Nationalised Banks in Maharashtra lag behind their crop loan targets, says Kishor Tiwari
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/nationalised-banks-in-maharashtra-lag-behind-their-crop-loan-targets-says-kishor-tiwari/articleshow/52401808.cms?from=mdr
PUNE: The nationalised banks in Maharashtra have disbursed only 10% crop loans as against 40% of their targeted amount by May 31, said Kishor Tiwari , head, Late Vasantrao Naik Sheti Swavalanmban Mission .
"Earlier, the total share of the District Co-operative Banks in the total crop loan disbursement used to be 70%, which has now been brought down to 30%. The share of the nationalised banks has gone up to 65%. However, this year, the nationalised banks share had been raised to 70%, of which, at least 40% should have been distributed by May 10. So far, they have distributed only 10% of their share," said Tiwari, while speaking at a review meeting of the agriculture department.
He said that if farmers resort to suicides for not getting loans by May 31, the banks would be held responsible for it. "The banks have been instructed not to deduct the crop loan amount from the crop insurance compensation that the farmers get. Yet, some banks do it and they may face action," said Tiwari
===========================================
७0 लाख हेक्टर : कडधान्य व अन्नधान्य पीक लागवडीचे उद्दिष्ट
पुणे : दुष्काळी संकटातून शेतकर्‍यांना बाहेर काढण्यासाठी त्यांना वेळेवर व तातडीने पीककर्ज मिळणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाने राष्ट्रीयीकृत बँकांना ७0 टक्के पीककर्जाचे वाटप करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. मात्र बँकांनी आतापर्यंत केवळ १0 टक्केच कर्जाचेच वाटप केले आहे. यावरून राष्ट्रीयीकृत बँकांना याचे गांभीर्यच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे, अशा शब्दांत वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी संताप व्यक्त केला. अनेक बँकांचे अधिकारी पीककर्ज देण्यासाठी शेतकर्‍यांची पिळवणूक करीत आहेत. ३१ मेपर्यंत बँकांनी किमान ४0 टक्के कर्जवाटप केले नाही आणि पीककर्ज मिळाले नाही, म्हणून शेतकर्‍याने आत्महत्या केल्यास संबंधित बँकेच्या अधिकार्‍याला जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला.
कृषी विभागातील अधिकार्‍यांची आढावा बैठक तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी आयुक्तालयाच्या सभागृहात आयोजिण्यात आली होती. त्या वेळी तिवारी बोलत होते. या वेळी कृषी संचालक के. व्ही. देशमुख, डॉ. एस. एल. जाधव, डॉ. एस. एस. अडसूळ, प्रकाश अडागळे, कृषी विभागाचे विविध उपसंचालक, तांत्रिक अधिकारी आदी उपस्थित होते.कापूस आणि इतर नगदी पिकांकडून शेतकर्‍यांना अन्नधान्य पिके व कडधान्य पिकांकडे वळविण्याकडे शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे सांगत तिवारी म्हणाले, डाळवर्गीय पिकांकडे शेतकर्‍यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे या वर्षी तूर, मूग, उडीद आदींचे बाजारभाव खूप वाढले. नगदी पिकांचा कालावधी मोठा असल्याने नैसर्गिक आपत्ती वा इतर कारणाने ते पीक वाया गेल्यास शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होते. त्या ऐवजी कमी कालावधीचे अन्नधान्य पीक वा डाळवर्गीय पीक घेतल्यास एखाद्या पिकात येणारे नुकसान लगेच दुसर्‍या पिकातून भरून येऊ कते. शासन डाळवर्गीय पिकांच्या लागवडीस विशेष प्रोत्साहन देत आहे. यावर्षी २३ लाख हेक्टरवर कडधान्य आणि ४७ हेक्टरवर तृणधान्य असे एकूण ७0 लाख हेक्टरवर कडधान्य व अन्नधान्य पीक लागवडीसाठी कृषी विभाग प्रयत्न करणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ८0 लाख हेक्टरवरील कापूस क्षेत्र, सोयाबीनच्या क्षेत्रापैकी ४0 लाख हेक्टर क्षेत्र कडधान्ये आणि अन्नधान्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न सरू आहे.
तिवारी म्हणाले, ''पूर्वी जिल्हा सहकारी बँकांचा पीककर्ज वाटपातील हिस्सा ७0 टक्के होता, तो आता ३0 टक्के करण्यात आला आह. तथापि, राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या पीककर्ज वाटपात ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. या वर्षी ३१ मे २0१६ पर्यंत ७0 टक्के पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट राष्ट्रीयीकृत बँकांना दिले होते. त्यातही पीककर्जाचे पुनर्गठन तसेच इतर कारणांमुळे किमान ४0 टक्के पीककर्ज वाटप ३१ मेपर्यंत होणे गरजेचे होते. मात्र केवळ १0 टक्क्यांपर्यंतच पीककर्जाचे वाटप झाले आहे. स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव, सहकारचे प्रधान सचिव, आरबीआय, नाबार्डचे वरिष्ठ अधिकारी आदींची बैठक घेऊन जास्तीत जास्त पीककर्ज वाटप होईल, यासाठी वारंवार सूचना दिल्या आहेत. मात्र, अद्यापही या बँकांचा प्रतिसाद सकारात्मक नाही. शेतकर्‍यांकडून सर्च रिपोर्ट, थकबाकी नसल्याचा दाखला घेऊ नये, केवळ शपथपत्र चालेल; अशा सूचना असतानाही शेतकर्‍यांची पिळवणूक केली जात आहे.
.
No comments:
Post a Comment