राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेमधील अनियमितता : आरोग्यमंत्र्यांनी घेतली दखल-टीपीए हकालपट्टीसह योजनेतील अडचणी दुर करणार

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेमधील अनियमितता : आरोग्यमंत्र्यांनी घेतली दखल-टीपीए हकालपट्टीसह योजनेतील अडचणी दुर करणार 

दिनाक १२ मे २०१६

 राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेमधील अनियमितता व त्रुटीसह मागील आघाडी सरकारने  २०१२ मध्ये सुरु करून २०१३ मध्ये विस्तारित केलेल्या  महत्वपूर्ण अशा आरोग्य योजनेमध्ये थर्ड पार्टी प्रशासक (टीपीए) कंपन्याचा हैदोस व राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेतून सरकारला ५०० कोटी रुपयांचा चुना लावण्यात आल्याचा खळबळजनक खुलासा  वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनने मागील सहा महिने सखोल चौकशी करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्व धक्कादायक प्रकारअहवालात सादर केल्यावर महराष्ट्राचे  आरोग्यमंत्री डॉ दीपक सावंत यांनी या   अहवालाची गंभीर दखल घेत या  योजनेमध्ये थर्ड पार्टी प्रशासक (टीपीए) कंपन्याचा हैदोस बंद करण्यासाठी हकालपट्टीची घोषणा केली असुन वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले आहे . 

महाराष्ट्राच्या तत्कालीन आघाडी सरकारने २०१२ मध्ये निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर एक हजारवर गंभीर आजारांवर २ कोटी २५ लाखावर परिवारांना दीड लाखापर्यंतची मोफत आरोग्य विमा सेवा देणारी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सुरू केली होती, त्यात अनेक त्रुटी, गैरप्रकार अधिकारी व दलालांच्या संगनमताने सुरु असुन हा करार येत्या नोहेंबर महिन्यात संपत असून , भविष्यात यात गैरप्रकार होऊ नये म्हणून कडक सुधारण्यादेखील मिशनने सुचविल्या होत्या त्या सर्व सुधारणा सरकार करणार असल्याची घोषणा सुद्धा आरोग्यमंत्री डॉ दीपक सावंत यांनी केली आहे त्यामध्ये आजारांची संख्या व ५० बेडची अट न  ठेवता ३० बेड करून   दवाखान्यांची संख्या ही दुपट्टीने सरकार वाढविणार आहे . 

मागील सरकारने केलेल्या करारानुसार अधिकारी व दलालांनी सरकारी तिजोरीला गेल्या तीन वर्षांत ५०० कोटी रुपयांचा फटका दिल्याचे समोर आले आहे. तर खरे लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहिल्याची बाबही पुढे आली आहे. एकीकडे सरकारने विमा कंपनीला २ हजार ३०० कोटी हप्ता म्हणून द‌िले असले तरी योजनेतील गलथानपणामुळे विमा कंपनीने फक्त १ हजार ७०० कोटींची रक्कम मोफत आजारांवर दवाखान्यांना द‌िली आहे. योजनेच्या अटी व शर्ती तयार करतानाही जाणीवपूर्वक चुका करण्यात आल्याचे पुढे आले आहे. करारात नमूद केलेल्या टीपीए म्हणजे थर्ड पार्टी अॅडमिनिस्ट्रेटरचा हैदास गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे आणी या टीपीएला आजपर्यंत ४३० कोटी रुपये दिल्याचे आरोग्यमंत्री डॉ दीपक सावंत यांनी स्पष्ट केले असुन ह्या संपुर्ण प्रकारची चौकशी सरकारने सुरू केली असुन दोषींवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश डॉ दीपक सावंत यांनी दिल्याचे किशोर तिवारी यांना या विषयावरील चर्चेत सांगितले . 

मागील सरकारने ही योजना सुरु करताना भारतीय विमा नियंत्रक कायद्याखालील तरतुदी व नियमांना मुठमाती दिली होती  त्यामुळे टीपीएला मोठा लाभ मिळत असल्याचे तिवारी यांनी नमूद केले आहे. योजना २०१२ मध्ये राज्यातील निवडक सात जिल्ह्यात राबविण्यात आली होती त्यावेळेस काढण्यात आलेल्या निवेदेत अनेक त्रुटी व चुका असतानासुद्धा अधिकाऱ्यांनी २०१३ मध्ये ही योजना राज्यातील संपूर्ण ३५ जिल्ह्यात लागू केली. त्यावेळी कोणतीही नवी निविदा मागविण्यात आली नाही व टीपीएला कंत्राट देण्यात आले. योजनेपोटी दरवर्षी ८८६ कोटींचा हप्ता सरकारने भरला परंतु ९ कोटी ३५ लाख जनतेसाठी फक्त ३८८ रुग्णालय ठेवण्यात आले. या निवडक ३८८ रुग्णालयातील त्रोटक खाटांची संख्या ९ कोटी ३५ लाख लाभार्थ्यांना कशी पुरेशी राहील असा ठपका आहे. भारतीय विमा नियंत्रक कायद्यातील तरतुदी व नियमांनुसार रुग्णालयांच्या संख्येवर कोणतेही निर्बंध लावता येत नाहीत. संपूर्ण भारतात लाभार्थी आपल्या सोयीनुसार उपचार घेऊ शकतात. असे असताना सुद्धा फक्त ३८८ रुग्णालयांची यादी करून गैरकायदेशीर कंत्राट देण्यात आले आहे. यापैकी अनेक रुग्णालय फक्त मोठ्या शहरात आहेत, आता हा सर्व प्रकार समोर आल्यामुळे खऱ्याअर्थाने  जीवनदायी आरोग्य  योजना जीवनदायी होईल असा आशावाद तिवारी यांनी प्रगट केला  आहे.