Farm activist alleges scam in loan disbursement to farmers-PTI

Farm activist alleges scam in loan disbursement to farmers

http://www.business-standard.com/article/pti-stories/farm-activist-alleges-scam-in-loan-disbursement-to-farmers-115123000161_1.html

http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/farm-activist-alleges-scam-in-loan-disbursement-to-farmers/articleshow/50376893.cms

Mumbai, Dec 30 (PTI) A prominent farm activist from Maharashtra has written a letter to Prime Minister Narendra Modi alleging a scam in the disbursement of money to farmers by nationalised as well as cooperative banks to show achievement of targets for priority agro-sector lending.

Kishor Tiwari, President of Vasantrao Naik Sheti Swavalamban Mission (VNSSM) that was constituted as a task force to redress the hardship of farmers, has alleged that the scam took place during the period of 2005-2015 and demanded a CBI probe into it.

Tiwari also runs an NGO Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJS) which works for widows of farmers who commit suicides because of financial problems. He has been accorded the status of Minister of State.

As per the Reserve Bank of India guidelines, nationalised banks, domestic commercial banks and foreign banks have been given specific target of lending 18 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) or credit equivalent amount of Off-Balance Sheet Exposure, whichever is higher.

In the letter, Tiwari has alleged that the banks have adopted corrupt and fraudulent practices to show that they have achieved the targets.

"Fictitious Joint Liabilities Groups of farmers have been formed in collusion with some agro process corporate/ industries by forging documents. Amount of such disbursements has been pocketed directly by these so-called agro process corporates/industries," he said.

"The banks in a hurry of achieving agro sector targets, launched schemes of extending finance to farmers on the basis of co-lateral/mortgage of agricultural lands in the name of development thereof. But in reality, no such amount reached agro developments. In this way, a white collared fraud is committed by the banks," he added.

Tiwari has claimed that the scam runs into several hundred crores.

"The banks have deprived the farmers from not only 14 districts of Vidarbha and Marathwada regions of Maharashtra but also other states from monetary assistance from the Union government. The farmers are committing suicides because they dont have money to repay their loans and continue sustainable farming," he said.

Tiwari has demanded that a CBI probe be conducted into the alleged scam.

Tiwari writes to PM, demands probe in Agri -Banking Scam - Asian Age

Tiwari writes to PM, demands probe in Agri -Banking Scam 

Asian Age-Dec 30, 2015 -

Prominent farm activist and president of Vasantrao Naik Sheti Swavalamban Mission (VNSSM), a state body, Kishor Tiwari has written a letter to Prime Minister Narendra Modi alleging irregularities in the disbursements made by the public sector and cooperative banks to farmers. Mr Tiwari has demanded that the CBI conduct an inquiry into the alleged scam.

Mr Tiwari in his letter has mentioned that the scam took place between 2005 to 2015. He has alleged that banks have adopted corrupt and fraudulent practices to show they have achieved their targets. “Fictitious Joint Liabilities Groups of farmers have been formed in collusion with some agro-process corporate/industries by forging documents. The amount of such disbursement has been pocketed directly by these so-called agro-process corporates/industries,” Mr Tiwari has stated.

As per the Reserve Bank of India guidelines, nationalised banks, domestic commercial banks and foreign banks have been given the specific target of lending 18 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) or credit equivalent amount of Off-Balance Sheet Exposure, whichever is higher.

“The banks, in a hurry to achieve the agro sector target, launched schemes to extend financial aid to farmers on the basis of co-lateral/mortgage of agricultural lands in the name of development thereof. But in reality no such amount has reached them for agro development. On the other hand, at the next moment, they utilised the said amount turning it into term fixed deposit receipts. In this way, a white collared fraud is committed by the banks,” Mr Tiwari has said.

He claimed that the scam runs into several hundred crores. “The banks have deprived the farmers of not only 14 districts of the Vidarbha and Marathwada regions of Maharashtra but also other states from the monetary assistance from the Union government. The farmers are committing suicide because they do not have money to repay their loans and continue sustainable farming,” he said.

सी. सी .आय. कापुस खरेदीवर गुजरात सरकारप्रमाणे बोनस द्या -शेतकरी मिशनचे सरकारला साकडे

सी. सी .आय.  कापुस खरेदीवर गुजरात सरकारप्रमाणे बोनस द्या -शेतकरी मिशनचे सरकारला साकडे 

दिनांक -१८ डिसेंबर २०१५ 

भाजप शाषित गुजरात सरकारने कापूस महामंडळास (सीसीआय) कापूस विक्री केलेल्या शेतकर्यांना क्विंटलमागे ६५० रुपये बोनस जाहीर केले असुन , गुजरात प्रमाणे महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकरी यावर्षीच्या अभूतपूर्व नापिकीमुळे प्रचंड अडचणीत व कर्जात बुडाले असुन या आत्महत्याग्रस्त भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना सरकारने राज्यातही कापूस महामंडळास (सीसीआय) कापूस विक्री केलेल्या शेतकर्यांना क्विंटलमागे ६५० रुपये बोनस द्यावा ,अशी मागणी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी राज्य सरकारला केली आहे . 

मागील दोन वर्षांपासून दुष्काळ व नापिकीला महाराष्ट्रातील आत्महत्याग्रस्त भागातील कोरडवाहू जागतिक मंदी व बी . टी . कापसाने प्रचंड खर्च करूनही दगा दिल्याने अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी आपण सरकारला ही आग्रही विनंती करीत असल्याचे ,तिवारी यांनी आपली निवेदनात म्हटले आहे . 

भारतात गुजरात सरकारने फक्त सीसीआयकडे कापूस विक्री करणार्‍या शेतकर्यांना बोनस देण्याचे घोषित केले आहे याचे स्वागत किशोर तिवारी केले आहे पण गुजरातेत बोनस जाहीर झाल्याने तेथे कापसाला राज्याच्या तुलनेत अधिक भाव मिळेल. अर्थातच राज्यात कापसाची खरेदी करून अनेक व्यापारी गुजरातेत कापूस नेतील. यामुळे राज्यातील जिनींग उद्योगाला फटका बसेल, त्यामुळे कापसाचे जिनींग उद्योग  जिवंत ठेवण्यासाठीही बोनस देणे गरजेचे झाले आहे कारण आता राज्यातील कापूस मोठया प्रमाणात गुजरातेत जाईल याचा फटका जिनींग व्यावसायिकांसोबत व्यापार्‍यांना देखील बसेल त्यामुळे राज्यातही कापूस उत्पादकांना सरसकट बोनस द्यावा  राज्यातील कापूस उत्पादकांना वाचवावे असे आव्हान तिवारी यांनी केले आहे. 

कृषी संकट व शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी 'शेतकरी मिशन 'ची ३ महिन्याची वाटचाल

 कृषी संकट व शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी  'शेतकरी  मिशन 'ची ३ महिन्याची वाटचाल  

महाराष्ट्रात केंद्राप्रमाणे सत्ताबदल झाला मात्र राज्यात  कृषी क्षेत्रातील सर्वात गंभीर दुष्काळाचे   संकट  या सरकारला सर्वात पहीले समोर जावे लागले सतत मागील दोन वर्षापासुन गारद झालेल्या बळीराज्याला  भीषण दुष्काळाचा सामना करावा कागत असून  त्यातच महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचे नगदी पिक ऊस ,कापुस व सोयाबीनला  जागतीक मंदीचे घेरले आहे  मागील  महाराष्ट्रातील सुमारे २५ हजार खेड्यामध्ये दुष्काळ जाहीर करून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ४ हजारवर कोटीची मदत देण्यात आली होती  ही सर्वं खेडी येत्या पाच वर्षात दुष्काळमुक्त करणार व पहिल्यावर्षी पाच हजारावर खेड्यात जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमाने पिण्याचे व सुरक्षित सिंचनाचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा समयबद्ध कार्यक्रम सुरु करण्यात आल आहे त्यातच यावर्षी मराठवाड्यातील सुमारे १५ हजार खेड्यात भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत असुन यावर्षी विदर्भात पाऊसाने दडी दिल्याने कापुस ,सोयाबीन ,धान व तुरीच्या पिकाची मोठ्या प्रमाणात नापिकी झाली आहे . महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळाची व कृषी संकटाची चाहुल लागताच जुलै २०१५ मध्ये मराठवाडा व विदर्भाच्या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हात सुमारे ६६ लाख शेतकरी कुटुंबाना अन्न सुरक्षा ,आरोग्य सुरक्षा ,पाल्यांच्या शिक्षणात सवलती ,प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतात विहीर वा शेततळे व त्याला लागणारी वीज जोडणीसह ,चारा ,पाणी ,ग्रामीण रोजगार सोबतच येणाऱ्या वर्षासाठी अडचणीच्या शेतकऱ्यांना लागणारा पिक कर्ज पुरवठा या साठी योजना जाहीर करून याव सर्व योजनांची अंबलबजावणी मिशन म्हणून करण्याची घोषणा करून यासाठी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वालम्बन मिशनचे पुनर्जीवन करण्यात आले व त्यावर एका आंदोलकाला नियुक्त करून सरकारच्या घोषित व सुरु असलेल्या   योजनाची   आढावा व अंबलबजावणी विषेय अधिकार देऊन अधिकृतपणे   सप्टेंबर महीन्यापासून सुरु करण्यात आली असुन शेतकरी मिशनने  मराठवाडा व विदर्भाच्या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हात दौरा करून अधिकारी व गावपातळी वरील  शेवटच्या प्रशासनाच्या घटकाशी संपर्क व चर्चा करून सरकारला ग्रामीण भागातील समस्या सह पत पुरवढा ,लागवड खर्चातील व शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नांवर ,पिक पद्धती ,जोडधंदे, ग्रामीण रोजगाराच्या सवलती वाढविण्यासाठी एक प्रदीर्घ योजनाबद्ध कार्यक्रम दिला असुन सरकारने   जुलै २०१५ मध्ये केलेल्या घोषणाचा व दुष्काळमुक्त राज्याच्या संकल्पाचा व राबविण्यात येत असलेल्या योजनाचा परिणाम व  अडचणीतील असलेल्या शेतकऱ्यांच्या भावना व सूचना सतत सरळ मुख्यमंत्री व कृषीमंत्र्याचा समोर मधली आहेत त्यातील प्रमुख बाबी  खालीलप्रमाणे आहेत 

१) विक्रमी पिककर्ज वाटप   

मागीलवर्षी २०१४ मध्ये  पडलेला दुष्काळ यामुळे २०१५ च्या  खरीपासाठी मराठवाडा व विदर्भाच्या शेतकऱ्यांना बंकामार्फत नव्याने  पिककर्ज वाटप हे एक मोठे कठीण  लक्ष्य होते मात्र  मा . मुख्यमंत्री व कृषीमंत्र्याचा सतत पाठपुरावा केल्याने यावर्षी  विक्रमी सर्वच जिल्ह्यात सरासरी ४०टक्के शेतकऱ्यांना नव्याने पिककर्ज देण्यात आले असुन  मराठवाडा व विदर्भाच्या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हातील प्रशासनाचा यामध्ये सिंहाचा वाटा आहे . 

२०१५ मध्ये सुद्धा निसर्गाने दगा दिला आहे यावर्षी मराठवाड्यातील सुमारे १५ हजार खेड्यात भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत असुन यावर्षी विदर्भात पाऊसाने दडी दिल्याने कापुस ,सोयाबीन ,धान व तुरीच्या पिकाची मोठ्या प्रमाणात नापिकी झाली आहे ,शेतकरी मिशन सरकारला या अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पंचवार्षिक पतपुरवढा धोरण दिले असुन  मुख्यमंत्री यांनी हे पिक कर्ज वाटप गंभीरपणे घेतले असुन सरकार यासाठी लवकरच धोरणात्मक भूमिका घेऊन येत आहे मात्र  दुष्काळ व नापिकीच्या संकटाची सरकारला संपुर्ण कल्पना असुन सरकार एकाही शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही असा विश्वास मिशनद्वारे शेतकऱ्यांना दिला आहे . 

२) सर्व शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा   

मागीलवर्षी २०१४ मध्ये  पडलेला दुष्काळ व २०१५ मध्ये सुद्धा निसर्गाने दगा दिला आहे यावर्षी मराठवाड्यातील सुमारे १५ हजार खेड्यात भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत असुन यावर्षी विदर्भात पाऊसाने दडी दिल्याने कापुस ,सोयाबीन ,धान व तुरीच्या पिकाची मोठ्या प्रमाणात नापिकी झाली आहे या संकटाला शेतकऱ्यांनी तोंड द्यावे व मराठवाडा व विदर्भाच्या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हातील एकही शेतकरी उपाशी राहणार यासाठी ६६ लाखावर शेतकरी कुटुंबाना अन्नसुरक्षा देण्यात आली असुन १५  आगस्ट २०१५ पासुन या योजनेची अंबलबजावणी सुरु झाली असुन ,शेतकरी मिशनने  मराठवाडा व विदर्भाच्या १४ जिल्हात दौरा करून  शेतकरी कुटुंबाना अन्नसुरक्षा पाहणी केली असता अनेक खेड्यात ९५ टक्के ग्रामीण जनतेला अन्नसुरक्षा लागु झाल्याचे दिसून आले व यामुळे शेतकऱ्यांचे दुष्काळात खेड्यातुन पलायन कमी झाल्याचे दिसुन येत असुन यामुळे ग्रामीण रोजगार योजनेत मजुरांची संख्या सतत वाढत आहे . 

शेतकरी मिशनच्या माध्यमातुन  ग्रामीण रोजगार योजनेची जास्तीत कामे शेतकऱ्याच्या शेतात व दारात कशी होतील यासाठी १४ जिल्ह्यासाठी सरकार ,समाज ,संस्था यांच्या माध्यमातुन अनेक पर्याय सुचविले असुन यातच नरेगामधून कोरडवाहू शेतकऱ्यांना नगदी पिकापासून दुर नेण्यासाठी सरळ अनुदान देण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला असून  सरकार यासाठी लवकरच धोरणात्मक भूमिका घेऊन येत आहे. 

३) जलयुक्त शिवार दुष्काळातील आशेचा किरण   

महाराष्ट्रात मागील तीन वर्षापासुन पडत असलेला दुष्काळ याला   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आवाहन म्हणून  स्विकारले संपुर्ण महाराष्ट्रातील सुमारे २५ हजार खेडी येत्या पाच वर्षात दुष्काळमुक्त करणार व पहिल्यावर्षी पाच हजारावर खेड्यात जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमाने पिण्याचे व सुरक्षित सिंचनाचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा सेप्टेंबर २०१४ मध्ये केली व जलयुक्त शिवाराच्या कामाची सुरवात लोकसहभागाणे करण्यात आली   स्वतःहा  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दौरे  करून कामाची पाहणी केली व सर्व कामे ई -टेंडर पद्धतीने दिल्याने कामातील फरक समोर दिसुन  यामुळे   कोरड्या व तहानलेल्या उपेक्षित मराठवाड्याला ,खानदेश उत्तर महाराष्ट्राला व विदर्भाला यावर्षी पुन्हा पाऊसाने दगा दिला व निसर्गाचा प्रकोप तसाच सुरु असल्यानंतरही ज्यागावात पाऊसाने कमीतकमी दोन वेळा हजेरी लावली  त्या ठिकाणी कापुस ,सोयाबीन व तुरी वाजविण्यासाठी हे पाणी वरदान ठरत आहे . जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमाने मातीमध्ये मोठ्या प्रमाणात ओलावा असुन अनेक जिल्ह्यात रबीच्या हरभऱ्याची पेरणी सुद्धा झाली आहे . जलयुक्त शिवाराच्या कामाची मागणी सर्वच खेड्यातुन शेतकरी मिशन येत असुन सरकारने कोणतीही मदतीची भिक न देता जलयुक्त शिवाराच्या कामे द्यावी अशी मागणी होत असुन  शेतकरी मिशन सुद्धा याचा पाठपुरावा करीत आहे . 

४) सर्व शेतकऱ्यांना आरोग्य  सुरक्षा   

 सर्व  शेतकऱ्यांना सात बारा द्वारे जीवनदायी आरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात असुन यामध्ये ग्रामीण भागातील जास्त दवाखाने व आजार याचा समावेश करण्यात आला आहे .सर्व ग्रामीण भागातील दवाखाने योग्य सेवा देतील यासाठी जास्त डॉक्टर व कर्मचारी नियुक्त करण्यात आली आहे  . ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा व शेतकऱ्यांवर आजारामुळे होणारा खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने औषधी ,डॉक्टर व कर्मचारी सह दवाखाण्यातील सफाई यासाठी शेतकरी मिशनने विषेश मोहीमच सुरु केली असुन मागील तीन महिन्यात मोठ्या प्रमाणात सेवा सुधारल्या आहेत मात्र डॉक्टर व कर्मचारी उदासीनता व कमतरता गंभीर प्रश्न असुन ग्रामीण भागात  डॉक्टर व कर्मचारी आरोग्यसेवा द्याव्या यासाठी शेतकरी मिशनने सरकारला अनेक सूचना दिल्या असुन सरकारने  तात्काळ यावर अंबलबजावणी सुरु केली आहे . 

५) सर्व शेतकऱ्यांना विहीर -शेततळे व वीज जोडणी    

उपेक्षित मराठवाड्याला ,खानदेश उत्तर महाराष्ट्राला व विदर्भाला वीज जोडणीची  प्रतीक्षायादी २०११ पासुन निधी अभावी तशीच रहात होती यावर्षी वीजजोडणीसाठी  निधी देण्यात आला असुन मागील दहावर्षापासून वीजजोडणीची प्रतीक्षायादी जून २०१६ पर्यंत पुर्ण करून मागेल त्याला शेतीसाठी वीज असा विक्रमी कार्यक्रम सरकारने फक्त राबविला नाही आता  पूर्णत्वाला येत आहे . सर्व अपुर्ण विहिरी व प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतात विहीर वा शेततळे हा विक्रमी कार्यक्रम एक लोक चळवळीच्या रूपाने समोर येत आहे . शेतकरी मिशन या  सर्व अपुर्ण विहिरी व प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतात विहीर वा शेततळे व वीज जोडणी कार्यक्रमाची प्रगतीचा आढावा सरळ मुख्यमंत्री  व कृषीमंत्री यांचेकडून होत असुन ,मिशन कडूनही प्रगती सतत अहवाल देण्यात येत आहेत . 

६) कृषी बाजार व  डाळी, तेलबियांच्या उत्पादनासाठी विषेय कार्यक्रम     

शेतमालाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने प्राइस स्टॅबिलायझेशन फंडची निर्मिती करणे, शेतकऱ्यांवर बाजारात पडेल त्या किमतीने माल विकण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी संस्थांमार्फत हस्तक्षेप करणे, त्याच प्रमाणे जागतिकस्तरावर मागणी नसलेला शेतमाल टाळून डाळी, तेलबियांच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन देण्याची योजनेवर महाराष्ट्र सरकारने काम सुरु केले आहे . 

शेतीमालाला भाव व शेतीसाठी लागणारा पैसा हा कृषी संकटाचा प्रमुख भाग असुन यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांकडील जमिनीच्या किमतीच्या आधारे त्याची पत ठरवून त्याला पंचवार्षिक पतपुरवठा करता येईल काय, याचाही सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे . कृषी केंद्रांकडून साहित्याची खरेदी करताना शेतकऱ्यांची लूट होते. बऱ्याचदा दुप्पट किमतीत साहित्य उपलब्ध होते. पर्यायाने त्याचा लागवडी खर्च वाढतो. त्यावर उपाय म्हणून ग्रामसेवक, कृषी सहायक, पटवारी ,पोलिस पाटील,  अशा सर्वांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची हा खर्च कमी करून देण्यात मदत घेता येईल. त्यातून त्याचा लागवडीचा खर्च कमी करता येणार असून, सरकारने आत्महत्याग्रस्त जिल्यात असा पथदर्शी कार्यक्रम सुरु केला आहे 

शेतकऱ्यांवरील मजुरीचा भार कमी होण्यासाठी त्यांना 'नरेगा'तून मजुरीचे अनुदान द्यावे. कुठल्याही अटी टाकता हेक्टरी अनुदान त्याच्या बँक खात्यात जमा करावे ह्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवर सुद्धा सरकारने काम सुरु केले आहे .  सध्या नरेगा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतात विहिरी खोदण्यासह काही मर्यादित कामे होत आहेत. उत्पादन खर्चात वाढती मजुरी हा मोठा घटक आहे. त्यावर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात  मजुरीचे अनुदान जमा करता आल्यास त्याचा फायदा होऊ शकेल ह्यावर सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे .

.

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हांसाठी नवे कृषी धोरण :कडधान्ये पिका खालील क्षेत्रवाढीसाठी विषेय कार्यक्रम :प्रलंबीत अनुदाने त्वरीत द्या ,कृषी विभागात झिरो पेंडन्सी राबवा व पाचशे शेतकर्र्यांमागे १ कृषी सहाय्यक हवा :शेतकरी मिशनच्या शिफारशी

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हांसाठी नवे कृषी धोरण :कडधान्ये पिका खालील क्षेत्रवाढीसाठी विषेय कार्यक्रम :प्रलंबीत अनुदाने त्वरीत द्या ,कृषी विभागात झिरो पेंडन्सी राबवा व पाचशे शेतकर्र्यांमागे १ कृषी सहाय्यक हवा :शेतकरी मिशनच्या शिफारशी 

पुणे- दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५

उस, कापूस, कांद्यासारख्या नगदी पिकांऐवजी शेतकर्र्यांना कडधान्यांसह अन्य जीवनावश्यक वस्तुंच्या पिकाखालील क्षेत्र ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे आव्हान कृषी विभागापुढे आहे. त्या दृष्टीने योग्य पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन अभियानाचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली. शेतकर्र्यांची विविध प्रलंबीत अनुदाने त्वरीत देण्यात यावीत आणि कृषी विभागातही झिरो पेंडन्सी योजना राबविण्यात यावी, अशा सुचनाही त्यांनी दिल्या. 

    शेती संकटांच्या निवारणासाठई सांघीक प्रयत्नांची आवश्यकता असून, शेतकर्र्यांप्रती कृषी विभागाची क्षेत्रीय स्तरावरील उदासिनता घालवावी लागेल. विविध योजना राबवितांना शेतकर्र्यांना होत असलेल्या त्रासाबद्दलच्या तक्रारीत तथ्य आढळल्यास, संबंधीत अधिकार्र्यांना घरी पाठविण्याची भुमिका घेण्याचा ईशाराही त्यांनी दिला. आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील शेतकर्र्यांना कृषी विभागाकडून उपलब्ध करून द्यावयाच्या अर्थसहाय्याबाबत आणि त्यासंदर्भात येत असलेल्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी बैठक झाली. या बैठकीत राज्याचे कृषी व पणनचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांच्यासह सर्व कृषी संचालक व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. 

    बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना ते म्हणाले की, राज्यातील कापूस खरेदी १५ नोव्हेंबर पासून सुरू होणार आहे कृषी विभागातील कंत्राटी पध्दत रद्द करण्याची भुमिका बैठकीत मांडली. ३ लाखांपुढील कामाचे कृषी विभागात ई - टेंडरींग होत असले तरी, शेततळ्यांची कामे कंत्राटदारांऐवजी शेतकरीच करतील. त्यामुळे ६० हजाराच्या कामातही ई - टेंडरींग करावे जेणेकरून कामांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल. राज्यात विविध ठिकाणी झालेल्या जलयुक्त शिवारातील कामांमध्ये पाणीसाठा आहे. त्यामुळे खरिपात ज्या शेतकर्र्यांना पीक घेता आले नाही. त्यांना रब्बीत हरभरा बियाण्यांची दीड लाख क्विंटलची उपलब्धता करून देण्यात येत आहे. 

    कृषी विभागातील रिक्त पदांबाबत बोलतांना ते म्हणाले की, क्षेत्रीय स्तरावर एक हजार शेतकर्र्यांमागे एक कृषी सहाय्यक करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच गाव पातळीवर ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षक, अंगणवाडी सेविका आदींची समिती स्थापून शेतकर्र्यांच्या कर्जबाजारीपमा मागची कारणे शोधण्यात यावीत व त्याला नैराश्येच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी कोणत्या उपाय योजना कराव्यात याचा अहवाल शासनास द्यावा, यावरही चर्चा झाली. 

   केन्द्र सरकारच्या  कृषी विभागाची पुर्वपरवानगी न घेता काही शेतकर्र्यांकडून पॅक हाऊस, शेडनेट अशी कामे झालेली आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अनुदान मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत  त्यावर मंत्रालय स्तरावर चर्चा करण्यात येणार आहे. तसेच शासनाच्या योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी विस्तार व प्रशिक्षण हाच खरा आत्मा आहे. त्यामुळे विस्ताराचे काम वाढविण्याच्या सुचनाही करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगीतले.

====================================

विदर्भातील कोरडवाहू शेतकरी पुन्हा "नापिकीच्या संकटात "-तणावग्रस्त शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी शेतकरी मिशन सरकारच्यादारी

विदर्भातील कोरडवाहू शेतकरी पुन्हा "नापिकीच्या संकटात "-तणावग्रस्त शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी शेतकरी मिशन सरकारच्यादारी  
दिनांक -२५  ऑक्टोबर २०१५

यावर्षी आत्महत्याग्रस्त विदर्भात पाण्याने दगा दिल्याने व अभुतपुर्व तापमान सोबत आलेल्या रोगराईने कापसाचे व सोयाबीनचे पिकाचे विक्रमी नुकसान केले असुन ,महाराष्ट्राच्या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्यातील सुमारे १५ हजारावर गावात दुष्काळाचे संकट असतांना उरलेल्या १० हजारावर खेड्यात शेतकऱ्यांना या दशकातील विक्रमी 'नापिकीला ' तोंड द्यावे लागणार अशी परिस्थिती कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनच्या उताऱ्यावरून स्पष्ट झाली असुन ,मागील ४० दिवसाच्या कडक उन्हात कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या कापसाची उलगंवाडी होत असुन शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषी ) डॉ डी क़े . जैन यांचेशी प्रदीर्घ चर्चाकरून दिली असुन ,येत्या  वर्षासाठी शेतकऱ्यांच्या पतपुरवढा हा प्रश्न व या अडचणीत असलेल्या  तणावग्रस्त शेतकऱ्यांना १५ हजार दुष्काळग्रस्त गावच्या सारखी मदत व सवलती देण्याची मागणी रेटली आहे . 

आत्महत्याग्रस्त विदर्भात जे शेतकरी रबीचे पिक घेऊ शकतात त्या सर्वांना बीज ,भांडवलीसाठी मदतीचा  प्रस्तावही शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सरकार समोर ठेवला आहे . अनेक शेतकरी आपले उभे पिक वीज पुरवठा नियमित नसल्यामुळे वाचवु सकट नसून अनेक भागात  वीज पुरवठा कमी दबावाचा व जेमतेम ३ ते ४ तासच मिळत असल्याच्या तक्रार असुन यावर तात्काळ लक्ष देण्याची आग्रही विनंती  किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

महाराष्ट्राचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषी ) डॉ डी क़े . जैन यांनी किशोर तिवारी यांना दिलेल्या माहितीनुसार राज्याच्या पणन संघाने सी सी आय साठी कापसाची खरेदी करण्याची व सी सी आय  द्वारे सरळ खरेदी करण्याची संपुर्ण तयारी झाली असुन येत्या आठवड्यातच खरेदीची सुरवातही होणार आहे  ,यासाठी पणन महासंघाला लागणाऱ्या निधीलाही मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी मागील आठवड्यातच मंजुरी दिली असून शेतकऱ्यांनी पडेल भावात खेडा  खरेदीमध्ये न विकण्याच्या सल्ला शेतकरी मिशन दिला आहे . सरकारने यावर्षीची अभुतपूर्व नापिकी लक्षात घेता शेतकऱ्यांना विषेय बोनस वा नुकसान भरपाई देण्यासाठी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी पुन्हा विनंती केली असल्याची माहीती यावेळी दिली . 

शेतकऱ्यांचे जे अनुदान कृषीखात्याकडे अनेक महिन्यापासून अटकले आहे व अडचणीत आलेल्या  शेतकऱ्यांना तात्काळ मिळावा यासाठी येत्या २८ व २९ ऑक्टोबरला कृषी आयुक्त पुणे यांचेशी आपण चर्चा करणार असून त्यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषी ) डॉ.डी.क़े.जैन हे सुध्या उपस्थित राहणार आहेत याच वेळी महाराष्ट्राच्या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्यातील कर्जबाजारी सर्व शेतकऱ्यांना  येत्या  हंगामात नव्याने पीककर्ज देण्यासाठी आयुक्त (सहकार ) यांचेशी चर्चाकरून केंद्र व राज्य सरकारला अंतिम प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

सरकारने जुलै महिन्यात जाहीर केलेल्या उपाय योजना त्यामध्ये ६६ लाख शेतकरी कुटुंबाना अन्न सुरक्षा ,सातबाऱ्यावर आरोग्य सुरक्षा ,१५ हजार दुष्काळग्रस्त जिल्यातील शेतकर्याना शिक्षण सवलतीसह नव्याने शेतकऱ्यांच्या तणावाला कमी करण्यासाठी विस्तारीत उपाय योजना सरकारला सादर केल्या असुन प्रत्येक शेतकरी आम्ह्त्यांच्या कारणाचा मुळात स्वतः मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस जात असल्यामुळे या शेतकरी मिशन मार्फत ग्रामीण भागातील प्रशासन व कृषी संकटाच्या मुळात जाऊन उपाय सुचविण्याची संधी  समाजाच्या चिंतनशील  घटकाला असुन त्यांनी आपले योगदान द्यावे अशी विनंती  मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी केली आहे .
====================================

Farm Mission recommends 100 wages, Price stabilisation-The Asian Age

 Farm Mission recommends 100 wages, Price stabilisation

Oct 23, 2015 | 

• Age Correspondent
 

| 

• Mumba

http://www.asianage.com/mumbai/mission-recommends-100-wages-price-stabilisation-103

The state government-appointed task force on farm distress chaired by chief of Vasantrao Naik Shetkari Swawalambi Mission, Kishor Tiwari, has suggested that farmers be given a grant equivalent to 100 wages from Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (NREGA) and a Price Stabilisation Fund be instituted to protect them from distress sale of their produce.

Mr Tiwari said that due to increased cost of labour, very little work on digging wells in fields had been completed through NREGA. "Farm labour costs are ever-increasing and constitute a big chunk of input costs for cultivation and more so, with low level of mechanisation in these two regions. When NREGA funds are anyway used to pay for labour for digging of farm wells, why not for other farm labour," he questioned. "It would be a big help if 100 days of wages under NREGA are deposited in farmer bank accounts so that costs of labour for a season are met," Mr Tiwari said.

Mr Tiwari also recommended that banks consider a five-year term for farm loans after assessing borrowers’ land costs and other securities, which would give farmers more financial freedom.

In yet another recommendation, Mr Tiwari suggested speedier implementation of the price stabilisation fund in order to protect farmers from distress sale of their produce in the event of price fluctuation.

The Shetkari Swawalambi Mission is a task force constituted by the state a couple of months ago to address farmer suicides and the agrarian crisis. The mission has also undertaken the task of training gram sevaks, police patils, health workers so that they provide timely assistance to farmers on various aspects and thus reduce stress levels. The latest recommendations were made by the mission during a recent review meeting called by chief minister Devendra Fadnavis.

फडणवीस सरकारची वर्षपूर्ती -देशाच्या कृषीसंकटाला व शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी एक पथदर्शी 'शेतकरी व्हिजन'

फडणवीस सरकारची  वर्षपूर्ती -देशाच्या कृषीसंकटाला व शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी एक पथदर्शी 'शेतकरी  व्हिजन' 

महाराष्ट्रात केंद्राप्रमाणे सत्ताबदल झाला मात्र राज्यात  कृषी क्षेत्रातील सर्वात गंभीर दुष्काळाचे   संकट  या सरकारला सर्वात पहीले समोर जावे लागले सतत मागील दोन वर्षापासुन गारद झालेल्या बळीराज्याला  भीषण दुष्काळाचा सामना करावा कागत होता त्यातच महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचे नगदी पिक ऊस ,कापुस व सोयाबीनला  जागतीक मंदीचे घेरले होते व आम्ह्च्या सारखे सरकारवर आग ओकणारे आंदोलकही मुख्यमंत्र्यांची दररोज आत्महत्यांची आकडेवारी  देऊन झोप उडवीत होते मात्र विदर्भपुत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आवाहन स्विकारून संपुर्ण महाराष्ट्रातील सुमारे २५ हजार खेड्यामध्ये दुष्काळ जाहीर करून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ४ हजारवर कोटीची मदत देत ही सर्वं खेडी येत्या पाच वर्षात दुष्काळमुक्त करणार व पहिल्यावर्षी पाच हजारावर खेड्यात जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमाने पिण्याचे व सुरक्षित सिंचनाचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा सेप्टेंबर २०१४मध्ये केली मात्र आंम्ही सर्व चळवळीच्या आंदोलक शेतकरी नेत्यांनी मागील १५ वर्षात सिंचन व  पाणलोटच्या कामात झालेल्या प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आलोचना केली मात्र जलयुक्त शिवाराच्या लोकसहभाग व कामाच्या सपाट्याने सर्वांचे लक्ष वेधले स्वतःहा  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दौरे सुरु करून कामाची पाहणी सुरु केल्यावर व सर्व कामे ई -टेंडर पद्धतीने दिल्याने कामातील फरक समोर दिसु लागला . दररोज समाजातून कोटीच्या वर रुपये मागील एका वर्षात जमा करण्याची किमया सरकारने करून दाखवीली ,आम्ह्च्या सारखे आंदोलक काही भष्ट्राचार होत आहे का याचा वास घेऊ लागलो मात्र झालेले काम व कामाची दिशा त्यातच देवेन्द्रने साकार केलेली   जलयुक्त शिवाराची लोकचळवळ गुपचुपपणे कौतुक करण्यास बाध्य करू लागली व विदर्भाच्या पुत्राने  कोरड्या व तहानलेल्या उपेक्षित मराठवाड्याला ,खानदेश उत्तर महाराष्ट्राला व विदर्भाला एक आशेचा किरण देण्यात पहिल्या वर्षी आपल्या प्रामाणिक व समर्पित  साधनेला यश आले हेच म्हणावे लागेल मात्र यावर्षी पुन्हा पाऊसाने दगा दिला व निसर्गाचा प्रकोप तसाच सुरु आले सुमारे १५ हजारावर खेड्यात दुष्काळ जाहिर करण्यात आला तर मराठवाड्याचे  ,खानदेश उत्तर महाराष्ट्राला  जगविणारे व विदर्भाचे सर्व प्रमुख नगदी पिक कापुस ,सोयाबीन तसेच ऊस पुन्हा नापिकीला तोंड देत आहे मात्र सरकारने कृषी संकटाला मात करण्यासाठी केलेला निर्धार व सरकारच्या उपाय योजना यामुळे महाराष्ट्राच्या  दुष्काळ व नापिकीग्रस्त ग्रामीण जनतेला या संकटातुन समाजाच्या सर्व क्षेत्रातून मदत घेत मात करू असा मला विश्वास वाटत आहे कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची काम करण्याची पद्धत काहीसी वेगळी कारण यावर्षी पुन्हा निसर्गाचा प्रकोप होणार आहे व शेतकऱ्यांना येत्या काळात मदतीची अत्यंत गरज आहे हे अगदी जुलैमध्ये हेरून आता कृषी संकट व शेतकरी आत्महत्या हा विषय सरकार मिशन म्हणून काम  करणार व शेतकऱ्यांमधील सर्व नैराय दूर करून आत्महत्यांचा कलंक पुसण्याची घोषणाच केली नाही तर पहील्या शेतकरी आयोगाच्या शिफारशीवर महाराष्ट्रात सुरुवात करण्यात आली आहे . 

सरकारने जगातील कृषी प्रगत क्षेत्रातील देशांचे तंत्र व आपली शाश्वत शेती व अन्न व डाळीच्या व तेलाच्या पिकासाठी विषेय कार्यक्रम हाती घेतला असुन सरकारने दुष्काळ व नापिकीग्रस्त मराठवाडा व विदर्भात मिशन रूपाने राबविणार आहे . 
सरकारने दुष्काळ व नापिकीग्रस्त मराठवाडा व विदर्भाच्या सर्व शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा दिली असुन सुमारे ६० लाखावर शेतकरी कुटुंबाना १५ ऑगष्टपासून याचा  फायदा मिळत आहे . सर्व  शेतकऱ्यांना सात बारा द्वारे जीवनदायी आरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात असुन यामध्ये ग्रामीण भागातील जास्त दवाखाने व आजार याचा समावेश करण्यात आला आहे .सर्व ग्रामीण भागातील दवाखाने योग्य सेवा देतील यासाठी जास्त डॉक्टर व कर्मचारी नियुक्त करण्यात येत आहेत . सरकारने दुष्काळ व नापिकीग्रस्त  सर्व शेतकऱ्यांना पाल्यांचा शिक्षणाचा  बोझा यावर्षी पडू नये यासाठी सवलती जाहीर केल्या आहेत व त्यांची अंबलबजावणी सुध्या युद्धपातळीवर होत आहे . 

उपेक्षित मराठवाड्याला ,खानदेश उत्तर महाराष्ट्राला व विदर्भाला वीजजोडणीसाठी  निधी देण्यात आला असुन मागील दहावर्षापासून वीजजोडणीची प्रतीक्षायादी जून २०१६ पर्यंत पुर्ण करून मागेल त्याला शेतीसाठी वीज असा विक्रमी कार्यक्रम सरकारने फक्त राबविला नाही आता  पूर्णत्वाला नेत आहे . सर्व अपुर्ण विहिरी व प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतात विहीर वा शेततळे हा विक्रमी कार्यक्रम एक लोक चळवळीच्या रूपाने समोर येत आहे . 
शेतमालाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने प्राइस स्टॅबिलायझेशन फंडची निर्मिती करणे, शेतकऱ्यांवर बाजारात पडेल त्या किमतीने माल विकण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी संस्थांमार्फत हस्तक्षेप करणे, त्याच प्रमाणे जागतिकस्तरावर मागणी नसलेला शेतमाल टाळून डाळी, तेलबियांच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन देण्याची योजनेवर महाराष्ट्र सरकारने काम सुरु केले आहे . 
शेतीमालाला भाव व शेतीसाठी लागणारा पैसा हा कृषी संकटाचा प्रमुख भाग असुन यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांकडील जमिनीच्या किमतीच्या आधारे त्याची पत ठरवून त्याला पंचवार्षिक पतपुरवठा करता येईल काय, याचाही सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे . कृषी केंद्रांकडून साहित्याची खरेदी करताना शेतकऱ्यांची लूट होते. बऱ्याचदा दुप्पट किमतीत साहित्य उपलब्ध होते. पर्यायाने त्याचा लागवडी खर्च वाढतो. त्यावर उपाय म्हणून ग्रामसेवक, कृषी सहायक, पटवारी ,पोलिस पाटील,  अशा सर्वांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची हा खर्च कमी करून देण्यात मदत घेता येईल. त्यातून त्याचा लागवडीचा खर्च कमी करता येणार असून, सरकारने आत्महत्याग्रस्त जिल्यात असा पथदर्शी कार्यक्रम सुरु केला आहे 
शेतकऱ्यांवरील मजुरीचा भार कमी होण्यासाठी त्यांना 'नरेगा'तून मजुरीचे अनुदान द्यावे. कुठल्याही अटी टाकता हेक्टरी अनुदान त्याच्या बँक खात्यात जमा करावे ह्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवर सुद्धा सरकारने काम सुरु केले आहे .  सध्या नरेगा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतात विहिरी खोदण्यासह काही मर्यादित कामे होत आहेत. उत्पादन खर्चात वाढती मजुरी हा मोठा घटक आहे. त्यावर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात  मजुरीचे अनुदान जमा करता आल्यास त्याचा फायदा होऊ शकेल ह्यावर सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे . 

शेतकरी मिशनची राज्य शासनाकडे शिफारस, ---नरेगा योजनेतून मजुरीचे अनुदान मिळावे

शेतकरी मिशनची राज्य शासनाकडे शिफारस,  ---नरेगा योजनेतून मजुरीचे अनुदान मिळावे

 पंचवार्षिक पतपुरवठ्याचा प्रस्ताव

 नागपूर दिनांक २१ ऑक्टो २०१५

'शेतकऱ्यांवरीलमजुरीचा भार कमी होण्यासाठी त्यांना 'नरेगा'तून मजुरीचे अनुदान द्यावे. कुठल्याही अटी टाकता शंभर दिवसांचे हेक्टरी अनुदान त्याच्या बँक खात्यात जमा करावे,' अशी शिफारस राज्य शासनाकडे केल्याची माहिती शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी नागपुरात बोलताना दिली. 

तिवारी यांनी सांगितले की, सध्या नरेगा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतात विहिरी खोदण्यासह काही मर्यादित कामे होत आहेत. उत्पादन खर्चात वाढती मजुरी हा मोठा घटक आहे. त्यावर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात शंभर दिवसांचे मजुरीचे अनुदान जमा करता आल्यास त्याचा फायदा होऊ शकेल. शेतकऱ्यांकडील जमिनीच्या किमतीच्या आधारे त्याची पत ठरवून त्याला पंचवार्षिक पतपुरवठा करता येईल काय, याचाही मिशनकडून विचार सुरू असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. 

कृषी केंद्रांकडून साहित्याची खरेदी करताना शेतकऱ्यांची लूट होते. बऱ्याचदा दुप्पट किमतीत साहित्य उपलब्ध होते. 

पर्यायाने त्याचा लागवडी खर्च वाढतो. त्यावर उपाय म्हणून ग्रामसेवक, कृषी सहायक, पोलिस पाटील, आरोग्य सहायक अशा सर्वांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची हा खर्च कमी करून देण्यात मदत घेता येईल. त्यातून त्याचा लागवडीचा खर्च कमी करता येणार असून, त्यावर मिशनकडून काम सुरू असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. 

शेतमालाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने प्राइस स्टॅबिलायझेशन फंडची निर्मिती करणे, शेतकऱ्यांवर बाजारात पडेल त्या किमतीने माल विकण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी संस्थांमार्फत हस्तक्षेप करणे, त्याच प्रमाणे जागतिकस्तरावर मागणी नसलेला शेतमाल टाळून डाळी, तेलबियांच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन देण्याची शिफारस राज्य शासनाकडे केली असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. 

ऑक्टोबरला मुंबईत मुख्यमंत्र्यांनी मिशनच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. त्याच वेळी सर्व प्रस्ताव त्यांच्यापुढे मांडल्याचे त्यांनी सांगितले.

विदर्भात प्रचंड नापिकीमुळे कृषी संकट अधिक गंभीर : विदर्भाच्या शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारींचे सरकारला निवेदन

विदर्भात प्रचंड नापिकीमुळे कृषी संकट अधिक गंभीर : विदर्भाच्या शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी शेतकरी  मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारींचे सरकारला निवेदन 

दिनांक -१८ ऑक्टोबर २०१५

सप्टेंबरपासुन बेपत्ता झालेल्या पावसाने विदर्भातील खरीप हंगामाच्या पिकांना म्हणावे तसे योगदान दिले नाही, तूर, मूग, उडीद, तिळ आदी पिके शेतकऱ्यांच्या  शेतातुन भूईसपाट झाली आहेत सोयाबिन पिकाने तर शेतकऱ्यांचा  आत्मघात केला कोरडवाहू शेतकऱ्यांना सोयाबीन व कापसाचे जेमतेम दोन ते तीन  क्विंटल पिक येत आहे  आत्महत्याग्रस्त विदर्भात  जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ नाही मात्र प्रचंड नापिकीमुळे आर्थिक संकट अधिक वाढले असून  यासाठी विदर्भाच्या  शेतकऱ्यांना सुद्धा दिलासा मिळावा व कापसाची खरेदी तात्काळ सर्वच संकलन केंद्रावर सी सी आय मार्फत सुरु करण्यासाठी व  नापिकीमुळे सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना खऱ्याअर्थाने दिलासा मिळावा म्हणून आपण  मुख्यमंत्र्यांशी भेट घेवुन समस्या मांडणार असुन या चर्चेतुन निश्चितच काही मार्ग निघेल, असे मत वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले. 

 शेतकऱ्यांसाठी  सरकारची तिजोरी रिकामी करून त्यांच्यापर्यंत मदत करायला मुख्यमंत्री तयार  असून सर्व विदर्भ व मराठवाड्याच्या १४ जिल्यात सर्व ६० लाख परिवारांना अन्न सुरक्षा ,आरोग्य सुरक्षा व शिक्षणात सवलत देण्यात आली असून शेतकऱ्यांच्या सर्व अडचणी सरकारला सादर करून  तात्काळ दिलासा देण्यासाठी  वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशन कार्य करीत असुन लवकरच आणखी दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी  एका  निवेदनाद्वारे दिली आहे . 

 वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनचे  काम स्विकारल्यापासुनविदर्भ व मराठवाड्यातील गाव तांडे, पोड, दाड्यावर मी भटकतो आहे. आरोग्य केंद्र, आश्रमशाळांना भेट देत फिरत आहे. शेतकरी अल्पभुधारकांच्या शेत बांधावर जावून भेटतो आहे. चित्र फार विदर्ण आहे. विदर्भात आरोग्य यंत्रणेवर वारेमाप खर्च होतांना प्रा. आ. केंद्रात डाॅक्टर नसतात, परिचारिकेच्या भरवशावर काम चालते, औषधाचा पत्ता नाही, बेडवर गाद्या नाहीत, असल्यातरी नसुन सारख्याच. आश्रमशाळेत मुलांना अत्यंत वाईट जेवण मिळते. तक्रार करणार्र्यांना धाक दिल्या जातो. कृषी खात्याचे अधिकारी तर कार्यालयाच्या बाहेरच पडत नाहीत त्यामुळे या सर्व विदारक स्थितीचे आॅपरेशन करण्याची माझी तयारी सुरू आहे. 

    गत तिन वर्षात सगल दुष्काळाने विदर्भ व मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागाचे आर्थिक व सामाजिक स्वास्थ बिघडले आहे. शेतकरी आत्महत्येचे प्रकार  विदर्भ, खान्देशात, मराठवाड्यात अजुन थांबलेले नाहीत. काही प्रश्न शासनाच्या योजनातून सूटतात, अन काही प्रश्न सामाजिक जाणिवेतून सोडवण्याचा प्रयत्न आपण सर्वांनी करावा, असे मला वाटते. अभिनेने नाना पाटेकर व मकरंद अनासपूरे यांनी विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या प्रकरणाची धग जाणून, 'नाम' फाऊंडेशनच्या माध्यमाने केलेला प्रयत्न अतिशय उत्कृष्ट आहे. या चरित्र अभिनेत्यांच्या मतदीने शेतकरी बांधवाच्या हिताच्या कार्याला प्रेरणा मिळेल 

टेक्स्टाईल पार्कसाठी प्रयत्न !

राज्यातील विदर्भात ९ कापूस उत्पादक जिल्ह्यात त्वरीत टेक्स्टाईल हब तयार करण्याच्या धोरणात्मक कार्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी गंभीरतेने हात घातला आहे. यवतमाळ जिल्हा हा माझा गृह जिल्हा आहे. येथे माजी स्वतःची चळवळ जन्माला आली, वाढली त्यामुळे यवतमाळ जिल्ह्यात व ९ कापूस उत्पादक जिल्ह्यात टेक्स्टाईल पार्कच्या उभारणीला वर्तमान गतीपेक्षा जादा गती देऊन हे काम पुर्णत्वास आणण्याचा आमचा प्रयत्न कठोरतेने करू असे तिवारी यांनी म्हटले आहे.  शेतकऱ्यांचे मूळ प्रश्न पिकाला भाव व सर्व शेतकऱ्याला नवीन पीककर्ज यासाठी  वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनचे  काम सुरु असुन ,सिंचन ,रोजगार ,जोडधंदे ,वीज जोडणी ,आरोग्य सेवा ,शिक्षण सुविधा ,कारखाने यावर सरकारला योजना  वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनने सादर केल्याअसुन जे अधिकारी  व कर्मचारी शेतकऱ्यांचा सूड घेतात व पैसे घेत्यालाशिवाय काम  करीत यांचा कायम  बंदोबस्त करण्यासाठी  वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनचे  काम करीत असुन लवकरच ग्रामीण विदर्भात व मराठवाड्यात ह्याचा परिणाम दिसेल असा विस्वास मुख्यमंत्र्यांनी ७ ऑक्टोबरच्या आढावा बैठकीत दिल्याचे किशोर तिवारी म्हटले आहे . 

Activists slam Pawar’s ‘pseudo’ concern for farmers-TIMES OF INDIA

Printed from

Activists slam Pawar’s ‘pseudo’ concern for farmers

Shishir Arya,TNN | Sep 25, 2015, 02.30 AM ISThttp://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Activists-slam-Pawars-pseudo-concern-for-farmers/articleshow/49096757.cms

NAGPUR: NCP supremo Sharad Pawar's view during his visit to Yavatmal, that rates available to farmers' produce need to be increased to sustainable levels has left a section of activists miffed.

Kishore Tiwari, farm activist and now the head of state government think-tank on agriculture Vasantrao Naik Shetkari Swalamban Mission (VNSSM), says Pawar did not do much about it when he was in power. Tiwari has been operating from Yavatmal through his NGO Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS). Tiwari claimed he had met Pawar in 2012 and briefed him with a proposal to reduce the cost of production for farmers here. Though Pawar appreciated the plan, it was never implemented. "The cost could have been reduced by having a regulator for cost farm inputs like seeds and including jobs in private farms under MNREGA. This could have halved the cost of production leaving a decent margin of profit for the cultivator," he said.

There were several demands to hike the MSP for cotton but the previous government did not heed them, said Tiwari. During his visit to the region in 2006, Pawar had skipped Yavatmal and Wardha, Tiwari recalled. "Now, as a part of the government we are ready to consider all suggestions made by Pawar," he added.

Amit Pawde, an engineer turned farmer, also disapproved the gesture of talking about a price hike while not implementing it when in power. Veteran Shetkari Sanghathanma leader Vijay Jawandhia said, there was no point in criticizing Pawar now. If BJP was in the power it should take steps for increasing MSP for crops like cotton and soyabean that are largely grown in this area.

Dr Prashant Chakkarwar, who runs a NGO Umed in Yavatmal district, said "Pawar is not to be blamed. It is the region's political leadership that failed to improve conditions of farmers in Vidarbha. On the other hand, Pawar took efforts to develop Baramati, his constituency." Chakkarwar, who is also a psychiatrist, has been working on finding potential cases of clinical depression among farmers that may be leading them to commit suicide.

===========================================

युवा शेतकरी दत्ता लांडगे यांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही -किशोर तिवारी

युवा शेतकरी दत्ता लांडगे यांचे  बलिदान व्यर्थ जाणार नाही -किशोर तिवारी

दिनाक -१२ सप्टेंबर २०१५

वाशीम जिल्यातील मालेगाव तालुक्यातील जऊळका रेल्वे येथील युवा शेतकरी दत्ता उर्फ गुड्ड लांडगे (३५) यांनी सततच्या नापिकीला कंटाळून गळफास लावून आत्महत्त्या १०  सप्टेंबर रोजी रात्री केल्याची घटनेची   शेतकरी वाचवा मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी   गंभीर दखल घेतली असून  दत्ताभाऊ यानी  मुख्यमंत्र्यांच्या नावे पत्र लिहून त्यामध्ये उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांना समोर ठेऊन दत्ताभाऊचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही यासाठी सरकारने तातडीचे निर्णय घेतले असून व अनेक मुद्द्यावर सरकारशी बोलणी सुरु आहे मात्र ही घटना वेदना देणारी असून याची संपुर्ण जबाबदारी घेत असल्याचे त्यांनी म्हटले असून   व दत्ताभाऊना  मानसिक त्रास देणारी  नौक्ररशाही व शेतकरी विरोधी धोरणाचा मुद्या दिल्ली व मुंबई सरकारला तातडीने सोडविण्यासाठी आपण आपल्या अस्तीवाची लढाई लढण्याची घोषणाही तिवारी यांनी केली . दत्ता उर्फ गुड्ड लांडगे (३५) यांच्या आत्महत्त्याच्या कारणाची संपूर्ण चौकशी मिशन करणार असुन या  घटनेला जबाबदार सर्व अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाईचे संकेत तिवारी यांनी दिले आहेत .  दत्ताभाऊ लांडगे यांच्या कुटुंबाची संपुर्ण जबाबदारी मिशनने  घेतली असुन आपण भेटून सर्व योजनांचा लाभ व त्यांच्या व मुलांच्या पुढील शिक्षणाची व ह्या पुढे दत्ताभाऊ लांडगे यांच्या सारखे युवा शेतकरी बलिदान करणार नाही व  शेतकरी चेतना अभियान राबवीतील कारण मिशनने वाशीम जिल्हा शेतकरी आत्महत्या मुक्त करण्याचा संकल्प घेतला  असुन प्रशासन प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या दारावर जाणार आहे व समस्यांचे समाधान करणार आहे . मा. देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र) यांनी दत्ताभाऊंचे सर्व  मुद्द्यावर पहिलेच निर्णय घेतले असुन सर्वाना अन्न ,आरोग्य ,शिक्षण ,शेतात पाणी व वीज पुरवठा तात्काळ देण्यात येत असून प्रत्येक युवा शेतकऱ्याला नवीन  धंदा करण्यासाठी मुद्रा योजना सुरु केली असून . दत्ताभाऊंनी शेतीसाठी पत व शेती मालाला रास्त भाव हे दोन मुद्दे मिशनने घेतले असुन यावर सरकारला आपले धोरण बदलावे लागेल ही काळाची गरज आहे .  आज विदर्भ व मराठवाड्यामध्ये शेतकऱ्यांवर अभूतपूर्व संकट आले आहे नाना पाटेकर व मुकुंद अनासपुरे सारखी प्रत्येक जिल्यात जाऊन शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसत आहेत ,आम्ही सरकार आग ओतणारे आंदोलक आज शेतकरी वाचवा यासाठी सरकार सोबत अहोरात्र काम करीत आहोत माझी सर्व शेतकऱ्यांना कळकळीची विनंती आहे की मा. देवेंद्र फडणवीस वर विस्वास ठेवा आपण दत्ताभाऊचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही सर्व निर्णय घेण्यास त्यांना लाऊ मात्र तुम्ही दत्ताभाऊचा मार्गावर जाऊ नका तुम्हीच नसाल देवेन्द्र ,नाना आणी आम्ही कोणासाठी भांडू ,आम्हाला वेळ द्या ही विनंती किशोर तिवारी केली आहे .

‘‘मुद्रा बँक ’’ -शेतकरी-शेतमजूरांच्या बेरोजगार मुलांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडुन कर्ज पुरवठा करण्यासाठी विषेश मोहीम सुरूः ग्रामीण क्षेत्रातील बेरेाजगारी व नैराष्याचे सावट दुर करण्याचा प्रयत्न

‘‘मुद्रा  बँक ’’ -शेतकरी-शेतमजूरांच्या बेरोजगार मुलांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडुन  कर्ज पुरवठा करण्यासाठी विषेश मोहीम सुरूः ग्रामीण क्षेत्रातील बेरेाजगारी व नैराष्याचे सावट दुर करण्याचा प्रयत्न 

विना तारण व जमानतदाराची कोणतीही अट न ठेवता रूपये १० लाख पर्यंतचे सहज ऋण देणारी ‘‘मुद्रा’’ योजनेची १४  आत्महत्याग्रस्त जिल्हयात धडक अंमलबजावणी होणारः असंगठित व गोरगरीब ग्रामीण जनतेसाठी राष्ट्रीयकृत बँकांचे दरवाजे उघडे करणारी क्रांतीकारी योजना सुरू !

नागपूर दि. ७ सप्टे. २०१५  

 

   विदर्भ व मराठवाडयातील षेतकरी आत्महत्या व अवर्शण ग्रस्त १४  जिल्हयांसाठी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनच्या पुढाकाराने शेतकरी-शेतमजूराच्या बेरोजगार मुलांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडुन कर्जपुरवठा करून त्यांना व्यवसाया सुरू करण्याची व चालु असलेले व्यवसाय वाढविण्याची संधी देणारी धडक मोहीम सुरू करून कोणत्याही जास्त अटी व शर्ती न लावता, विना तारण व जमानतदाराची कोणतीही अट न ठेवता रूपये १० लाख पर्यंतचे सहज ऋण देणारी ‘‘मुद्रा’’ योजनेची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे आदेश भारत सरकारने सर्व राष्ट्रीयकृत बँकाच्यां व्यवस्थापनाला दिले आहेत. राज्यात सर्वप्रथम 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्हयात धडक अंमलबजावणी सुरू होणार असल्याची माहीती कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष व शेतकरी नेते श्री किशोर तिवारी यांनी दिली. असंगठित व गोरगरीब ग्रामीण जनतेसाठी राष्ट्रीयकृत बँकांचे दरवाजे उघडे करणारी क्रांतीकारी योजना पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी  विदर्भ व मराठवाडयातील शेतकरी आत्महत्या व अवर्षण ग्रस्त 14 जिल्हयांसाठी सर्वप्रथम लागू केली असुन त्याचा फायदा ग्रामीण क्षेत्रातील बेरोजगारीचे व नैराश्याचे सावट दुर करण्यासाठी निश्चितच होणार असल्याची ग्वाही श्री तिवारी यांनी दिली.

    असंगठित व खुदरा क्षेत्रासाठी मुद्रा योजना केंद्र सरकारने एप्रिल 2015 ला जाहीर केली होती.  परंतु त्यांची अंमबजावणी होण्यास विलंब होत होता. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन द्वारे हा विषय केंद्र सरकारपुढे तातडीने मांडण्यात आला. मिशन चे अध्यक्ष श्री किशोर तिवारी यांनी केन्द्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयात  सविस्तर  अहवाल  सादर  करून, विदर्भ व मराठवाडयाच्या 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्हयासाठी ही योजना तातडीने बिना विलंब सुरू करण्याची विनंती करून  शेतकरी-शेतमजूरांच्या बेरोजगार मुलांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडुन पतपुरवठा करून त्यांना व्यवसाय सुरू करण्याची व चालु असलेले व्यवसाय वाढविण्याची संधी, कोणत्याही जास्त अटी व शर्ती न लावता, विना तारण व जमानतदाराची कोणतीही अट न ठेवता अगदी नव्याने व्यवसाय सुरू करू इच्छिणार्र्या युवकांना रूपये 50 हजार पर्यंतचे सहज कर्ज, चालु असलेला व्यवसाय वाढविण्यासाठी रू. 51 हजार ते 5 लाख पर्यंत कर्ज व ज्यांचा व्यवसाय चांगला चालत आहे, त्यांना अधिक संधी उपलब्ध करून रू. 5 लाख 1 हजार ते रू. 10 लाख पर्यंत सहज कर्ज उपलब्ध करून देणारे 3 माडयूल असलेल्या ‘‘मुद्रा’’ योजनेची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी हयासाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे. ही योजना विदर्भ व मराठवाडयातील शेतकरी आत्महत्या व अवर्षण ग्रस्त 14 जिल्हयात ज्यात पश्चिम विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, व पुर्व विदर्भातील वर्धा त्याच प्रमाणे मराठवाडयातील सर्व 8 जिल्हे- लातूर, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, हिंगोली, परभणी, जालना व औरगांबाद यांचा समावेष आहे. तेथील बेरोजगार मुलांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडुन पतपुरवठा करून त्यांना व्यवसाय सुरू करण्याची व चालु असलेले व्यवसाय वाढविण्याची संधी आता या धडक मोहीम द्वारे प्राप्त होणार, आहे.  कोणत्याही जास्त अटी व शर्ती न लावता, विना तारण व जमानतदाराची कोणतीही अट न ठेवता सहज कर्ज तातडीने देण्याचे आदेश भारत सरकारने सर्व राष्ट्रीयकृत बँकाच्यां व्यवस्थापन मंडळाला दिले असुन आजपासुन विदर्भात व मराठवाडयात ही योजना सुरू झाली आहे. या योजनेचे वैशिष्टय असे की त्याची धडक अमंलबजावणी येत्या 20 दिवसात करण्यात येणार आहे. बँकांना यासाठी न्यूनतम टारगेट देण्यात आले आहे. जास्ती जास्त कितीही केसेस त्या बँका करू शकणार आहेत. यासाठी भारत सरकारची संपूर्ण हमी-गारंटी असणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही बेरोजगाराला बँकांनी परत करू नये, अन्यथा अश्या बँकांची सरळ अर्थ मंत्रालयात तक्रार करून कारवाही करण्यात येईल, असा इशारा मिशनचे अध्यक्ष श्री तिवारी यांनी दिला आहे. 

विशेष कक्ष स्थापनः

    या योजनच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी शेतकरी मिशन ने प्रत्येक जिल्हयात विशेष कक्ष उघडण्याचे ठरविले असुन प्रत्येक जिल्हयाच्या जिल्हाधिकार्र्यांना यासाठी आदेश देण्यात आले आहेत विभागीय आयुक्त यावर स्वतः देख-रेख करतील अशी माहीती मिशनचे श्री तिवारी यंानी दिली आहे. असंगठित व गोरगरीब ग्रामीण जनतेसाठी राष्ट्रीयकृत बँकांचा दरवाजे उघडे करून बँकाचा सरळ फायदा ग्रामीण जनतेच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी होईल या एका उदात्त हेतुने ही क्रांतीकारी योजना पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी  विदर्भ व मराठवाडयातील शेतकरी आत्महत्या व अवर्षण ग्रस्त १४ जिल्हयांसाठी सर्वप्रथम सुरू करून एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला असल्याचे श्री तिवारी यांनी सांगीतले या योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा शेतकरी मिशन द्वारे सातत्याने घेतला जाणार आहे. जेणे करून असंगठित व गोरगरीब ग्रामीण जनतेसाठी राष्ट्रीयकृत बँकांचे दरवाजे उघडे करून बँकाच्या सरळ फायदा होवु शकणार आहे. 

---------------------------------------

सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पंचवार्षिकतत्वावर नवीन पिककर्ज -शेतकरी मिशनचा सरकारला प्रथम अहवाल सादर

सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पंचवार्षिकतत्वावर नवीन  पिककर्ज -शेतकरी मिशनचा सरकारला प्रथम अहवाल सादर

अमरावती ०४ सप्टेंबर , २०१५

महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त व दुष्काळ नापिकीला तोंड देत असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या १४ जिल्यातील  ६० लाखावर शेतकरी कुटुंबाना अन्न सुरक्षा ,आरोग्य सुरक्षा व मोफत उच्च शिक्षणाची हमी आणी सर्व शेतात विहीर वा शेततळे व त्याला तात्काळ वीज जोडणी व शेतीसाठी लागणारा पत पुरवठा पुन्हा सुरु करण्यासाठी योजना व   ह्या घोषणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने नुकतेच  शेतकरी आत्महत्या प्रतिबंध आणि कृषी सुधारणा घडवून आणण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी नियुक्ती करण्यात आलेल्या शेतकरी मिशन ने सरकारला  "कृषी विशेष कर" लादणे आणि विद्यमान एका ऐवजी पाच वर्षे 'पीक कर्ज धोरण आणण्यासाठी सरकारने  विषेय पत धोरण सुरु करण्याचा सल्ला दिला असल्याची माहिती शेतकरी चळवळीचे  कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी नेतृत्व वसंतराव नाईक शेती स्वालमबन   मिशनच्या सहकार विभागाचे प्रधान सचिव शैलेश शर्मा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या मिशनच्या बैठकीत अमरावती येथील ३ सप्टेंबरला सादर करण्यात आला य़ा बैठकीला राज्याचे सहकार आयुक्त ,विभागीय आयुक्त व अमरावती यवतमाळ वाशीम अकोला बुलढाणा येथील जिल्हाधिकारी सुद्धा उपस्थित होते . या अहवालात सरकार दरबारी शेतकरी आत्महत्या हा विषय  सामाजिक संवेदनशील करण्यासाठी व आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतक-यांना शेत विमा योजना जीर्णोद्धार आणि ग्रामीण आर्थिक संस्था पुनर्रचना समावेश अनेक शिफारसी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकरी मिशनच्या  पहिल्या अहवाल सादर करण्यात आहेत . 

शेतकरी मिशनच्या  पहिल्या अहवालामध्ये  केंद्र व राज्य सरकार नियुक्त अनेक समित्या शिफारसी समाविष्ट करण्यात आल्या असुन १४ जिल्यातील सर्व शेतकऱ्यांना  चार टक्के दराने  पीक कर्जासाठी व्याज दर कमी करून औपचारिक क्रेडिट प्रणाली पलीकडे जाणे विस्तृतपणे  सुचविले आले .

एका ऐवजी पाच वर्षे 'पीक कर्ज धोरण  आणताना या पाच वर्षात ह्या शेतकऱ्याच्या मुलांच्या शिक्षणाचा ,मुलीच्या लग्नाच्या खर्चाचा व कठीण आजारावरील खर्चाचा समावेश करण्याची सूचना सह प्रत्येक वर्षी खरीप हंगामात ३० एप्रिल पूर्वी  पिक कर्ज वाटपाची अंतिम तारीख असावी असा आग्रह धरण्यात आला आहे 

सतत नापिकीमुळे होणारे नुकसान व पत पुरवठ्यामध्ये होणारा खंड यासाठी शेतकऱ्यांना कायम स्वरूपी वाचविणारी विमा व्यवस्था देण्यासाठी अनेक उपाय  राज्य सरकारला सादर अहवालात देण्यात आले आहेत 

"एक एकात्मिक क्रेडिट-कम-पीक-पशुधन मानवी आरोग्य विमा पॅकेज विकसित करणे आवश्यक आहे आणि पीक विमा संरक्षण संपूर्ण राज्य आणि कमी प्रीमियम सर्व पिके कव्हर विस्तारित पाहिजे,"   समितीचे अध्यक्षयांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे 

मिशनने शेतकरी शेतमजुर यांना लाभ देणारा  ग्रामीण विमा  लागू करण्याचीव  सर्व  शेतीकेंद्रित विकास काम घेणे ग्रामीण विमा विकास निधी निर्माण करण्यासाठी सरकारने सल्ला देण्यात आला असून वंचित व शेतकऱ्यांना  शाश्वत उपजीविका मानवी विकास, कृषी आणि व्यवसाय विकास सेवा वित्तीय सेवा, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक सुधारणा करून प्रोत्साहन करण्यासाठी अनेकउपाय  राज्य सरकारला सादर अहवालात देण्यात आले आहेत 

अहवालात पुढे म्हटले आहे शेतसंकटात असताना, बँका अनेकदा अवाजवी निर्बंध आणि ताठ निकष, पीक पॅटर्न, अर्थ प्रमाण, अनेक अडचणी निर्माण करतात  त्याऐवजी प्रचलित वार्षिक पीक पॅटर्न विचार, किमान मर्यादा सेट आणि कर्ज प्रणाली बंद करून  पाच वर्षे सरासरी पीक कर्ज पॅटर्न राबविण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे 

एका खेड्यात प्रत्येक कुटुंबातील किमान एक सदस्य तरी मदत गट (बचत गट) चा सदस्य असला  पाहिजे, "'सावकाराचे मुक्त गाव' ह्या योजनेचा आराखडा देण्यात आला असुन  प्रत्येक बँक प्रत्येक ग्रामीण आणि निमशहरी शाखा त्याच्या अधिकार क्षेत्रात एक गाव दत्तक घेतला पाहिजे असा प्रस्ताव मिशनने दिला आहे .