राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेत सरकारला रू.५०० कोटीचा चुना: शेतकरी मिशनच्या अहवालात मुख्यमंत्र्यांकडे पुरावे सादर

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेत सरकारला रू.५०० कोटीचा चुना: शेतकरी मिशनच्या अहवालात मुख्यमंत्र्यांकडे पुरावे सादर



म.टा. प्रतिनिधी, वर्धा

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेतून सरकारला ५०० कोटी रुपयांचा चुना लावण्यात आल्याचा खळबळजनक प्रकार पुढे आला आहे. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनने मागील सहा महिने सखोल चौकशी करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केलेल्या अहवालात हा प्रकार उघडकीस आला आहे.

महाराष्ट्राच्या तत्कालीन आघाडी सरकारने २०१२ मध्ये निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर एक हजारवर गंभीर आजारांवर २ कोटी २५ लाखावर परिवारांना दीड लाखापर्यंतची मोफत आरोग्य विमा सेवा देणारी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सुरू केली होती. त्यात अनेक त्रुटी, गैरप्रकार झाल्याचे पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. अधिकारी व दलालांच्या संगनमताने हा प्रकार झाल्याचे पुढे आले आहे. भविष्यात यात गैरप्रकार होऊ नये म्हणून कडक सुधारण्यादेखील मिशनने सुचविल्या आहेत.

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात गंभीर आजारांवर होणारा खर्च तत्काळ कमी करण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याची शेतकरी मिशनची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २५ जुलै २०१५ रोजी मान्य केल्यावर देखील आदेश निघण्यासाठी आठ महिने उश‌ीर झाल्याच्या कारणांची चौकशी करताना शेतकरी मिशन प्रमुख किशोर तिवारी यांना माहिती अधिकारात मिळालेल्या शेकडो मूळ कागदपत्रांची सखोल चौकशी व पाहणी करताना अनेक धक्कादायक बाबी पुढे आल्या आहेत.

या चौकशीत अधिकारी व दलालांनी सरकारी तिजोरीला गेल्या तीन वर्षांत ५०० कोटी रुपयांचा फटका दिल्याचे समोर आले आहे. तर खरे लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहिल्याची बाबही पुढे आली आहे. एकीकडे सरकारने विमा कंपनीला २ हजार ३०० कोटी हप्ता म्हणून द‌िले असले तरी योजनेतील गलथानपणामुळे विमा कंपनीने फक्त १ हजार ७०० कोटींची रक्कम मोफत आजारांवर दवाखान्यांना द‌िली आहे. योजनेच्या अटी व शर्ती तयार करतानाही जाणीवपूर्वक चुका करण्यात आल्याचे पुढे आले आहे. करारात नमूद केलेल्या टीपीए म्हणजे थर्ड पार्टी अॅडमिनिस्ट्रेटरचा हैदास गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. याच टीपीएमार्फत गैरप्रकार होत असल्याचा ठपका तिवारी यांनी ठेवला आहे.

योजनेतील तरतुदी भारतीय विमा नियंत्रक कायद्याखालील तरतुदी व नियमांना मुठमाती देऊन तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे टीपीएला मोठा लाभ मिळत असल्याचे तिवारी यांनी नमूद केले आहे. योजना २०१२ मध्ये राज्यातील निवडक सात जिल्ह्यात राबविण्यात आली होती त्यावेळेस काढण्यात आलेल्या निवेदेत अनेक त्रुटी व चुका असतानासुद्धा अधिकाऱ्यांनी २०१३ मध्ये ही योजना राज्यातील संपूर्ण ३५ जिल्ह्यात लागू केली. त्यावेळी कोणतीही नवी निविदा मागविण्यात आली नाही व टीपीएला कंत्राट देण्यात आले. योजनेपोटी दरवर्षी ८८६ कोटींचा हप्ता सरकारने भरला परंतु ९ कोटी ३५ लाख जनतेसाठी फक्त ३८८ रुग्णालय ठेवण्यात आले. या निवडक ३८८ रुग्णालयातील त्रोटक खाटांची संख्या ९ कोटी ३५ लाख लाभार्थ्यांना कशी पुरेशी राहील असा ठपका आहे. भारतीय विमा नियंत्रक कायद्यातील तरतुदी व नियमांनुसार रुग्णालयांच्या संख्येवर कोणतेही निर्बंध लावता येत नाहीत. संपूर्ण भारतात लाभार्थी आपल्या सोयीनुसार उपचार घेऊ शकतात. असे असताना सुद्धा फक्त ३८८ रुग्णालयांची यादी करून गैरकायदेशीर कंत्राट देण्यात आले आहे. यापैकी अनेक रुग्णालय फक्त मोठ्या शहरात आहेत, असे तिवारी यांनी नमूद केले आहे.