Sunday, July 31, 2016

सी. सी .आय. कापुस खरेदीवर महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना बोनस द्या -किशोर तिवारी

सी. सी .आय. कापुस खरेदीवर महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना  बोनस द्या -किशोर तिवारी 

कापसाच्या भावात आलेल्या तेजीमुळे सी. सी .आय.कापुस गाठीविक्रीवर झालेल्या नफ्यामधून  महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस द्या -शेतकरी मिशनचे सरकारला साकडे 

दिनांक -३१ जुलै २०१६ 
यावर्षी कापूस महामंडळास (सीसीआय) कापूस खरेदी  हमीभावात केली असुन मात्र कापसाच्या गाठी फारच तेजीमध्ये सरासरी ४० हजार रुपये दरात विकली असुन जुलै पासुन  सीसीआय कापसात आलेल्या जागतिक तेजीचा फायदा घेत कापसाच्या गाठी रुपये ५० हजाराच्या घरात जाऊन विकत आहे व सीसीआयकडे या तेजीमध्ये ६ लाखावर गाठी असुन या विक्रीमध्ये त्यांना विक्रमी फायदा होत असुन भारत सरकारने कापसाच्या भावात आलेल्या तेजीमुळे सी. सी .आय.कापुस गाठीविक्रीवर झालेल्या नफ्यामधून  महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना कमीतकमी गुजरात सरकार देत आहे त्याधर्तीवर क्विंटलमागे ६५० रुपये  बोनस द्या अशी मागणी शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी  भारत सरकारला  महाराष्ट्र सरकार मार्फत केली आहे  . 
मागीलवर्षी  महाराष्ट्राच्या कापुस ४० लाखावर शेतकऱ्यांना नापिकीचा सामना करावा लागला व  तर विदर्भाच्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱयांना पीक विम्याच्या नुकसान भरपाई सुद्धा नाकारण्यात आली आहे त्या सोबतच दुष्काळग्रस्त देण्यात आलेले केंद्रीय मदतीपासुन सुद्धा वंचित ठेवण्यात आले आहे अशा कठीण समयी महाराष्ट्र सरकारने सी. सी .आय.कापुस गाठीविक्रीवर झालेल्या नफ्यामधून  महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस देण्यास भाग पाडावे अशी आग्रही मागणी किशोर तिवारी यांनी रेटली आहे . 
आपल्या निवेदनात तिवारी भाजप शाषित गुजरात सरकारने कापूस महामंडळास (सीसीआय) कापूस विक्री केलेल्या शेतकर्यांना क्विंटलमागे ६५० रुपये बोनस यापूर्वीच  जाहीर केले असल्याचे व  गुजरात प्रमाणे महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकरी यावर्षीच्या अभूतपूर्व नापिकीमुळे प्रचंड अडचणीत व कर्जात बुडाले असुन या आत्महत्याग्रस्त भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना सरकारने राज्यातही कापूस महामंडळास (सीसीआय) कापूस विक्री केलेल्या शेतकर्यांना क्विंटलमागे ६५० रुपये बोनस द्यावा अशी मागणी  किशोर तिवारी यांनी राज्य सरकारला केली आहे मागील डिसेंबर महीन्यात केली होती व भारतात गुजरात सरकारने फक्त सीसीआयकडे कापूस विक्री करणार्‍या शेतकर्यांना बोनस देण्याचे घोषित केले आहे याचे स्वागत किशोर तिवारी केले आहे पण गुजरातेत बोनस जाहीर झाल्याने तेथे कापसाला राज्याच्या तुलनेत अधिक भाव मिळेल. अर्थातच राज्यात कापसाची खरेदी करून अनेक व्यापारी गुजरातेत कापूस नेतील. यामुळे राज्यातील जिनींग उद्योगाला फटका बसेल, त्यामुळे कापसाचे जिनींग उद्योग  जिवंत ठेवण्यासाठीही बोनस देणे गरजेचे झाले आहे अशी भीती व्यक्त केली होती   त्यामुळे महाराष्ट्रातही कापूस उत्पादकांना सरसकट बोनस द्यावा  राज्यातील कापूस उत्पादकांना वाचवावे असे आव्हान तिवारी यांनी केले आहे.
मागील दोन वर्षांपासून दुष्काळ व नापिकीला महाराष्ट्रातील आत्महत्याग्रस्त भागातील कोरडवाहू जागतिक मंदी व बी . टी . कापसाने प्रचंड खर्च करूनही दगा दिल्याने अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी आपण सरकारला ही आग्रही विनंती करीत असल्याचे ,तिवारी यांनी आपली निवेदनात म्हटले आहे . 

Friday, July 29, 2016

शेतकर्‍यांमध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण करण्यात यश--किशोर तिवारी : मदतीचे वाटप जाहीर कार्यक्रमात करावे, दुसर्‍या टप्प्यात सर्व घटकांना सहभागी करून घेणार-



शेतकर्‍यांमध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण करण्यात यश--किशोर तिवारी : मदतीचे वाटप जाहीर कार्यक्रमात करावे, दुसर्‍या टप्प्यात सर्व घटकांना सहभागी करून घेणार-
यवतमाळ : बळीराजा चेतना अभियान जिल्ह्यात सुरू होऊन एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. सर्व यंत्रणांच्या मदतीने शेतकर्‍यांमध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण करण्यात यश मिळाले आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांमध्ये कमालीची घट झाली आहे. त्यामुळे येत्या काळात या अभियानातील दुसर्‍या टप्प्यात शेतकर्‍यांसाठी सामाजिक आणि कृषि समुपदेशनाचा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. यात समाजातील सर्व घटकांना सहभागी करून घेण्यात येणार असल्याची माहिती कै. वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गार्डन हॉल येथे गुरुवारी बळीराजा चेतना अभियानांतर्गत करावयाच्या मदतीबाबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक सिंगला, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश गायनार, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी दत्तात्रय गायकवाड आदी उपस्थित होते.
यावेळी तिवारी म्हणाले, जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये घट होत आहे, ही ज्याप्रमाणे भूषणावह बाब आहे, त्याचप्रमाणे हा कल कायम राखणेही एक आव्हानच आहे. यासाठी शेतकर्‍यांना सर्वप्रकारे मदत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सामाजिक आणि कृषि समुदपदेश हा बळीराजा अभियानाचा पुढील टप्पा असणार आहे. यात प्रामुख्याने शेतकर्‍यांच्या जमिनीचा पोत लक्षात घेऊन त्याला चांगले उत्पन्न मिळवून देणारे पिक घेण्यासाठी मार्गदर्शन आणि मदत करण्यात येणार आहे. अभियानाच्या माध्यमातून विविध उपक्रमांमधून शेतकर्‍यांमध्ये विश्‍वास निर्माण करण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या काळात गावपातळीवरील सर्व कर्मचार्‍यांनी कर्तव्यदक्ष राहिल्यास चांगले परिणाम दिसून येतील. तसेच येत्या काळात उपजिविकेच्या साधनात वाढ करण्यात येणार असून शेतकरी केवळ शेतीवर अवलंबून राहणार नाही, अशी स्थिती निर्माण करण्यात येईल.
बळीराजा अभियानातून शेतकर्‍यांना थेट मदत व्हावी, यासाठी एक लाख रुपए प्रत्येक गावाला देण्यात आले आहे. यातून हातउसणी, पेरणीसाठी मदत, वाचनालय, सर्व्हेक्षण, आरोग्य सुविधा आदीसाठी ग्रामसेवकांनी लाभार्थी निवडून त्यांना कमाल पाच हजार रूपयांपयर्ंत मदत द्यावयाची आहे. मात्र अनेक ग्रामसेवकांनी ही मदत वाटप केलेली नाही. मात्र हातउसणवारी आणि पेरणीसाठी प्राधान्याने मदत करावयाचे निर्देश देण्यात आले. शेतकर्‍यांना ही मदत करताना अत्यंत गरजू व्यक्तीस देण्यासाठी लाभार्थींची निवड ग्रामसभेत करावी, यासाठी ग्रामसमितीला विश्‍वासात घेऊन पारदर्शक पद्धतीने मदत वाटप करावी. हे काम चांगल्या पद्धतीने करणार्‍या अधिकार्‍यांचा सत्कारही करण्यात येणार असल्याचे तिवारी म्हणाले.
अभियान चौकटीत राहील, असे उपक्रम राबविण्यात येत नाही. ज्याप्रमाणे आवश्यकता असेल, त्याप्रमाणे योजना आणि अटी ठरवून नवनवीन योजना आखण्यात येतील. त्यामुळे कार्य करीत असताना येणार्‍या अडचणी आणि अभियानात राबविण्याच्या उपक्रम गटविकास अधिकारी आणि तहसिलदारांनी सूचवाव्यात, असे आवाहनही तिवारी यांनी यावेळी केले.
 १५ ऑगस्टला ग्रामसभा-■ जिल्ह्यातील गावांमध्ये १५ ऑगस्ट रोजी सर्वत्र ग्रामसभा घेण्यात येणार आहे. या ग्रामसभेत बळीराजा चेतना अभियानातून देण्यात आलेली मदत आणि लाभार्थ्यांची यादी ग्रामसभेत वाचून दाखवावी, तसेच नागरीकांच्या माहितीसाठी ग्रामपंचायतीमध्ये लावण्यात यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रतापसिंह यांनी दिले




‘ Task force urge Govt. to Extend deadline for PM's crop insurance scheme -TIME OF INDIA


Task force urge Govt. to Extend deadline for PM's crop insurance scheme -TIME OF INDIA 


TNN | Jul 29, 2016, 
http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Extend-deadline-for-crop-insurance/articleshow/53441093.cms 

Nagpur: Naik Shetkari Swawalamban Mission chairman Kishore Tiwari has said he would be moving through chief minister Devendra Fadnavis an urgent plea to the Centre to extend the last date for filing of applications under the Prime Minister Crop Insurance Scheme by at least a month.



July 31 was its deadline but data collected from the 14 distressed districts of Marathwada and Vidarbha as well as the banks show that less than 25% farmers could avail of the insurance.



Tiwari said in a release there was almost a stampede in banks in Marathwada with farmers rushing at the last minute for filing insurance scheme papers. PM crop insurance has newly been introduced and there seems to be a lot of confusion about documents to be submitted.



Besides the 7/12 extract, Aadhaar card copy and certificate from talathi on the exact sowing details are also required to be submitted. But talathis in the region have expressed inability to give such a certificate when approached by farmers.



As per practice in the old weather-based crop insurance scheme, such a certificate was given on inspection of standing crop by middle of August in a kharif season.



"If the deadline is not extended to August 31 for kharif 2016, a large number of farmers would be left out," said Tiwari adding the new scheme was very beneficial for farmers because of increased coverage of risks.


There is a shortage of application forms for the Prime Minister's Crop Insurance Scheme in farmer suicide prone 14 districts of vidarbha and marathwada and bankers are also going strike on 29 July whereas The last date for submission of form is July 31.  , an official said. 

14 districts of vidarbha and marathwada needs  4 million  application forms whereas the total supply so far is around 1 million  ,Long queues were seen in front of the banks and in some cases the farmers gheraoed the bank officials for want of forms. 

state Agri. deptt. has confirmed the shortage. 








Tuesday, July 26, 2016

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याची शेतकरी मिशनची सरकारला मागणी


 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याची शेतकरी मिशनची सरकारला मागणी   

दिनांक २७ जुलै २०१६
राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यात सर्व जिल्ह्यातुन शेतकऱ्यांची व बँकांची मागणी तसेच राज्य अग्रीम बँकेशी झालेल्या चर्चेनंतर शेतकरी मिशनने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ साठी  पीक विमा काढण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै  कमीतकमी ३१ ऑगस्ट करावी अशी विनंती भारत सरकारला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्फत शेतकरी मिशनचे किशोर तिवारी यांनी केली आहे कारण २६ जुलै पर्यंत २० टक्के पेक्षा कमी शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला असुन सध्या पीक विमा काढण्यासाठी अवघे चार दिवस उरले असल्याने विदर्भ व मराठवाड्याच्या  विविध बँकांमध्ये हजारो शेतकर्‍यांची झुंबड उडाली आहे. बँकांमध्ये पाय ठेवायलाही जागा नसून शेतकरी विविध कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात व्यस्त आहे. मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना बँकेसमोर आंदोलन करावी लागत असुन सरकारने   तात्काळ मुदतवाढ देण्याची आग्रही मागणी किशोर तिवारी केली आहे 
नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकर्‍यांना आर्थिक फटका बसतो. त्यामुळे शेतकरी आपल्या पिकांचा विमा काढतात.दरवर्षी सातबाराचा उतारा, आठ अ, तलाठी पेरेपत्रक व अर्ज भरुन पीक विमा काढला जातो. परंतु यंदा पीक विमा योजनेचे प्रारुप बदलून कागदपत्रे कोणती लागणार याविषयी संभ्रमावस्था होती.  त्यानंतर पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा नवीन अर्ज उशीरा आला असुन यामध्ये  सातबाराचा उतारा पेरेपत्रक, आधार कार्ड आदींचा उल्लेख आहे. शेतकरी पेरे प्रमाणपत्रासाठी तलाठय़ांकडे गेले असता तलाठय़ांनी पेरे प्रमाणपत्र देण्यास असर्थता दर्शविली. आमचा पीक पाहणीचा कालावधी महसूल अधिनियमातील खंड ४ नुसार पेरेपत्रक ऑगस्ट महिन्यात उभ्या पिकाची पाहणी केल्यानंतर दिले जाते असे सांगण्यात येत  असल्यामुळे शेतकऱ्यांना  पीक विम्यात सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै ही तांत्रिक अडचण निर्माण झाली. अनेक बँका सूचना दिल्यानंतरही  शेतकर्‍यांनी स्वघोषणा पत्र भरुन बँकेत विमा काढत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत यामुळे हजारो  शेतकर्‍यांची बँकांमध्ये गर्दी झाली आहे. त्यातच पीक विमा योजनेच्या अर्जाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या सर्व कारणांनी लाखो शेतकरी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ वंजीत राहणार अशी भीती व्यक्त केली जात असुन तात्काळ ३१ ऑगस्ट पर्यंत  मुदतवाढ देणे गरजेचे असल्याचे किशोर तिवारी आपल्या विनंती पत्रात म्हटले आहे . 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना पिकाशी निगडित विविध जोखीमेमुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानापासून संरक्षण देण्याचे एक माध्यम आहे. नैसर्गिक आपत्ती व इतर कारणांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई पीक विमा योजनेद्वारे करता येते. नव्याने प्रथमच अंमलात आणलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील जास्तीत जास्त  शेतकऱ्यांनी  पीक विमा प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन किशोर तिवारी  यांनी केले आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ साठी भात, सोयाबीन, तुर, कापूस, ज्वारी, भुईमुंग, तीळ, मुंग व उडीद या पिकासाठी राबविण्यात येत आहे. योजनेचे वैशिष्ट्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा योजनेद्वारे संरक्षण मिळते.  विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २ टक्के व नगदी पिकासाठी ५ टक्के आहे. जोखीमस्तर सर्व पिकांसाठी ७० टक्के ठेवण्यात आला आहे. उंबरठा उत्पन्न हे मागील ७ वर्षाचे सरासरी उत्पन्न गुणिले त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेवून निश्चित केले जाणार आकहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत जोखीमची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून संरक्षणाच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. संरक्षणाच्या बाबी - प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत पीक पेरणी पासून कापणी पर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट जसे नसैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पूर, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी पासून पिकांची नुकसान झाल्यास विम्याचा लाभ मिळू शकतो. पीक पेरणी पूर्व तसेच लावणी पूर्व नुकसान झाल्यास विम्याचा लाभ मिळू शकतो. पीक पेरणीपूर्व तसेच लावणीपूर्व नुकसान यात अपुरा पाऊस, हवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे मुख्य पिकांची व्यापक प्रमाणावर पेरणी, लावणी न झालेल्या क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण देय राहील. पुर पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पन्नामध्ये उंबरठा उत्पन्नाच्या ८० टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर विमा संरक्षण देय राहील. शेतात कापणी करुन वाळविण्यासाठी पडलेल्या पिकास कापणी पासून जास्तीत जास्त १४ दिवस नैसर्गिकरित्या नुकसान झाल्यास वैयक्तिकरित्या पंचनामे करुन नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. पुराचे पाणी शेतात शिरुन पिकाचे झालेले नुकसान, भुस्खलन व गारपीट तसेच स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकाच्या नुकसानीस भरपाई वैयक्तिस्तरावर दिली जाणार. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी सर्व्हेनंबर नुसार बाधीत पीक व बाधीत क्षेत्राबाबत घटना घडल्यास ४८ तासाच्या आत याबाबतची सुचना विमा कंपनी, संबंधीत बँक, कृषी व महसूल विभागास कळविणे बंधनकारक आहे. पिकांच्या नुकसानीचा लाभ मिळावा यासाठी प्रधानमंत्री विमा योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे.

Friday, July 22, 2016

यवतमाळ जिल्ह्यातील १६४ पेसा गांवामध्ये दारुबंदी लागु करा --- किशोर तिवारी

यवतमाळ जिल्ह्यातील १६४  पेसा गांवामध्ये दारुबंदी लागु  करा    --- किशोर तिवारी
पेसा कायदयाअंतर्गत प्रशिक्षण व कार्यशाळा--गांवानी पेसा कायदा समजून घेण्याचे निर्देश
   
  यवतमाळ, दि. 22- पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा अर्थात पेसा अंतर्गत येणा-या गावांना कायदयाने मोठया प्रमाणावर स्वायत्तता बहाल केली आहे. गावांनी हा कायदा समजून घेणे आवश्यक आहे. दारुबंदीसाठी गावांना थेट निर्णय घेण्याची सुविधा कायदयात आहे. या कायदयातील तरतूदीचा लाभ घेत पेसा गावांमध्ये पूर्णपणे दारुबंदीची अंमलबजावणी करा, असे निर्देश वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन निमशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले.
      पेसा कायदयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पेसा क्षेत्रांतर्गत येत असलेल्या सहा तालुक्यातील 164 ग्राम पंचायतीच्या पदाधिका-यांचे प्रशिक्षण व कार्यशाळेचे आयोजन पांढरकवडा येथे करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपककुमार सिंगला, पोलीस अधिक्षक अखिलेशकुमार सिंह, नगराध्यक्ष वंदना राय, उपविभागीय अधिकारी दिपककुमार मिना, उपवनसंरक्षक गुरुप्रसाद, पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश गायनर, पंचायत समिती सभापती मल्लारेड्डी पानजवार, उपसभापती रेणूका गेडाम, पंचायत समिती सदस्य रितेश परचाके, सुभाष राठोड, सविता तेलंगे आदी उपस्थित होते.
      कार्यशाळेस १६४  ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक तसेच पदाधिकारी उपस्थित होते. पेसा गावांना कायदयाने अनेक अधिकार बहाल केले आहे. अनेक निर्णय ग्रामपंचायती स्वत: घेवून त्यांची अंमलबजावणी करु शकतात. शासन किंवा वरिष्ठ कार्यालयाची परवानंगी घेण्याची आवश्यकता या गावांना नाही. त्यामुळे गावांनी आपल्या विकासासाठी या कायदयाचा उपयोग करुन घेणे आवश्यक आहे, असे श्री.तिवारी म्हणाले.
      यावेळी काही गावांनी पदाधिका-यांनी दारुबंदीचा विषय उपस्थित केल्यानंतर दारुबंदीसाठी गावे स्वत:च निर्णय घेवू शकतात. पेसा गावांनी दारुबंदीचे ठराव घेवून दारुबंदी करावी, असेही यावेळी श्री.तिवारी यांनी सांगितले.  पेसा कायदयाच्या उत्कृष्ठ अंमलबजावणीसाठी कायदयातील तरतूदीप्रमाणे समित्यांचे गठन होणे आवश्यक आहे. या गावांनी अशा सर्व समित्या तातडीने गठीत कराव्या. कायदयाने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करावा. कायदयाअंतर्गत गौण खनिज व वनसंपत्तीवर थेट मालकी हक्क देण्यात आला आहे. यातून गावाक-यांनी रोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन गावांचा विकास साधावा, असे ते म्हणाले.
     यावेळी बोलतांना जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी कायदयातील तरतूदी व गावक-यांना असलेले अधिकार यावर प्रकाश टाकला. पेसा कायदयाने गावांना स्वायत्त संस्था बनविली आहे. आपले विकासाचे सर्व निर्णय स्वत: घेवून त्यावर अंमलबजावणी करण्याचा मोठा अधिकार या कायदयाने गावाक-यांना दिला आहे. त्याचा उपयोग करत पेसा गावांनी आपले गाव आर्थिकदृष्टया सपन्न व आदर्श बनविले पाहिजे, असे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले.

      यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपककुमार सिंगला, पोलीस अधिक्षक अखिलेशकुमार सिंह विविध मान्यवरांची भाषणे झालीत. कार्यशाळेत उपस्थित सरपंच, ग्राम सेवक व ग्राम पंचायत पदाधिका-यांना पेसा कायदयाची सविस्तर माहिती व गावक-यांचे अधिकार याबाबत दिवसभर मार्गदर्शन करण्यात आले. ग्रामीण पदाधिकारी कार्यशाळेला मोठया प्रमाणावर उपस्थित होते.

Sunday, July 10, 2016

बँकांनी पात्र शेतकऱ्यांना त्वरित पीक कर्ज द्यावे-शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांचे निर्देश




बँकांनी पात्र शेतकऱ्यांना त्वरित पीक कर्ज द्यावे-शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांचे निर्देश कामकाजाचा घेतला आढावा 

दिनांक -१०  जुलै २०१६ 

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करुन द्यावेत, असे निर्देश कै.वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिले.विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात किशोर तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कै. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला यावेळी ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त किरण गित्ते, अप्पर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनिल पाटील, कृषि सहसंचालक एस. आर. सरदार, आरोग्य उपसंचालक लव्हाळे, आदिवासी विकास विभागाचे उपआयुक्त सरोदे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अरुण राऊत तसेच विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.


मिशनचे अध्यक्ष श्री.तिवारी म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. शासनाच्या प्रयत्नाला यश मिळत आहे. ज्या ज्या भागात तुर पिक चांगले आले आले त्या भागात तसेच ज्या भागातील शाळा चांगल्या सुरु आहेत. तसेच ज्या भागात आरोग्य विषयक सुविधा चांगला आहेत त्या भागातील आत्महत्या कमी झाल्याचे समाधान कारक चित्र दिसून येत आहे. यासाठी पालकांना करावा लागणारा शिक्षणावरील खर्च विभागाने कमी करावा. शिक्षण शुल्क समितीने ज्या शाळांना मान्यता दिली नाही त्याच्यावर कारवाई करावी. शिक्षकांना सामाजिक जबाबदारी द्यावयाची आहे. शिक्षणावरील अवकळा कमी होईल. आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी आदिवासी विकास विभागाने वसतीगृहे उभारावीत.

ग्रामीण भागात डॉक्टरांची तसेच वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने उपलब्ध नसल्यामुळे तसेच नादुरुस्त असल्यामुळे ते मुख्यालयी राहत नाही. यासाठी त्यांची निवासस्थाने दुरुस्त करावीत. आदिवासी विकास विभाग नेहमी चर्चेत असतो. यासाठी त्यांनी कामकाजात पारदर्शकता ठेवावी. मत्स्य व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय, पशु संवर्धन या विभागामध्ये प्रचंड रोजगार निर्मितीची क्षमता आहे. यासाठी शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात. कृषि विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत. सर्व दवाखाने सुस्थितीत ठेवून औषधी साठा पुरेसा ठेवावा. भुईखेडा येथे सुलभ पिक कर्जवाटप मेळावा लवकरच घेण्यात येणार असून त्या दृष्टीने नियोजन करावे.


राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेत सर्व समावेशक अशी दुरुस्ती करण्यात येणार असून सर्व शेतकऱ्यांना सर्व आजार या योजनेत कव्हर करण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने आरोग्य विभागाने आवश्यक सुधारणा सुचवाव्यात. 108 ही आरोग्य सेवा शासनाकडून शासनाच्या दवाखान्यासाठी वापरावी त्यांच्या दुरुपयोग होऊ नये. जिल्ह्यात 80 हजार शेतकरी जिल्हा प्रशासनाकडून सावकार मुक्त करण्यात आले आहेत ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. या शेतकऱ्यांना बँकांनी कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे. शेतकरी अडचणीत असल्यामुळे आदिवासी विकास विभागाने नव्याने खावटी कर्ज द्यावे. शक्य झाल्यास नगदी स्वरुपात त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करावी. जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाल्यामुळे पेरणीही चांगली झाली आहे. रब्बी हंगामासाठी लागणारे बि बियाणांची तयारी आतापासूनच करावी.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कृषि विभागाने कृषि लागवड खर्च कमी करण्याच्या उपाययोजना सुचवाव्यात. आदिवासी विकास विभागाने परंपरागत बियाण्याचे प्रकल्प हाती घ्यावेत. दाळवर्गीय बियाणे शेतकऱ्यांना द्यावेत अशा सुचना केल्या.

जलयुक्त शिवार अभियानामुळे जिल्ह्यात सर्व ठिकाणी जलसाठे दिसत आहेत. खरीपाच्या उत्पादन वाढेल अशी चित्र असून रब्बी पिकाचेही 20 टक्के क्षेत्र वाढेल, असा विश्वास श्री.तिवारी यांनी व्यक्त केला. मागील वर्षी जलयुक्तच्या पाणामुळे चना, तुर उत्पादन वाढले त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती पैसे मिळाले त्यामुळे आत्महत्या कमी झाल्या.

शेतकऱ्यांच्याआत्महत्या रोखण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करुन द्यावेत, असे निर्देश (कै.) वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिले. येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात किशोर तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त किरण गित्ते, अप्पर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनिल पाटील, कृषि सहसंचालक एस. आर. सरदार, आरोग्य उपसंचालक डॉ.अविनाश लव्हाळे, आदिवासी विकास विभागाचे उपआयुक्त सरोदे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अरुण राऊत तसेच विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते. मिशनचे अध्यक्ष तिवारी म्हणाले की,राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. शासनाच्या प्रयत्नाला यश मिळत आहे. ज्या ज्या भागात तुर पिक चांगले आले आले त्या भागात तसेच ज्या भागातील शाळा चांगल्या सुरु आहेत. तसेच ज्या भागात आरोग्य विषयक सुविधा चांगला आहेत त्या भागातील आत्महत्या कमी झाल्याचे समाधान कारक चित्र दिसून येत आहे.
८० हजार शेतकरी झाले सावकारमुक्त
जिल्हयात ८० हजार शेतकरी प्रशासनाने सावकार मुक्त केले. या शेतकऱ्यांना बँकांनी कर्ज द्यावे. शेतकरी अडचणीत असल्यानेे आदिवासी विकास विभागाने खावटी कर्ज द्यावे. शक्य झाल्यास रोख स्वरुपात त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करावी. जिल्हयात पाऊस झाल्यानेे पेरणीही चांगली झालीे. रब्बीसाठी लागणारे बि- बियाण्यांंची तयारी करावी,असे तिवारी यांनी सांगितले.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करुन द्यावेत, असे निर्देश कै.वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिले.विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात किशोर तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कै. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला यावेळी ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त किरण गित्ते, अप्पर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनिल पाटील, कृषि सहसंचालक एस. आर. सरदार, आरोग्य उपसंचालक लव्हाळे, आदिवासी विकास विभागाचे उपआयुक्त सरोदे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अरुण राऊत तसेच विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.

मिशनचे अध्यक्ष श्री.तिवारी म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. शासनाच्या प्रयत्नाला यश मिळत आहे. ज्या ज्या भागात तुर पिक चांगले आले आले त्या भागात तसेच ज्या भागातील शाळा चांगल्या सुरु आहेत. तसेच ज्या भागात आरोग्य विषयक सुविधा चांगला आहेत त्या भागातील आत्महत्या कमी झाल्याचे समाधान कारक चित्र दिसून येत आहे. यासाठी पालकांना करावा लागणारा शिक्षणावरील खर्च विभागाने कमी करावा. शिक्षण शुल्क समितीने ज्या शाळांना मान्यता दिली नाही त्याच्यावर कारवाई करावी. शिक्षकांना सामाजिक जबाबदारी द्यावयाची आहे. शिक्षणावरील अवकळा कमी होईल. आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी आदिवासी विकास विभागाने वसतीगृहे उभारावीत.

ग्रामीण भागात डॉक्टरांची तसेच वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने उपलब्ध नसल्यामुळे तसेच नादुरुस्त असल्यामुळे ते मुख्यालयी राहत नाही. यासाठी त्यांची निवासस्थाने दुरुस्त करावीत. आदिवासी विकास विभाग नेहमी चर्चेत असतो. यासाठी त्यांनी कामकाजात पारदर्शकता ठेवावी. मत्स्य व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय, पशु संवर्धन या विभागामध्ये प्रचंड रोजगार निर्मितीची क्षमता आहे. यासाठी शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात. कृषि विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत. सर्व दवाखाने सुस्थितीत ठेवून औषधी साठा पुरेसा ठेवावा. भुईखेडा येथे सुलभ पिक कर्जवाटप मेळावा लवकरच घेण्यात येणार असून त्या दृष्टीने नियोजन करावे.

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेत सर्व समावेशक अशी दुरुस्ती करण्यात येणार असून सर्व शेतकऱ्यांना सर्व आजार या योजनेत कव्हर करण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने आरोग्य विभागाने आवश्यक सुधारणा सुचवाव्यात. 108 ही आरोग्य सेवा शासनाकडून शासनाच्या दवाखान्यासाठी वापरावी त्यांच्या दुरुपयोग होऊ नये. जिल्ह्यात 80 हजार शेतकरी जिल्हा प्रशासनाकडून सावकार मुक्त करण्यात आले आहेत ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. या शेतकऱ्यांना बँकांनी कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे. शेतकरी अडचणीत असल्यामुळे आदिवासी विकास विभागाने नव्याने खावटी कर्ज द्यावे. शक्य झाल्यास नगदी स्वरुपात त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करावी. जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाल्यामुळे पेरणीही चांगली झाली आहे. रब्बी हंगामासाठी लागणारे बि बियाणांची तयारी आतापासूनच करावी.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कृषि विभागाने कृषि लागवड खर्च कमी करण्याच्या उपाययोजना सुचवाव्यात. आदिवासी विकास विभागाने परंपरागत बियाण्याचे प्रकल्प हाती घ्यावेत. दाळवर्गीय बियाणे शेतकऱ्यांना द्यावेत अशा सुचना केल्या.

जलयुक्त शिवार अभियानामुळे जिल्ह्यात सर्व ठिकाणी जलसाठे दिसत आहेत. खरीपाच्या उत्पादन वाढेल अशी चित्र असून रब्बी पिकाचेही 20 टक्के क्षेत्र वाढेल, असा विश्वास श्री.तिवारी यांनी व्यक्त केला. मागील वर्षी जलयुक्तच्या पाणामुळे चना, तुर उत्पादन वाढले त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती पैसे मिळाले त्यामुळे आत्महत्या कमी झाल्या.

शेतकऱ्यांच्याआत्महत्या रोखण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करुन द्यावेत, असे निर्देश (कै.) वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिले. येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात किशोर तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त किरण गित्ते, अप्पर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनिल पाटील, कृषि सहसंचालक एस. आर. सरदार, आरोग्य उपसंचालक डॉ.अविनाश लव्हाळे, आदिवासी विकास विभागाचे उपआयुक्त सरोदे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अरुण राऊत तसेच विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते. मिशनचे अध्यक्ष तिवारी म्हणाले की,राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. शासनाच्या प्रयत्नाला यश मिळत आहे. ज्या ज्या भागात तुर पिक चांगले आले आले त्या भागात तसेच ज्या भागातील शाळा चांगल्या सुरु आहेत. तसेच ज्या भागात आरोग्य विषयक सुविधा चांगला आहेत त्या भागातील आत्महत्या कमी झाल्याचे समाधान कारक चित्र दिसून येत आहे.
८० हजार शेतकरी झाले सावकारमुक्त
जिल्हयात ८० हजार शेतकरी प्रशासनाने सावकार मुक्त केले. या शेतकऱ्यांना बँकांनी कर्ज द्यावे. शेतकरी अडचणीत असल्यानेे आदिवासी विकास विभागाने खावटी कर्ज द्यावे. शक्य झाल्यास रोख स्वरुपात त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करावी. जिल्हयात पाऊस झाल्यानेे पेरणीही चांगली झालीे. रब्बीसाठी लागणारे बि- बियाण्यांंची तयारी करावी,असे तिवारी यांनी सांगितले.

Saturday, July 9, 2016

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँका पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज देणार - किशोर तिवारी

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँका पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज देणार - किशोर तिवारी
शनिवार, ०९ जुलै, २०१६



  • आरोग्य विभागातील रिक्त पदे महिन्यात भरा
अमरावती : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करुन द्यावेत, असे निर्देश कै.वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात किशोर तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कै. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला यावेळी ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त किरण गित्ते, अप्पर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनिल पाटील, कृषि सहसंचालक एस. आर. सरदार, आरोग्य उपसंचालक लव्हाळे, आदिवासी विकास विभागाचे उपआयुक्त सरोदे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अरुण राऊत तसेच विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.

मिशनचे अध्यक्ष श्री.तिवारी म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. शासनाच्या प्रयत्नाला यश मिळत आहे. ज्या ज्या भागात तुर पिक चांगले आले आले त्या भागात तसेच ज्या भागातील शाळा चांगल्या सुरु आहेत. तसेच ज्या भागात आरोग्य विषयक सुविधा चांगला आहेत त्या भागातील आत्महत्या कमी झाल्याचे समाधान कारक चित्र दिसून येत आहे. यासाठी पालकांना करावा लागणारा शिक्षणावरील खर्च विभागाने कमी करावा. शिक्षण शुल्क समितीने ज्या शाळांना मान्यता दिली नाही त्याच्यावर कारवाई करावी. शिक्षकांना सामाजिक जबाबदारी द्यावयाची आहे. शिक्षणावरील अवकळा कमी होईल. आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी आदिवासी विकास विभागाने वसतीगृहे उभारावीत.

ग्रामीण भागात डॉक्टरांची तसेच वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने उपलब्ध नसल्यामुळे तसेच नादुरुस्त असल्यामुळे ते मुख्यालयी राहत नाही. यासाठी त्यांची निवासस्थाने दुरुस्त करावीत. आदिवासी विकास विभाग नेहमी चर्चेत असतो. यासाठी त्यांनी कामकाजात पारदर्शकता ठेवावी. मत्स्य व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय, पशु संवर्धन या विभागामध्ये प्रचंड रोजगार निर्मितीची क्षमता आहे. यासाठी शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात. कृषि विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत. सर्व दवाखाने सुस्थितीत ठेवून औषधी साठा पुरेसा ठेवावा. भुईखेडा येथे सुलभ पिक कर्जवाटप मेळावा लवकरच घेण्यात येणार असून त्या दृष्टीने नियोजन करावे.

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेत सर्व समावेशक अशी दुरुस्ती करण्यात येणार असून सर्व शेतकऱ्यांना सर्व आजार या योजनेत कव्हर करण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने आरोग्य विभागाने आवश्यक सुधारणा सुचवाव्यात. 108 ही आरोग्य सेवा शासनाकडून शासनाच्या दवाखान्यासाठी वापरावी त्यांच्या दुरुपयोग होऊ नये. जिल्ह्यात 80 हजार शेतकरी जिल्हा प्रशासनाकडून सावकार मुक्त करण्यात आले आहेत ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. या शेतकऱ्यांना बँकांनी कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे. शेतकरी अडचणीत असल्यामुळे आदिवासी विकास विभागाने नव्याने खावटी कर्ज द्यावे. शक्य झाल्यास नगदी स्वरुपात त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करावी. जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाल्यामुळे पेरणीही चांगली झाली आहे. रब्बी हंगामासाठी लागणारे बि बियाणांची तयारी आतापासूनच करावी.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कृषि विभागाने कृषि लागवड खर्च कमी करण्याच्या उपाययोजना सुचवाव्यात. आदिवासी विकास विभागाने परंपरागत बियाण्याचे प्रकल्प हाती घ्यावेत. दाळवर्गीय बियाणे शेतकऱ्यांना द्यावेत अशा सुचना केल्या.

जलयुक्त शिवार अभियानामुळे जिल्ह्यात सर्व ठिकाणी जलसाठे दिसत आहेत. खरीपाच्या उत्पादन वाढेल अशी चित्र असून रब्बी पिकाचेही 20 टक्के क्षेत्र वाढेल, असा विश्वास श्री.तिवारी यांनी व्यक्त केला. मागील वर्षी जलयुक्तच्या पाणामुळे चना, तुर उत्पादन वाढले त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती पैसे मिळाले त्यामुळे आत्महत्या कमी झाल्या.

Tuesday, July 5, 2016

शेतकरी मिशन ग्रामीण रुग्नालयाची दशा व शेतकरी विधवांची व्यस्था जाणणार

शेतकरी मिशन ग्रामीण रुग्नालयाची दशा व शेतकरी  विधवांची व्यस्था जाणणार 

दिनांक - ५ जुलै २०१६

यवतमाळ जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्नालय यांची अवस्था मागील काही   महीन्यात बिकट होत आहे प्रत्येक महिन्यांत ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्नालय डॉक्टरांच्या राजीनाम्यामुळे निराधार होत असुन अनेक ग्रामीण रुग्नालय प्राथमिक आरोग्य केंद्रापेक्षाही खराब अवस्थेत आली आहे . आरोग्य खात्याचा लालफीतशाहीमुळे मागील एक वर्षात शेतकरी मिशन दिलेल्या सूचनांचे पालन झाले नसुन सारे लोकप्रतिनिधी ओरड करीत असताना यवतमाळ येथील मागील महिन्याचा आढावा बैठकीत आपला त्रागा प्रगट केला होता मात्र    यवतमाळ जिल्यातील नेर,   कळंब ,झरी ,मारेगाव वणी ,करंजी येथील ग्रामीण रुग्नालयाच्या शेकडो तक्रारींवर वर उपसंचालक आरोग्य विभाग व जिल्ह्यातील सर्व जबाबदार अधिकारी   यांच्या सोबत ग्रामीण रुग्नालय  करंजी येथे मुख्यमंत्र्याना अहवाल देण्यासाठी  अडचणी व समस्यांवर बैठक शेतकरी मिशनने ६ जुलैला  आयोजीत केली आहे ,अशी माहीती शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी दिली . 
शेतकरी विधवा रेखा अशोक चिंतलवार यांना दिलासा 
कारेगाव बंडलं येथील अति अडचणीत असलेल्या शेतकरी विधवा रेखा अशोक चिंतलवार (मो . ०९०१११९४३१९) यांना व  बाल मधुमेहापासुन सतत लढा देत शेती करणाऱ्या त्यांचा मुलगा द्यानेश्वर अशोक चिंतलवार यांच्या उपचारासाठी आरोग्य विभागाकडून घरपोच आरोग्य सेवा देण्याकरीता व दुबई येथील अभियंता फारुख तारपोरवाला यांच्या कडुन शेतकरी विधवा रेखा अशोक चिंतलवार यांना मदत देण्याचा  पांढरकवडा येथे आयोजित कार्यक्रम बळीराजा चेतना अभियानाअंतर्गत शेतकरी  मिशनने आयोजीत केला आहे .    

Wednesday, June 29, 2016


यवतमाळ जिल्यातील खैरी-धरमगोटा कोलम पोडावर १ जुलैला "सरकार आपल्या दारी" अभियान

केळापूर  तालुक्यातील  खैरी-धरमगोटा   कोलम पोडावर  १ जुलैला शेतकरी मिशनचा  "सरकार आपल्या दारी" कार्यक्रम
दिनांक ३० जुन २०१६ 
यवतमाळ जिल्यातील शेकडो कोलम पोडावर घरकुल ,शुद्ध पिण्याचेपाणी,उच्चन्यायालयाच्या  आदेशानंतर अंत्योदय अन्न  सुरक्षा योजनेचा लाभ ,तसेच आदीम काळापासून शेती करीत असलेल्या कोलम बांधवाना आज पर्यंत जमिनीचे मालकी हक्क मिळाले नसल्यामुळे व मागील २० वर्षांपासून आदीम आदिवासी जमातीला आलेल्या भारत सरकारच्या विविध योजनाचा लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी शेतकरी मिशनला दररोज मिळत असल्यामुळे जिल्यातील सर्व कोलम पोडावर सरकार आपल्या दारी हा कार्यक्रम राबविण्यात येत असुन यापुर्वी घोन्सी ,नांदगाव ,वांजरी ,पळसकुंड,डोंगरगाव ,मंगी  कोलम पोडावर कार्यक्रम झाल्यानंतर आता १ जुलैला केळापुर  तालुक्यातील खैरी -धरमगोटा कोलम पोडावर सरकार आपल्या दारी हा कार्यक्रम घेण्यात  येणार असल्याची माहिती शेतकरी मिशनचे अध्क्षश किशोर तिवारी यांनी दिली
शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगाम तोंडवर आल्यावर आता नवीन पिककर्ज ,ग्रामीण जनतेला काम ,अन्न ,आरोग्य ,गुरांना चारा व पाणी यासह वीज वितरण ,शिक्षण ,प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक  प्रश्न यांना सरकार ,प्रशासन ,लोक प्रतिनिधी व सामाजिक संस्था यांच्या पुढाकाराने केळापुर  तालुक्यातील खैरी -धरमगोटा कोलम पोडावर आता १ जुलैला  शेतकरी मिशनचा  "सरकार आपल्या दारी" कार्यक्रम हा कार्यक्रम कै वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनने आयोजित केला आहे या कार्यक्रमाला प्रशासनकडून जिल्हाधिकारी सिंगसाहेब ,प्रकल्प अधिकारी मिनासाहेब  सह  महसूल , कृषी ,ग्रामविकास ,वीज वितरण ,अन्न पुरवठा ,आरोग्य ,रोजगार ,शिक्षण , पोलीस प्रशासन यांच्या विभागाच्या  तालुका व  ग्रामस्तरीय अधिकारी -कर्मचारी उपस्थित राहणार असुन या भागातील लोकप्रिय आमदार प्रा .राजूभाऊ तोडसाम  यांचेसह सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सद्यस तसेच सर्व सरपंच व ग्रामपंचायतीचे  सद्यस यांना सादर आमंत्रित करण्यात आले असुन ,ग्रामीण जनतेनी आपल्या सर्व अडचणी व सरकारी योजनामध्ये होणाऱ्या गैरप्रकार समोर आणण्याकरिता कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे  आवाहन शेतकरी मिशनचे अध्क्षश किशोर तिवारी यांनी केली आहे   
मा . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार "सरकार आपल्या दारी" या कार्यक्रमाअंतर्गत ग्रामीण भागातील महसूल , कृषी ,ग्रामविकास ,वीज वितरण ,अन्न पुरवठा ,आरोग्य ,रोजगार ,शिक्षण , पोलीस प्रशासन यांच्या विभागाच्या  तालुका व  ग्रामस्तरीय अधिकारी -कर्मचारी यांच्या तक्रारीची सुनावणी व  जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून  समाधान व कारवाई साठी अधिकारी -कर्मचारी चेतना जागृती अभियानाचा एक भाग म्हणून  केळापुर  तालुक्यातील खैरी -धरमगोटा कोलम पोडावर आता १ जुलैला   जनसुनावणी ठेवण्यात आली आहे . तरी परिसरातील आदीवासी ,दलीत ,शेतकरी ,शेतमजुर  बांधवांनी आपल्या तक्रारी आण्याव्यात असे आवाहन शेतकरी मिशनचे अध्क्षश किशोर तिवारी यांनी केली आहे 

Tuesday, June 28, 2016

RBI hurdle may deprive 25 Lakhs drought-hit farmers of bank credit

RBI hurdle may deprive 25 Lakhs drought-hit farmers of bank credit

Jun 29, 2016, 03.45 AM IST
Nagpur: As many as 25 lakh among the state's farmers, whom the state government had planned to bring under bank credit despite their earlier defaults, may not get the benefit thanks to RBI saying no to restructuring their loans. This year it was planned to ensure that at least 80% of farmers' population pegged at 1.37 crore should be granted crop loans through. Banks only offer fresh loans if the previous dues are cleared. It was seen that there were massive defaults in the period ranging from 2012 to 2014 which disqualified over 25 lakh farmers from getting bank loans. Typically such farmers then turn to private moneylenders for credit requirement.
Now RBI has turned down the state's proposal to revamp the loans to make them eligible for new ones. The state government had mooted a proposal to restructure the unpaid crop loans for years 2012-13 and 2013-14. Under the plan, the tenure of one year crop loan was to be extended to five with the state ready to pay half of the interest due. If approved, the restructuring could have led to regularization of accounts making the farmers eligible for a fresh loan. However, RBI did not approve this scheme for the years 2012 to 2014, said a source in state bureaucracy.
Restructuring is standard measure taken to ease the farmers' debt burden when a drought is declared by a state government. However, this is available only for the year when a drought is declared. For example, 2015-16 is declared drought year, there are standing instructions to restructure the loans and farmers can get fresh loans for the next year.
The relaxation for 2012 to 2014 was sought on the grounds that even as there was no drought officially, farmers had a tough time. There were patches in Vidarbha and Marathwada where the crop had failed leading to loan defaults.
When the RBI got the proposal, it said a permission cannot be given for old loans in the normal course and the matter needed to be examined. TOI had reported on June 13 that the state was awaiting a final reply from the RBI. TOI had sent an email to the RBI seeking its stance but it went unanswered. Now a state government source said there were clear indications that the permission would not be granted.
Farmers need loans each year to meet operational expenses for the season. As a large number of farmers do not have enough capital to start sowing operations, there is a huge dependency on loans in state like Maharashtra. With an aim to cover maximum number of farmers, the state government had set a target of covering at least 80% of peasants' population.
"RBI's stance will remove at least 25 lakh farmers out of the list as they are not eligible for getting bank loans. I have already written to the chief minister Devendra Fadnavis that they cannot be left like that and the union finance minister should be approached for a bailout package," said Kishor Tiwari, chairman of Vasantrao Naik Shetkari Swavalamban Mission, a state government agency. The government's announcement to cover 80% of the farmers had kindled hopes of many in Vidarbha and Marathwada, he said.
=====================
earlier story
===================

State wants to reset 2012-14 farm loans, RBI rule book says no

Jun 13, 2016, 03.03 AM IST
http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/State-wants-to-reset-2012-14-farm-loans-RBI-rule-book-says-no/articleshow/52717694.cms

Nagpur: The state government announced in April that it would restructure farm loans for 2012-13 and 2013-14, but it has been waiting for Reserve Bank of India (RBI) nod since then. The apex bank has said revamping of four-year-old loans is not allowed according to current rules, and the matter will have to be looked into. The state government, however, wants to finish maximum disbursal's by June-end, for which it is hoping the RBI gives its approval at the earliest.
The state wants to revamp the loans so that more farmers are eligible to get fresh credit, and it can meet the target of bringing 80% of agriculturists under the bank loan net. Senior bureaucrats of secretary and chief secretary level have taken up the matter with RBI. There is a difference between revamp and loan waiver, as in the former loans are restructured while in the latter the government pays off the banks.
Reconstruction of loans is done in times of natural calamities like drought. Under this, the tenure of short-term crop loans is extended from one to five years. There are standing orders to revamp loans for the immediate preceding year in which a drought is declared. So, if the state government declares drought in 2015, the farmer will not only get a loan in 2016 for the current year but tenure of previous year's loans will be extended. The loans of 2015 have already been covered under the restructuring plan.
However, the state also wants older loans to be reset. It says there were crop failures in some patches. Recession in the cotton rates had also hit farmers' repayment facility. The state is insisting that these were not wilful defaults by farmers and their case needs to be considered. However, RBI says that the rule book does not allow it.
The RBI has not turned down the proposal immediately, but it had asked the state to come up with data like the number of loans and their type. The data has been provided, but the RBI has not reverted after that, say state government sources.
This is the first time in the recent past that the state has announced a revamp of older loans. Sources say RBI is worried that since these accounts are already non-performing assets (NPAs), it may be difficult for farmers to repay the old revamped loans as well as the fresh ones they get for the current year. The state, on the other hand, is ready to pay half of the interest for the 2012 to 2014 loans too, which were given when the Congress-NCP government was in power.
Kishore Tiwari, chief of Vasantrao Naik Shetkari Swavalamban Mission (VNSSM), said the move will cover some 28 lakh farmers having loans worth Rs36,000 crore. The RBI should take a sympathetic approach towards farmers, especially when the state government is ready to foot the interest on these loans, he said. Tiwari also asked the RBI to give its approval before June 31, otherwise farmers may resort to private moneylenders. "After the different loan waivers, this is the year when the highest defaults were seen," he said.
The announcement was made on April 28 and the RBI came up with the query on May 9. A meeting was held a fortnight later between senior bureaucrats and RBI management, and the decision is awaited, said Tiwari.
IN A NUTSHELL
Normally, in case of drought, loans of immediate preceding year are revamped
State wants to reset loans of 2012-14 also
RBI says case does not fit rule book, but still being considered
State argues these are not wilful defaults as crop failures hampered repayment
RBI has not taken a decision yet.

Monday, June 20, 2016

राज्यात राबवणार स्वावलंबी देशी कापसाच्या शेतीचा ‘आवळगाव पॅटर्न’- किशोर तिवारी

राज्यात राबवणार स्वावलंबी देशी कापसाच्या शेतीचा ‘आवळगाव पॅटर्न’- किशोर तिवारी
 दिनांक -२० जुन २०१६ 
मारेगाव तालुक्यातील आदिवासीबहुल आवळगाव परिसरातील जमीन हलक्या ते मध्यम स्वरुपाची असून कापूस पिकाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. कापसाच्या बीटी वाणांचा वापर, अनिश्चित पाऊसमान, कोरडवाहू क्षेत्राचे अधिक्य, सुमार आर्थिक परिस्थिती व कृषि निविष्ठाकरिता बाजारावरील अवलंबित्व या कारणामुळे उत्पादनखर्चात भरमसाठ वाढ होत असल्याचे दिसून येते व उत्पादकता कमी असल्यामुळे निव्व्वळ नफा कमी होत आहे. परिणामी मागास आदिम जमातीतील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावत आहे.या अनुषंगाने १८ जुन रोजी मौजे आवळगाव येथे देशी कापूस वाणाचे अतिघानता लागवड या करिता देशी वाणाचे बियाणे वाटप कार्यक्रम तालुका कृषि अधिकारी मारेगाव मार्फत आयोजित करण्यात आले.
मा. श्री.किशोर तिवारी, अध्यक्ष कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय कापूस संशोधन केंद्र नागपूर यांच्या ‘देशी कापूस वाणाचे अतिघनता लागवड’ या तंत्रज्ञानावर आधारित बिजोत्पादन प्रात्यक्षिके डॉ.गोपाल ठाकरे, सहाय्यक प्राध्यापक, कृषि विज्ञान केंद्र यवतमाळ यांच्या समन्वयाने तालुका कृषि अधिकारी, मारेगाव मार्फत १३० आदिवासी शेतकऱ्यांचे शेतात एक एकर क्षेत्रात प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.महाबीजकडे देशी बिगर बीटी कापूस पिकाचे बिजोत्पादनासाठी नोंदणी करण्यात येणार असून उत्पादित बियाणे बाजारभावापेक्षा ४००रुपये जास्त दराने शेतकऱ्याकडून घेणार असल्याचे श्री. देशमुख व्यवस्थापक, महाबीज, यवतमाळ यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. सदर कार्यक्रम अंतर्गत वाटप केलेल्या 4 क्विंटल बियाण्यापासून ४०० क्विंटल बियाणे उत्पादित करण्याचा संकल्प राज्यात प्रथमच या भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी केला आहे.
आवळगाव येथे आयोजित बियाणे वाटप कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना श्री. किशोर तिवारी यांच्याहस्ते कापूस देशी वाणाचे बियाणे तसेच तूर व मुग पिकाचे बियाणे वाटप करण्यात आले.अध्यक्षीय भाषणात बोलताना श्री.किशोर तिवारी म्हणाले कि, शेतकऱ्यांनी त्यांना वितरीत करण्यात आलेल्या देशी कापूस वाणाचे तसेच कडधान्य पिकाचे बियाणे स्वत: उत्पादित करून गावातच बियाणे बॅंकतयार करावे असे सांगितले. तसेच स्वावलंबी व पारंपारिक शेतीचा आवळगाव पॅटर्न राज्यभर राबवणार असल्याचे मनोदय व्यक्त केला आणि बाजारावरील अवलंबित्व कमी करून विषमुक्त शेती करण्याचे आवाहन देखील त्यांनी केले.
श्री दत्तात्रय गायकवाड जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यवतमाळ यांनी कमी खर्चाची शेती व मुलास्थानी जलसंधारण उपाययोजनेचा अवलंब करून शाश्वत शेतीचा विकास साधावा असे सांगितले.तसेच या कार्यक्रमाविषयी शेतकऱ्यांचा उत्साह बघून समाधान व्यक्त केले. डॉ.सी.यु.पाटील सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय संशोधन केंद्र यवतमाळ यांनी देशी वाणाचे अति घनता कापूस लागवड व खरीप पिकाचे लागवड तंत्रज्ञानाविषयी मार्गदर्शन केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक श्री राहुल सातपुते, उपविभागीय कृषि अधिकारी, पांढरकवडा यांनी केले.सूत्रसंचालन श्री.राकेश दासरवार तालुका कृषि अधिकारी, मारेगाव यांनी केले. या कार्यक्रमास श्री.जे.आर.राठोड, कृषि विकास अधिकारी, यवतमाळ, श्री.शिवानंद मिश्रा, उपविभागीय अधिकारी, वणी, श्री.विजय साळवे,तहसीलदार, मारेगाव. सरपंच श्री.तुळशीराम कुमरे, नानाजी परचाके, अध्यक्ष, स.व.स. आवळगाव व परिसरातील शेतकरी मोठ्या संखेने उपस्थित होते.

२०१२-१४च्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे पीककर्जाचे पुनर्वसनाचे आदेशासह ग्रामीण व सहकारी बँकेला निधी विलंबामुळे विदर्भ व मराठवाड्याचे ३० लाख दुष्काळग्रस्त शेतकरी अडचणीत -किशोर तिवारी


 २०१२-१४च्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे  पीककर्जाचे पुनर्वसनाचे आदेशासह ग्रामीण व सहकारी बँकेला निधी  विलंबामुळे विदर्भ व मराठवाड्याचे ३० लाख दुष्काळग्रस्त  शेतकरी अडचणीत -किशोर तिवारी 

दिनाक २० जुन २०१६
कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या लक्षात घेता किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खरीप आढावा बैठकीत २८ एप्रिलला  केली होती व तसा  २०१२-१४च्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे  पीककर्जाचे पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तात्काळ रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याकडे सादर  केला होता मात्र रिझर्व्ह बँकेने या प्रस्तावाला मंजुरी न दिल्यामुळे  व तसेच मराठवाड्यात अग्रणी असलेल्या ग्रामीण बँकेला व राज्यातील सहकारी बँकांना पीककर्ज वाटपासाठी लागणारा निधी आजपर्यंत उपलब्ध न झाल्यामुळे यावर्षी वरुण राजाने कृपाकेल्यानंतरही  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ,दुष्काळ यांच्या गंभीरता व संवेदनानसणाऱ्या प्रशासकीय व्यवस्थेमुळे विदर्भ व मराठवाड्याचे ३० लाख दुष्काळग्रस्त  शेतकरी  प्रचंड अडचणीत आले असुन  पीक कर्जाची पुनर्रचना झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना नवे कर्ज उपलब्ध होऊ शकत नसल्याची स्थिती असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकारांकडे हात पसरावे लागत आहेत  या अभुतपुर्व   संकटातून शेतकर्याना दिलासा देण्यासाठी शेतकरी मिशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा साकडे घातले असुन यावर येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होणार असा विश्वास शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केला आहे . 


सरकारने  किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत यावे यासाठी राज्यात सतत २०१२ पासून नापिकी व दुष्काळ यामुळे कृषी संकट फारच कठीण होत असल्यामुळे राज्यातील २०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जासाठी थकित कर्जाचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेऊन व रिझर्व्ह बँकेने हा प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करावा अशी आग्रही विनंती केली होती  मात्र आजपर्यंत  रिझर्व्ह बँकेने राज्यातील२०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जाच्या कक्षेत घेण्याचे व १४ जिल्हातील दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा दिलेला नाही . या रिझर्व्ह बँकेच्या विलंबामुळे राज्यातील २०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारावर जाण्याची वेळ आली आहे .  
यापुर्वी शेतकरी मिशनच्या वतीने रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना निवेदन देण्यात आले असून, त्यात शेतकरी कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या आत्महत्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. त्यात मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी नमूद केले आहे की, कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या लक्षात घेता किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यात २०१२-१३ च्या हंगामापासून थकबाकीदार असल्याने पीक कर्जाची पुनर्रचना झालेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. पीक कर्जाची पुनर्रचना झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना नवे कर्ज उपलब्ध होऊ शकत नसल्याची स्थिती असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकारांकडे हात पसरावे लागत आहेत. अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याची परवानगी रिझर्व्ह बँकेने बँकांना द्यावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या वतीने रिझर्व्ह बँकेला सादर केला आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने अद्याप त्यावर विचार करून आदेश जारी केलेले नसल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका हात आखडता घेत आहेत, याकडे तिवारी यांनी लक्ष वेधले. 
राज्यात एक कोटी ३६ लाख ४३ हजार खातेदार शेतकरी असून, सरकारने त्यापैकी किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा केली आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीने आगामी वर्षासाठी ५१ हजार २३५ कोटींच्या कर्ज वाटपाचे लक्ष्य निश्चित केले असून, त्यापैकी मे अखेर १६ हजार २३ कोटीं रुपयाचे पिककर्जाचे नेमके वाटप झाले अाहेयावर किशोर तिवारी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे
================================

Sunday, June 19, 2016

`Banks hostile to farmers' plight, over 30L await crop loan "- The Times of India


`Banks hostile to farmers' plight, over 30L await crop loan'
Mumbai:'Jun 20 2016 : The Times of India (Mumbai)


Task Force Chief Says CM Must Review Financial Practices
More than 30 lakh farmers in the suicide-prone 14 districts in Vidarbha and Marathwada regions are still awaiting financial assistance as banks are hostile to their issues and are working against their interests, said Kishore Tiwari, chairman of the state-run Vasantrao Naik farmers' mission.
“I reviewed the present status of disbursement of loan for farmers, particularly in the droughtand suicide-prone areas in Vidarbha and Marathwada regions, and was stunned to know that of the 44 lakh eligible farmers, only 9.6 lakh were given financial assistance worth a total Rs 9.6k  crore,“ Tiwari told TOI.
Tiwari said that at a highlevel meeting of state-level bankers' committee, presided over by chief minister Devendra Fadnavis, the government has set a target of Rs 53,282 crore, including a share of Rs 17,505 crore of district central cooperative banks, Rs 29,151 crore of commercial banks and Rs 2,300 crore of rural banks. “Fadnavis has set the target of covering 80% of the farmers under the credit plan, but it was found that the target may not be achieved owing to the indifferent attitude of the financial institutions.“
Tiwari added that it was shocking that despite clear instructions of the NDA government, nationalized banks were reluctant to extend loans to farmers, while the financial condition of district central cooperative banks and rural banks was so weak that they themselves need an action plan for revival. “Targets have been set for rural and district banks, but most of these institutions are struggling to survive,“ he added. Nationalized banks, said Tiwari, lack speed and interest in extending financial assistance for the agriculture sector. “Red tapism has taken over the public sector banks; they are not alive to the plight of the farmers, they are hostile. Also, it was found that they insist on no-objection cer tificate over previous loans.“
Tiwari revealed that so far, nationalized banks have disbursed just 32% of the crop loan against the targets set by the state government. “If the bank fails to give loan to the kin of a farmer who has committed suicide, a case of culpable homicide should be registered against the branch manager,“ he said. “It's time the CM takes a review of performance of these financial institutions.While farmers are committing suicides owing to agrarian crisis, heads of financial institutions are insisting on the rule book.“ Endorsing Tiwari's views, trade union leader in the banking sector Subhash Sawant said heads of nationalized banks will have to change their approach to tackle the agrarian crisis. “Bank heads are rigid while extending loan to farmers, but when it comes to industrialists, they are very liberal.“

Friday, June 17, 2016

Maharashtra to distribute indigenous seeds among farmers-PTI




Maharashtra to distribute indigenous seeds among farmers

http://www.business-standard.com/article/pti-stories/maharashtra-to-distribute-indigenous-seeds-among-farmers-116061700844_1.html
Jun 17, 2016, 06.56 PM | Source: PTI

To promote organic farming and curb uncontrolled use of pesticides, Maharashtra government will distribute seeds of indigenous cotton varieties for cultivation to farmers in suicide-prone Yavatmal district on June 18.

The project, being undertaken jointly with Central Institute for Cotton Research and P K agriculture University will cover 100 tribal farmers.

"The seeds are of indigenous origin and would ensure better yields with a less cost. A seed bank will also soon be developed and seeds would be made available to farmers in the open market at low cost," Kishor Tiwari Chairman of Vasantrao Naik Sethi Swalamban Mission, said.

The mission is being formed by Maharashtra government to address agrarian issues.

He said the scheme would be implemented in 14 districts spread across Vidarbha and Marathwada in a phased manner as a flagship programme of Maharashtra government.

Project Director and Divisional Agriculture Officer Rahul Satpute said, "As part of on an going campaign to stop farmers suicides, tribals who are the worst-hit victims of rain sensitive crops have come forward to opt for a desi solution by replacing Bt cotton seeds." "Seeds produced by tribals would be collected by agriculture department and later would be sold in the local market so that they get a good price," he said.

Wednesday, June 15, 2016

Maharashtra farmers to opt Desi solution replace Bt. cotton

Maharashtra farmers to opt Desi solution  replace Bt. cotton  
 Dated -16 June 2016 
With the aim of giving more options to dry land vidarbha farmers and promoting organic farming replacing genetically modified crops and curbing uncontrolled use of pesticides in agriculture for protecting biodiversity through special action plan Maharashtra govt. and with help of Keshav Kranthi,director of  Central Institute for Cotton Research (CICR) , Dr.Pramod Yadgirwar ,director research ,PK agriculture university and  Navdanya of environmental activist  Vandana Shiva  planned project to give seeds  desi cotton varieties (mainly short duration and long staple or lint size) for cultivation along with with seeds of pluses and millet  to 100 tribal farmers of farmers suicide prone Yavatmal district is organised  on 18th June forest village  Awalgoan ,The seeds are of indigenous origin and would ensure better yields with less cost. There would be a seed bank and the seeds would be made available to the farmers in the open market at low cost," informed  Kishor Tiwari  Chairman of special task force Vasantrao Naik Sethi Swalamban Mission (VNSSM) today .
'This is part of Maharashtra govt. special drive to promote sustainable farming and last week too High-yielding indigenous seeds from dal group of tur, moong and soyabean worth Rs 13 lakh were distributed to farm widows free of cost here and as seeds are of indigenous origin and would ensure better yields with less cost later on there would be a seed bank and the seeds would be made available to the farmers in the open market at low cost" project convener and yavatmal district agriculture officer Dattatray Gaikwad said .
'as part of on going campaign to stop farmers suicides ,tribal who are worst hit victims of rain sensitive crop has come forward to  opt desi solution replace Bt.cotton ,we are also promoting  food crop cultivation including pulses, oil seeds and millet to curb mono crop  culture which has lost   biodiversity and resulted in frequent crop failure and drought forcing farmers to kill themselves.The seeds produced by the tribal would be collected by agriculture dept. and later the same would be sold in the local market so that they get good price " project director and divisional agriculture officer Rahul Satpute informed today. 
'The need for creating choice for the farmers also stems from the fact that cotton farming in India is on the crossroads. Last year there was lot of turbulence in north India among cotton growers about Bt cotton Boll-Guard-II (BG-II) hybrids, all of which suffered from damage due to white-fly attack and cotton leaf curl virus disease. In many cotton growing states in central and south India last season, Bt cotton was badly affected due to pink boll worm infestations as Monsanto's BG-II gave in to the pest.we are happy tribal are opting desi solution as our indigenous seeds are very resilient, all desi varieties are sturdy and robust. With added new qualities like short duration, long staple and compact plants these are also ideal for the High Density Plantation System (HDPS).  If we succeed, a new chemical-less and viable option will lead the way for India," jubilant Keshav Kranthi,director of  Central Institute for Cotton Research (CICR)  added.
The seed distribution scheme would be implemented in 14 districts spread across Vidarbha and Marathwada shortly in a phased manner as a flagship programme of maharashtra govt,The prominent farm activist VNSSM chief Kishor Tiwari added .
"We want GMO-free and chemical-free India by 2020. We want governments and ordinary citizens to realise that the GM miracle and chemical miracle is false miracle. We have paid too higher prices and we will not pay that price because we have better systems and we will support VNSSM in this project ." environmental activist and founder of Navdanya, Vandana Shiva  said .