राष्ट्रीयकृत बँकांकडून पीक कर्ज वाटपाला गती देण्यासाठी शेतकरी मिशनने संपुर्ण प्रशासनाला दिला कालबद्ध कार्यक्रम
राष्ट्रीयकृत बँकांच्या असह्कारावर व पीककर्ज वाटपाच्या पुनर्वसनाच्या बाबतीत होणारा झळ मागीलवर्षापेक्षा वाढला असून जर राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीककर्ज वाटपासाठी ३१ जुलेची वाट पाहिलीतर ५० टक्के क्षेत्रात शेतकरी पेरणीच करू शकणार नाही व जर पेरणी केलीतर त्याला दामदुपट्टीने खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागणार आहे पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांना निमंत्रण देण्याचा हा प्रकार असुन महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीचा अभुतपुर्व दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत नापिकीमुळे होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या दारावर जाणे ही काळाची गरज असतांना संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला बँकांची दारावर चपला रगडण्याची वेळ आली आहे यावर शेतकरी मिशन आपला त्रागा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समोर मांडल्यावर त्यांनी बँकांकडून पीक कर्ज वाटपासाठी शेतकर्‍यांची अडवणूक होत असल्याच्या सर्व तक्रारी जिल्हा प्रशासनाने राज्य अग्रिम बँकेला सादर करून त्या बँकावर कारवाई करण्याची नोटीस देण्याचे स्पष्ट दिले आहेत .अनेक बँकांनी पीककर्जाचे पुनर्वसन करण्यास नकार देत शेतकऱ्यांकडून मागील पीककर्ज जबरीने भरण्यास लाऊन नवीन पीककर्ज असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात येत आहेत व बँकांचा या नाकर्तेपणामुळे अनेक ठिकाणी शेतकरी धरणे आंदोलन करीत असल्याच्या बातम्या रोज येत आहेत ही समस्या सोडविण्यासाठी व खरीप हंगामात ८० टक्के पीक कर्ज वाटपाचा शासनाचा निर्धार असुन यासाठी तात्काळ युद्धस्तरावर कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी यवतमाळ येथे दिल्यानंतर वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अल्टीमेटम पुर्ण करण्यासाठी सर्व शासनाच्या खात्यांचा
जबाबदारी निश्चित करून खालील कालबद्ध कार्यक्रम दिला आहे . .
सुलभ पीककर्ज वाटप कालबद्ध कार्यक्रम
१.. ज़्या बँकांच्या शाखांनी पीककर्ज वाटप शासनाच्या पुनर्वसन आदेशाप्रमाणे केलेले नाही व शेतकऱ्यांचा झळ करीत असल्याची तक्रार आहे या सर्व बँकांना कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी नोटीस बजावण्यात व त्याची प्रत शेतकरी मिशनला देण्यात यावी .
२.सर्व बँकांसाठी प्रत्येक शाखेला एक प्रमाणे शासनाकडून नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा व त्यांची यादी शेतकरी मिशनला देण्यात यावी . पीककर्ज सुलभ करण्यासाठी बँकांना गरज असल्यास तात्काळ कर्मचारी वर्ग ३० जूनपर्यंत द्यावा . नोडल अधिकाऱ्यांनी दररोज झालेल्या पीककर्जाचे वाटप देणे अत्यंत गरजेचे आहे व जिल्हास्तरीय माहीती रोज शेतकरी मिशनकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात येणार आहे .पीककर्ज वाटपाला गती देणे व केलेल्या कामाची माहीती देणे नोडल अधिकाऱ्यांना देणे अत्यंत गरजेचे आहे ज्या नोडल अधिकाऱ्यांकडून माहीती न आल्यास त्यांचेवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी व तसा अहवाल सादर करावा .
३. सर्व बँकांसमोर पीककर्ज पुनर्वसन व इतर शासकीय सवलतीचे जसे मुद्रांक शुक्ल व अडीच लाखपर्यंत गहाणखत नोदणी शुक्ल माफ यांचा मोठा फलक लावावा . या फलकावर बँकांचे क्षेत्रीय अधिकारी , जिलाधिकारी ,शेतकरी मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांचा मोबाईल फोन 09422108846 असने आवश्यक आहे .
४. पीककर्ज बाबत शेतकऱ्यांच्या सर्व अडचणी व पाठपुरावा करण्यासाठी जिल्हास्तरीय हेल्पलाईन सुरु करण्यात यावी व जिल्हास्तरीय हेल्पलाईन नंबर सर्व वृत्तपत्रात तात्काळ जाहीर करावा . जिल्हास्तरीय हेल्पलाईन शेतकऱ्यांचे सर्व कॉल कमीत कमी उपजिल्हाधिकारी पदाच्या अधिकाऱ्याने निकालात काढून सर्व कॉल व कारवाईची माहीती तात्काळ शेतकरी मिशनला देण्यात यावी .
वरील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सूचनांची अंबलबजावणी १२ जून २०१६ पर्यंत करणे करण्यात यावे असे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. नापिकीग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारने कर्जाचे पुनर्वसन केल्यानंतर बँकाकडून त्रास होत असुन खालील तक्रारी दररोज येत आहेत ,
१.विदर्भ व मराठवाड्यात राष्ट्रीयकृत बँकांचे फक्त ३२ टक्के पीककर्ज वाटप सन २०१६-२०१७ या वर्षात ८ जून पर्यंत राष्ट्रीयकृत बँकांना त्यांना दिलेल्या उद्दिष्टापैकी ३२ टक्के कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट साध्य केले असून यामध्ये उद्दिष्ट रुपये १९५६८ कोटी असून कर्जवाटप ३२ टक्के असून ही रक्कम फारच कमी आहे . यामध्ये ५० टक्के पीककर्ज नवे जुने करून देण्यात आले .
२,पुनर्वसन व वाटपाची तारीख ३१ जुलै केल्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांची वाटपाची गती मंदावली
राज्य अग्रीम बँकेने आता पुनर्वसन व पीककर्ज वाटपाची अंतिम तारीख ३१ जुलै केल्यामुळे मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पेरणीपुर्वी पीककर्ज मिळणे अधिकृतपणे कठीण झाले आहे
३. पीकविमा व मदतीची रक्कम पिककर्जामध्ये जमा व पुनर्वसन फक्त कागदावर
मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविम्याची व मदतीची रक्कम थकित पीककर्जात जमा करण्यात येत असुन राष्ट्रीयकृत बँकांनी पुनर्वसन आदेशाप्रमाणे नवीन पीककर्ज वाटप न करता संपूर्ण थकित कर्ज कागदोपत्री जमा करून नवीन वाढीव पीककर्ज वाटप केले असुन यामुळे वाटप कागदावर १ लाख असेल तर शेतकऱ्याला गहाण खर्च जाता हातात फक्त १० ते १५ हजार मिळाले आहे .
४.सर्च रिपोर्ट व गहाणखत सक्तीमुळे शेतकरी अधिक अडचणीत
मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सर्च रिपोर्ट व गहाणखत न घेता फक्त शपथपत्रावर नवीन पीककर्ज देण्याची घोषणा बँकांनी आदेश नाहीत म्हणून केराच्या टोपलीत टाकली आहे . आता एक लाखावर पीककर्जाची रक्कम होताच शेतकऱ्याला कमीत १५ हजाराचा खर्च लागत आहे .
५.खरीप हंगाम २०१२-१३ व २०१३-१४ पीककर्ज पुनर्वसनाचे आदेश बँकांना नाहीत
मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात ज्या खेड्यात २०१२-१३ व २०१३-१४ मध्ये नापिकी झाली होती त्या शेतकऱ्यांचे पीककर्ज पुनर्वसन करून नवीन पीककर्ज देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे . यावर अंबलबजावणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे .
प्रशासनाने या सर्व अडचणी दुर करण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी ,सामाजिक संस्था या सुलभ कर्ज मेळावे राष्ट्रीयकृत बँकांसमोर लावावे असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली .
No comments:
Post a Comment