पीककर्जासाठी आता सर्व मुद्रांक व नोंदणी शुल्क माफीचे आदेश धडकले : सुलभ पीककर्जासाठी शेतकरी मिशन दिला कालबद्ध कार्यक्रम

पीककर्जासाठी आता सर्व मुद्रांक व नोंदणी शुल्क माफीचे आदेश धडकले : सुलभ पीककर्जासाठी शेतकरी मिशन दिला कालबद्ध कार्यक्रम 

सर्च रिपोर्ट न घेता  महसुल  विभागाच्या प्रमाणपत्रावर वाढीव पीककर्ज देण्याच्या राज्य अग्रिम बँकेच्या सूचना 

दिनांक -१० जून २०१६

राज्यात शेतकऱ्यांना बँकाकडून पुनर्वसन केल्यानंतर  पीककर्ज वाटपासाठी नव्याने गहाणखत करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या बँकांच्या नोदणी पत्रावर लागणारे मुद्रांक शुक्ल व नोंदणी शुक्ल सरकारने पुर्णपणे माफ केले असुन त्या संबंधीचे आदेश सर्व सरकारी कार्यलयावर व संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आल्याची माहीती आज  वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिली . 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी हा निर्णय  घेतला असुन त्याच बरोबर बँकांनी सरकारच्या मालकीपत्रावर शेतकऱ्यांना तात्काळ पीककर्ज द्यावे असे राज्य अग्रिम बँकेला दीले असुन सध्या सर्च रिपोर्ट काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना लागणारा खर्च आता लागणार नाही , बँकांनी शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या किमतीच्या फक्त ५ टक्के रक्कम पिककर्जाच्या रूपाने देतांना जमीन विकत घेतल्याचे निकष लालू नये जर राज्य अग्रिम बँकांच्या  सूचना न पाळता शेतकऱ्यांचा झळ सुरूच राहीला तर त्यासर्व बँक अधिकाऱ्यांना  कायदा व सुव्यवस्था भंग करीत असल्याची नोटीस देण्याची सूचना शेतकरी मिशनने दिला असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . अनेक बँकांनी पीककर्जाचे पुनर्वसन करण्यास नकार देत शेतकऱ्यांकडून मागील पीककर्ज जबरीने भरण्यास लाऊन नवीन पीककर्ज असल्याच्या तक्रारी  मोठ्या प्रमाणात येत आहेत व बँकांचा या नाकर्तेपणामुळे अनेक ठिकाणी शेतकरी धरणे आंदोलन करीत असल्याच्या  बातम्या रोज येत आहेत   ही समस्या सोडविण्यासाठी व खरीप हंगामात ८० टक्के पीक कर्ज वाटपाचा शासनाचा निर्धार असुन  यासाठी तात्काळ  युद्धस्तरावर कारवाई करण्याचे  निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी यवतमाळ येथे दिल्यानंतर वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अल्टीमेटम पुर्ण करण्यासाठी सर्व शासनाच्या खात्यांचा जबाबदारी निश्चित करून शेतकरी मिशनने कालबद्ध  

कार्यक्रम     खालील प्रमाणे  दिला आहे .  . 

सुलभ पीककर्ज वाटप कालबद्ध  कार्यक्रम  

१ सुलभ पीककर्ज वाटप समिती तालुका व गावस्तरावर तात्काळ स्थापन करणे 

सर्वच जिल्हाधिकार्यांनी ग्रामस्तरीय सुलभ  पीककर्ज वाटप समिती स्थापित करावी त्यामध्ये सरपंच ,पोलिस पाटील ,तलाठी, ग्रामसेवक ,कृषी सहायक ,रोजगार सहायक ,बीट जामदार यांचा समावेश  करावा व गावात सभा घेऊन पीककर्ज वाटप विषयी जनसुनवाई करावी ,पीककर्ज वंचित शेतकऱ्यांची यादी तयार करून सर्वआवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून त्या शेतकऱ्याला  नव्याने पीककर्ज मिळेल याची जबाबदारी घ्यावी ज्या बँका ग्रामस्तरीय समितीला असहकार्य करतील त्यांच्या लिखित तक्रारी मिशनला कराव्या . अशीच तालुका स्तरीय समिती स्थापित करावी त्यामध्ये तहसीलदार ,गट  विकास अधिकारी ,तालुका कृषी अधिकारी ,पोलिस ठाणेदार ,सर्व बँक अधिकारी यांचा सर्व लोकप्रतिनिधी सह सह्ब्भाग असावा . बँकाची शेतकऱ्यांना त्रास देण्याच्या व पीककर्ज विलंबाच्या सर्व तक्रारी चर्चा सोडवाव्या तसा अहवाल शेतकरी मिशनला  देण्या यावा 

२ पीककर्ज बाबत शेतकऱ्यांच्या सर्व अडचणी व पाठपुरावा करण्यासाठी जिल्हास्तरीय हेल्पलाईन सुरु करण्यात यावी व  जिल्हास्तरीय हेल्पलाईन नंबर सर्व वृत्तपत्रात तात्काळ जाहीर करावा . जिल्हास्तरीय हेल्पलाईन शेतकऱ्यांचे सर्व कॉल कमीत कमी उपजिल्हाधिकारी पदाच्या अधिकाऱ्याने निकालात काढून सर्व कॉल व कारवाईची  माहीती तात्काळ  शेतकरी मिशनला देण्यात यावी .

३. सर्व बँकांसमोर पीककर्ज पुनर्वसन व इतर शासकीय सवलतीचे जसे मुद्रांक शुक्ल व अडीच लाखपर्यंत गहाणखत नोदणी शुक्ल माफ यांचा  मोठा फलक लावावा . या फलकावर बँकांचे क्षेत्रीय अधिकारी , जिलाधिकारी ,शेतकरी मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांचा मोबाईल फोन 09422108846  असने आवश्यक आहे 

४.. ज़्या बँकांच्या शाखांनी पीककर्ज वाटप शासनाच्या पुनर्वसन आदेशाप्रमाणे केलेले नाही  व शेतकऱ्यांचा झळ करीत असल्याची तक्रार आहे या सर्व बँकांना कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी  नोटीस बजावण्यात व त्याची प्रत शेतकरी मिशनला देण्यात यावी . 

५. सर्व बँकांसाठी प्रत्येक शाखेला एक प्रमाणे  शासनाकडून नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा व त्यांची यादी शेतकरी मिशनला देण्यात यावी . पीककर्ज सुलभ करण्यासाठी बँकांना गरज असल्यास तात्काळ कर्मचारी वर्ग ३० जूनपर्यंत  द्यावा . नोडल अधिकाऱ्यांनी दररोज झालेल्या  पीककर्जाचे  वाटप देणे अत्यंत गरजेचे आहे व जिल्हास्तरीय माहीती रोज शेतकरी मिशनकडून    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात येणार आहे .पीककर्ज वाटपाला गती देणे व  केलेल्या कामाची  माहीती देणे नोडल अधिकाऱ्यांना देणे अत्यंत गरजेचे आहे ज्या नोडल अधिकाऱ्यांकडून माहीती न आल्यास त्यांचेवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी व तसा अहवाल सादर करावा .

 

.