मूठभर बुडीत खाजगी वित्तीय संस्थांना मागील एका वर्षात ३ लाख कोटीची कर्जमाफी-हे तर भांडलवलदाराना पोसणारे शेतकरी विरोधी केंद्र सरकार-किशोर तिवारी
दिनांक ९ फेबु २०२०
ज्या खाजगी वित्तीय संस्थांनी ग्रामीण भारतात आपला हैदौस घालुन आपल्या ११ हजारावर मायक्रो
फाइनास कंपन्यांमार्फत २४ ते ३६ टक्के व्याजाने व नंतर जुलमी पद्धतीने वसुली करणाऱ्या या नव्या सरकारी सावकारांचे मागील एका आर्थिक वर्षात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सुमारे ३ लाख कोटींची एन सी एल टी च्या लवादामार्फत कर्जमाफी घेतलेल्या व सध्या लवादामार्फत सुमारे २ लाख कोटीचे बँकांचे थकीत कर्ज एन सी एल टी च्या लवादामार्फत पुन्हा माफीसाठी सरकारच्या अगदी जवळच्या अंबानीसारख्या भांडवलदारांना जाहिरात वाटणाऱ्या निर्मला सीतारामन यांनी अख्ख्या भारताच्या ११ कोटी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करीत असलेल्या शेतकऱ्यांना ३ लाख कोटीची संपूर्ण कर्जमाफी कां दिली नाही असा सवाल महाराष्ट्राचे शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष तिवारी यांनी केला असुन एकतर शेतकऱ्यांच्या विचार करावयाच्या नाही त्यावेळी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात १६ कलमी कार्यक्रमात या खाजगी वित्तीय संस्थांनी ग्रामीण भारतात आपला हैदौस मायक्रो फाइनास कंपन्यांमार्फत २४ ते ३६ टक्के व्याजाने व नंतर जुलमी पद्धतीने वसुली करणाऱ्या या नव्या सरकारी सावकारांचे ग्रामीण भारतातील ब्रिटिश राज्य यावर्षीचे १५ लाख कोटी कृषी पतपुरवड्याचा निधी नाबार्डला सक्तीकरून वाटण्याची केलेली तरतूद शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना आमंत्रण देणारी असल्याचा गंभीर आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे ,
भारतात पिककर्ज वाटपासाठी कृषी पतपुरवडा फक्त सरळ आर बी आई चे नियंत्रण असलेल्या सरकारी बँकांमार्फत राज्य सरकारच्या आदेशाप्रमाणे करण्यात यावे किशोर तिवारी यांनी केली होती मात्र ही १५ लाख कोटीची सहकारी व मायक्रो फायनान्स चालविणाऱ्या गैर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना देण्याचा कट असल्याचा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला आहे .
मागील सहा वर्षात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी क्षेत्रावर विषेय लक्ष देण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न येत्या २०२२ पर्यंत दुपट्ट करण्याचा धाडसी कार्यक्रम जाहीर केला त्यासाठी त्यांनी लागवडीचा खर्च व शेतीमालाला रास्त भाव ,बाजारात होणारी लुबाडणूक रोखण्यासाठी तसेच पेरणीपूर्वी पासुन बाजारात विक्रीपर्यंत पूर्ण संरक्षण देणारी विमा योजना पूर्णपणे विफल झाली असुन मागील ६ वर्षात शेतकरी कंगाल झाले त्यातच भारताचे विद्यमान अर्थमंत्री यांना भारताच्या ग्रामीण अर्थिक क्षेत्रातील अनुभव तसाच त्यांनी वाणिज्य मंत्री म्हणून घेतलेल्या प्रचंड आयातीच्या निर्णयामुळे डाळ उत्पादक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना प्रचंड नुकसानीचा सामना करावा लागला असा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
सरकारची धोरणे शेतकरी विरोधी
केंद्र सरकारने भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यांनी कृषीमूल्यच्या हमीभावाच्या शिफारशी फेटाळल्या असुन यांच्या लागवडी खर्च कमी करण्याचे सारे प्रयोग विफल झाले त्याच वेळी शेतकरी विरोधी आयात निर्यात धोरण ,पतपुरवडा धोरण सुधारणा ,पीकविमा योजनेत सुधारणा करण्यात पतंप्रधानांना वेळ नाही शेतकऱ्यांच्या सबळीकरणासाठी १६ कलमी कार्यक्रमात कोरडवाहू भूमीहीन अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची साधी चिंता नाही आणी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न दुपट्ट करण्याचा दावा करणे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा दिवाळखोरीच्या प्रकार असल्याचे टीका किशोर तिवारी यांनी केली आहे
=========================================
किशोर तिवारी यांच्याशी संपर्क साधण्याकरिता
मोबाइल -09422108846
No comments:
Post a Comment