च्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे  पीककर्जाचे पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तात्काळ रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याकडे सादर  केला होता मात्र रिझर्व्ह बँकेने या प्रस्तावाला मंजुरी न दिल्यामुळे  व तसेच मराठवाड्यात अग्रणी असलेल्या ग्रामीण बँकेला व राज्यातील सहकारी बँकांना पीककर्ज वाटपासाठी लागणारा निधी आजपर्यंत उपलब्ध न झाल्यामुळे यावर्षी वरुण राजाने कृपाकेल्यानंतरही  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ,दुष्काळ यांच्या गंभीरता व संवेदनानसणाऱ्या प्रशासकीय व्यवस्थेमुळे विदर्भ व मराठवाड्याचे ३० लाख दुष्काळग्रस्त  शेतकरी  प्रचंड अडचणीत आले असुन  पीक कर्जाची पुनर्रचना झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना नवे कर्ज उपलब्ध होऊ शकत नसल्याची स्थिती असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकारांकडे हात पसरावे लागत आहेत  या अभुतपुर्व   संकटातून शेतकर्याना दिलासा देण्यासाठी शेतकरी मिशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा साकडे घातले असुन यावर येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होणार असा विश्वास शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केला आहे . 

सरकारने  किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत यावे यासाठी राज्यात सतत २०१२ पासून नापिकी व दुष्काळ यामुळे कृषी संकट फारच कठीण होत असल्यामुळे राज्यातील २०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जासाठी थकित कर्जाचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेऊन व रिझर्व्ह बँकेने हा प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करावा अशी आग्रही विनंती केली होती  मात्र आजपर्यंत  रिझर्व्ह बँकेने राज्यातील२०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जाच्या कक्षेत घेण्याचे व १४ जिल्हातील दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा दिलेला नाही . या रिझर्व्ह बँकेच्या विलंबामुळे राज्यातील २०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारावर जाण्याची वेळ आली आहे .  

यापुर्वी शेतकरी मिशनच्या वतीने रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना निवेदन देण्यात आले असून, त्यात शेतकरी कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या आत्महत्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. त्यात मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी नमूद केले आहे की, कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या लक्षात घेता किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यात २०१२-१३ च्या हंगामापासून थकबाकीदार असल्याने पीक कर्जाची पुनर्रचना झालेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. पीक कर्जाची पुनर्रचना झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना नवे कर्ज उपलब्ध होऊ शकत नसल्याची स्थिती असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकारांकडे हात पसरावे लागत आहेत. अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याची परवानगी रिझर्व्ह बँकेने बँकांना द्यावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या वतीने रिझर्व्ह बँकेला सादर केला आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने अद्याप त्यावर विचार करून आदेश जारी केलेले नसल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका हात आखडता घेत आहेत, याकडे तिवारी यांनी लक्ष वेधले. 

राज्यात एक कोटी ३६ लाख ४३ हजार खातेदार शेतकरी असून, सरकारने त्यापैकी किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा केली आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीने आगामी वर्षासाठी ५१ हजार २३५ कोटींच्या कर्ज वाटपाचे लक्ष्य निश्चित केले असून, त्यापैकी मे अखेर १६ हजार २३ कोटीं रुपयाचे पिककर्जाचे नेमके वाटप झाले अाहेयावर किशोर तिवारी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे

================================

`Banks hostile to farmers' plight, over 30L await crop loan "- The Times of India

`Banks hostile to farmers' plight, over 30L await crop loan'

Prafulla Marpakwar

Mumbai:'Jun 20 2016 : The Times of India (Mumbai)





Task Force Chief Says CM Must Review Financial Practices

More than 30 lakh farmers in the suicide-prone 14 districts in Vidarbha and Marathwada regions are still awaiting financial assistance as banks are hostile to their issues and are working against their interests, said Kishore Tiwari, chairman of the state-run Vasantrao Naik farmers' mission.
“I reviewed the present status of disbursement of loan for farmers, particularly in the droughtand suicide-prone areas in Vidarbha and Marathwada regions, and was stunned to know that of the 44 lakh eligible farmers, only 9.6 lakh were given financial assistance worth a total Rs 9.6k  crore,“ Tiwari told TOI.
Tiwari said that at a highlevel meeting of state-level bankers' committee, presided over by chief minister Devendra Fadnavis, the government has set a target of Rs 53,282 crore, including a share of Rs 17,505 crore of district central cooperative banks, Rs 29,151 crore of commercial banks and Rs 2,300 crore of rural banks. “Fadnavis has set the target of covering 80% of the farmers under the credit plan, but it was found that the target may not be achieved owing to the indifferent attitude of the financial institutions.“
Tiwari added that it was shocking that despite clear instructions of the NDA government, nationalized banks were reluctant to extend loans to farmers, while the financial condition of district central cooperative banks and rural banks was so weak that they themselves need an action plan for revival. “Targets have been set for rural and district banks, but most of these institutions are struggling to survive,“ he added. Nationalized banks, said Tiwari, lack speed and interest in extending financial assistance for the agriculture sector. “Red tapism has taken over the public sector banks; they are not alive to the plight of the farmers, they are hostile. Also, it was found that they insist on no-objection cer tificate over previous loans.“
Tiwari revealed that so far, nationalized banks have disbursed just 32% of the crop loan against the targets set by the state government. “If the bank fails to give loan to the kin of a farmer who has committed suicide, a case of culpable homicide should be registered against the branch manager,“ he said. “It's time the CM takes a review of performance of these financial institutions.While farmers are committing suicides owing to agrarian crisis, heads of financial institutions are insisting on the rule book.“ Endorsing Tiwari's views, trade union leader in the banking sector Subhash Sawant said heads of nationalized banks will have to change their approach to tackle the agrarian crisis. “Bank heads are rigid while extending loan to farmers, but when it comes to industrialists, they are very liberal.“

Maharashtra to distribute indigenous seeds among farmers-PTI

Maharashtra to distribute indigenous seeds among farmers

http://www.moneycontrol.com/news/current-affairs/maharashtra-to-distribute-indigenous-seeds-among-farmers_6886381.html?utm_source=ref_article

http://www.business-standard.com/article/pti-stories/maharashtra-to-distribute-indigenous-seeds-among-farmers-116061700844_1.html

Jun 17, 2016, 06.56 PM | Source: PTI

To promote organic farming and curb uncontrolled use of pesticides, Maharashtra government will distribute seeds of indigenous cotton varieties for cultivation to farmers in suicide-prone Yavatmal district on June 18.

The project, being undertaken jointly with Central Institute for Cotton Research and P K agriculture University will cover 100 tribal farmers.

"The seeds are of indigenous origin and would ensure better yields with a less cost. A seed bank will also soon be developed and seeds would be made available to farmers in the open market at low cost," Kishor Tiwari Chairman of Vasantrao Naik Sethi Swalamban Mission, said.

The mission is being formed by Maharashtra government to address agrarian issues.

He said the scheme would be implemented in 14 districts spread across Vidarbha and Marathwada in a phased manner as a flagship programme of Maharashtra government.

Project Director and Divisional Agriculture Officer Rahul Satpute said, "As part of on an going campaign to stop farmers suicides, tribals who are the worst-hit victims of rain sensitive crops have come forward to opt for a desi solution by replacing Bt cotton seeds." "Seeds produced by tribals would be collected by agriculture department and later would be sold in the local market so that they get a good price," he said.

Maharashtra farmers to opt Desi solution replace Bt. cotton

Maharashtra farmers to opt Desi solution  replace Bt. cotton  

 Dated -16 June 2016 

With the aim of giving more options to dry land vidarbha farmers and promoting organic farming replacing genetically modified crops and curbing uncontrolled use of pesticides in agriculture for protecting biodiversity through special action plan Maharashtra govt. and with help of Keshav Kranthi,director of  Central Institute for Cotton Research (CICR) , Dr.Pramod Yadgirwar ,director research ,PK agriculture university and  Navdanya of environmental activist  Vandana Shiva  planned project to give seeds  desi cotton varieties (mainly short duration and long staple or lint size) for cultivation along with with seeds of pluses and millet  to 100 tribal farmers of farmers suicide prone Yavatmal district is organised  on 18th June forest village  Awalgoan ,The seeds are of indigenous origin and would ensure better yields with less cost. There would be a seed bank and the seeds would be made available to the farmers in the open market at low cost," informed  Kishor Tiwari  Chairman of special task force Vasantrao Naik Sethi Swalamban Mission (VNSSM) today .

'This is part of Maharashtra govt. special drive to promote sustainable farming and last week too High-yielding indigenous seeds from dal group of tur, moong and soyabean worth Rs 13 lakh were distributed to farm widows free of cost here and as seeds are of indigenous origin and would ensure better yields with less cost later on there would be a seed bank and the seeds would be made available to the farmers in the open market at low cost" project convener and yavatmal district agriculture officer Dattatray Gaikwad said .

'as part of on going campaign to stop farmers suicides ,tribal who are worst hit victims of rain sensitive crop has come forward to  opt desi solution replace Bt.cotton ,we are also promoting  food crop cultivation including pulses, oil seeds and millet to curb mono crop  culture which has lost   biodiversity and resulted in frequent crop failure and drought forcing farmers to kill themselves.The seeds produced by the tribal would be collected by agriculture dept. and later the same would be sold in the local market so that they get good price " project director and divisional agriculture officer Rahul Satpute informed today. 

'The need for creating choice for the farmers also stems from the fact that cotton farming in India is on the crossroads. Last year there was lot of turbulence in north India among cotton growers about Bt cotton Boll-Guard-II (BG-II) hybrids, all of which suffered from damage due to white-fly attack and cotton leaf curl virus disease. In many cotton growing states in central and south India last season, Bt cotton was badly affected due to pink boll worm infestations as Monsanto's BG-II gave in to the pest.we are happy tribal are opting desi solution as our indigenous seeds are very resilient, all desi varieties are sturdy and robust. With added new qualities like short duration, long staple and compact plants these are also ideal for the High Density Plantation System (HDPS).  If we succeed, a new chemical-less and viable option will lead the way for India," jubilant Keshav Kranthi,director of  Central Institute for Cotton Research (CICR)  added.

The seed distribution scheme would be implemented in 14 districts spread across Vidarbha and Marathwada shortly in a phased manner as a flagship programme of maharashtra govt,The prominent farm activist VNSSM chief Kishor Tiwari added .

"We want GMO-free and chemical-free India by 2020. We want governments and ordinary citizens to realise that the GM miracle and chemical miracle is false miracle. We have paid too higher prices and we will not pay that price because we have better systems and we will support VNSSM in this project ." environmental activist and founder of Navdanya, Vandana Shiva  said .

Task force urged RBI Governor to save 8 million credit starved farmers

Task force urged RBI Governor to save 8 million credit starved farmers

Dated 14 June 2016  

Maharashtra Govt. mega plan to bring 80 % debt trapped dying drought hit

8 millions distressed farmers to stop ongoing farmers suicides in 14 districts of Marathwada and Vidarbha is running in to hot water due apathy of apex bank and complete hostile functioning of PSU banks controlled by RBI as state Govt. proposal of giving fresh crop loan to earlier defaulters since 2012 is not getting final nod from RBI governor Raghu Ram Rajan who is known for his negative stand for farm loan waiver or giving fresh direct credit allocations in the agriculture sector hence special task force headed farm activist has now approached RBI governor Raghu Ram Rajan for in his urgent intervention and special bailout package so that every debt trapped is brought under intuitional credit cover , Farmers Distress Removal High Power Task Force ( Vasantrao Naik  Sheti Swavalamban Mission (VNSSM) chairman Kishore Tiwari urged in letter written to RBI Guv. Raghu Ram Rajan.

VNSSM has informed RBI governor Raghu Ram Rajan that Maharashtra is facing severe drought in 14 districts of Marathwada and Vidarbha region since 2014 and crop failure is being reported since 2012 and prevailing acute distress and despair has resulted in to very serious issues of farmers suicides and to address this agrarian crisis state govt. has started numbers of direct and indirect intervention in area of food security and health security ,rural employments ,creating protective irrigation facilities in each drought prone villages of region and promoting sustainable agriculture but more than 13.6 million  registered farmers (khaatedar shetkari) in the state they are defaulter and out of network of institutional credit network hence as   India Meteorological Department (IMD) has predicted a favorable monsoon this year as matter of one  major relief  intervention to save these 13.6 million debt trapped farmers Maharashtra CM Devendra Fadanvis announced  a   to provide crop loans to at least 80% of these farmers by restructuring all crop loan pending since 2012 and as per prevailing RBI norms Normally, in case of drought, loans of immediate preceding year are revamped but State govt plan  restructure farm loans for 2012-13 and 2013-14 has been getting delayed as RBI says case does not fit rule book, as  The apex bank has said revamping of four-year-old loans is not allowed according to current rules, and the matter will have to be looked into. The state government, however, wants to finish maximum disbursals by June-end, for which it is hoping the RBI gives its approval at the earliest, Tiwari urged.

As debt is main issue in all cases of the farmers suicides in 14 districts of Maharashtra’s drought affected region hence the state has decided to cover all 8 million farmers of this to cover under institutional credit and has made very strong case before RBI asking   all older loans to be reset. It says there were crop failures in some patches. Recession in the cotton rates had also hit farmers' repayment facility. The state is insisting that these were not wilful defaults by farmers and their case needs to be considered. However, RBI says that the rule book does not allow it ,here we need special attention of RBI Grv.

VNSSM wants to revamp the loans so that more farmers are eligible to get fresh credit, and it can meet the target of bringing 80% of agriculturists under the bank loan net. Senior bureaucrats of secretary and chief secretary level have taken up the matter with RBI but till there is no response resulting in daily credit starved farmer’s suicides in Maharashtra, Tiwari added.

Task force  asked Raghu Ram Rajan “Its not a time that the RBI sitting as mute spectator, when our farmers are constrained to commit unfortunate suicides…………..!!!!”..We know that you are very busy & occupied,  but have a couple of minutes to read & act on this in the interest to protect dyeing farmers….!!.

The RBI has not turned down the proposal immediately, but it had asked the state to come up with data like the number of loans and their type. The data has been provided, but the RBI has not reverted after that.

Kishore Tiwari, said the move will cover some 8 million farmers having loans worth Rs.36,000 crore. The RBI should take a sympathetic approach towards farmers, especially when the state government is ready to foot the interest on these loans, he said. Tiwari also asked the RBI to give its approval before June 31, otherwise farmers may resort to private moneylenders. "After the different loan waivers, this is the year when the highest defaults were seen," he said.

The announcement was made on April 28 and the RBI came up with the query on May 9. A meeting was held a fortnight later between senior bureaucrats and RBI management, and the decision is awaited, said Tiwari.

पीककर्जासाठी आता सर्व मुद्रांक व नोंदणी शुल्क माफीचे आदेश धडकले : सुलभ पीककर्जासाठी शेतकरी मिशन दिला कालबद्ध कार्यक्रम

पीककर्जासाठी आता सर्व मुद्रांक व नोंदणी शुल्क माफीचे आदेश धडकले : सुलभ पीककर्जासाठी शेतकरी मिशन दिला कालबद्ध कार्यक्रम 

सर्च रिपोर्ट न घेता  महसुल  विभागाच्या प्रमाणपत्रावर वाढीव पीककर्ज देण्याच्या राज्य अग्रिम बँकेच्या सूचना 

दिनांक -१० जून २०१६

राज्यात शेतकऱ्यांना बँकाकडून पुनर्वसन केल्यानंतर  पीककर्ज वाटपासाठी नव्याने गहाणखत करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या बँकांच्या नोदणी पत्रावर लागणारे मुद्रांक शुक्ल व नोंदणी शुक्ल सरकारने पुर्णपणे माफ केले असुन त्या संबंधीचे आदेश सर्व सरकारी कार्यलयावर व संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आल्याची माहीती आज  वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिली . 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी हा निर्णय  घेतला असुन त्याच बरोबर बँकांनी सरकारच्या मालकीपत्रावर शेतकऱ्यांना तात्काळ पीककर्ज द्यावे असे राज्य अग्रिम बँकेला दीले असुन सध्या सर्च रिपोर्ट काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना लागणारा खर्च आता लागणार नाही , बँकांनी शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या किमतीच्या फक्त ५ टक्के रक्कम पिककर्जाच्या रूपाने देतांना जमीन विकत घेतल्याचे निकष लालू नये जर राज्य अग्रिम बँकांच्या  सूचना न पाळता शेतकऱ्यांचा झळ सुरूच राहीला तर त्यासर्व बँक अधिकाऱ्यांना  कायदा व सुव्यवस्था भंग करीत असल्याची नोटीस देण्याची सूचना शेतकरी मिशनने दिला असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . अनेक बँकांनी पीककर्जाचे पुनर्वसन करण्यास नकार देत शेतकऱ्यांकडून मागील पीककर्ज जबरीने भरण्यास लाऊन नवीन पीककर्ज असल्याच्या तक्रारी  मोठ्या प्रमाणात येत आहेत व बँकांचा या नाकर्तेपणामुळे अनेक ठिकाणी शेतकरी धरणे आंदोलन करीत असल्याच्या  बातम्या रोज येत आहेत   ही समस्या सोडविण्यासाठी व खरीप हंगामात ८० टक्के पीक कर्ज वाटपाचा शासनाचा निर्धार असुन  यासाठी तात्काळ  युद्धस्तरावर कारवाई करण्याचे  निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी यवतमाळ येथे दिल्यानंतर वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अल्टीमेटम पुर्ण करण्यासाठी सर्व शासनाच्या खात्यांचा जबाबदारी निश्चित करून शेतकरी मिशनने कालबद्ध  

कार्यक्रम     खालील प्रमाणे  दिला आहे .  . 

सुलभ पीककर्ज वाटप कालबद्ध  कार्यक्रम  

१ सुलभ पीककर्ज वाटप समिती तालुका व गावस्तरावर तात्काळ स्थापन करणे 

सर्वच जिल्हाधिकार्यांनी ग्रामस्तरीय सुलभ  पीककर्ज वाटप समिती स्थापित करावी त्यामध्ये सरपंच ,पोलिस पाटील ,तलाठी, ग्रामसेवक ,कृषी सहायक ,रोजगार सहायक ,बीट जामदार यांचा समावेश  करावा व गावात सभा घेऊन पीककर्ज वाटप विषयी जनसुनवाई करावी ,पीककर्ज वंचित शेतकऱ्यांची यादी तयार करून सर्वआवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून त्या शेतकऱ्याला  नव्याने पीककर्ज मिळेल याची जबाबदारी घ्यावी ज्या बँका ग्रामस्तरीय समितीला असहकार्य करतील त्यांच्या लिखित तक्रारी मिशनला कराव्या . अशीच तालुका स्तरीय समिती स्थापित करावी त्यामध्ये तहसीलदार ,गट  विकास अधिकारी ,तालुका कृषी अधिकारी ,पोलिस ठाणेदार ,सर्व बँक अधिकारी यांचा सर्व लोकप्रतिनिधी सह सह्ब्भाग असावा . बँकाची शेतकऱ्यांना त्रास देण्याच्या व पीककर्ज विलंबाच्या सर्व तक्रारी चर्चा सोडवाव्या तसा अहवाल शेतकरी मिशनला  देण्या यावा 

२ पीककर्ज बाबत शेतकऱ्यांच्या सर्व अडचणी व पाठपुरावा करण्यासाठी जिल्हास्तरीय हेल्पलाईन सुरु करण्यात यावी व  जिल्हास्तरीय हेल्पलाईन नंबर सर्व वृत्तपत्रात तात्काळ जाहीर करावा . जिल्हास्तरीय हेल्पलाईन शेतकऱ्यांचे सर्व कॉल कमीत कमी उपजिल्हाधिकारी पदाच्या अधिकाऱ्याने निकालात काढून सर्व कॉल व कारवाईची  माहीती तात्काळ  शेतकरी मिशनला देण्यात यावी .

३. सर्व बँकांसमोर पीककर्ज पुनर्वसन व इतर शासकीय सवलतीचे जसे मुद्रांक शुक्ल व अडीच लाखपर्यंत गहाणखत नोदणी शुक्ल माफ यांचा  मोठा फलक लावावा . या फलकावर बँकांचे क्षेत्रीय अधिकारी , जिलाधिकारी ,शेतकरी मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांचा मोबाईल फोन 09422108846  असने आवश्यक आहे 

४.. ज़्या बँकांच्या शाखांनी पीककर्ज वाटप शासनाच्या पुनर्वसन आदेशाप्रमाणे केलेले नाही  व शेतकऱ्यांचा झळ करीत असल्याची तक्रार आहे या सर्व बँकांना कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी  नोटीस बजावण्यात व त्याची प्रत शेतकरी मिशनला देण्यात यावी . 

५. सर्व बँकांसाठी प्रत्येक शाखेला एक प्रमाणे  शासनाकडून नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा व त्यांची यादी शेतकरी मिशनला देण्यात यावी . पीककर्ज सुलभ करण्यासाठी बँकांना गरज असल्यास तात्काळ कर्मचारी वर्ग ३० जूनपर्यंत  द्यावा . नोडल अधिकाऱ्यांनी दररोज झालेल्या  पीककर्जाचे  वाटप देणे अत्यंत गरजेचे आहे व जिल्हास्तरीय माहीती रोज शेतकरी मिशनकडून    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात येणार आहे .पीककर्ज वाटपाला गती देणे व  केलेल्या कामाची  माहीती देणे नोडल अधिकाऱ्यांना देणे अत्यंत गरजेचे आहे ज्या नोडल अधिकाऱ्यांकडून माहीती न आल्यास त्यांचेवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी व तसा अहवाल सादर करावा .

 

. 

राष्ट्रीयकृत बँकांकडून पीक कर्ज वाटपाला गती देण्यासाठी शेतकरी मिशनने संपुर्ण प्रशासनाला दिला कालबद्ध कार्यक्रम

राष्ट्रीयकृत बँकांकडून पीक कर्ज वाटपाला गती देण्यासाठी  शेतकरी मिशनने संपुर्ण प्रशासनाला दिला कालबद्ध  कार्यक्रम 

राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर व पीककर्ज वाटपाच्या पुनर्वसनाच्या बाबतीत होणारा झळ मागीलवर्षापेक्षा वाढला असून जर  राष्ट्रीयकृत  बँकांनी पीककर्ज वाटपासाठी ३१ जुलेची वाट पाहिलीतर ५० टक्के क्षेत्रात शेतकरी पेरणीच करू शकणार नाही व जर पेरणी केलीतर त्याला दामदुपट्टीने खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे     लागणार आहे पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांना निमंत्रण देण्याचा हा प्रकार असुन महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीचा अभुतपुर्व दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत नापिकीमुळे होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या दारावर जाणे ही काळाची गरज असतांना संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला बँकांची दारावर चपला   रगडण्याची वेळ आली  आहे  यावर शेतकरी मिशन आपला त्रागा  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समोर मांडल्यावर त्यांनी बँकांकडून पीक कर्ज वाटपासाठी शेतकर्‍यांची अडवणूक होत असल्याच्या सर्व तक्रारी जिल्हा प्रशासनाने राज्य अग्रिम बँकेला सादर करून त्या बँकावर कारवाई करण्याची नोटीस देण्याचे  स्पष्ट दिले आहेत   .अनेक बँकांनी पीककर्जाचे पुनर्वसन करण्यास नकार देत शेतकऱ्यांकडून मागील पीककर्ज जबरीने भरण्यास लाऊन नवीन पीककर्ज असल्याच्या तक्रारी  मोठ्या प्रमाणात येत आहेत व बँकांचा या नाकर्तेपणामुळे अनेक ठिकाणी शेतकरी धरणे आंदोलन करीत असल्याच्या  बातम्या रोज येत आहेत   ही समस्या सोडविण्यासाठी व खरीप हंगामात ८० टक्के पीक कर्ज वाटपाचा शासनाचा निर्धार असुन  यासाठी तात्काळ  युद्धस्तरावर कारवाई करण्याचे  निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी यवतमाळ येथे दिल्यानंतर वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अल्टीमेटम पुर्ण करण्यासाठी सर्व शासनाच्या खात्यांचा 

 जबाबदारी निश्चित करून  खालील कालबद्ध  कार्यक्रम   दिला आहे .  . 

सुलभ पीककर्ज वाटप कालबद्ध  कार्यक्रम  

१.. ज़्या बँकांच्या शाखांनी पीककर्ज वाटप शासनाच्या पुनर्वसन आदेशाप्रमाणे केलेले नाही  व शेतकऱ्यांचा झळ करीत असल्याची तक्रार आहे या सर्व बँकांना कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी  नोटीस बजावण्यात व त्याची प्रत शेतकरी मिशनला देण्यात यावी . 

२.सर्व बँकांसाठी प्रत्येक शाखेला एक प्रमाणे  शासनाकडून नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा व त्यांची यादी शेतकरी मिशनला देण्यात यावी . पीककर्ज सुलभ करण्यासाठी बँकांना गरज असल्यास तात्काळ कर्मचारी वर्ग ३० जूनपर्यंत  द्यावा . नोडल अधिकाऱ्यांनी दररोज झालेल्या  पीककर्जाचे  वाटप देणे अत्यंत गरजेचे आहे व जिल्हास्तरीय माहीती रोज शेतकरी मिशनकडून    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात येणार आहे .पीककर्ज वाटपाला गती देणे व  केलेल्या कामाची  माहीती देणे नोडल अधिकाऱ्यांना देणे अत्यंत गरजेचे आहे ज्या नोडल अधिकाऱ्यांकडून माहीती न आल्यास त्यांचेवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी व तसा अहवाल सादर करावा . 

३. सर्व बँकांसमोर पीककर्ज पुनर्वसन व इतर शासकीय सवलतीचे जसे मुद्रांक शुक्ल व अडीच लाखपर्यंत गहाणखत नोदणी शुक्ल माफ यांचा  मोठा फलक लावावा . या फलकावर बँकांचे क्षेत्रीय अधिकारी , जिलाधिकारी ,शेतकरी मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांचा मोबाईल फोन 09422108846  असने आवश्यक आहे . 

४. पीककर्ज बाबत शेतकऱ्यांच्या सर्व अडचणी व पाठपुरावा करण्यासाठी जिल्हास्तरीय हेल्पलाईन सुरु करण्यात यावी व  जिल्हास्तरीय हेल्पलाईन नंबर सर्व वृत्तपत्रात तात्काळ जाहीर करावा . जिल्हास्तरीय हेल्पलाईन शेतकऱ्यांचे सर्व कॉल कमीत कमी उपजिल्हाधिकारी पदाच्या अधिकाऱ्याने निकालात काढून सर्व कॉल व कारवाईची  माहीती तात्काळ  शेतकरी मिशनला देण्यात यावी .

वरील  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सूचनांची  अंबलबजावणी १२  जून २०१६ पर्यंत करणे करण्यात यावे असे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. नापिकीग्रस्त शेतकऱ्यांना  सरकारने कर्जाचे पुनर्वसन केल्यानंतर बँकाकडून त्रास होत असुन खालील तक्रारी दररोज येत आहेत ,

१.विदर्भ व मराठवाड्यात राष्ट्रीयकृत बँकांचे  फक्त ३२ टक्के पीककर्ज वाटप सन २०१६-२०१७ या वर्षात ८ जून पर्यंत राष्ट्रीयकृत बँकांना त्यांना दिलेल्या उद्दिष्टापैकी ३२  टक्के कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट साध्य केले असून यामध्ये उद्दिष्ट रुपये १९५६८ कोटी असून कर्जवाटप ३२  टक्के असून ही रक्कम फारच कमी आहे . यामध्ये ५० टक्के पीककर्ज नवे जुने करून देण्यात आले . 

२,पुनर्वसन व वाटपाची तारीख ३१ जुलै केल्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांची वाटपाची गती मंदावली  

राज्य अग्रीम बँकेने आता पुनर्वसन व पीककर्ज वाटपाची अंतिम तारीख ३१ जुलै केल्यामुळे मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पेरणीपुर्वी पीककर्ज मिळणे अधिकृतपणे कठीण झाले आहे   

३. पीकविमा व मदतीची रक्कम पिककर्जामध्ये जमा व पुनर्वसन फक्त कागदावर  

मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविम्याची व मदतीची रक्कम थकित पीककर्जात जमा करण्यात येत असुन राष्ट्रीयकृत बँकांनी पुनर्वसन आदेशाप्रमाणे  नवीन पीककर्ज वाटप न करता संपूर्ण थकित कर्ज कागदोपत्री जमा करून नवीन  वाढीव पीककर्ज वाटप केले असुन यामुळे वाटप कागदावर १ लाख असेल तर शेतकऱ्याला गहाण  खर्च जाता हातात फक्त १० ते १५ हजार मिळाले आहे . 

४.सर्च रिपोर्ट व गहाणखत सक्तीमुळे शेतकरी अधिक अडचणीत   

मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सर्च रिपोर्ट व गहाणखत न घेता फक्त शपथपत्रावर नवीन पीककर्ज देण्याची घोषणा बँकांनी आदेश नाहीत म्हणून केराच्या टोपलीत टाकली आहे . आता एक लाखावर पीककर्जाची रक्कम होताच शेतकऱ्याला कमीत १५ हजाराचा खर्च लागत आहे . 

५.खरीप हंगाम  २०१२-१३ व २०१३-१४ पीककर्ज पुनर्वसनाचे आदेश बँकांना नाहीत  

मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात ज्या खेड्यात २०१२-१३ व २०१३-१४ मध्ये नापिकी झाली होती त्या शेतकऱ्यांचे पीककर्ज पुनर्वसन करून नवीन पीककर्ज देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे . यावर अंबलबजावणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे . 

प्रशासनाने या सर्व अडचणी दुर करण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी ,सामाजिक संस्था या सुलभ कर्ज मेळावे राष्ट्रीयकृत बँकांसमोर लावावे असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

Maha taskforce urges Centre to hike MSP of cotton, paddy- PTI via Times of India

Maha taskforce urges Centre to hike MSP of cotton, paddy

http://timesofindia.indiatimes.com/City/Mumbai/Maha-taskforce-urges-Centre-to-hike-MSP-

of-cotton-paddy/articleshow/52576195.cms

s===================================================================================================

PTI | Jun 3, 2016, 10.05 PM IST

Mumbai, Jun 3 () After the recent hike in minimum support price (MSP) of pulses and oilseeds, a taskforce appointed by the Maharashtra government today requested the Centre to consider similar increase for cotton, soybean and paddy crops as well.

"In the drought-hit regions where farmer suicides and agrarian crisis are serious issues, land under cultivation for cotton and soybean is more than 4 million and 3 million hectares, respectively.

"An MSP hike for both crops is necessary," Chairman of the state task force Vasantrao Naik Sheti Swavalambi Mission (VNSSM) Kishore Tiwari said.

"The task force will submit a special petition to the Union government seeking a special bonus for cotton and soybean," he added.

Tiwari also demanded increase in the MSP of paddy on the lines of 2009-10 when support price was Rs 950 per quintal against estimated cost of cultivation of Rs 670 per quintal, according to the Commission for Agricultural Costs and Prices.

"This translates to a profitability of nearly 42 per cent for farmers," he said.

In 2015, support price was Rs 1,410 per quintal against cultivation cost of Rs 1,324 per quintal, which was too low for sustenance, he said.

As per the Economic Survey report released in February, the average annual income of the median farmer from cultivation, net of production cost, is less than Rs 20,000 in 17 states.

"That translates to an income of less than Rs 2,000 per month," he said.

The Centre earlier this week hiked the MSP of arhar, urad and moong by up to Rs 425 per quintal for the kharif season starting September.

It also announced bonus on oilseeds while making a modest increase of Rs 60 in paddy MSP to Rs 1,470 per quintal. MM KRK ABM

VNSSM welcomes MSP hike in Pulses and Oil-Seeds but urge Indian Govt. reconsider Cotton ,Soybean & Paddy MSP

Farm Task force (VNSSM ) welcomes MSP hike in Pulses and Oil-Seeds but urge Indian Govt. reconsider Cotton ,Soybean & Paddy MSP  

 

Dated -2nd June 2016 

Maharashtra State-Sponsored Task force on agrarian crisis Vasantrao Naik Sheti Swavalambi Mission (VNSSM) welcomed Indian Govt.'s decision to give final nod to the recommendations of  the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) for the kharif season FY 2016-17 to hike the minimum support price (MSP) of arhar, urad and moong by up to Rs 425 per quintal  starting September along with over and above the MSP, government has decided to give a bonus of Rs 425 per quintal for pulses and Rs 100-200 per quintal for oilseeds ,aiming to motivate farmers to grow more pulses and oilseeds  to encourage more of production of pulses when the demand supply gap but same time register  very low increase of Rs 60 in paddy and cotton MSP ,farm activist Kishore Tiwari who is also chairman Task force on agrarian crisis Vasantrao Naik Sheti Swavalambi Mission (VNSSM) informed today .

" Maharashtra Govt. has lunched special pluses and oil-seed promotion programme in the drought affected 14 districts of vidarbha and marathvada region to tackle the present agrarian crisis  to curb prevailing farm distress replacing rain sensitive cash crop like Bt.cotton and sugarcane in this kharif season and this hike in (MSP) of arhar, urad and moong along with bonus will certainly boost up pluses and oil-seed production in the state moreover state government ensures 100% procurement of pulses at MSP that's  added advantage & will make farmers comfortable to go for more pulses production" Tiwari added. 

"In a dry-land drought hit region where farm suicides and agrarian crisis serious issue till   land under cultivation for cotton and soybean  are more than 4 million and 3 million hectors respectively which is till only cash crop of to boost rural economy but MSP hike in both crops is minimal and needs urgent intervention of Indian Govt. reconsider CACP recommendations which is must to address farmers distress in cotton growing region of Maharashtra  and Task force will move the special petition before union Govt. to give special bonus for cotton and soybean" Tiwari informed .   

VNSSM has also urged to increase MSP of paady as   in 2009-10 support prices for paddy were Rs.950 per quintal as against an estimated cost  of cultivation Rs.670 per quintal, according to data published by the Commission for Agricultural Costs and Prices. This translates to a profitability of nearly 42% for farmers. In 2015, support prices were Rs.1,410 per quintal against cultivation costs of Rs.1,324 per quintal, or a measly 6.5% profitability which too low to sustain as the Economic Survey released in February said the average annual income of the median farmer from cultivation, net of production costs, is less than Rs.20,000 in 17 states. That translates to an income of less than Rs.2,000 per month per farmer hence urgent intervention is need of the hour ,Tiwari added..

"राज्यातील ८० टक्के शेतकरयांना पिककर्ज " या सरकारच्या संकल्पाला राष्ट्रीयकृत बँकांचा असहकार - शेतकरी मिशनची मुख्यमंत्र्यांना तक्रार -३१ मे ला जेमतेम २० टक्के पीककर्ज वाटप

"राज्यातील ८० टक्के शेतकरयांना पिककर्ज " या सरकारच्या संकल्पाला राष्ट्रीयकृत  बँकांचा असहकार - शेतकरी मिशनची मुख्यमंत्र्यांना तक्रार -३१ मे ला जेमतेम २० टक्के पीककर्ज वाटप 

दिनांक -२  जून २०१६

महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीचा अभुतपुर्व दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत नापिकी व यावर्षी चांगल्या पावसाच्या हवामान खात्याचा अंदाजाचे तसेच दुष्काळग्रस्त भागात जलयुक्त शिवाराच्या १० हजार गावात झालेल्या विक्रमी कामाचे सोने करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी २८ एप्रिल राज्याची खरीप  आढावा बैठक घेऊन राज्यातील कृषीसंकटाला समाप्त करण्यासाठी पुरोगामी कृषी धोरण जाहीर केले त्यामध्ये दुष्काळ व नापिकीच्या संकटामुळे कर्जबाजारी सर्व दुष्काळग्रस्त  शेतकरयांना नव्याने पत पुरवडा होण्यासाठी राज्यातील कमीतकमी ८० टक्के शेतकऱ्यांना ३१ मे पुर्वी पुनर्वसन करून नव्याने पिककर्ज  देण्याचे आवाहन सर्व बँकांना केले मात्र राज्यातील राष्ट्रीयकृत  बँकांनी ३१ मे ह्या पुनर्वसनाची शेवटची तारीख आता ३१ जुलै करून मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त  १४ जिल्ह्यात आजपर्यंत  फक्त २० टक्केच वाटप केल्यामुळे राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनच्या अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्याकडे तक्रार केली असुन मागील वर्षी  राष्ट्रीयकृत  बँकांना पाठीशी घालणाऱ्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील सचिवांना या शेतकरी विरोधी  राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या धोरणाची कल्पना द्यावी व  या बँकांनी  राज्यातील अभुतपुर्व दुष्काळ व शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या या गंभीर चिंतेची माणुसकीने दाखल घेत पिककर्ज वाटपाला  गती देऊन मासुनच्या पावसाच्या आगमनापुर्वी म्हणचे १५ जून  पर्यंत पुर्ण करावे असे आदेश देण्याकरीता साकडे घालण्याची विनंती केली आहे . 

मागील सरकारने खरीप हंगाम २०१४ -१५ चे संपुर्ण पिककर्जाचे पुनर्वसन करून पाच  वार्षीक हप्ते करून व्याज सवलत दिली होती मात्र मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीचा अभुतपुर्व दुष्काळ व नापिकीमुळे २०१५-२०१६ खरीप हंगाम  पीककर्ज पुन्हा २०१६-१७ करीता त्याच व्याज सवलतीने लागू केले व तसा आदेश सर्व बँकांना नाबार्डच्या मार्फत  रिजर्व बँकेने सुद्धा परवानगी मे दुसऱ्या आठवड्यात दीली मात्र मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यातील सरकारी बँकांनी पीककर्ज पुनर्वसन फारच संथ गतीने सुरु केले मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशांचे पालन करून मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यातील सर्व जिल्हाधीकाऱ्यानी   खासदार आमदार सह विशेष पीककर्ज मेळावे घेतले . मागील दोन महिन्यापासून प्रत्येक आठवड्यात १४ जिल्ह्यातील सर्व जिल्हाधीकारी पीककर्ज आढावा बैठक घेऊन सर्व बँकांना पीककर्ज वाटपाचे आदेश देत आहेत मात्र अनेक जिल्ह्यात पीककर्ज वाटप १५ टक्केच झाले आहेत तर अनेक बँकांनी दुष्काळ व नापिकीमुळे त्रस्त शेतकऱ्याला संपूर्ण व्याज व थकित कर्ज भरूनच नवे पीककर्ज दिले आहेत अशा शेतकऱ्यांच्या शेकडो तक्रारी येत असुन यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे . 

राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर व पीककर्ज वाटपाच्या पुनर्वसनाच्या बाबतीत होणारा झळ मागीलवर्षापेक्षा वाढला असून जर  राष्ट्रीयकृत  बँकांनी पीककर्ज वाटपासाठी ३१ जुलेची वाट पाहिलीतर ५० टक्के क्षेत्रात शेतकरी पेरणीच करू शकणार नाही व जर पेरणी केलीतर त्याला दामदुपट्टीने खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे     लागणार आहे पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांना निमंत्रण देण्याचा हा प्रकार असुन महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीचा अभुतपुर्व दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत नापिकीमुळे होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या दारावर जाणे ही काळाची गरज असतांना संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला बँकांची दारावर चपला   रगडण्याची वेळ राष्ट्रीयकृत  बँकांनी आणली असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी आपल्या तक्रारीत मांडली आहे ,

विदर्भातील युनियन बँका येत्या १५ दिवसात पिककर्ज वाटप :क्षेत्रीय प्रमुख पी के दास यांचे शेतकरी मिशनला आश्वासन

विदर्भातील  युनियन बँका येत्या १५ दिवसात पिककर्ज वाटप :क्षेत्रीय प्रमुख पी के दास यांचे शेतकरी मिशनला  आश्वासन   

दिनांक : १ जून २०१६

पिककर्ज  पुनर्गठण करून नवीन पिककर्ज देण्यास  क्षेत्रीय कार्यालयातून आदेश आले नाही अशी माहिती देवून शेतकऱ्यांचा  युनियन बँकांचे यवतमाळ जिल्हातील महागाव ,पुसद ,नेर ,उमरखेड व दारव्हा तालुक्यातील  शाखांचे अधिकारी नव्याने कर्ज वाटप केले नसल्याची तक्रार शेतकर्‍यांनी केल्यावर वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी नागपुर येथे युनियन बँकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयावर थेट क्षेत्रीय प्रमुख पी के दास यांचेशी चर्चा केल्यावर यवतमाळ जिल्हातील महागाव ,पुसद ,नेर ,उमरखेड व दारव्हा येथील शाखांचे अधिकारयाना तात्काळ  शेतकर्‍यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण आदेश आपण  दिले असुन जर युद्धस्तरावर  थकबाकीदार झालेल्या शेतकर्‍यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्यास कर्मचारी कमी पडत असल्यास युनियन बँकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयातुन कर्मचारी देण्याचे आश्वासन क्षेत्रीय प्रमुख पी के दास यांनी दिले यावेळी कृषी पत पुरवडा प्रबंधक हरिभाऊ कोगदे ,भटाचार्य, प्रबंधक बाबासाहेब गावंडे  उपस्थित होते . 

किशोर तिवारी यांनी युनियन बँकांमध्ये कर्ज मागण्यासाठी गेलेल्या शेतकर्‍यांना तेथील अधिकारी व कर्मचार्‍यांकडून उर्मट वागणूक मिळत असल्याच्या जिल्हाभरातून तक्रारी आहे. कर्ज मागणार्‍या शेतकर्‍यांकडे कायमच 'थकबाकीदार' या नजरेतून पाहिले जाते. सातबारा देऊनही शेतकर्‍यांना हीन वागणूक देण्याचे प्रकार सुरू आहे.  मात्र प्रशासनाने गावे जोडून दिल्याने शेतकर्‍यांना नाईलाजाने राष्ट्रीयकृत बँकांची पायरी चढावी लागत असल्याची अनेक शेतकर्‍यांची भावना  बोलून दाखविली व  सहकारी बँकांमधील शेतकर्‍यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण पूर्णत्वाकडे असले तरी राष्ट्रीयकृत बँकांना या पुनर्गठणाचे अद्याप आदेशच प्राप्त झाले नाही अशी बतावणी करीत असल्याची तक्रारही तिवारी यांनी केली . 

युनियन बँकेचे क्षेत्रीय प्रमुख पी के दास यांनी नेर तालुक्यातील मंगलादेवी येथील शाखेत तात्काळ फोन लाऊन संपर्क करून शेतकर्‍यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण का थांबले आहे अशी विचारणा शाखा प्रमुखास केल्यावर आपण ५०० वर शेतकऱ्यांचे अर्ज घेतले असुन आज पासुन वाटप सुरु करीत असल्याचे सांगीतले त्यावेळी क्षेत्रीय प्रमुख पी के दास यांनी येत्या १५ दिवसात सर्व शेतकर्याना पिककर्ज वाटप करण्याचे आदेश दीले य़ेत्या आठवड्यात  मंगलादेवी सुलभ पिककर्ज वाटप मेळावा घेण्याची घोषणा सुद्धा  क्षेत्रीय प्रमुख पी के दास यांनी यावेळी केली . 

युनियन बँकांचे यवतमाळ जिल्हातील महागाव ,पुसद ,नेर ,उमरखेड व दारव्हा तालुक्यातील  शाखांमध्ये बँकांनी कर्ज सहायक नियुक्त केल्यामुळे पीककर्ज वाटपात भ्रष्टाचार होत असल्याची गंभीर तक्रार शेतकऱ्यांची असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी क्षेत्रीय प्रमुख पी के दास यांना दिली असे असल्यास शेतकऱ्यांनी आपणास आपल्या मोबाईल नंबर -८८८८८४१६७६ वर तक्रार करण्याचे आवाहन केले . 

शेतकरी मिशन या आठवड्यात सर्वच सरकारी बँकांचा क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना भेटणार असुन शेतकरी वाचविण्यासाठी आपल्या बँकांना नव्याने पिककर्ज देण्यास बाध्य करण्यासाठी साकडे टाकणार असल्याची माहीती  वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिली .