शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हांसाठी नवे कृषी धोरण :कडधान्ये पिका खालील क्षेत्रवाढीसाठी विषेय कार्यक्रम :प्रलंबीत अनुदाने त्वरीत द्या ,कृषी विभागात झिरो पेंडन्सी राबवा व पाचशे शेतकर्र्यांमागे १ कृषी सहाय्यक हवा :शेतकरी मिशनच्या शिफारशी

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हांसाठी नवे कृषी धोरण :कडधान्ये पिका खालील क्षेत्रवाढीसाठी विषेय कार्यक्रम :प्रलंबीत अनुदाने त्वरीत द्या ,कृषी विभागात झिरो पेंडन्सी राबवा व पाचशे शेतकर्र्यांमागे १ कृषी सहाय्यक हवा :शेतकरी मिशनच्या शिफारशी 

पुणे- दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५

उस, कापूस, कांद्यासारख्या नगदी पिकांऐवजी शेतकर्र्यांना कडधान्यांसह अन्य जीवनावश्यक वस्तुंच्या पिकाखालील क्षेत्र ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे आव्हान कृषी विभागापुढे आहे. त्या दृष्टीने योग्य पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन अभियानाचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली. शेतकर्र्यांची विविध प्रलंबीत अनुदाने त्वरीत देण्यात यावीत आणि कृषी विभागातही झिरो पेंडन्सी योजना राबविण्यात यावी, अशा सुचनाही त्यांनी दिल्या. 

    शेती संकटांच्या निवारणासाठई सांघीक प्रयत्नांची आवश्यकता असून, शेतकर्र्यांप्रती कृषी विभागाची क्षेत्रीय स्तरावरील उदासिनता घालवावी लागेल. विविध योजना राबवितांना शेतकर्र्यांना होत असलेल्या त्रासाबद्दलच्या तक्रारीत तथ्य आढळल्यास, संबंधीत अधिकार्र्यांना घरी पाठविण्याची भुमिका घेण्याचा ईशाराही त्यांनी दिला. आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील शेतकर्र्यांना कृषी विभागाकडून उपलब्ध करून द्यावयाच्या अर्थसहाय्याबाबत आणि त्यासंदर्भात येत असलेल्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी बैठक झाली. या बैठकीत राज्याचे कृषी व पणनचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांच्यासह सर्व कृषी संचालक व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. 

    बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना ते म्हणाले की, राज्यातील कापूस खरेदी १५ नोव्हेंबर पासून सुरू होणार आहे कृषी विभागातील कंत्राटी पध्दत रद्द करण्याची भुमिका बैठकीत मांडली. ३ लाखांपुढील कामाचे कृषी विभागात ई - टेंडरींग होत असले तरी, शेततळ्यांची कामे कंत्राटदारांऐवजी शेतकरीच करतील. त्यामुळे ६० हजाराच्या कामातही ई - टेंडरींग करावे जेणेकरून कामांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल. राज्यात विविध ठिकाणी झालेल्या जलयुक्त शिवारातील कामांमध्ये पाणीसाठा आहे. त्यामुळे खरिपात ज्या शेतकर्र्यांना पीक घेता आले नाही. त्यांना रब्बीत हरभरा बियाण्यांची दीड लाख क्विंटलची उपलब्धता करून देण्यात येत आहे. 

    कृषी विभागातील रिक्त पदांबाबत बोलतांना ते म्हणाले की, क्षेत्रीय स्तरावर एक हजार शेतकर्र्यांमागे एक कृषी सहाय्यक करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच गाव पातळीवर ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षक, अंगणवाडी सेविका आदींची समिती स्थापून शेतकर्र्यांच्या कर्जबाजारीपमा मागची कारणे शोधण्यात यावीत व त्याला नैराश्येच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी कोणत्या उपाय योजना कराव्यात याचा अहवाल शासनास द्यावा, यावरही चर्चा झाली. 

   केन्द्र सरकारच्या  कृषी विभागाची पुर्वपरवानगी न घेता काही शेतकर्र्यांकडून पॅक हाऊस, शेडनेट अशी कामे झालेली आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अनुदान मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत  त्यावर मंत्रालय स्तरावर चर्चा करण्यात येणार आहे. तसेच शासनाच्या योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी विस्तार व प्रशिक्षण हाच खरा आत्मा आहे. त्यामुळे विस्ताराचे काम वाढविण्याच्या सुचनाही करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगीतले.

====================================