Activists slam Pawar’s ‘pseudo’ concern for farmers-TIMES OF INDIA

Printed from

Activists slam Pawar’s ‘pseudo’ concern for farmers

Shishir Arya,TNN | Sep 25, 2015, 02.30 AM ISThttp://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Activists-slam-Pawars-pseudo-concern-for-farmers/articleshow/49096757.cms

NAGPUR: NCP supremo Sharad Pawar's view during his visit to Yavatmal, that rates available to farmers' produce need to be increased to sustainable levels has left a section of activists miffed.

Kishore Tiwari, farm activist and now the head of state government think-tank on agriculture Vasantrao Naik Shetkari Swalamban Mission (VNSSM), says Pawar did not do much about it when he was in power. Tiwari has been operating from Yavatmal through his NGO Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS). Tiwari claimed he had met Pawar in 2012 and briefed him with a proposal to reduce the cost of production for farmers here. Though Pawar appreciated the plan, it was never implemented. "The cost could have been reduced by having a regulator for cost farm inputs like seeds and including jobs in private farms under MNREGA. This could have halved the cost of production leaving a decent margin of profit for the cultivator," he said.

There were several demands to hike the MSP for cotton but the previous government did not heed them, said Tiwari. During his visit to the region in 2006, Pawar had skipped Yavatmal and Wardha, Tiwari recalled. "Now, as a part of the government we are ready to consider all suggestions made by Pawar," he added.

Amit Pawde, an engineer turned farmer, also disapproved the gesture of talking about a price hike while not implementing it when in power. Veteran Shetkari Sanghathanma leader Vijay Jawandhia said, there was no point in criticizing Pawar now. If BJP was in the power it should take steps for increasing MSP for crops like cotton and soyabean that are largely grown in this area.

Dr Prashant Chakkarwar, who runs a NGO Umed in Yavatmal district, said "Pawar is not to be blamed. It is the region's political leadership that failed to improve conditions of farmers in Vidarbha. On the other hand, Pawar took efforts to develop Baramati, his constituency." Chakkarwar, who is also a psychiatrist, has been working on finding potential cases of clinical depression among farmers that may be leading them to commit suicide.

===========================================

युवा शेतकरी दत्ता लांडगे यांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही -किशोर तिवारी

युवा शेतकरी दत्ता लांडगे यांचे  बलिदान व्यर्थ जाणार नाही -किशोर तिवारी

दिनाक -१२ सप्टेंबर २०१५

वाशीम जिल्यातील मालेगाव तालुक्यातील जऊळका रेल्वे येथील युवा शेतकरी दत्ता उर्फ गुड्ड लांडगे (३५) यांनी सततच्या नापिकीला कंटाळून गळफास लावून आत्महत्त्या १०  सप्टेंबर रोजी रात्री केल्याची घटनेची   शेतकरी वाचवा मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी   गंभीर दखल घेतली असून  दत्ताभाऊ यानी  मुख्यमंत्र्यांच्या नावे पत्र लिहून त्यामध्ये उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांना समोर ठेऊन दत्ताभाऊचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही यासाठी सरकारने तातडीचे निर्णय घेतले असून व अनेक मुद्द्यावर सरकारशी बोलणी सुरु आहे मात्र ही घटना वेदना देणारी असून याची संपुर्ण जबाबदारी घेत असल्याचे त्यांनी म्हटले असून   व दत्ताभाऊना  मानसिक त्रास देणारी  नौक्ररशाही व शेतकरी विरोधी धोरणाचा मुद्या दिल्ली व मुंबई सरकारला तातडीने सोडविण्यासाठी आपण आपल्या अस्तीवाची लढाई लढण्याची घोषणाही तिवारी यांनी केली . दत्ता उर्फ गुड्ड लांडगे (३५) यांच्या आत्महत्त्याच्या कारणाची संपूर्ण चौकशी मिशन करणार असुन या  घटनेला जबाबदार सर्व अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाईचे संकेत तिवारी यांनी दिले आहेत .  दत्ताभाऊ लांडगे यांच्या कुटुंबाची संपुर्ण जबाबदारी मिशनने  घेतली असुन आपण भेटून सर्व योजनांचा लाभ व त्यांच्या व मुलांच्या पुढील शिक्षणाची व ह्या पुढे दत्ताभाऊ लांडगे यांच्या सारखे युवा शेतकरी बलिदान करणार नाही व  शेतकरी चेतना अभियान राबवीतील कारण मिशनने वाशीम जिल्हा शेतकरी आत्महत्या मुक्त करण्याचा संकल्प घेतला  असुन प्रशासन प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या दारावर जाणार आहे व समस्यांचे समाधान करणार आहे . मा. देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र) यांनी दत्ताभाऊंचे सर्व  मुद्द्यावर पहिलेच निर्णय घेतले असुन सर्वाना अन्न ,आरोग्य ,शिक्षण ,शेतात पाणी व वीज पुरवठा तात्काळ देण्यात येत असून प्रत्येक युवा शेतकऱ्याला नवीन  धंदा करण्यासाठी मुद्रा योजना सुरु केली असून . दत्ताभाऊंनी शेतीसाठी पत व शेती मालाला रास्त भाव हे दोन मुद्दे मिशनने घेतले असुन यावर सरकारला आपले धोरण बदलावे लागेल ही काळाची गरज आहे .  आज विदर्भ व मराठवाड्यामध्ये शेतकऱ्यांवर अभूतपूर्व संकट आले आहे नाना पाटेकर व मुकुंद अनासपुरे सारखी प्रत्येक जिल्यात जाऊन शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसत आहेत ,आम्ही सरकार आग ओतणारे आंदोलक आज शेतकरी वाचवा यासाठी सरकार सोबत अहोरात्र काम करीत आहोत माझी सर्व शेतकऱ्यांना कळकळीची विनंती आहे की मा. देवेंद्र फडणवीस वर विस्वास ठेवा आपण दत्ताभाऊचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही सर्व निर्णय घेण्यास त्यांना लाऊ मात्र तुम्ही दत्ताभाऊचा मार्गावर जाऊ नका तुम्हीच नसाल देवेन्द्र ,नाना आणी आम्ही कोणासाठी भांडू ,आम्हाला वेळ द्या ही विनंती किशोर तिवारी केली आहे .

‘‘मुद्रा बँक ’’ -शेतकरी-शेतमजूरांच्या बेरोजगार मुलांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडुन कर्ज पुरवठा करण्यासाठी विषेश मोहीम सुरूः ग्रामीण क्षेत्रातील बेरेाजगारी व नैराष्याचे सावट दुर करण्याचा प्रयत्न

‘‘मुद्रा  बँक ’’ -शेतकरी-शेतमजूरांच्या बेरोजगार मुलांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडुन  कर्ज पुरवठा करण्यासाठी विषेश मोहीम सुरूः ग्रामीण क्षेत्रातील बेरेाजगारी व नैराष्याचे सावट दुर करण्याचा प्रयत्न 

विना तारण व जमानतदाराची कोणतीही अट न ठेवता रूपये १० लाख पर्यंतचे सहज ऋण देणारी ‘‘मुद्रा’’ योजनेची १४  आत्महत्याग्रस्त जिल्हयात धडक अंमलबजावणी होणारः असंगठित व गोरगरीब ग्रामीण जनतेसाठी राष्ट्रीयकृत बँकांचे दरवाजे उघडे करणारी क्रांतीकारी योजना सुरू !

नागपूर दि. ७ सप्टे. २०१५  

 

   विदर्भ व मराठवाडयातील षेतकरी आत्महत्या व अवर्शण ग्रस्त १४  जिल्हयांसाठी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनच्या पुढाकाराने शेतकरी-शेतमजूराच्या बेरोजगार मुलांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडुन कर्जपुरवठा करून त्यांना व्यवसाया सुरू करण्याची व चालु असलेले व्यवसाय वाढविण्याची संधी देणारी धडक मोहीम सुरू करून कोणत्याही जास्त अटी व शर्ती न लावता, विना तारण व जमानतदाराची कोणतीही अट न ठेवता रूपये १० लाख पर्यंतचे सहज ऋण देणारी ‘‘मुद्रा’’ योजनेची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे आदेश भारत सरकारने सर्व राष्ट्रीयकृत बँकाच्यां व्यवस्थापनाला दिले आहेत. राज्यात सर्वप्रथम 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्हयात धडक अंमलबजावणी सुरू होणार असल्याची माहीती कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष व शेतकरी नेते श्री किशोर तिवारी यांनी दिली. असंगठित व गोरगरीब ग्रामीण जनतेसाठी राष्ट्रीयकृत बँकांचे दरवाजे उघडे करणारी क्रांतीकारी योजना पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी  विदर्भ व मराठवाडयातील शेतकरी आत्महत्या व अवर्षण ग्रस्त 14 जिल्हयांसाठी सर्वप्रथम लागू केली असुन त्याचा फायदा ग्रामीण क्षेत्रातील बेरोजगारीचे व नैराश्याचे सावट दुर करण्यासाठी निश्चितच होणार असल्याची ग्वाही श्री तिवारी यांनी दिली.

    असंगठित व खुदरा क्षेत्रासाठी मुद्रा योजना केंद्र सरकारने एप्रिल 2015 ला जाहीर केली होती.  परंतु त्यांची अंमबजावणी होण्यास विलंब होत होता. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन द्वारे हा विषय केंद्र सरकारपुढे तातडीने मांडण्यात आला. मिशन चे अध्यक्ष श्री किशोर तिवारी यांनी केन्द्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयात  सविस्तर  अहवाल  सादर  करून, विदर्भ व मराठवाडयाच्या 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्हयासाठी ही योजना तातडीने बिना विलंब सुरू करण्याची विनंती करून  शेतकरी-शेतमजूरांच्या बेरोजगार मुलांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडुन पतपुरवठा करून त्यांना व्यवसाय सुरू करण्याची व चालु असलेले व्यवसाय वाढविण्याची संधी, कोणत्याही जास्त अटी व शर्ती न लावता, विना तारण व जमानतदाराची कोणतीही अट न ठेवता अगदी नव्याने व्यवसाय सुरू करू इच्छिणार्र्या युवकांना रूपये 50 हजार पर्यंतचे सहज कर्ज, चालु असलेला व्यवसाय वाढविण्यासाठी रू. 51 हजार ते 5 लाख पर्यंत कर्ज व ज्यांचा व्यवसाय चांगला चालत आहे, त्यांना अधिक संधी उपलब्ध करून रू. 5 लाख 1 हजार ते रू. 10 लाख पर्यंत सहज कर्ज उपलब्ध करून देणारे 3 माडयूल असलेल्या ‘‘मुद्रा’’ योजनेची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी हयासाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे. ही योजना विदर्भ व मराठवाडयातील शेतकरी आत्महत्या व अवर्षण ग्रस्त 14 जिल्हयात ज्यात पश्चिम विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, व पुर्व विदर्भातील वर्धा त्याच प्रमाणे मराठवाडयातील सर्व 8 जिल्हे- लातूर, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, हिंगोली, परभणी, जालना व औरगांबाद यांचा समावेष आहे. तेथील बेरोजगार मुलांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडुन पतपुरवठा करून त्यांना व्यवसाय सुरू करण्याची व चालु असलेले व्यवसाय वाढविण्याची संधी आता या धडक मोहीम द्वारे प्राप्त होणार, आहे.  कोणत्याही जास्त अटी व शर्ती न लावता, विना तारण व जमानतदाराची कोणतीही अट न ठेवता सहज कर्ज तातडीने देण्याचे आदेश भारत सरकारने सर्व राष्ट्रीयकृत बँकाच्यां व्यवस्थापन मंडळाला दिले असुन आजपासुन विदर्भात व मराठवाडयात ही योजना सुरू झाली आहे. या योजनेचे वैशिष्टय असे की त्याची धडक अमंलबजावणी येत्या 20 दिवसात करण्यात येणार आहे. बँकांना यासाठी न्यूनतम टारगेट देण्यात आले आहे. जास्ती जास्त कितीही केसेस त्या बँका करू शकणार आहेत. यासाठी भारत सरकारची संपूर्ण हमी-गारंटी असणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही बेरोजगाराला बँकांनी परत करू नये, अन्यथा अश्या बँकांची सरळ अर्थ मंत्रालयात तक्रार करून कारवाही करण्यात येईल, असा इशारा मिशनचे अध्यक्ष श्री तिवारी यांनी दिला आहे. 

विशेष कक्ष स्थापनः

    या योजनच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी शेतकरी मिशन ने प्रत्येक जिल्हयात विशेष कक्ष उघडण्याचे ठरविले असुन प्रत्येक जिल्हयाच्या जिल्हाधिकार्र्यांना यासाठी आदेश देण्यात आले आहेत विभागीय आयुक्त यावर स्वतः देख-रेख करतील अशी माहीती मिशनचे श्री तिवारी यंानी दिली आहे. असंगठित व गोरगरीब ग्रामीण जनतेसाठी राष्ट्रीयकृत बँकांचा दरवाजे उघडे करून बँकाचा सरळ फायदा ग्रामीण जनतेच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी होईल या एका उदात्त हेतुने ही क्रांतीकारी योजना पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी  विदर्भ व मराठवाडयातील शेतकरी आत्महत्या व अवर्षण ग्रस्त १४ जिल्हयांसाठी सर्वप्रथम सुरू करून एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला असल्याचे श्री तिवारी यांनी सांगीतले या योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा शेतकरी मिशन द्वारे सातत्याने घेतला जाणार आहे. जेणे करून असंगठित व गोरगरीब ग्रामीण जनतेसाठी राष्ट्रीयकृत बँकांचे दरवाजे उघडे करून बँकाच्या सरळ फायदा होवु शकणार आहे. 

---------------------------------------

सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पंचवार्षिकतत्वावर नवीन पिककर्ज -शेतकरी मिशनचा सरकारला प्रथम अहवाल सादर

सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पंचवार्षिकतत्वावर नवीन  पिककर्ज -शेतकरी मिशनचा सरकारला प्रथम अहवाल सादर

अमरावती ०४ सप्टेंबर , २०१५

महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त व दुष्काळ नापिकीला तोंड देत असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या १४ जिल्यातील  ६० लाखावर शेतकरी कुटुंबाना अन्न सुरक्षा ,आरोग्य सुरक्षा व मोफत उच्च शिक्षणाची हमी आणी सर्व शेतात विहीर वा शेततळे व त्याला तात्काळ वीज जोडणी व शेतीसाठी लागणारा पत पुरवठा पुन्हा सुरु करण्यासाठी योजना व   ह्या घोषणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने नुकतेच  शेतकरी आत्महत्या प्रतिबंध आणि कृषी सुधारणा घडवून आणण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी नियुक्ती करण्यात आलेल्या शेतकरी मिशन ने सरकारला  "कृषी विशेष कर" लादणे आणि विद्यमान एका ऐवजी पाच वर्षे 'पीक कर्ज धोरण आणण्यासाठी सरकारने  विषेय पत धोरण सुरु करण्याचा सल्ला दिला असल्याची माहिती शेतकरी चळवळीचे  कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी नेतृत्व वसंतराव नाईक शेती स्वालमबन   मिशनच्या सहकार विभागाचे प्रधान सचिव शैलेश शर्मा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या मिशनच्या बैठकीत अमरावती येथील ३ सप्टेंबरला सादर करण्यात आला य़ा बैठकीला राज्याचे सहकार आयुक्त ,विभागीय आयुक्त व अमरावती यवतमाळ वाशीम अकोला बुलढाणा येथील जिल्हाधिकारी सुद्धा उपस्थित होते . या अहवालात सरकार दरबारी शेतकरी आत्महत्या हा विषय  सामाजिक संवेदनशील करण्यासाठी व आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतक-यांना शेत विमा योजना जीर्णोद्धार आणि ग्रामीण आर्थिक संस्था पुनर्रचना समावेश अनेक शिफारसी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकरी मिशनच्या  पहिल्या अहवाल सादर करण्यात आहेत . 

शेतकरी मिशनच्या  पहिल्या अहवालामध्ये  केंद्र व राज्य सरकार नियुक्त अनेक समित्या शिफारसी समाविष्ट करण्यात आल्या असुन १४ जिल्यातील सर्व शेतकऱ्यांना  चार टक्के दराने  पीक कर्जासाठी व्याज दर कमी करून औपचारिक क्रेडिट प्रणाली पलीकडे जाणे विस्तृतपणे  सुचविले आले .

एका ऐवजी पाच वर्षे 'पीक कर्ज धोरण  आणताना या पाच वर्षात ह्या शेतकऱ्याच्या मुलांच्या शिक्षणाचा ,मुलीच्या लग्नाच्या खर्चाचा व कठीण आजारावरील खर्चाचा समावेश करण्याची सूचना सह प्रत्येक वर्षी खरीप हंगामात ३० एप्रिल पूर्वी  पिक कर्ज वाटपाची अंतिम तारीख असावी असा आग्रह धरण्यात आला आहे 

सतत नापिकीमुळे होणारे नुकसान व पत पुरवठ्यामध्ये होणारा खंड यासाठी शेतकऱ्यांना कायम स्वरूपी वाचविणारी विमा व्यवस्था देण्यासाठी अनेक उपाय  राज्य सरकारला सादर अहवालात देण्यात आले आहेत 

"एक एकात्मिक क्रेडिट-कम-पीक-पशुधन मानवी आरोग्य विमा पॅकेज विकसित करणे आवश्यक आहे आणि पीक विमा संरक्षण संपूर्ण राज्य आणि कमी प्रीमियम सर्व पिके कव्हर विस्तारित पाहिजे,"   समितीचे अध्यक्षयांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे 

मिशनने शेतकरी शेतमजुर यांना लाभ देणारा  ग्रामीण विमा  लागू करण्याचीव  सर्व  शेतीकेंद्रित विकास काम घेणे ग्रामीण विमा विकास निधी निर्माण करण्यासाठी सरकारने सल्ला देण्यात आला असून वंचित व शेतकऱ्यांना  शाश्वत उपजीविका मानवी विकास, कृषी आणि व्यवसाय विकास सेवा वित्तीय सेवा, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक सुधारणा करून प्रोत्साहन करण्यासाठी अनेकउपाय  राज्य सरकारला सादर अहवालात देण्यात आले आहेत 

अहवालात पुढे म्हटले आहे शेतसंकटात असताना, बँका अनेकदा अवाजवी निर्बंध आणि ताठ निकष, पीक पॅटर्न, अर्थ प्रमाण, अनेक अडचणी निर्माण करतात  त्याऐवजी प्रचलित वार्षिक पीक पॅटर्न विचार, किमान मर्यादा सेट आणि कर्ज प्रणाली बंद करून  पाच वर्षे सरासरी पीक कर्ज पॅटर्न राबविण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे 

एका खेड्यात प्रत्येक कुटुंबातील किमान एक सदस्य तरी मदत गट (बचत गट) चा सदस्य असला  पाहिजे, "'सावकाराचे मुक्त गाव' ह्या योजनेचा आराखडा देण्यात आला असुन  प्रत्येक बँक प्रत्येक ग्रामीण आणि निमशहरी शाखा त्याच्या अधिकार क्षेत्रात एक गाव दत्तक घेतला पाहिजे असा प्रस्ताव मिशनने दिला आहे .