राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेत सरकारला रू.५०० कोटीचा चुना: योजनेचे लाभार्थी ९ कोटी ३५ लाख परंतू रुग्णालयाची संख्या फक्त ३८८ …।

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य  योजनेत सरकारला रू.५०० कोटीचा चुना: 

योजनेचे लाभार्थी ९ कोटी ३५ लाख  परंतू  रुग्णालयाची संख्या फक्त ३८८ …। 

अधिकारी व दलालाच्या भ्रष्टाचाराने लाखो लाभार्धी वंचित -- -शेतकरी मिशनच्या अहवालात  गंभीर आरोप व प्रमुख सुधारणा सादर 

दिनांक - ९ मे २०१६

महाराष्ट्राच्या तत्कालीन आघाडी सरकारने २०१२ मध्ये  निवडणुकीच्या तोंडावर एक हजारवर गंभीर आजारावर २ कोटी २५ लाखावर  परिवारांना रु  दीड लाखापर्यंतची मोफत आरोग्य विमा  सेवा देणारी  "राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य  योजना" सुरु केली होती  यावर  कै वसंतराव नाईक शेतकरी  स्वावलबन मिशनने मागील सहा महिने   सखोल चौकशी करून  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केलेल्या निवेदनात अनेक प्रकारच्या त्रुटी,गैर प्रकार व मोठ्या प्रमाणात भष्ट्राचार होऊन शासनाला रु ५०० कोटीचा चुना लावण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला आहे . सरकारच्या या महत्वाकांशी लोकोपयोगी कल्याणकारी योजनेची अधिकाऱ्यांनी व द्लालानी  कशी वाट लावली आहे याचा सविस्तर अहवाल निवेदनात मिशनने सप्रमाण सादर केला असुन अनेक महत्वपूर्ण उपाय सुचविले आहेत 

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात गंभीर आजारावर होणारा खर्च तात्काळ कमी करण्यासाठी सर्व शेतकर्याना या योजनेचा लाभ देण्याची शेतकरी मिशन मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २५ जुलै २०१५ मध्ये मान्य केल्यावर सुद्धा  आदेश निघण्यासाठी ८ महिने उशीर झाल्याच्या  कारणांची चौकशी करतांना शेतकरी मिशन प्रमुख व शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांना  माहिती अधिकार  कायद्याच्या आधारावर मिळालेल्या शेकडो मूळ कागदपत्रांची सखोल चौकशी व  पाहणी करताना अनेक  धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत . अधिकारी व दलालांच्या अक्ष्यम साठीगाठीने   मागील साडे तीन वर्षात सरकारी तिजोरीला रु ५०० कोटीचा फटका बसला असताना,लाखो लाभार्धी या योजनेच्या लाभा पासुन वंचित राहीले आहेत . एकीकडे   सरकारने विमा कंपनीला रु २३०० कोटी  हप्ता म्हणून दीले असले तरी योजनेतील गलथानपणामुळे   विमा कंपनीने फक्त रू १७०० कोटीची रक्कम  मोफत आजारावर दवाखान्यांना दीले आहेत . योजनेच्या अटी व शर्ती बनवितांना अधिकाऱ्यांनी व दलालांनी ज्या  जाणीवपुर्वक चुका केल्या आहेत,त्या या योजनेच्या उद्देशाला मारक ठरत असल्याचा अहवाल मिशनने  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करून सरकारच्या  तिजोरीला रू ५०० कोटीचा चूना व गरिबांना या जीवनदायी आरोग्य  योजने दुर ठेवण्यामध्ये या विमा करारमध्ये निर्माण केलेला टीपीए ( THIRD PARTY ADMINISTRATORS (TPAs) या खाजगी कंपनीचा हैदोस सुरु असून  सर्व योजनेचा मूळ मलिदा खाण्याचा गोरखधंदा या  टी पी ए  मार्फतच होत असल्याचा गंभीर आरोपच तिवारी यांनी केला आहे .  मागील तीन वर्षातील करारांची व या राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य  योजनाची उपलब्धी पाहताना सरकारला या योजनेच्या  अनियमितेमुळे कमीत कमी रु ५०० कोटीचा फटका बसल्याचा आरोप करीत याची सखोल उच्चस्तरीय  चौकशीची मागणी निबेद्नात करण्यात आली आहे . 

"राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य  योजना"ही भारतीय विमा नियंत्रक कायद्याखालील तरतुदी व नियमांना  मूठमाती देऊन निवेदेतील  अटी व शर्ती टीपीए(TPAs) या खाजगी कंपनीला सर्व योजनेचा मूळ मलिदा खाण्यासाठी पुरक ठरेल या पद्धतीने टाकण्यात आल्या . सुरवातीला ही योजना सन  २०१२ मध्ये राज्यातील निवडक सात जिल्ह्यात राबविण्यात आली होती त्यावेळेस काढण्यात आलेल्या निवेदेत  अनेक त्रुटी व चुका असतांना सुद्धा अधिकाऱ्यांनी सन २०१३ मध्ये ही योजना राज्यातील संपूर्ण ३५ जिल्ह्यात लागु करतांना कोणतीही नवीन निविदा न मागविता त्याच कंपनीला व  टीपीए(TPAs) ला कंत्राट देण्यात आला ,दरवर्षी रु ८८६ कोटीचा विम्याचा हप्ता सरकारने भरला परंतु ९ कोटी ३५ लाख जनतेसाठी फक्त ३८८ रुग्णालय ठेवण्यात आले . या निवडक   ३८८ रुग्णालयातील त्रोटक खाटांची संख्या ९ कोटी ३५ लाख लाभार्थींना कशी पुरेशी राहील असा ठपका   असतांना भारतीय विमा नियंत्रक कायद्याखालील तरतुदी व नियमांना  मूठमाती देऊन अधिकाऱ्यांनी जाणीव पुर्वक लाभार्ध्याना विमा योजनेचा लाभ मिळू दिला नाही, त्या कारणाने २ कोटी २० लाख कुटुंबातील ९ कोटी ३५ लाख लाभार्थीं असुन सुद्धा योजनेचा लाभ मात्र बोटावर मोजण्यापुरता  आहे भारतीय विमा नियंत्रक कायद्याखालील तरतुदी व नियमांनुसार रुग्णालयाच्या संख्येवर  कोणतेही निर्बंध लावता येत नाही ,संपूर्ण भारतात लाभार्थी  आपल्या सोयीनुसार उपचार घेऊ शकतात असे असतांना सुद्धा फक्त ३८८ रुग्णालयांची यादी करून गैर कायदेशीर कंत्राट देतांना अधिकाऱ्यांनी डोळे झाक कशी काय केली  ?असा सवालही तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे . या पैकी अनेक रुग्णालय  फक्त मोठ्या शहरात असुन जाचक अटीमुळे  दलालंचा त्रास असताना योजना चालविणारे सरकारी अधिकारी मुग गळून बसले आहेत यामुळे लाभार्थीं उपचारापासून वंचित राहिले त्याच वेळी खुली स्पर्धा निविदा न मागविता  कंत्राट वाढउन  दिल्याने    सरकारला रु ५०० कोटीचा चुना लागला आहे . 

योजनेचा  लाभ सर्व ९  कोटी ३५ लाख लाभार्थींना देण्यासाठी अनेक उपाय व सूचना अहवालात सुचविण्यात आल्या आहेत त्यात योजनेचे कंत्राट खुल्या ई -निवेदेद्वारे देण्यासाठी देशातील   सर्व आरोग्य विमा योजना कंपनीना समान संधी देण्यात यावी , रुग्णालयांची संख्या मर्यादित न ठेवता भारतीय विमा नियंत्रक कायद्याखालील तरतुदी व नियमांनुसार सुविधा व मान्यता असणाऱ्या  भारतातील कोणत्याही रुग्णालयांत उपचार घेण्याची मुभा लाभार्थींना देण्यात यावी ,टी पी ए (TPAs)  एजन्सीचा सध्या सुरु असलेला हैदोस तात्काळ बंद करण्यात यावा,आरोग्य मित्र ,जिल्हा समन्वयक पदावर कार्यरत कर्मचारयाना योजनेच्या संस्थेचे संरक्षण देण्यात यावे आणी  संपुर्ण योजना आरोग्य व प्रशासनाच्या नियंत्रणात देण्यात यावी   अशा महत्वपूर्ण सुचना अहवालात करण्यात आल्या आहेत ..