यवतमाळ जिल्ह्यातील १६४ पेसा गांवामध्ये दारुबंदी लागु करा --- किशोर तिवारी

यवतमाळ जिल्ह्यातील १६४  पेसा गांवामध्ये दारुबंदी लागु  करा    --- किशोर तिवारी

पेसा कायदयाअंतर्गत प्रशिक्षण व कार्यशाळा--गांवानी पेसा कायदा समजून घेण्याचे निर्देश

   

  यवतमाळ, दि. 22- पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा अर्थात पेसा अंतर्गत येणा-या गावांना कायदयाने मोठया प्रमाणावर स्वायत्तता बहाल केली आहे. गावांनी हा कायदा समजून घेणे आवश्यक आहे. दारुबंदीसाठी गावांना थेट निर्णय घेण्याची सुविधा कायदयात आहे. या कायदयातील तरतूदीचा लाभ घेत पेसा गावांमध्ये पूर्णपणे दारुबंदीची अंमलबजावणी करा, असे निर्देश वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन निमशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले.

      पेसा कायदयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पेसा क्षेत्रांतर्गत येत असलेल्या सहा तालुक्यातील 164 ग्राम पंचायतीच्या पदाधिका-यांचे प्रशिक्षण व कार्यशाळेचे आयोजन पांढरकवडा येथे करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपककुमार सिंगला, पोलीस अधिक्षक अखिलेशकुमार सिंह, नगराध्यक्ष वंदना राय, उपविभागीय अधिकारी दिपककुमार मिना, उपवनसंरक्षक गुरुप्रसाद, पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश गायनर, पंचायत समिती सभापती मल्लारेड्डी पानजवार, उपसभापती रेणूका गेडाम, पंचायत समिती सदस्य रितेश परचाके, सुभाष राठोड, सविता तेलंगे आदी उपस्थित होते.

      कार्यशाळेस १६४  ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक तसेच पदाधिकारी उपस्थित होते. पेसा गावांना कायदयाने अनेक अधिकार बहाल केले आहे. अनेक निर्णय ग्रामपंचायती स्वत: घेवून त्यांची अंमलबजावणी करु शकतात. शासन किंवा वरिष्ठ कार्यालयाची परवानंगी घेण्याची आवश्यकता या गावांना नाही. त्यामुळे गावांनी आपल्या विकासासाठी या कायदयाचा उपयोग करुन घेणे आवश्यक आहे, असे श्री.तिवारी म्हणाले.

      यावेळी काही गावांनी पदाधिका-यांनी दारुबंदीचा विषय उपस्थित केल्यानंतर दारुबंदीसाठी गावे स्वत:च निर्णय घेवू शकतात. पेसा गावांनी दारुबंदीचे ठराव घेवून दारुबंदी करावी, असेही यावेळी श्री.तिवारी यांनी सांगितले.  पेसा कायदयाच्या उत्कृष्ठ अंमलबजावणीसाठी कायदयातील तरतूदीप्रमाणे समित्यांचे गठन होणे आवश्यक आहे. या गावांनी अशा सर्व समित्या तातडीने गठीत कराव्या. कायदयाने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करावा. कायदयाअंतर्गत गौण खनिज व वनसंपत्तीवर थेट मालकी हक्क देण्यात आला आहे. यातून गावाक-यांनी रोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन गावांचा विकास साधावा, असे ते म्हणाले.

     यावेळी बोलतांना जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी कायदयातील तरतूदी व गावक-यांना असलेले अधिकार यावर प्रकाश टाकला. पेसा कायदयाने गावांना स्वायत्त संस्था बनविली आहे. आपले विकासाचे सर्व निर्णय स्वत: घेवून त्यावर अंमलबजावणी करण्याचा मोठा अधिकार या कायदयाने गावाक-यांना दिला आहे. त्याचा उपयोग करत पेसा गावांनी आपले गाव आर्थिकदृष्टया सपन्न व आदर्श बनविले पाहिजे, असे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले.

      यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपककुमार सिंगला, पोलीस अधिक्षक अखिलेशकुमार सिंह विविध मान्यवरांची भाषणे झालीत. कार्यशाळेत उपस्थित सरपंच, ग्राम सेवक व ग्राम पंचायत पदाधिका-यांना पेसा कायदयाची सविस्तर माहिती व गावक-यांचे अधिकार याबाबत दिवसभर मार्गदर्शन करण्यात आले. ग्रामीण पदाधिकारी कार्यशाळेला मोठया प्रमाणावर उपस्थित होते.